काठमाडौं : अधिकांश बैंक अहिले ऋण दिने अवस्थामा छैनन्। बरु राष्ट्र बैंकबाट सापटी लिएर गर्जो टारिरहेका छन्। एक बैंकले अर्कोलाई महँगोमा पनि सापटी दिन सकिरहेका छैनन्। तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) बढाउन हम्मेहम्मे परिरहेको छ। थप स्रोत जोहो गर्न अधिकांशले ब्याजदर १ देखि साढे १ प्रतिशतसम्म बढाएर दोहोरो अंकसम्म पुर्याए। त्यसबाट पनि लगानी क्षमता बढेन।
मेगा बैंकका चिफ क्रेडिट अफिसर अमिर श्रेष्ठ केन्द्रीय बैंकले कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो)को सीमा तोक्नुअघि नै सोभन्दा बढी भएकाले घटाउनतर्फ लागेको बताउँछन्। ‘अहिले हाम्रो तरलता टाइट छ। पहिलाकै कर्जा हो। अहिले माग धेरै आएको छ। तर, दिन सकेका छैनौं’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामी सीमासम्म झार्नमा केन्द्रित छौं।’ मेगाको कर्जा–निक्षेप अनुपात ९२.१० प्रतिशतसम्म पुगेको छ।
केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति र त्यसपछिका सर्कुलरमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अधिकतम सीमा ९० प्रतिशतसम्म कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो)को व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो। यो भनेको बैंकले १ सय निक्षेप छ भने त्यसबाट ९० रुपैयाँसम्म लगानी गर्न पाउँछन्।
गत आर्थिक वर्ष ८५ प्रतिशतको कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) थियो। त्यसलाई खारेज गर्यो। हालको व्यवस्थाभन्दा बढी भए क्रमिक रूपमा घटाई २०७९ असारभित्र त्यसलाई सीमासम्म कायम गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ। उक्त अवधिभित्र सीमा कायम नगरे कारबाहीको भागिदार हुनुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकको असोज १४ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार आठ वाणिज्य बैंकको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत माथि छ। समग्रमा भने औसत ८८.६९ प्रतिशत छ। नेपाल इन्भेस्टमेन्टको सबैभन्दा बढी ९५.३५, त्यसपछि नेपाल एसबीआईको ९३.०७, कुमारीको ९२.५५, लक्ष्मीको ९२.२३, बैंक अफ काठमाडौंको ९२.१३, मेगाको ९२.१०, एनएमबीको ९१.८१ र प्राइमको ९०.५६ प्रतिशत छ। नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स, कृषि विकास, ग्लोबल आईएमई, हिमालयन, सिभिल, सेञ्चुरी, नबिलको ८९ प्रतिशत हाराहारी छ। यी बैंकले पनि अधिकतम सीमा भेट्न लागेकाले दबाब देखिएको छ। यसबाहेकका बैंकको ८९ प्रतिशतभन्दा कम ८१.६८ प्रतिशतसम्म छ।
बजारमा ५७ अर्ब मात्र तरलता
राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायण पोखरेल बजारमा ५७ अर्ब रुपैयाँको अधिक तरलता कायम रहेकोे दाबी गर्छन्। संशोधित बजेट संसद्बाट पारित नहुँदा असोज पहिलो साता सरकारी ढुकुटी ठप्प भएको थियो। त्यस बेला सरकारी खर्च रोकिएको थियो। ‘सरकारको पैसा अड्किएकाले पनि असर गर्यो’, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल भन्छन्, ‘बजेट स्वीकृत भएपछि खर्च बढेर बैंकिङ प्रणालीमा आएको छ।’ राष्ट्र बैंकले तरलता सहज गर्न चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामा पटक–पटक गरी ९ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बजारमा पठाएको छ। यो मौद्रिक उपकरण र स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ)मार्फत हो। उसले १ हप्तेदेखि २ हप्ते अवधिसम्मका उपकरण १८ पटक जारी गर्यो। यसबाट बजारमा २ खर्ब ३२ अर्ब ६५ करोड ३२ लाख गएको छ। एसएलएफमार्फत् ४४ पटकमा ६ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ गएको छ। यसमा बैंकले ३ सय ३४ पटकसम्म कारोबार गरेका छन्। यस्तो कारोबार ५ प्रतिशत ब्याजदरमा भएको छ। खर्बौं रुपैयाँ सापटी लिएपछि ऋण दिन केही राहत पुगेको बैंकरहरू बताउँछन्।
दसैंमा रेमिट्यान्स बढ्ने अपेक्षा गरिएको अध्यक्ष दाहाल बताउँछन्। केही बैंकमा तरलता संकट देखिए पनि अहिले अर्थतन्त्र संकटमा नपरेको उनको तर्क छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेप संकलन असोज दोस्रो सातासम्म ४७ खर्ब ६० अर्ब र कर्जा ४४ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ रह्यो। मासिक ५०–६० अर्ब रुपैयाँको कर्जा प्रवाह हुनु स्वाभाविक रहेको विज्ञ अनलराज भट्टराई बताउँछन्। करिब ५० प्रतिशत छोटा अवधिका आवधिक (टीआर, डिमान्डजस्ता ओभरड्राफ्ट) कर्जा जाने गरेको उनको अनुमान छ। नयाँ कर्जा नगए पनि साधारणतः अन्य पुराना कर्जा गइरहन्छन्।