झण्डै पाँच वर्षको अन्तरालमा आइतवारबाट सुरु भएको लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल लगानीको महत्त्वपूर्ण गन्तव्यको रूपमा विकसित भइरहेको बताएका छन्। “खुला अर्थतन्त्रको नीतिबारे हाम्रो अडिग प्रतिबद्धताले जीवन्त र लगानीमैत्री व्यापारको आधार खडा गरेको छ,” “हामी जारी सुधारका कामलाई निरन्तरता दिन, लगानीकर्ता, उद्योगी र नवप्रवर्तकहरूलाई सहजीकरण गर्न र व्यवसायलाई सहज बनाउन बलियो ढङ्गबाट प्रतिबद्ध छौँ।” लगानी बोर्ड बनेपछिको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा यसपटक झन्डै पाँच दर्जन देशबाट सहभागिले बताएका छन्। गतसाता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बोर्डको ५८औँ बैठकले बोर्ड स्थापनापछि हुन लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनका लागि विभिन्न परियोजनाको सूची तय गरेको थियो। “त्यसबाहेकका अन्य १४८ परियोजना देखाएर हामीसँग यस्ता लगानीयोग्य योजना छन्। २० वटा परियोजना तय गरेर तत्काल कार्यान्वयनमा जान सकिने गरी तिनका लागि लगानीकर्ताबाट आशय पत्र आह्वान गरिएको लगानी बोर्डको कार्यालयका प्रवक्ताले बताएका छन्। सरकारका आठ जना मन्त्रीसमेत सहभागी बैठकले उक्त सूची तय गरेको थियो।
प्रचण्डले लगानीमैत्री माहोल बनाउन सरकारले हालै आठ वटा कानुन संशोधन गरेको र नेपाल लगानीकर्तालाई कैयौँ सहुलियत दिने गरेको बताए। मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई आइतवार नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेका छन्। सहुलियत भनेर उनले ‘बलियो नियमनकारी संरचना, दोहरो कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था, बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारको संरक्षण, प्रतिस्पर्धी व्यवसाय कर’लाई उल्लेख गरे। “हालै नेपाल सरकारले द्विपक्षीय लगानी सम्झौता बीआईएको प्रारूप स्वीकृत गरेको छ जसले द्विपक्षीय लगानीको संवर्द्धन र प्रवर्धनको काम गर्छ,” प्रचण्डले भने। नेपालको ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या काम गर्न सक्ने उमेर समूहमा हुनु, मध्यमवर्गका मानिसहरू बढ्दो क्रममा हुनुलाई देशमा रहेको सम्भाव्यताका रूपमा आग्रह गरेका छन्।
