प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यसको लिखित एजेण्डा पेश गर्न भने चाहेका छैनन् । अहिलेको आन्दोलनमा बारसमेत जोडिएकाले आफूहरुले मात्रै कुनै प्रतिक्रिया दिन नसक्ने भन्दै न्यायाधीशहरुले तीन न्यायाधीशलाई वार्तामा पठाएका हुन् । अरु तीनजना न्यायाधीशहरुसँग प्रधानन्यायाधीश जबराले कस्तो कुरा गरे भन्नेबारेमा सोमबार छलफल हुनेछ । कसैले आफूलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको दावी गरेर थुनामुक्त हुन अदालतबाट आदेश जारी हुनुपर्ने माग राखी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरिन्छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको विषय मानवअधिकारको दृष्टिकोणले उच्च प्राथमिकतामा पर्छ ।
१४ कात्तिक, काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासँग असन्तुष्ट न्यायाधीशहरुको भेलामा आइतबार न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले एउटा सूचना ल्याए – सम्माननीयज्यू (प्रधानन्यायाधीश जबरा)ले सम्मानजनक निकासको अपेक्षामा कुरा अघि बढाउन चाहनुभएको छ । २०७९ वैशाखमा राजीनामा दिएमा अहिलेका वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्की करिव ६ महिना प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् भने आगामी वर्षको मंसिरको अन्तिम साता प्रधानन्यााधीश हुने रोलक्रममा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले करिव साढे दुई महिनाअघि नै त्यो अवसर पाउनेछन् । त्यो प्रस्ताव अनुसार, उनी केही समय अझै प्रधानन्यायाधीश रहने र त्यसपछि राजीनामा दिने सोचाइ अघि सारिएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले बताएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबरासँग नजिक मानिएका न्यायाधीश डा. शर्माले जबराले सम्मानजनक निकासको कस्तो आशा गरेको भन्नेबारे विस्तृतमा भने खुलाएनन् । त्यसपछि न्यायाधीशहरुले तीन जना न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशसँग वार्ता गर्न पठाए । सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतका अनुसार, प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘ग्रेसफुल एक्जिट’ भनेर मध्यमार्गी प्रस्ताव गरेका हुन् । न्यायाधीशहरुले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनहरु सुनुवाइ गर्ने गरी इजलासमा उपस्थित हुनेबारे छलफल गरेका छन् । सम्भवतः सोमबारदेखि न्यायाधीशहरुले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनहरुमाथि सुनुवाइ थाल्नेछन् ।
