‘ओलीमय’ एमाले – ओली झन् शक्तिशाली

‘ओलीमय’ एमाले – ओली झन् शक्तिशाली

काठमाडौं : ‘ओलीमय’ एमाले – ओली झन् शक्तिशाली एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झनै शक्तिशाली देखिएका छन्। माधवकुमार नेपाल पक्ष बाहिरिएपछि ओलीलाई टक्कर दिने नेता कोही देखिएका छैनन्। ललितपुर गोदावरीमा तीन दिन चलेको पहिलो विधान महाधिवेशन ‘ओलीमय’ बनेको छ। यो महाधिवेशनले अबको विधि र नीतिको टुंगो लगाउँदै १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मंसिर १० देखि १३ गतेसम्म बुटवलमा गर्ने तय गरेको छ। नेतृत्वमा ओली नै दोहोरिने देखिन्छन्। एमालेले अब तीनै तहका निर्वाचन जिति सत्ताको बागडोर पुनः आफूले लिने उद्घोष गरेको छ।

एमालेले एउटै कार्यकारी पदमा दुईपटक मात्रै उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्थासमेत गरेको छ। एमालेले कार्यकारी पदमा ७० वर्षे उमेरहद कायमै राखे पनि ओलीलाई ‘सुविधा’ दिएको देखिन्छ। कार्यकालकै बीचमा ७० वर्ष पूरा भएछ भने कार्य गर्न पाउने उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले बताए।  ‘कुनै पनि कमिटीको कार्यकारी पदमा ७० वर्ष पूरा नभइसकेको अवस्थामा उम्मेदवार हुन पाइन्छ ।

महाधिवेशनले अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलको संगठनात्मक प्रस्ताव र उपमहासचिव पौडेलको विधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित गरेको छ। हालै सरकारबाट हटेको र पार्टी विभाजनको पीडासमेत भोगेको एमालेले महाधिवेशनमार्फत शक्ति प्रदर्शनसमेत गरेको छ। महाधिवेशनमा ६ हजार ३ सय ४७ प्रतिनिधि सहभागी थिए। महाधिवेशनमा तीनवटा दस्तावेजमा घनिभूत  छलफल भएको जनाइएको छ। त्यसक्रममा १० समूह बनाइएका थिए ।

‘७० वर्ष भन्नाले छोएको होइन, पूरा नहुन्जेलसम्म उम्मेदवार हुन पाउने भनिएको हो।’ ओली आगामी फागुनमा ७० वर्ष पुग्दै छन्। नेतृत्व छान्ने महाधिवेशन मंसिरमै तोकिएको छ।  विधान महाधिवेशनमा ओली अध्यक्ष भएपछि पार्टीको अवस्था, उनले पहिलो र दोस्रो पटक सरकारको नेतृत्वमा रहेका बेला गरेका कामबारे वृत्तचित्र देखाइएको थियो। प्रतिनिधिले संविधान निर्माण, नाकाबन्दी, २०७४ सालको निर्वाचन परिणाम, साढे तीन वर्ष सरकारमा रहँदा गरेका कामको प्रशंसा गरेका थिए। नेताहरूले ओली एमालेको मात्रै होइन राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा रहेको बताएका थिए।

आफ्नो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ नरहेको, पार्टीलाई आगामी निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमतमा पु¥याउने एक मात्र ध्येय रहेको बताए। मुलुकलाई अल्प विकसितबाट विकसित राष्ट्र बनाउनुपर्ने तथा सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य भेट्नुपर्नेलगायत धेरै कार्यभार एमालेको काँधमा रहेको उनले बताए। उनले अहिले पनि ५१ प्रतिशत जनता एमालेको पक्षमा रहेको  दाबी गरे।

एमालेले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद थप गरेको छ। प्रस्तावित विधानमा हटाइएको उपमहासचिव कायमै राखिएको छ। बरु दुई उपमहासचिवको सट्टा अब एक पद मात्रै हुने भएको छ। एमालेले पदाधिकारीको संख्या १५ बनाएको छ।   ओलीले जबज कठिन वर्गसंघर्षबाट प्रतिपादित सिद्धान्त रहेको उल्लेख गरे। ‘जबज फुत्त निस्किएको होइन। यो कठिन वर्गसंघर्ष र राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनको बीचबाट निस्किएको हो ।  ‘यो सिन्द्धान्त पनि हो। कार्यक्रम पनि हो। यसभित्र दर्शन पनि छन्।’ यसलाई दसांै महाधिवेशनले अझ उन्नत बनाउने उनले बताए।

 

Vianet brings “BadaDashainBada Speed, Bada TV” Offer

 More Speed at same price and upto 22% off Mi Android TVs  

Vianet, Nepal’s leading Internet service providing company has been providing premium quality services and Television service. Vianet is always in the forefront when it comes to providing services and offers to its customers. This Dashain, for its customers Vianet has launched a new offer “BadaDashain Ma, Bada Speed, Bada TV” where customers can get moreInternet speed at the same price as well as a discount of up to 22% on 32 and 55 inch Mi Android TVs for its customers.

Under this offer, Vianet existing or new yearly subscribers can get increased speed for the same price. Vianet has also partnered with Xiaomi to bundle Mi TVs with Vianet’s Internet and TV plans. In these Mi TV bundle plans, Vianet customers can get up to 22% discount on 32 and 55 inch Android TVs.

To know more about this offer, please visit this link: https://www.vianet.com.np/home-plan/

With this festive offer, Vianet wishes to spread joy and happiness amongst its customer.

 

अमेरिकामा गर्भपतन अधिकार माग गर्दैहजारौँको प्रदर्शन

गर्भपतन अधिकारको समर्थनमा अमेरिकाका ५० वटै राज्यमा दशौँ हजारले प्रदर्शन गरेका छन्। टेक्सस राज्यको नयाँ कानुनले गर्भपतनको सेवासम्म पहुँचमा कडाइ गरेको विरोधमा अमेरिकामा महिलाहरू प्रदर्शनमा जुटेका हुन्।

गर्भपतन स्वैच्छिक अधिकार हुनुपर्ने पक्षधरहरूले आफूहरूको संवैधानिक अधिकार खोसिने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले आगामी महिनाहरूमा गर्ने सुनुवाइले ‘रो भि वेड’ भनिने गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिने सन् १९७३ को आदेश उल्टाउन सक्ने चिन्ता गरिएको छ।

‘गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता’ भन्नेजस्ता नारा र सङ्केतहरू सहित प्रदर्शनकारीहरूले राजधानी वासिङ्टन डीसीमा रहेको सर्वोच्च अदालत अगाडी ‘मार्च पास’ गरेका थिए। करिब दुई दर्जनको सङ्ख्यामा रहेका प्रदर्शन विरोधीहरूले र्‍यालीको सुरुमै अवरोध पुर्‍याउने प्रयास गरेका थिए। त्यो अवरोध प्रदर्शनकारीहरूको गीत र तालीमा ओझेल परेको वासिङ्टन पोस्ट पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ।

विद्युत् पोल भाडा विवाद – सेवामा अवरोध नगर्ने सहमति

काठमाडौँ  : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समन्वयमा आइतबार दुई पक्षबीच सहमति भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र इन्टरनेट, टेलिफोन तथा केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूबीच चलिरहेको पोल भाडा विवाद तत्कालका लागि टुंगिएको छ । सेवा प्रदायकहरुको तार काट्न नपाउने, मर्मतसम्भारमा अवरोध नगर्ने र सेवा प्रदायकहरुले कात्तिक ३० सम्ममा सम्झौता नवीकरण तथा आफूले प्रयोग गरेका विद्युतीय संरचनाहरुको विवरण स्वघोषणा गरेर प्राधिकरणलाई बुझाउने सम्झौता भएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव विनोद प्रकाश सिंहले जनाएका छन् ।   भाडा विवादबारे सञ्चार मन्त्रालयको सहसचिव संयोजक रहने गरी कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलमा ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरण र सेवा प्रदायकहरुको प्रतिनिधित्व रहने सिंहले जानकारी दिए ।  कार्यदललाई प्रतिवेदन बुझाउन मंसिर १५ गतेसम्म समय दिइएको छ ।

जनतालाई इन्टरनेट विहीन बनाएर प्राधिकरण पैसा उठाउन खोज्छ नेपाल विद्युत प्राधिकरण

कोरोना भाइरस महामारीकै बीच नेपालमा फिक्स्ड लाइन फाइबर इन्टरनेटको प्रयोग ह्वातै बढेको छ ।  आजको दिनमा इन्टरनेट भनेको अत्यावश्यक सेवा हो । त्यसैले हामीले बढेको शुल्क तिर्न सक्दैनौं भनिरहेका छौं । हामीले इन्टरनेट प्याकेज एनटीएलाई दिइसकेका छौं । त्यो पनि नबढ्ने हो भने हामी शु:ल्क तिर्न सक्दैनौं भनेका छौं । यदि विद्युत प्राधिकरणले पोलबाट तार झारेर वा काटेर, इन्टरनेटबाट जनतालाई विमुख गराएर सेवाप्रदायकबाट पैसा उठाउन खोज्छ भने उठाएर देखाओस् ।

त्यो बाहेक ७ ओटा इनडाइरेक्ट करहरु सरकारले लगाएको छ । इन्टरनेट लिजलाइन कर भनेर कर कार्यालयले १० प्रतिशत थाेपोरदिएको छ । नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडरले पनि ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दुरुसञ्चार कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्छ । पोलभाडा,फाइबल लिजिङ शु:ल्क,भ्याट लगायत इन्डियाबाट आएर जनताको घरसम्म इनटरनेट सेवा पुर्याउँदा ९ वटा शीर्षकमा ४२ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ । अहिले दुई सय करोडमा सञ्चालन भइरहेका कम्पनीहरुले १ करोड पनि नाफा कमाउन सकिरहेका छैनन् । त्यसमा पनि ३० प्रतिशत कर्पोरेट कर लाग्ने गरेको छ । कर मात्रै थुपारेर इन्टरनेट सस्तो बनाउन सकिदैन ।

नेपालको इन्टरनेटमा लाग्दै आएको चर्को कर,पूर्वाधारमा दोहोरो लगानी हुँदाहुँदै पनि नेपालमा इन्टरनेट उद्योगले प्रगति गरेकै मन्नुपर्छ । विद्युत प्राधिकरणले ग्रामीण क्षेत्रमा टेवा पुग्ने पोलभाडा शुल्क निर्धारण नीति ल्याएको थियो, जुन हामीले १७ बर्षदेखि तिर्दै आएका थियौं । सोही आधारमा काठमाडौं उपत्यकामा २०५ रुपैयाँ प्रति पोल प्रतिबर्ष,नगरपालिकाहरुमा १५० र गाविसहरुमा ५० रुपैयाँ तोकिएको थियो ।  ग्रामीण क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबर तान्नको लागि विद्युत प्राधिकरणका पोल इन्टरनेट सेवाप्रदायकका लागि बरदान नै सावित भएको थियो । त्यही अप्टिकल फाइबर अन्डर ग्राउन्डबाट ल्याइएको भए लगानी बढी पर्ने र काम पनि सुस्त हुन्थ्यो । जति बेला नेपालमा अप्टिकल फाइबर प्रविधि भित्रियो त्यसले झनै सेवा विस्तारमा सजिलो बनाएको थियो । २०७५ सालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जब नयाँ भाडादर तोक्ने नीति ल्यायो,उक्त नीति प्रति पोलको हिसाबले ल्याइएन ।

एनईएले फाइबर भित्रको कोरको हिसावले भाडादर सार्वजनिक गर्यो । केलब भित्र कोर हुन्छ । ग्राहकलाई सेवाप्रदायकले प्रति कोरको हिसावले सेवा दिँदै आएका छन् । त्यस हिसावले प्राधिकरणले घुमाउरो पारामा प्रति ग्राहकबाटै पैसा उठाउने तरिकाबाट शुल्क दर निर्धारण गर्यो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गाडेको पोल विद्युतीकरण गर्न राखिएको हो । त्यो पोलको खर्च विद्युतीकरणमा राखिसकिएको छ । पोल भाडाबाट प्राधिकरणले बिजनेश गर्ने पनि होइन । पोल भनेकाे राज्य,समुदाय,सरकारको सम्पति हो। विद्युत प्राधिकरणको मात्रै सम्पति होइन । नाफामूलक संस्था भन्दैमा भाडा पनि यति महंगाे नहोस् कि इन्टरनेटमा पनि ढाड नसेकियोस् भन्ने हाम्रो भनाई हो ।