१४ कात्तिक, काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासँग असन्तुष्ट न्यायाधीशहरुको भेलामा आइतबार न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले एउटा सूचना ल्याए – सम्माननीयज्यू (प्रधानन्यायाधीश जबरा)ले सम्मानजनक निकासको अपेक्षामा कुरा अघि बढाउन चाहनुभएको छ । २०७९ वैशाखमा राजीनामा दिएमा अहिलेका वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्की करिव ६ महिना प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् भने आगामी वर्षको मंसिरको अन्तिम साता प्रधानन्यााधीश हुने रोलक्रममा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले करिव साढे दुई महिनाअघि नै त्यो अवसर पाउनेछन् । त्यो प्रस्ताव अनुसार, उनी केही समय अझै प्रधानन्यायाधीश रहने र त्यसपछि राजीनामा दिने सोचाइ अघि सारिएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले बताएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबरासँग नजिक मानिएका न्यायाधीश डा. शर्माले जबराले सम्मानजनक निकासको कस्तो आशा गरेको भन्नेबारे विस्तृतमा भने खुलाएनन् । त्यसपछि न्यायाधीशहरुले तीन जना न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशसँग वार्ता गर्न पठाए । सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतका अनुसार, प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘ग्रेसफुल एक्जिट’ भनेर मध्यमार्गी प्रस्ताव गरेका हुन् । न्यायाधीशहरुले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनहरु सुनुवाइ गर्ने गरी इजलासमा उपस्थित हुनेबारे छलफल गरेका छन् । सम्भवतः सोमबारदेखि न्यायाधीशहरुले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनहरुमाथि सुनुवाइ थाल्नेछन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यसको लिखित एजेण्डा पेश गर्न भने चाहेका छैनन् । अहिलेको आन्दोलनमा बारसमेत जोडिएकाले आफूहरुले मात्रै कुनै प्रतिक्रिया दिन नसक्ने भन्दै न्यायाधीशहरुले तीन न्यायाधीशलाई वार्तामा पठाएका हुन् । अरु तीनजना न्यायाधीशहरुसँग प्रधानन्यायाधीश जबराले कस्तो कुरा गरे भन्नेबारेमा सोमबार छलफल हुनेछ । कसैले आफूलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको दावी गरेर थुनामुक्त हुन अदालतबाट आदेश जारी हुनुपर्ने माग राखी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरिन्छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको विषय मानवअधिकारको दृष्टिकोणले उच्च प्राथमिकतामा पर्छ ।
काठमाडौं : सर्वोच्चअनुसार जबराले बुधबार इजलास तोकेर मुद्दाको सुनुवाइ गरेका हुन् । दुई मुद्धामा कारण देखाउ आदेश जारी गरेका छन् भने एक मुद्दा तामेलीमा राखेका छन् । न्यायीक नेतृत्वले न्याय क्षेत्रमा विचलन देखाएको आरोप खेपिरहेका चोलेन्द्र शमशेर जबरा दबाबमा रहेपनि राजीनामा नदिने मुडमा छन् । प्रधानन्यायाधीश एकातिर छन् भने सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरु र कानुन व्यवसायीहरु अर्कोतिर छन् । संवैधानिक निकाय, राजदूत र मन्त्रीमा भाग मागेको, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको सुझाव कार्यदल कार्यान्वयनमा चुकेको र न्याय परिषद्बाट मनपरी न्यायाधीशहरुको सरुवा र नियुक्तिमा चलखेल गरेकोजस्ता प्रधानन्यायाधीशमाथि आरोप छन्। जबराले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आफू नियुक्त भएको भन्दै सडकबाट आन्दोलन हुँदैमा आफूले राजीनामा नदिने प्रतिकृया दिएका छन् । न्यायाधीशहरुको इजलास बहिष्कारका बीच जबराले बुधबारदेखि मुद्धा हेर्न थालिसकेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबरा पदमा रहँदासम्म कानुन व्यवसायीहरु आजदेखि सर्वोच्च अदालतमा बहस नगर्ने बताए । कानुन व्यवसायीहरुले वर्तमान गतिरोधको जिम्मा प्रधानन्यायाधीशले लिनुपर्ने अडान लिएका छन्।
दुई महिना लगातार घटेको शेयर बजारले गएको पाँच दिनमै आधाजसाे रिकभर गरेको छ। दुई महिनामा २१.५०% घटेको बजार पाँच दिनमा ९.५५% फर्कियो । गएको पाँच दिनमै बजारले ९.५० प्रतिशतको वृद्धि कायम गरेको छ। गत भदौ २ गते उच्चतम बिन्दु कायम गरेको बजार गत कार्तिक २ गतेसम्म लगातार घट्दो क्रममा देखिएको थियो। उच्चतम बिन्दु ३१९९.०३ अंक छोएर घटेको बजार २५११.१० अंकसम्म ओर्लिएको थियो। लामो समय लगातार घटेको बजारले छोटो समयमै बाउन्स व्याक गरेपछि लगानीकर्ता उत्साहित देखिएका छन्।
गएको दुई महिनामा बजारले उच्चतम बिन्दुबाट ६८७.९७ अंक गुमाइसकेको थियो। जुन २१.५० प्रतिशत थियो। तर गएको पाँच कारोबार दिनमै बजारले २३९.९७ अंकको वृद्धि कायम गरेको छ। जुन ९.५५ प्रतिशतको वृद्धि हो।बजार जसरी घटेको थियो । जुन सर्वाधिक कारोबार रकमको रेकर्डको तुलनामा ९३ प्रतिशत कम हो। कारोबार रकम समेत बढ्दै गएको छ। गएको दुई कारोबार दिनमा बजारमा कारोबार रकम समेत ह्वात्तै बढेको छ। दुई देखि साढे दुई अर्बको हाराहारीमा कारोबार हुँदै आएको बजारमा सोमबार कारोबार रकम बढेर चार अर्ब नाघेको थियो। सोमबारको तुलनामा थप रकम वृद्धि हुँदै मंगलबार कारोबार रकम ६ अर्ब २४ करोड माथि उक्लिएको छ। कारोबार रकम खुम्चिएर एक अर्ब ४० करोडमा झरेको तुलनामा मंगलबार कारोबार रकम ३४३ प्रतिशतले बढेको छ। जति जति बजार बढ्दै जाने छ। त्यति त्यति बजारमा घुम्ने पैसा थप बढ्दै जाने छ। जसले कारोबार रकम समेत बढाउन टेवा पुर्याउने छ। बुधवार शेयर बजार पुनः बढेमा कारोबार रकम समेत थप बढ्ने बाँस्तोलाको भनाई छ।
दुई महिना देखि शेयर बजार घट्दो लयमा थियो। बजार सर्ट टर्म बियरिस नै भई सकेको थियो। गएको एक महिना यता कुनै दिन शेयर किन्ने पनि नाफामा गएका थिएनन्। जसले गर्दा सर्ट टर्म कारोबारी हात बाँधेर बसेका थिए। किनकि कसैले पनि बजारमा नाफा कमाउने स्थिति थिएन। उनीहरूले कारोबार बन्द गरिदिएपछि कारोबार रकम समेत सुस्ताउँदै गएको थियो। तर गएको तीन दिन देखि बजारमा थोरै आश गर्ने ठाउँ देखिन थालेको छ। केही लगानीकर्ता थोरै नाफामा समेत जान थालेका छन्।
केही समयअघि प्रतितोला ८५ हजार नजिक रहेको सुनको मूल्य अहिले दैनिक रुपमा बढ्दै गएर करिव ९३ हजार रुपैयाँमा पुगेको छ। छोटो समयमा नै सुनको मूल्य तोलामा नै ८ हजार रुपैयाँले बृद्धि भएको छ। अहिले बैंकहरुले दैनिक २० किलोका दरले मात्र कच्चा सुन ल्याउँदै आएका छन्। त्यसरी ल्याएको सुन बैंकमार्फत व्यवसायीले खरिद गर्दै आएका छन्। दैनिक २० किलो सुन आयातले माग धान्न नसकेको गुनासो व्यवसायीले गर्दै आएका छन्। व्यवसायीले बजारमा माग र आपूर्तिबीच चरम असन्तुलन रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल कच्चा सुनको आपूर्ति व्यवस्था बढाउन आग्रह गरेका छन्। चाडपर्वको समयमा दैनिक ३५ देखि ४० किलोसम्म र अन्य सामान्य समयमा दैनिक २५ देखि ३० किलो सुनको माग उनीहरुले गरेका छन्। तर, हाल व्यवसायीहरुले दैनिक २० किलोका दरले मात्र कच्चा सुन पाउँदै आएका छन्।
निरन्तर रुपमा सुनको मूल्य बढ्नुका पछाडि तीन कारण रहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले बताए। ‘सुनको मूल्य बढ्नुको पहिलो कारण त अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ बढेर नै हो,’ उनले भने, ‘यसैगरी, स्थानिय बजारमा सुनको मूल्य बढ्नुमा नेपालीहरुको दोस्रो ठूलो पर्व तिहार ९लक्ष्मी पुजा, दीपावली० र विवाहको लगनको पनि ‘सिजन’ शुरु हुने बेला भएकाले पनि हो ।’ अन्तरराष्ट्रिय बजारको ‘सिनारियो’ हेर्दाखरी त अलिकति बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको शाक्यले बताए। ‘नेपाल लगायतका दक्षिण एशियन देशहरुमा लक्ष्मी पूँजी, दीपावली र विवाहको लगनको पनि ‘सिजन’ शुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारणले गर्दा मार्केटमा ‘डिमाण्ड’ बढ्ने एउटा पाटो छ। अर्को चाँहि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पनि विस्तारै डिमाण्ड बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ।’
काठमाडौं : बानेश्वरस्थित सिभिल अस्पतालनजिकै सडकको बीच भागमा ठूलो भ्वाङ परेको छ। नयाँबानेश्वरको व्यस्त सडक भत्किएर खाल्डो परेको छ । सिभिल अस्पताल नजिकको सडकमा सुरुमा सानो भ्वाङ परेको देखिएको थियो । त्यसलाई मर्मत गर्ने क्रममा डोजरको सहायताले खन्दा ठूलो खाल्डो परेको छ । अहिले सडक विभागका कर्मचारीहरुले मर्मत गरिरहेका छन्। खाल्डो परेको स्थानतर्फबाट सवारी साधन सन्चालनमा रोक लगाइएको छ । सवारी साधनहरु सर्भिस लेनतर्फबाट सन्चालन गरिएको छ ।
६ कात्तिक, काठमाडौं : नेपाली कांग्रेस पार्टी मंसिर १३ गतेसम्म नयाँ पदाधिकारी नचुनिए पार्टी आगामी चुनावबाट वञ्चित हुन सक्ने टिप्पणी गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीले वैधानिकता गुमाइसकेको र अहिले निर्वाचन आयोगको निगाहामा बाँचिरहेकाे टिप्पणी गरेका छन् । शनिबार कैलालीमा आयोजित कार्यक्रममा पौडेलले पार्टी विधान र मुलुकको संविधान अनुसार पार्टीको हालको केन्द्रीय कार्यसमितिले वैधानिकता गुमाइसकेको बताएका हुन् । पार्टीको कार्यकाल ४ वर्ष तोकिएको र असाधारण अवस्थामा १ वर्ष थप गर्न पाइने अवस्था रहेको तर त्यो समय पनि पूरा भइसकेको पौडेलले बताए ।
आफूले शनिबार मात्र निर्वाचन आयोगका आयुक्तसँग कुराकानी गरेको भन्दै पौडेलले मंसिरको ९ देखि १३ सम्म निर्वाचन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन नगरे कारबाही हुनसक्ने जानकारी पाएको बताए । ‘पार्टी विधानले ४ वर्ष कार्यकाल तोकेको छ । असाधारण अवस्थामा बढीमा १ वर्ष थप्न पाइने भनेको छ, त्यो पनि गइसक्यो । विधान अनुसार हामी अवैध भइसक्यौं ।
१५ असोज, काठमाडौं : नेपाली बजारमा विभिन्न उपभोग्य मालवस्तुमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि स्वाभाविक कथाव्यथा बनिसक्यो । राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार २०७७ साउनमा यस्तो वृद्धिदर ३.४९ प्रतिशत मात्रै थियो । समग्र मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि यातायात उपसमूहमा २०७८ साउनमा ९.४३ प्रतिशत र निर्माण सामग्रीमा ११.५४ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भयो । २०७८ साउन महीनामा मात्रै समग्र उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर ४.३५ प्रतिशत थियो । सरकारले कर बढाउने ध्याउन्नमा गरेका नीतिगत निर्णयहरूले उपभोक्तामाथि महँगीको मुंग्रो प्रहार गरिरहेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल संघदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्मका सरकारहरू करको दायरा विस्तार गर्नेभन्दा दर विस्तारमा लाग्दा विपन्न र निम्न मध्यम वर्ग मारमा परिरहेको बताउँछन् ।
भदौ २५ गते सरकारले संसदमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकका कारण अब यी उपसमूहहरूको मूल्य वृद्धिदर थप उचालिन थालेको छ । प्रतिस्थापन कानूनले गरेका यी व्यवस्थाहरूले सोझै सवारी साधन र निर्माणजन्य स्टिलको मूल्य बढाइदिने अवस्था छ । यसको प्रत्यक्ष मारमा सर्वसाधारण पर्ने निश्चित छ । ‘क्यासिनोमा बढी छूट दिने, साना व्यवसायलाई समन्यायिक सुविधा पनि नदिने र सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने सामानमा कर बढाउने अहिलेको कर नीति कसरी समाजवादउन्मुख भयो जसले कर तिर्छन्, त्यो वर्गले लाभ नपाउने तर अन्य वर्गले त्यसको बढी लाभ उठाउने अवस्था न्यायिक भएन ।’
सवारी साधन र स्टिलको मूल्य वृद्धिलाई लिएर आलोचना भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘स्वदेशमै हुने उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कर नीति बनाइएको’ दाबी गर्दै बचाउ गरेका छन् । बजेटमा आम उपभोक्ताको नभएर सीमित उद्योगी–व्यवसायीको लाभ हेरेर नीति बनाइएको आरोप ठूला व्यावसायिक घरानाबाटै लागिरहेको छ ।
केही वर्ष अघिसम्म सबै खालका साधनलाई विलासिताका रूपमा हेरिन्थ्यो । ‘मोबिलिटी’ले उत्पादकत्व पनि बढाउने भएकाले सर्वसाधारण चढ्ने कम मूल्यका सवारी साधनलाई अहिले विलासी वस्तु मान्न छोडिएको छ । विधेयकले अन्तःशुल्क र सडक दस्तुर बढाएकाले दुईपांग्रे सवारी साधनको मूल्य बढ्न पुगेको हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्मको बक्यौता पूर्ण रूपमा चुक्ता गरेको क्यासिनोलाई आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा लाग्ने रोयल्टी रकममा पूर्ण छूट दिएकै विधेयकले सर्वसाधारणको ‘गरिखाने साधन’मा कर बढाइदिएको हो । यही प्रतिस्थापन बजेटले मध्यम र उच्च वर्गले चढ्ने कार/जीपमा करको दर छुने काम भने गरेन ।
दशैंको मुखमा सरकारको नयाँ कर नीतिले मोटरसाइकल चढ्ने वर्ग प्रभावित हुन पुगेका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले २५ भदौ २०७८ मा व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमा भएको व्यवस्थाले बजेटपछि आयात भएका मोटरसाइकल र स्कुटरको ठूलो दरमा मूल्य बढ्न पुगेको छ । १५ जेठ २०७८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटमा ५० माथि १५५ सीसीसम्मका दुईपांग्रे सवारीको अन्तःशुल्क ४० प्रतिशत थियो । प्रतिस्थापन विधेयकमा सरकारले ५० माथिदेखि १२५ सीसीसम्मलाई ४० प्रतिशत अन्तःशुल्क कायमै राखेको छ । यी मोटरसाइकल/स्कुटरमा १५ हजार रुपैयाँ सडक दस्तुर तोकिएको छ । १२५ भन्दामाथि २०० सीसीसम्मको मोटरसाइकलको नयाँ ‘स्ल्याब’ बनाएर अहिलेको बजेटमा अन्तःशुल्क ५० प्रतिशत पुर्याइएको छ । प्रतिस्थापन विधेयकले २०१ देखि २५० सीसीसम्मका दुईपांग्रे सवारीमा ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क तोकेको छ । जबकि यसअघिको बजेटमा १५५ देखि २५० सीसीसम्मका दुईपांग्रेको अन्तःशुल्क ५० प्रतिशत मात्र थियो ।
प्रतिवेदनमा ‘एक मोटरसाइकल कम्पनी’ले एसेम्बल गर्ने सामग्री आयात गर्दा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) गरी ७६ करोड ७० लाख छूट पाए पनि त्यसको लाभ उपभोक्ताले नपाएको उल्लेख गरिएको छ । एसेम्बल गर्दा जम्मा ३.८१ प्रतिशत मात्रै मूल्य अभिवृद्धि भएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले साफ्टा अन्तर्गत ‘रुल अफ ओरिजिन प्रिन्सिपल’मा सम्बन्धित देशको उत्पादन हुन ४० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुनुपर्ने सिद्धान्त रहेको उल्लेख छ ।
भाडाका मिनी बस/ट्रकले तिर्ने कर १ हजार ५०० रुपैयाँले बढ्यो भने ठूला बस–ट्रकको कर २ हजार रुपैयाँले वृद्धि भयो । अब सार्वजनिक बस–ट्रकले वर्षमा २० हजार रुपैयाँसम्म सवारी कर तिर्नुपर्नेछ । भाडाका तेल ट्यांकर, ग्याँस बुलेटको कर ४ हजार रुपैयाँले बढाएर २२ हजारसम्म पुर्याइएको छ भने तीनपांग्रे टेम्पो, ट्याक्टरमा पनि ५०० रुपैयाँले कर बढेको छ । सरकारले स्पन्ज आइरनबाट बिलेट उत्पादन गरेर स्टिल उत्पादन गर्ने उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा बढेर मूल्य कम हुने दाबी गरेको छ । तर, सरकारी सुविधा लिएका उद्योगले कहिल्यै पनि उपभोक्तालाई लाभ दिने गरी मूल्य नतोकेकाले सरकारी दाबीमा उपभोक्ताहरू आश्वस्त हुनसक्ने ठाउँ छैन ।
सरकारले सडक सुधार शुल्कका रूपमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर ४ र डिजलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ कर असुल्छ । पूर्वाधार करका नाममा थप प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर असुलिन्छ । त्यसैगरी प्रदूषण करका नाममा प्रतिलिटर ५० पैसा कर असुल्छ ।
रोचक के छ भने विभिन्न नाममा पेट्रोलियम पदार्थबाट उठाइएका कर सम्बन्धित शीर्षकमा खर्चनका लागि विनियोजन भने गरिंदैन । यो कर सोझै सरकारको संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरिने हुँदा न सडक सुधार शुल्कको रकम सडक मर्मतमा खर्च भएको छ, न प्रदूषण करबापत उठेको शुल्क प्रदूषण न्यूनीकरणमा नै खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ बाट बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लागि उठाउन थालिएको पूर्वाधार कर पनि सोही आयोजनामा खर्च गर्ने सुनिश्चितता गरिएको छैन ।
जिल्लामा ८ हजार हेक्टरमा लगाइएको धानबालीलाई क्षति पुर्याएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । पानीमा धान डुबे पछि उम्रिन थालेको छ । नियमित वर्षा र मलखादको सहज आपूर्तिले यस वर्ष सात प्रतिशत धान उत्पादन बढने अनुमान गरिएको बेला आइतबारदेखि भइरहेको अविरल वर्षाले धानबालीलाई क्षति गरेको हो । मुलुकैभर पानीले धान बिगारेका कारण अब चामल महँगो हुन्छ । गरिव विपन्नलाई छाक टार्न समस्या गरेको छ । यस वर्ष जिल्लामा ७१ हजार ५ सय हेक्टरमा खेती गरी २ लाख ८५ हजार ५८३ मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अनुमान गरिएको थियो । गत वर्ष ७१ हजार २ सय हेक्टरमा गरिएको धान खेतीबाट २ लाख ७१ हजार ९८४ मेटन धान उत्पादन भएको थियो ।
गृह मन्त्रालयले देशका विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरोमा परेर ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ८८ पुगेको जनाएको छ। बेपत्ता भनिएका धेरैजसो पहिरोमा पुरिएका मान्छेहरू छन् । बाढीपहिरोका घटनामा हराइरहेका मानिसहरू जीवितै भेटिने सम्भावना कम भएकाले मृतकको सङ्ख्यामा अझै वृद्धि हुनसक्ने बताईएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार बाढी र पहिरोमा परेर नेपालभरि कम्तीमा ३० जना हराइरहेका छन्। वर्षाका कारण प्रभावित जिल्लाहरूमा अवरुद्ध भएका राजमार्ग र भित्री सडकहरू सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ। वर्षाका कारण अवरूद्ध विद्युत् र सञ्चार सेवा अधिकांश स्थानमा फेरि सञ्चालनमा आएका छन्।
सरकारको तथ्याङ्कअनुसार बाढीपहिरोका कारण बिहीवार अपराह्णसम्म १४ जिल्लामा कम्तीमा ८८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। देशभरि घाइते हुनेको सङ्ख्या २२ जना भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको बझाङमा मात्रै गत मङ्गलवार बिहान गएको पहिरोमा पुरिएर २३ जना बेपत्ता भएका थिए। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले बाढीपहिरोमा बेपत्ता भएकाहरूको खोजी तथा उद्धार जारी राखेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। हुम्लाको तुम्लिङमा अलपत्र परेका केही विदेशी नागरिकलाई पनि हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको छ।
दशैँ सकिए लगत्तै सुनको मूल्य लगातार बढिरहेको छ । बुधबार पनि चाँदी प्रतितोला १० रुपैयाँले उकालो लागेर प्रतितोला एक हजार २३५ रुपैयाँ तोकिएको थियो । चाँदीको भाउ निरन्तर केहि दिन यता वृद्धि भएको छ । छापावाल सुन प्रतितोला ९१ हजार ७०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । आज तेजाबी सुन प्रतितोला ९१ हजार २०० रुपैयाँ तोकिएको छ ।अघिल्लो कारोबार दिन सुन तोलामा १०० रुपैयाँले वृद्धि भएर प्रतितोला ९१ हजार ४०० रुपैयाँमा खरिदबिक्री भएको थियो । कार्तिक ४ गते, बिहीबार सुन तोलामा ३०० रुपैयाँले उकालो लागेको हो । बिहीबार चाँदीको भाउ पनि बढोत्तरी भएको छ । यस दिन चाँदी तोलामा २५ रुपैयाँले उकालो लागेर प्रतितोला एक हजार २६० रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।
सरकारले सडक सुधार शुल्कका रूपमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर ४ र डिजलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ कर असुल्छ । पूर्वाधार करका नाममा थप प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर असुलिन्छ । त्यसैगरी प्रदूषण करका नाममा प्रतिलिटर ५० पैसा कर असुल्छ ।
