मितिबाट उपसमिति, उपसमितिबाट समिति, समितिबाट फेरि टाक्स फोर्स, टाक्सफोर्सबाट उपसमिति, समिति हुँदै दर्जनौं छलफल, वार्ता र संवाद भइसके तर संसद्को नियमावलीको अझै टुंगो छैन। नयाँ संविधान बनेपछि त्यसअनुसारको संसद्को नियमावली बनाउन कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित समिति ६ महिनादेखि कोल घुमाइको चक्करमा छ। जति घुमे पनि कोलझैं समिति जहींको तहीं उभिएको छ। संविधान जारी गर्ने बेला एक ठाउँ उभिएका प्रमुख दलबीचको ‘जुंघाको लडाइँले’ नयाँ संविधानअनुसारको संसदीय सुनुवाइ समितिमा कुरा नमिल्दा संसद्को नियमावली बन्न नसकेको जानकार बताउँछन्। संविधान बनाएको संसद् नै नयाँ संविधानको कार्यान्वयनमा उदासीन देखिनुले संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती देखा पर्दैछन्। नयाँ संविधानअनुसारका सयौं कानुन निर्माण, संघीय संरचनाको गठन र अभ्यास, आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दललाई मूलधारमा ल्याउने, आन्तरिक समस्याको समाधान खोज्दै छिमेकीलगायत विदेशी असन्तुष्ट समुदायको चित्त बुझाएर संविधान कार्यान्वयनमा ल्याउने काम सरकार र दलका सामु फलामको च्युरा बन्ने निश्चित छ।
आफैंले जन्माएको बच्चालाई हुर्काउने काम संसद् आफैंको हो।’ संसद्को नियमावली बन्न नसक्दा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र राजदूतको सुनुवाइ हुन सकेको छैन। ‘सर्वोच्च अदालतलाई समस्यामा पारेर लोकतन्त्र बलियो हुन्छ ? ‘, एक कानुन व्यवसायीले भने, ‘यी सबै विषय संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका बेला संसद्ले प्रभावकारी काम गर्नुको सट्टा जुंघाको लडाइँमा अल्झिनुले संविधान कार्यान्वयन सहज रूपमा अघि बढ्न सक्दैन।’ संविधान जारी भएपछि संविधानसभालाई संसद्मा रूपान्तरण गर्दै त्यसको कार्यकाल दुई वर्ष राख्नुको मुख्य उद्देश्य नै संविधान कार्यान्वयन हो। तर, असोजमा संविधान जारी भएयता संविधान कार्यान्वयनको ठोस काम संसद्बाट हुन सकेको छैन। ‘संविधान जारी भएपछि जहाँ पनि चुनाव भएका छन्, तर हाम्रोमा २०७४ माघ ७ गतेसम्म यही संसद्को म्याद राख्नुको कारण नै संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि हो,’ कानुन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘६ महिना नाघ्दा पनि संसदले आफ्नो नियमावली बनाउन नसक्नु दुर्भाग्य हो।
नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति राधेश्याम अधिकारी संविधान जारी गर्ने दलहरू एक ठाउँ उभिन नसक्दा नियमावली बन्न नसकेको बताउँछन्। ‘संसद्को नियमावली बनाउने काममा नै दलहरू एक ठाउँ नउभिने हो भने संविधान कार्यान्वयनका महत्वपूर्ण चरण कसरी पार लाग्न सक्छ ? ‘ प्रतिप्रश्न गर्दै अधिकारी भन्छन्, ‘सरकार र मुख्य दलहरूले गम्भीर रूपमा संविधान कार्यान्वयनको काममा जुट्नुपर्छ।
सरकारले राजनीतिक नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्नासाथ दलहरूले संविधान कार्यान्वयनलाई पूरै बिर्से र सत्ता राजनीतिले प्राथमिकता पाउन थालेको छ। न्याय परिषद्का सदस्यको नियुक्ति प्रक्रियाबाट सुरु भएको सत्तासीन र विपक्षीको लडाइँ अब सत्ताको नेतृत्वमा केन्द्रित हुने संकेत देखा पर्दैछन्।
नयाँ संविधानमा त सात प्रदेशको मोटामोटी सीमांकन गरिए पनि मधेस केन्द्रि दल त्यसको पुरै विपक्षमा उभिएर आन्दोलनमा छन्।
अझ कांग्रेसको महाधिवेशनपछि सभापतिमा शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भएपछि सत्ताको साँचो कसको हातमा जाला भन्ने बहसले प्राथमिकता पाउन थालेको छ। सत्तासीन दलकै शीर्ष नेता र मन्त्रीहरूका दिनैपिच्छे सत्तासम्बन्धी भाषणले त कुर्सीतर्फ सबैको ध्यान आकर्षित गरेको छ।
