धादिङ, हामी कस्तो लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै छौँ ? हाम्रो शासन ब्यवस्था कसले / कसरी चलाउदै छन् ? हामी र हाम्रो पुस्ताले के सिक्दै छ ? अहिले वर्तमान नेपालको परिवेश र परिस्थितिका राजनितीक परिसूचक यस्तो देख्न थालेका छन् । नेपाली जनताले करिब सात दशक लामो संघर्ष र बलिदानको परिणाम स्वरुप एक वर्ष अगाडि नयाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान घोषणा गरिएका थिए । नयाँ संविधानमा धर्म निरपेक्षता,समबेशी सामनुपतिक राज्य ब्यवस्थाको संस्थागत बिकासको अभ्यासका प्ररम्भिक प्रारम्भ गरे त पनि आजै राज्यको हरेक तहमा कार्यान्वयनको त कुरै छाडौं संविधान नै अपुरो र अधुरो सरह भएको छ । संविधान कार्यान्वयन गराउनु राज्यको मुख्य भुमिका रहेको हुन्छ र संविधानलाई ऐन नियमलाई अक्षर अक्षरमा पालन गर्नु सरकारको मुख्य दायित्व भएकोले संविधान कार्यान्वयन गराउन नसक्नु सरकार र सरोकारवालाहरु दोषी देखिन्छ । संविधान कुनै एकाल जति धर्म लिंग र वर्गको हितमा मात्रै होइन संविधान त सिङ्गो राष्ट्रमा रहेका आम नागरिकको समान र समानता अधिकारको सुनिश्चितता र विभेदरहित समाज निर्माणको परिकल्पनामा रहि राज्य ब्यवस्था संचालन गराउने एक अभिभाराको दस्तावेज हो । संविधान घोषणा पछि मधेसी, आदिबासी जनजाति लगायत सानो दलहरूले असन्तुष्ट जनाउदै बिरोध गरिरहेको छ । लोकतान्त्रिक मुल्य,मान्यतालाई पछ्याउने हो भने दुई तिहाई भन्दा बढी बहुमतले अनुमोदन गरिएको संविधान कसरी प्रतिगामी संविधान हुन सक्छ ? होइन बहुमत प्राप्त संविधान नै जनता आधार र जनादेशको संविधान भए फेरि किन सम्शोधन गर्नु परियो ? यी यस्ता गतिविधि देख्दा नेपाली राजनितीमा कहि नभएको जात्रा हड्डी गाउँमा भने झै लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दैछन् । हामीले कस्तो लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै छन् त कसैले कुनै बुझ्न नसकिने अवस्थामा राजनीतिक दलहरू किन फस्दै छ त ? मधेसी मोर्चा, आदिबासी जनजाति लगायतको माग सम्बोधन गर्नेपार्ने भए संविधान संशोधन गर्न जरुरी छ ।
संविधान सम्शोधनले वर्तमान जटिल समस्यको समाधान हुन्छ भने सुनिश्चित के छ ? बहुमतको व्यवस्थालाई कदर गर्ने भए विगतको बिभेदमा रहेका समुदाय लिङ्ग वर्ग र क्षेत्रको माग कहाँ सम्बोधन भएको छ र ? होइन विभेदमा रहेको समुदाय वर्ग लिंग र क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्नुपार्ने भए तिनीहरुको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ कि पर्दैनन् ? लोकतन्त्रको नाममा कतिन्जेलसम्म लुटतन्त्र, भ्रष्टतन्त्र कमिसनतन्त्र र भागबन्डातन्त्र गरि रहने हो ? नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई राजनीतिक दलका नेताहरूले असफल र अव्यवस्थित गर्दै छन । लोकतन्त्र त मागी खाने भाँडाको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । खाली नौ नौ महिनामा सरकार परिवर्तन गराउन सांसद खरिद बिक्री गर्ने स्थालको रुपमा संसदीय व्यवस्थालाई प्रयोग गरिरहेको छ । हाम्रो राजनीतिक संस्कार जनतालाई भोट बैंकको रुपमा लिने र आफ्नै पार्टीभित्र मोर्चा झैं भागबन्डा गरि खाने, कार्याकर्तालाई सधैं चाकरी गर्न लगाउने, गठबन्धन सरकारमा रहन्दा एकदम स्वच्छचारी ब्यवहार तर गठबन्धन भंग हुन साथ् राष्ट्रवदि र राष्ट्रघतीको आरोप प्रत्यरोप लगाई रहने यो कस्तो लोकतन्त्र हो ? लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा त जनताको जनादेश र जनाभावना, विधिको शासन, मानव अधिकार, स्वतन्त्र, मन मर्यादाको आधारमा हरेक नागरिकको स्वस्थ्य, शिक्षा र रोजगारी लगायत आधारभुत अवश्यकता राज्यले सुनिश्चित गराउनु पर्छ । हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यास त नेताहरू राजा राठौर जस्तै सर्वाधिक सर्वाभौम निहित रहेको र आफैं सर्वोच्च ठान्ने । प्रधानमन्त्री, मन्त्री हुन पाएको छैन तर बिदेशी शक्तिको पुजा गर्न विशेषदुत पठाउनै पार्ने । नीति नियम बनाउछ तर कसैले कहिल्यै पालना गर्दैनन् तस्करी हत्याराहरुलाई संरक्षण तथा प्रोत्साहित गराउने र राजनितीक क्षेत्र गुन्डागर्दी गराउने भर्ती केन्द्र बनाएको छ । समाजवाद र जनवादी त केवल नारामा सिमित राख्दै डानवाद, खुरावाद, तस्करीवाद, वंशावादमा सिमित रूपान्तरण भएको छ । के हाम्रो मनसिक नै असफलता र फ़ोहोरी खेलमा डुब्बिसकेको हो त ? नयाँ पुस्ताले नवीन कार्य गर्न सक्दैनन् ? हामी जहिले पनि अर्काको भरमा परनिर्भरता रहिरहने नै भए किन हामी प्रगतिशील मार्ग खोज्नु परेउ ? असफलताहरुको कमजोरी कहिल्यै नखोज्ने र समिक्षा नगर्ने तर अरुको बिरोध मात्रै गरिरहने परम्पराले युवापुस्ताको भविष्य कता डोर्याउने हो ? राज्यको काम कर्तव्य खोज्नु हाम्रो दायित्व होकि होईन । हामी जहिले जिम्मेवारबाट पन्छिने तर जिम्मेवारको कुरा मात्रै गरिरहनु नैतिक दायित्व हो त ? त्यसैले वैकल्पिक मार्ग खोज्नु बैकल्पिक कार्य रोज्नु नवीन युवापुस्ताको दायित्व हो ।
