दि पावर न्युज डट कम, सम्वाद दाता:  पश्चिमका जिल्लाहरुको अभिशापकोरुपमा लिइएको छाउपडीविरुद्ध अभियानको थालनी भएको पनि बर्षौ वितिसक्यो । नेपालको सुदुर पश्चिमाञ्चल र मध्य पश्चिमाञ्चलमा बिषेश गरी कुप्रथाकोरुपमा जरो गाडेको छाउपडी प्रथाले गर्दा महिला, किशोरीहरु ४ दिन देखि ७ दिन सम्म छाउ भएको बेला छुट्टै गोठमा वा ओडारमा बस्नु पर्ने बाध्यता रहदै आएको छ । कुप्रथालाई हटाउन मुगुमा पनि अभियानको थालनी भएको छ ।  सन २०१७ सम्म मुगुलाई छाउपडी मुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने उद्देश्यले मुगुमा विशेष गरी ग्रामीण बस्ती, टोलटोल र सदरमुकाम गमगढी बजारमा अभियान नै छेडिएको छ । कुुुप्रथालाई हटाउन सरकारले संविधानत व्यवस्था गरेको छाउपडी प्रथा उन्मुलन निर्देशिका अनुसार मुगुमा अभियान तीब्र पारिएको छ । छुई भएको समयमा उनीहरुलाई गाई भैसी भन्दा तल्लो दर्जामा राख्ने ,खानेकुराहरु दुध दही माछा मासु ,लगायत पोषिलो भिटामिनयुक्त खानेकुरा नदिने घर भित्र राख्दा देबी देउता रिसाउने दुध दही खादा गाई भैसी बहुलाउने ,छाउ भएको बेला तरकारी बारी ,फलफुल बारीका काम गर्न जादा छुई हुने भई तरकारी फलफूल कुहिने अन्धविश्वासले सबै स्थान बर्जित गरिएको हुन्छ ।  धार्मिक मान्यताका आधारमा ३४८ घरधुरी, परम्परागत चलन २५४ घरधुरी ,समुदायमा नकारात्मक सोच ३३ घर धुरी र अन्य बिभिन्न कारण ८ घरधुरी देखिएकोले मुगुमा छाउपडी प्रथाले जरो गाडेको निष्कर्ष ती संस्थाहरुको छ ।

सन्तोषी साह, काठमाडौ :हाम्राे देश नेपाल किन सधै राजनितिक अस्थिरतामा अल्झिरहन्छ ? किन हाम्राे देशमा प्रत्येक वर्ष अझ भनाै नाै महिनामा सरकार परिवर्तन भइरहेकाे छ ? के हामीले चुनेर पठाएका प्रतिनिधि गलत हुन वा हामी अाफै गलत हाै ? बिकाशमा हामी भन्दा निकै पछाडी रहेका राष्ट्रहरू हाल बिकशित राष्ट्रकाे पगरी अाेड्दा हामीचाही सधै राजनिती अस्थिरता र महिना महिनामा काे प्रधानमन्त्री हाेला भन्ने अाकलन गरेर वस्ने ?

हामी के मा चुक्याै त हामीले अहिले सम्म अात्म समिक्षा गरेका छाै त ? म एक तरार्इकाे बसिन्दा अझ भनाै मधेशी । जहा सम्म मधेशकाे सवाल छ  अझ भनाै तराईलाई हेर्ने राज्यको आखाको जहाँ सम्म कुरा छ ? के नेपाल सरकारले तरार्इलार्इ न्याय गर्न सकेकाे छ त ? के तमाम ती पछडिएका जातिले सरकार भएकाे प्रत्याभुत गर्न पाएका छन त ? प्रश्न यहि वाट उठ्छ । दाेष कस्काे सरकारकाे हाम्राे वा हामीले चुनेर पठाएका राज्यका प्रतिनिधिहरूकाे ? राज्य भनेको जनप्रतिनिधिहरुको समुह हो भन्ने पनि बुझने की होइन र ? आफ्नो क्षेत्रको समस्या पहिचान गरेर राज्यलाई दबाब दिने काम जनप्रतिनिधिको पनि होइन र ? जनता प्रति सबै दलहरुले आपनो दायित्व के भन्ने बुझ्नु अावस्यक छ । अहिलेसम्म जनप्रतिनिधिहरुले राज्यलाई केवल सताको लागि दबाब दिएका छन् तर बिकासको लागि खोइ ? कर्णालीबाट काठमाडौ ६ घण्टामा आउन सक्ने राजमार्ग वा रेलमार्ग भएको भए नेपालमा राज्य छुट्ट्याउने कुरो नै निस्किदैन थियो वा १० – १५ बर्षमा बनेकाे swizerland  जस्तै नेपाल पनि आजको मितीसम्म बनिसकेको भएपनि त पहाडी र म मधेसी भनेर कसैले बादबिबाद गरेर बस्दैन थियो होला । जबसम्म आफनै देश नेपालमा बिज्ञान र प्रबिधीको बिकासमा जोड दिइदैन यस्को लागि बजेट छुट्टयाउदैन तबसम्म देशमा बिकास हुदैन ।

साझ बिहानको हातमुख जोर्ने समस्या परेका जनतालाई बास्तबमा यस कुरामा त्यति मतलब नै छैन उनीहरू को दोष नै हैन । जनता प्रति उतरदायी जनप्रतिनिधिहरु इमानदारी पुर्ण भुमिका निभाएकाे भए अाज हामी नेपाल पनि एक बिकशित राष्ट्र भनेर शिर उच्च राख्न सक्ने थियाै ।  गरिब  सोझा र निमुखा जनताको सोच आपनो पारिवारीक उत्थान सिमीत रहेको छ जुन सान्दर्भिक नै छ । सोच परिबर्तन गर्न अत्यन्त गाह्रो छ बिस्तारै अती सुस्त गतीमा हुन्छ र हुँदै पनि छ । जे हाेस अव जे हुनु भैसक्याे दाेष अरूलार्इ दिएर हामी चाेखाे हुन सक्दैनाै । अव हामीले अाफ्नाे देशलार्इ हामी के गर्न सक्छाै भन्ने अाफ्नाे क्षेत्रबाट सुरू गराै ।  के याे देश हाम्राे हाेर्इन र ?  स्रोत : hamropati

२ असार, काठमाडौं – सरकारले एसएलसी परीक्षाको नतिजा ग्रेडिङ प्रणालीअनुसार सार्बजनिक गरेको छ र कुन विषय पढ्न पाउने भन्ने कुरा विद्यार्थीहरुले पाएको ग्रेडले निर्धारण गर्दछ । हरेक विषयको प्राप्तांक अंकमा हेर्ने र सोही अनुसार डिभिजन छुट्याउने बानि परेकाहरुलाई यस वर्षको एसएलसी परीक्षाको नतिजाले केहि अन्यौल सिर्जना गरेको छ ।

–एसएलसीको मार्कसिटमा विषयगत अंक नहुने मार्कसिटमा पनि कुन विषयमा कति नम्बर आयो भन्ने थाहा पाउन
– हेर्ने रिजल्ट

मितिबाट उपसमिति, उपसमितिबाट समिति, समितिबाट फेरि टाक्स फोर्स, टाक्सफोर्सबाट उपसमिति, समिति हुँदै दर्जनौं छलफल, वार्ता र संवाद भइसके तर संसद्को नियमावलीको अझै टुंगो छैन। नयाँ संविधान बनेपछि त्यसअनुसारको संसद्को नियमावली बनाउन कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित समिति ६ महिनादेखि कोल घुमाइको चक्करमा छ। जति घुमे पनि कोलझैं समिति जहींको तहीं उभिएको छ। संविधान जारी गर्ने बेला एक ठाउँ उभिएका प्रमुख दलबीचको ‘जुंघाको लडाइँले’ नयाँ संविधानअनुसारको संसदीय सुनुवाइ समितिमा कुरा नमिल्दा संसद्को नियमावली बन्न नसकेको जानकार बताउँछन्। संविधान बनाएको संसद् नै नयाँ संविधानको कार्यान्वयनमा उदासीन देखिनुले संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती देखा पर्दैछन्। नयाँ संविधानअनुसारका सयौं कानुन निर्माण, संघीय संरचनाको गठन र अभ्यास, आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दललाई मूलधारमा ल्याउने, आन्तरिक समस्याको समाधान खोज्दै छिमेकीलगायत विदेशी असन्तुष्ट समुदायको चित्त बुझाएर संविधान कार्यान्वयनमा ल्याउने काम सरकार र दलका सामु फलामको च्युरा बन्ने निश्चित छ।

आफैंले जन्माएको बच्चालाई हुर्काउने काम संसद् आफैंको हो।’ संसद्को नियमावली बन्न नसक्दा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र राजदूतको सुनुवाइ हुन सकेको छैन। ‘सर्वोच्च अदालतलाई समस्यामा पारेर लोकतन्त्र बलियो हुन्छ ? ‘, एक कानुन व्यवसायीले भने, ‘यी सबै विषय संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका बेला संसद्ले प्रभावकारी काम गर्नुको सट्टा जुंघाको लडाइँमा अल्झिनुले संविधान कार्यान्वयन सहज रूपमा अघि बढ्न सक्दैन।’ संविधान जारी भएपछि संविधानसभालाई संसद्मा रूपान्तरण गर्दै त्यसको कार्यकाल दुई वर्ष राख्नुको मुख्य उद्देश्य नै संविधान कार्यान्वयन हो। तर, असोजमा संविधान जारी भएयता संविधान कार्यान्वयनको ठोस काम संसद्बाट हुन सकेको छैन। ‘संविधान जारी भएपछि जहाँ पनि चुनाव भएका छन्, तर हाम्रोमा २०७४ माघ ७ गतेसम्म यही संसद्को म्याद राख्नुको कारण नै संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि हो,’ कानुन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘६ महिना नाघ्दा पनि संसदले आफ्नो नियमावली बनाउन नसक्नु दुर्भाग्य हो।

नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति राधेश्याम अधिकारी संविधान जारी गर्ने दलहरू एक ठाउँ उभिन नसक्दा नियमावली बन्न नसकेको बताउँछन्। ‘संसद्को नियमावली बनाउने काममा नै दलहरू एक ठाउँ नउभिने हो भने संविधान कार्यान्वयनका महत्वपूर्ण चरण कसरी पार लाग्न सक्छ ? ‘ प्रतिप्रश्न गर्दै अधिकारी भन्छन्, ‘सरकार र मुख्य दलहरूले गम्भीर रूपमा संविधान कार्यान्वयनको काममा जुट्नुपर्छ।

सरकारले राजनीतिक नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्नासाथ दलहरूले संविधान कार्यान्वयनलाई पूरै बिर्से र सत्ता राजनीतिले प्राथमिकता पाउन थालेको छ। न्याय परिषद्का सदस्यको नियुक्ति प्रक्रियाबाट सुरु भएको सत्तासीन र विपक्षीको लडाइँ अब सत्ताको नेतृत्वमा केन्द्रित हुने संकेत देखा पर्दैछन्।
नयाँ संविधानमा त सात प्रदेशको मोटामोटी सीमांकन गरिए पनि मधेस केन्द्रि दल त्यसको पुरै विपक्षमा उभिएर आन्दोलनमा छन्।
अझ कांग्रेसको महाधिवेशनपछि सभापतिमा शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भएपछि सत्ताको साँचो कसको हातमा जाला भन्ने बहसले प्राथमिकता पाउन थालेको छ। सत्तासीन दलकै शीर्ष नेता र मन्त्रीहरूका दिनैपिच्छे सत्तासम्बन्धी भाषणले त कुर्सीतर्फ सबैको ध्यान आकर्षित गरेको छ।

गोरखा – ‘म नौ वर्षको छँदा आमा पोइल गइन् । बा सधैं रक्सी खाएर हिँड्छन्’, सुनीलले आफ्नो कथा सुनाए, ‘अनि मैले पढ्न पाइनँ । काम खोज्दै चितवन गएँ । त्यहाँ पनि राम्रो भएन । अहिले ढुंगाखानीमा आएको हुँ ।’ यहाँ दुःख धेरै भए पनि कमाइ राम्रो भएको उनले बताए । घ्याल्चोक ६ छेर्दीखोलाका सुनील चेपाङ यो फागुनमा १८ वर्ष लागे । पारिवारिक समस्याले तीन कक्षाभन्दा पढ्न सकेनन् । स्थानीय प्रजाज्योति प्राविमा कक्षा तीनमा पढ्दापढ्दै छोडेर उनी चितवनतिर हिँडे, कामको खोजीमा ।
भुम्लिचोक ८ कौदीफाँटको ढुंगाखानीमा एक सयभन्दा धेरै चेपाङको जिन्दगी यसरी नै खिरखिरेमा झुन्डिएर बितिरहेको छ । खिरखिरेमा झुन्डिने काम पाउनु उनीहरूका लागि अवसर भएको छ ।
यहाँ ढुंगाखानी चलाउन थालेको २०४६ सालदेखि हो । खानी चलेपछि आसपासका चेपाङ समुदायले राम्रैसँग रोजीरोटी पाएका छन् । जोखिमको पर्वाह नगरी खिरखिरेमा झुन्डिएर काम गर्नुलाई उनीहरू अवसर ठान्छन् । कामले खिचेको उनीहरूको ध्यान दुईजनालाई त्रिशूलीले निलिसकेको घटनाले भड्काएको छैन ।
त्रिशूलीमा खिरखिरे खेल्ने, ढुंगामुढा उचाल्ने, पछार्ने अवसर उनीहरूलाई हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगले दिएको हो । ढुंगा निकाल्न उद्योगले ‘ब्लास्ट’ गर्दा पहरोमाथि रहेको आफ्नो गाउँ नै थर्किएर पहिरो जाने खतरा रहे पनि काम गर्ने अवसर दिएकोमा यस भेगका चेपाङ समुदाय उद्योगसँग खुसी नै छन् ।
काँधकाँधमा खिरखिरे बोकेर साँझबिहान उकालोओरालो गर्ने, दिनभरि त्रिशूलीमाथि खिरखिरेमा ओहोरदोहोर गर्ने पुरानै परम्परा हो । यसरी नै यहाँका चेपाङ समुदायले बर्सौं बिताएका छन् ।

पर्वतः कालीगण्डकी नदी, पोखरा बागलुङ राजमार्ग र प्रसिद्ध दिव्यधान सहश्राधारालाई समेत अतिक्रमण गरेर पर्वतको सहश्रधारामा संचालन गरिएको कालीगण्डकी क्रसर उद्योगका संचालक रामकृष्ण मल्लले आफ्नो अवैध कारोवारको विषयमा समाचार लेखेको भन्दै रेडियो शालिग्राम पर्वतका स्टेशन म्यानेजर तथा नेपाल पत्रकार महासंघ पर्वतका पूर्व अध्यक्ष ओमप्रसाद घायललाई आक्रमण गर्ने धम्की दिएका छन् ।
नेपाल सरकारका मूख्य सचिव लीलामणि पौडेलको रोहवरमै क्षेत्रीय प्रशासक दिनेशकुमार थपलियाले उक्त कालीगण्डकी क्रसर उद्योगको वैधताप्रति असहमती जनाउँदै स्थानीय प्रशासनको ध्यानाकषर्ण गराएको खबर रेडियोमा प्रसारण भएपछि मल्लले घायललाई फोनमार्फत आक्रमणको धम्की दिएका हुन् । यसैवीच महासंघका पूर्व अध्यक्ष घायलमाथि आक्रमणको धम्की र सामाजिक संजालमार्फत लगाइएको लाञ्छनाको विषयलाई लिएर नेपाल पत्रकार महासंघ पर्वतले प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशन गरि क्रसर उद्योग संचालक मल्लको हर्कतको भत्र्सना गरेको छ ।

मल्लले फोनमा ‘मेरो क्रसरको विरुद्धमा समाचार प्रसारण गर्ने तेरो रेडियोमा विज्ञापनको रकम पनि तिर्दिन र तँलाई पनि ठेगान लगाउँछु ।’ भनेको घायलले बताए । विज्ञप्तीमा ‘संचारमाध्यममा प्रसारण गरिएको विज्ञापनको रकम भुक्तानी माग्दा धम्की दिने र सामाजिक संजालहरुमा अनर्गल लाञ्छनाहरु लगाएर व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्न खोज्नु निन्दनीय कार्य हो भनिएको छ । पत्रकार घायल नेपाल प्रेस युनियन पर्वतका संस्थापक, नेपाल पत्रकार महासंघ पर्वतका पूर्व अध्यक्ष, लोकतान्त्रिक छापामाध्यम राष्ट्रिय समाजका केन्द्रीय उपाध्यक्ष, रेडियो शालिग्राम पर्वतका स्टेशन म्यानेजर र मोदीकाली साप्ताहिकका सम्पादक हुन् । उनी विगत १७ बर्षदेखि पत्रकारितामा सक्रिय छन् ।

 फाल्गुन १५, राजविराज – राजविराजस्थित मालपोत कार्यालयभित्रै एक र्सवसाधारण सेवाग्राहीसित ५० हजार रुपैयाँ घूसलिदै गर्दा पक्राउ परेका छन् । शुक्रबार अख्तियारकाे टोलीले घूस लिने नासु र दिने सेवाग्राहीलाई रंगेहात पक्राउ गरेको छ ।

पक्राउ पर्नेमा मालपोतका नायब सुब्बा राजेन्द्रप्रसाद साह र घुस दिने राजविराज–५ का  अम्बर यादव रहेका छन् । जग्गा सम्बन्धी मुद्दा मिलाई दिने नाममा सेवाग्राही यादवसित नासु साहले ५० हजार  घुस लिदै गरेको  अख्तियारको भनाइ छ ।

विशेष सूचनाको आधारमा अख्तियारको इटहरीस्थित सर्म्पर्क कार्यालयका शाखा अधिकृत गोकुल निरौला नेतृत्वको टोली सप्तरी मालपोतमा पछिल्लो तीन दिनदेखि निगरानी गर्दै आएकाे थियाे । सोही

‘हामीलाई प्राप्त सूचनाको आधारमा हामी र्सवसाधारण झै पछिल्लो तीन दिनदेखि  मालपोत कार्यालयमा थियाैं’, अख्तियारको इटहरीस्थित सर्म्पर्क कार्यालयका शाखा अधिकृत गोकुल निरौलाले  भने, ‘मालपोत कार्यालयको दर्ता चलानी हुने ठाउँमा सेवाग्राही यादवले नासु साहलाई बोलाएर रुपैयाँ दिएपछि रंगेहात दुबै जनालाई पक्राउ गरेका हाैं ।’

पत्रकार सम्मेलनमा नासु साहले भने आफूले घुस नमागेका र यादवले आफ्नो गोजीमा राखिदिएको प्रतिक्रिया दिए । उता आफ्नो मुद्दा फैसला गर्न नासु साहले पटक-पटक पैसा माग्ने गरेकाले बाध्य भई पैसा दिनुपरेको र्सवसाधारण सेवाग्राही यादवको भनाइ छ ।

उक्त हकसाफी मुद्दाका वादी बरुण यादव र प्रतिवादी अम्बर यादव भएको मुद्दाको सम्पूर्ण कागजातको प्रतिलिपिसमेत अख्तियारका टोलीले मालपोतबाट अनुसन्धानकालागि लगेको छ ।  पक्राउ परेका दुबै जनालाई तत्कालाकालागि इटहरीस्थित सर्म्पर्क कार्यालय लगेको र टंगालस्थित आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा उपस्थित गर्राई आवश्यक कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने अख्तियारका टोली प्रमुख निरौलाले जानकारी दिए । स्रोत कान्तिपुर अनलाइन

काठमाडौँः नेपाल टेलिभिजनको सञ्चालक समितिले फर्जी कागजात पेश गर्ने विज्ञापन एजेन्सीसँग करोडौंको कारोबार गरेको अभियोगमा महाप्रबन्धक लक्ष्मण हुमागाईंलाई निलम्बन सिफारिस गरेको छ ।
समिति बैठकले सोही अभियोगमा आर्थिक प्रशासन महाशाखाका दुई अधिकारीलाई भने निलम्बन गरेको छ । महाप्रबन्धकलाई भने मन्त्रालयले मात्रै निलम्बन गर्न मिल्ने भएकाले बोर्डले सिफारिसमात्रै गरेको हो । श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको वल्र्ड भिजन एडभर्टाइजिङ एण्ड वल्र्ड भिजन मिडिया बाईङ हाउस प्रालीले उधारोमा विज्ञापन कारोबारका लागि बैंक ग्यारेन्टी पेश गर्ने क्रममा नक्कली कागजात पेस गरेको भेटिएको हो ।

टेलिभिजनसँग उधारो कारोबारका लागि ५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको नक्कली बैंक ग्यारेन्टी पेस गरेको आरोपमा प्रहरीले विज्ञापन व्यवसायी दिनेश श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेलगत्तै टेलिभिजनले निर्णय प्रक्रियामा संलग्न आफ्ना महाप्रबन्धकसहितलाई कारबाही गरेको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।