१५ असोज, काठमाडौं : नेपाली बजारमा विभिन्न उपभोग्य मालवस्तुमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि स्वाभाविक कथाव्यथा बनिसक्यो । राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार २०७७ साउनमा यस्तो वृद्धिदर ३.४९ प्रतिशत मात्रै थियो । समग्र मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि यातायात उपसमूहमा २०७८ साउनमा ९.४३ प्रतिशत र निर्माण सामग्रीमा ११.५४ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भयो । २०७८ साउन महीनामा मात्रै समग्र उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर ४.३५ प्रतिशत थियो । सरकारले कर बढाउने ध्याउन्नमा गरेका नीतिगत निर्णयहरूले उपभोक्तामाथि महँगीको मुंग्रो प्रहार गरिरहेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल संघदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्मका सरकारहरू करको दायरा विस्तार गर्नेभन्दा दर विस्तारमा लाग्दा विपन्न र निम्न मध्यम वर्ग मारमा परिरहेको बताउँछन् ।
भदौ २५ गते सरकारले संसदमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकका कारण अब यी उपसमूहहरूको मूल्य वृद्धिदर थप उचालिन थालेको छ । प्रतिस्थापन कानूनले गरेका यी व्यवस्थाहरूले सोझै सवारी साधन र निर्माणजन्य स्टिलको मूल्य बढाइदिने अवस्था छ । यसको प्रत्यक्ष मारमा सर्वसाधारण पर्ने निश्चित छ । ‘क्यासिनोमा बढी छूट दिने, साना व्यवसायलाई समन्यायिक सुविधा पनि नदिने र सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने सामानमा कर बढाउने अहिलेको कर नीति कसरी समाजवादउन्मुख भयो जसले कर तिर्छन्, त्यो वर्गले लाभ नपाउने तर अन्य वर्गले त्यसको बढी लाभ उठाउने अवस्था न्यायिक भएन ।’
सवारी साधन र स्टिलको मूल्य वृद्धिलाई लिएर आलोचना भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘स्वदेशमै हुने उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कर नीति बनाइएको’ दाबी गर्दै बचाउ गरेका छन् । बजेटमा आम उपभोक्ताको नभएर सीमित उद्योगी–व्यवसायीको लाभ हेरेर नीति बनाइएको आरोप ठूला व्यावसायिक घरानाबाटै लागिरहेको छ ।
केही वर्ष अघिसम्म सबै खालका साधनलाई विलासिताका रूपमा हेरिन्थ्यो । ‘मोबिलिटी’ले उत्पादकत्व पनि बढाउने भएकाले सर्वसाधारण चढ्ने कम मूल्यका सवारी साधनलाई अहिले विलासी वस्तु मान्न छोडिएको छ । विधेयकले अन्तःशुल्क र सडक दस्तुर बढाएकाले दुईपांग्रे सवारी साधनको मूल्य बढ्न पुगेको हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्मको बक्यौता पूर्ण रूपमा चुक्ता गरेको क्यासिनोलाई आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा लाग्ने रोयल्टी रकममा पूर्ण छूट दिएकै विधेयकले सर्वसाधारणको ‘गरिखाने साधन’मा कर बढाइदिएको हो । यही प्रतिस्थापन बजेटले मध्यम र उच्च वर्गले चढ्ने कार/जीपमा करको दर छुने काम भने गरेन ।
दशैंको मुखमा सरकारको नयाँ कर नीतिले मोटरसाइकल चढ्ने वर्ग प्रभावित हुन पुगेका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले २५ भदौ २०७८ मा व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमा भएको व्यवस्थाले बजेटपछि आयात भएका मोटरसाइकल र स्कुटरको ठूलो दरमा मूल्य बढ्न पुगेको छ । १५ जेठ २०७८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटमा ५० माथि १५५ सीसीसम्मका दुईपांग्रे सवारीको अन्तःशुल्क ४० प्रतिशत थियो । प्रतिस्थापन विधेयकमा सरकारले ५० माथिदेखि १२५ सीसीसम्मलाई ४० प्रतिशत अन्तःशुल्क कायमै राखेको छ । यी मोटरसाइकल/स्कुटरमा १५ हजार रुपैयाँ सडक दस्तुर तोकिएको छ । १२५ भन्दामाथि २०० सीसीसम्मको मोटरसाइकलको नयाँ ‘स्ल्याब’ बनाएर अहिलेको बजेटमा अन्तःशुल्क ५० प्रतिशत पुर्याइएको छ । प्रतिस्थापन विधेयकले २०१ देखि २५० सीसीसम्मका दुईपांग्रे सवारीमा ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क तोकेको छ । जबकि यसअघिको बजेटमा १५५ देखि २५० सीसीसम्मका दुईपांग्रेको अन्तःशुल्क ५० प्रतिशत मात्र थियो ।
प्रतिवेदनमा ‘एक मोटरसाइकल कम्पनी’ले एसेम्बल गर्ने सामग्री आयात गर्दा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) गरी ७६ करोड ७० लाख छूट पाए पनि त्यसको लाभ उपभोक्ताले नपाएको उल्लेख गरिएको छ । एसेम्बल गर्दा जम्मा ३.८१ प्रतिशत मात्रै मूल्य अभिवृद्धि भएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले साफ्टा अन्तर्गत ‘रुल अफ ओरिजिन प्रिन्सिपल’मा सम्बन्धित देशको उत्पादन हुन ४० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुनुपर्ने सिद्धान्त रहेको उल्लेख छ ।
भाडाका मिनी बस/ट्रकले तिर्ने कर १ हजार ५०० रुपैयाँले बढ्यो भने ठूला बस–ट्रकको कर २ हजार रुपैयाँले वृद्धि भयो । अब सार्वजनिक बस–ट्रकले वर्षमा २० हजार रुपैयाँसम्म सवारी कर तिर्नुपर्नेछ । भाडाका तेल ट्यांकर, ग्याँस बुलेटको कर ४ हजार रुपैयाँले बढाएर २२ हजारसम्म पुर्याइएको छ भने तीनपांग्रे टेम्पो, ट्याक्टरमा पनि ५०० रुपैयाँले कर बढेको छ । सरकारले स्पन्ज आइरनबाट बिलेट उत्पादन गरेर स्टिल उत्पादन गर्ने उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा बढेर मूल्य कम हुने दाबी गरेको छ । तर, सरकारी सुविधा लिएका उद्योगले कहिल्यै पनि उपभोक्तालाई लाभ दिने गरी मूल्य नतोकेकाले सरकारी दाबीमा उपभोक्ताहरू आश्वस्त हुनसक्ने ठाउँ छैन ।
सरकारले सडक सुधार शुल्कका रूपमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर ४ र डिजलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ कर असुल्छ । पूर्वाधार करका नाममा थप प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर असुलिन्छ । त्यसैगरी प्रदूषण करका नाममा प्रतिलिटर ५० पैसा कर असुल्छ ।
रोचक के छ भने विभिन्न नाममा पेट्रोलियम पदार्थबाट उठाइएका कर सम्बन्धित शीर्षकमा खर्चनका लागि विनियोजन भने गरिंदैन । यो कर सोझै सरकारको संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरिने हुँदा न सडक सुधार शुल्कको रकम सडक मर्मतमा खर्च भएको छ, न प्रदूषण करबापत उठेको शुल्क प्रदूषण न्यूनीकरणमा नै खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ बाट बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लागि उठाउन थालिएको पूर्वाधार कर पनि सोही आयोजनामा खर्च गर्ने सुनिश्चितता गरिएको छैन ।
