१५ जेठ,काठमाडौं । नेपालको न्यायिक इतिहासमै पहिलो पटक प्रधान न्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका सबै १९ जना न्यायाधीशको वृहत पूर्ण इजलास बसेर लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुने सेवाग्राहीलाई हदम्यादको सुविधा दिने फैसला सुनाएको छ । सर्वोच्च अदालतले लकडाउनको अवधिलाई शून्य समय मान्दै यसबीचमा मुद्दा मामिलाका सबै प्रक्रियामा बञ्चित भएका नागरिकलाई लकडाउन खुलेपछि ३० दिनको मौका दिने भएको छ ।
फैसलाको पूर्णपाठ
सर्वोच्च अदालत, इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्र शम्शेर ज.ब.रा.
माननीय न्यायाधीश श्री दीपक कुमार काकी
माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खडका
माननीय न्यायाधीश श्री हररकृष्ण काकी
माननीय न्यायाधीश श्री वर्वश्र्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्र्वर प्रसाद खततर्वडा
माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्िराई
माननीय न्यायाधीश श्री अतनलकुमार ससन्हा िं
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सस िंह राउत
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादरु के.सी.
माननीय न्यायाधीश श्री पुरुषोत्तम भण्डारी
माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री ििंकबहादरु मोक्तान
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश कुमार ढुिंगाना
माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा
माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री हररप्रसाद फुयाल
माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोज कुमार शमाा
आदेश
076-RE-0392
बबषयः बन्दाबन्दी (Lockdown) को अर्वधधमा हदम्याद, म्याद, तारेख लगायतका
बबषयमा परेको अड्बडको तनकासा पाउँ भन्ने ।
सर्वोच्च अदालत, मुद्दा तथा ररि महाशाखा……………………………………………प्रततर्वेदक
सर्वोच्च अदालतको प्रततर्वेदन (076-RE-0392) तथा तनर्वेदक टिकाराम भट्िराईसमेत (076-WO-0944) परमादेश, पष्ृठ 2
076-WO-0944
बबषय: परमादेश ।
झापा जजल्ला गौरादह नगरपासलका घर भै हाल काठमाडौँ महानगरपासलका र्वडा निं.
१० बस्ने अधधर्वQmf टिकाराम भट्िराईको र्वारेस भै आफ्नो हकमा समेत काठमाडौँ
महानगरपासलका र्वडा निं. १५ बस्ने अधधर्वQmf महेश्र्वर श्रेष्ठ ………………………१ तनर्वेदक
यसमा बन्दाबन्दी (Lock down) को अर्वधधमा मुद्दाको हदम्याद, म्याद, ताररख
लगायतका वर्वषयमा कायाान्र्वयनमा आइपरेको अडबडको तनकासा हुन सर्वोच्च अदालत
तनयमार्वली, २०७४ को तनयम २२ बमोजजमको प्रततर्वेदन सिंयुक्त इजलास समक्ष पेश भई
कानूनी प्रश्नको जटिलता र महत्र्व वर्वचार गरी यस अदालतको सिंयुक्त इजलासको
आदेशबमोजजम यस बहृ द पूणा इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रततर्वेदन, तथा नेपालको
सिंवर्वधानको धारा १३३ अन्तगात आदेश जारी गररपाउँ भनी परेको 076-WO-0944 को
ररि तनर्वेदनसमेतको सिंक्षक्षप्त तथ्य र यस इजलासको आदेश तनम्नानुसार छः
प्रततर्वेदनको व्यहोरा
- वर्वश्र्वभरी महामारीको रुपमा फै सलिंदै गएको कोरोना-भाईरस (कोसभड—१९) को सिंक्रमण
नेपालमा समेत फै सलिंदैछ । नेपाल सरकारबाि सिंक्रमण तनयन्रणका लाधग वर्वसभन्न
तनणया हरु भएका छन् । अदालतको काया जन-साधारणको ठूलो उपजस्थतत र भीडभाड हुने
प्रकृततको भएकोले महामारीको जस्थततलाई दृजष्िगत गरी अदालतको काम कार्वााही र सेर्वा
प्रर्वाहको व्यर्वस्थापन गनुपा ने अर्वस्था आएकोछ । यसरी सेर्वा प्रर्वाह व्यर्वस्थापन गने
क्रममा सर्वोच्च अदालतको समतत २०७६।१२।०७ मा बसेको पूणा बैठकको तनणया अनुसार
समतत २०७६।१२।०९ देखख ऐ. २१ गतेसम्म तनयसमत सेर्वा स्थगन गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको
तनर्वेदन, असभयोगपर दताा, बयान र थनु छेक, पक्राउ पूजी अनुमतत र जरुरी पक्राउ पूजीको
समथना , म्याद थप तथा महामारीसँग सम्बजन्धत गम्भीर प्रकृततका तनर्वेदनहरू उपरको
सुनुर्वाइ, रकम ततरी कै दबाि छाड्न टदइने तनर्वेदन, बालबासलका जजम्मा टदनेसम्बन्धी
तनर्वेदन उपर सुनुर्वाइ गने गरी अन्य काम कारर्वाही स्थगन/बन्द गररएको धथयो ।
यसपतछ नेपाल सरकारले समतत २०७६।१२।१० मा सिंक्रामक रोग ऐन, २०२० अनुसार
कोसभड-१९ को सिंक्रमण फै लन सक्ने सम्भार्वना देखखएको भनी बबसभन्न आदेशसटहत
पटहलो पिक समतत २०७६।१२।११ देखख ऐ. १८ गतेसम्म बन्दाबन्दी (Lockdown) घोषणा
सर्वोच्च अदालतको प्रततर्वेदन (076-RE-0392) तथा तनर्वेदक टिकाराम भट्िराईसमेत (076-WO-0944) परमादेश, पष्ृठ 3
गने तनणया गरेको धथयो । यसपतछ पिक-पिक अर्वधध थप गदै हालसम्म बन्दाबन्दीको
अर्वस्था कायम रहेको छ । यसबीच यस अदालतको पूणा बैठकहरु बसी सेर्वा-प्रर्वाहको
कुरामा केही सामान्य हेरफे र गररएको छ । यस अर्वधधमा आम सेर्वाग्राहीका लाधग
अदालतबाि प्रर्वाह हुने सामान्य र्वा तनयसमत सेर्वा बन्द रहेको छ । मुद्दा, पुनरार्वेदन,
मुद्दा सरहका तनर्वेदन दताा गन,े पेशी तोककएका मुद्दाहरुको सुनुर्वाइ गने, ताररख टदने
लगायतका कायहा रु सञ्चालन भएका छैनन्।
- मुलुकी देर्वानी कायवार्वधध सटहता, २०७४ को दफा ५१ मा हदम्याद पुग्ने अजन्तम टदन
सार्वजा तनक वर्वदा परेमा त्यस्ता वर्वदा पतछ लगत्तै अड्डा खलु ेको पटहलो टदन कफराद दताा
गना सरोकारर्वालाले माग गरेमा अदालतले त्यस्तो कफरादपर दताा गनुा पनेछ भन्ने, दफा
५२ मा नार्वालक, होस ठेगाना नरहेको व्यजक्त्तको हदम्याद प्रारम्भ हुने कुरा, दफा ५३ मा
हकर्वालाको हदम्याद प्रारम्भ हुने कुरा उल्लेख छ । दफा ५८ मा के ही खास-खास
अर्वस्थामा हदम्याद गुज्रेको हदम्याद नाघेपतछ पतन कफरादपर दताा हुने प्रार्वधान छ । तर
यसमा लामो अर्वधधको बन्दाबन्दीको अर्वस्थामा गुजज्रएको हदम्याद थाम्न सककने प्रष्ि र्वा
ककिानी प्रार्वधान समार्वेश भएको देखख िंदैन । मुलुकी फौजदारी कायवार्वधध सिंटहता, २०७४ को
दफा १६९क. मा प्रचसलत कानून बमोजजम हदम्याद तोककएकोमा सोही बमोजजम र
नतोककएकोमा जटहलेसुकै मुद्दा गना सककनेछ भन्ने उल्लेख छ । उक्त ऐनको दफा ५९
को उपदफा (५) को प्रततर्वन्धात्मक र्वाक्यािंशमा काबुबाटहरको पररजस्थतत उत्पन्न भएमा
के ही सीसमत अर्वस्थामा म्याद थाम्न सककने व्यर्वस्था रहेको छ । तर हदम्याद थाम्ने,
थासमन सक्ने कुरा मुलुकी फौजदारी कायवार्वधध सिंटहता, २०७४ मा उल्लेख भएको देखख िंदैन।
सोही सिंटहताको दफा ८५ मा अदालतबाि कुनै कामका लाधग उपजस्थत हुन ताररख
तोककएकोमा तोककएको ताररखका टदन असभयुक्त र्वा प्रततर्वादी अदालतमा उपजस्थत हुनु
पने, तर तोककएको ताररखका टदन काबू बाटहरको पररजस्थतत उत्पन्न भई अदालतमा
उपजस्थत हुन नसकेको कारण देखाई मुद्दाका कुनै पक्षले तनर्वेदन टदएमा र त्यस्तो
व्यहोरा मनाससब देखखएमा अदालतले बढीमा दईु पिकसम्म एक्काईस टदनसम्मको गुज्रेको
ताररख थासमटदने आदेश टदन सक्ने व्यर्वस्था रहेको देखखन्छ । मुलुकी देर्वानी कायवार्वधध
सटहता, २०७४ को दफा २२३ मा पतन कुनै मुद्दामा आफ्नो काबु बाटहरको पररजस्थतत
उत्पन्न भई तोककएको म्याद र्वा ताररखका टदन अदालतमा उपजस्थत हुन नसकी म्याद र्वा
ताररख गुज्रेकोमा गुजाने पक्षले म्यादको हकमा पन्र टदनसम्म एक पिक र ताररखको
सर्वोच्च अदालतको प्रततर्वेदन (076-RE-0392) तथा तनर्वेदक टिकाराम भट्िराईसमेत (076-WO-0944) परमादेश, पष्ृठ 4
हकमा बढीमा दईुपिक एक्काईस टदनसम्म थमाउन सक्ने व्यर्वस्था रहेको छ । यसका
अततररक्त दफा २२५ मा समेत केही वर्वशषे काबुभन्दा बाटहरको पररजस्थततमा ताररख
थासमन सक्ने व्यर्वस्था छ । तर महामारीको अर्वस्थामा भएको बन्दाबन्दीको कारणबाि
लामो समय ताररखमा हाजजर नभएको अर्वस्थामा के हुने भन्ने सम्बन्धमा प्रष्ि व्यर्वस्था
रहेको देखख िंदैन ।
- वर्वशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ११ मा वर्वशषे अदालतमा परेको मुद्दामा र सो
अदालतको फैसला उपर परेको पुनरार्वेदनका सन्दभामा म्याद ताररख थाम्न काबुबाटहरको
पररजस्थतत परेको कारण र आधार खलु ाई तनर्वेदन परेमा एक पिकमा बढीमा पन्र
टदनसम्मको म्याद ताररख थाम्न सककने व्यर्वस्था छ । सिंक्षक्षप्त कायावर्वधध ऐन, २०२८ को
दफा ८क. मा पक्षको काबुभन्दा बाटहरको पररजस्थततले गदाा म्याद र्वा ताररख गुज्रेको भन्ने
अदालतलाई लागेमा एकै पिक र्वा दईु पिकसम्म गरी जम्मा पन्र टदनसम्मको म्याद
ताररख थाम्न सककने व्यर्वस्था रहेकोछ । सर्वोच्च अदालत तनयमार्वली, २०७४ को तनयम
५५, उच्च अदालत तनयमार्वली, २०७३ को तनयम ४९ र जजल्ला अदालत तनयमार्वली,
२०७५ को तनयम ३८ मा काबुबाटहरको पररजस्थततमा पन्र टदनसम्म गुज्रेको म्याद ताररख
थाम्ने प्रार्वधान रहेका छन्। - सिंक्रामक रोग ऐन, २०२० मा नेपालभर र्वा यसको कुनै भागमा मातनसमा कुनै सिंक्रामक
रोग उब्जेमा र्वा फै सलने सिंम्भार्वना देखखएमा सो रोग तनमूला गना र्वा रोकथाम गना नेपाल
सरकारले आर्वश्यक कारर्वाही गना र सर्वसा ाधारण जनता र्वा कुनै व्यजक्तहरुको समूह उपर
लागू हुने गरी आदेश जारी गना सक्ने लगायतका व्यर्वस्थाहरु गरेको पाइन्छ । वर्वपद
जोखखम न्यूनीकरण तथा व्यर्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २ को पररभाषा खण्डमा गैर
प्राकृततक वर्वपद्को पररभाषा गरी अन्य कुराको अततररक्त महामारी, कीि र्वा सुक्ष्म जीर्वाणु
आतङ्क, बबसभन्न प्रकारका फ्लुलाई समेिेको पाइन्छ । तर यी ऐनहरुमा समेत वर्वपद् र्वा
महामारीको समयमा गुज्रेको हदम्याद, म्याद र्वा ताररखको सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख
भएको देखख िंदैन । - न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजजम अदालतले तीन टदन र्वा सो भन्दा बढी
अर्वधधको लाधग अदालत बन्द रहने भएमा त्यस्तो बबदाको अर्वधधमा पतन अदालत खलु ा
गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी तनर्वेदनको सुनुर्वाइ गने व्यर्वस्था छ । नेपाल सरकारले
सर्वोच्च अदालतको प्रततर्वेदन (076-RE-0392) तथा तनर्वेदक टिकाराम भट्िराईसमेत (076-WO-0944) परमादेश, पष्ृठ 5
जारी गरेको २०७६ साल चैर १० गतेको बन्दाबन्दीको आदेशबाि समेत सरकारी कायाालय
पूणता
ः बन्द हुने भन्ने देखख िंदैन । सर्वोच्च अदालतको पूणा र्वैठकका तनणया हरूबाि
अदालतहरु पूणता
ः बन्द राखखएको नभई अधधकािंश काम-कारर्वाही तथा सेर्वा-प्रर्वाह
स्थगनसम्म भएको अर्वस्था छ ।
- उजल्लखखत सन्दभामा हेदाा मुलुकी देर्वानी कायवार्वधध सिंटहता, २०७४ ले के ही अर्वस्थाहरुमा
हदम्यादसभर कफराद टदन नपाई काबू बाटहरको पररजस्थततमा बढीमा पन्र टदनसम्मको
अर्वधधसम्म थासमन सक्ने व्यर्वस्था गरेको देखखन्छ भने मुलुकी फौजदारी कायवार्वधध
सिंटहता, २०७४ मा म्याद ताररख थासमने व्यर्वस्था रहेको भएपतन महामारी र्वा अन्य
प्राकृततक वर्वपद् लगायतका कुनैपतन अर्वस्थामा हदम्याद थासमन सक्ने प्रार्वधान रहेको
देखख िंदैन । वर्वश् र्वव्यापी रूपमा फै सलएको महामारीको यस अर्वस्थामा न्याय प्रर्वन्ध
व्यर्वस्थापनको लाधग कुनै वर्वशषे ऐन जारी भएको देखख िंदैन । उजल्लखखत पररप्रेक्ष्यमा
देहायका वर्वषयमा स्पष्िताको आर्वश्यकता भएकाले वर्वषयको जटिलता र महत्र्वलाई
दृजष्िगत गरी बाधा अड्काउ फुकाउन साधसोधका लाधग प्रततर्वेदन पेश गररएको छः
क. सर्वोच्च अदालतको पूणा बैठकबाि समतत २०७६/१२/७ र त्यसपतछ भएका तनणायबाि
अदालतहरुको काम कारर्वाही स्थगन, सेर्वा प्रर्वाह बन्द गरेको अर्वधधमा हदम्याद,
म्याद, ताररख नगुज्रने मानी बन्दाबन्दी खलु ेपतछ बािाको म्याद बाहेक १०
टदनसभर उपजस्थत हुन आएमा मुद्दा दताा लगायतका अन्य काम कारर्वाहीको
व्यर्वस्थापन गने भन्ने तनणाय भएको छ । मुलकु ी फौजदारी कायवार्वधध सिंटहतामा
हदम्याद नगुज्रने व्यर्वस्थाबारे के ही उल्लेख भएको देखख िंदैन । हदम्याद सम्बन्धी
वर्वषय मुद्दाको शुरू कारर्वाही ककनारा गनेअदालतबाि शुरूमा नै तनरूपण हुनुपन;े
सो सम्बन्धमा सम्बजन्धत पक्षले पतछ प्रश् न उठाउन नपाउने; सोको तत्काल
तनक्यौल नगररएमा हदम्यादका सम्बन्धमा वर्वसभन् न अदालतबाि फरक-फरक
दृजष्िकोण बन् न सक्ने हुँदा एकरुपताका लाधग आर्वश्यक तनकासा हुनुपने;
ख. बन्दाबन्दी खलु ेपतछ दश टदनसभर यस अर्वधधका पेशी, ताररखमा आउने व्यजक्त,
मुद्दा दताा लगायतका काम-कारर्वाहीमा अदालतमा आउने पक्ष, सरोकारर्वाला
लगायतको सिंख्या सर्वोच्च अदालत तथा कायाबोझ बढी भएका अदालतहरूमा
अत्यधधक हुने भई सिंक्रमणको जोखखम रहने खतरा हुने हुँदा तत् सम्बन्धमा
सर्वोच्च अदालतको प्रततर्वेदन (076-RE-0392) तथा तनर्वेदक टिकाराम भट्िराईसमेत (076-WO-0944) परमादेश, पष्ृठ 6
आर्वश्यक तनकासा हुनुपने;
ग. मुलुकी फौजदारी कायवार्वधध सिंटहता, मुलुकी देर्वानी कायवार्वधध सिंटहता, वर्वशेष
अदालत ऐन, सिंक्षक्षप्त कायवार्वधध ऐन तथा अदालतका तनयमार्वलीहरूमा गुजज्रएको
म्याद ताररख थाम्ने सम्बन्धमा एकरूपता नभई वर्ववर्वधता रहेको हुँदा उत्पन् न
र्वतमा ान महामारीको सन्दभमा ा प्रयोगमा स्पष्िता कायम हुनुपने;
घ. एकै पिक नेपाल राज्यभर बन्दाबन्दी नखलु ी आिंसशक र्वा क्षेरगतरूपमा खलु ेको
अर्वस्थामा सबैततर सार्वाजतनक यातायातको साधन सुचारू नहुने हुँदा यस्तोमा
हदम्याद र म्याद ताररखको गणना कसरी गनेभन्ने सम्बन्धमा तनकासा हुनुपने;
ङ. वर्वसभन्न कानुनमा भएका म्याद ताररख थाम्ने अर्वधध सम्बन्धी व्यर्वस्था पतन
बन्दाबन्दी आिंसशक खलु ेको अर्वस्थामा अपयााप्त हुन सक्ने भएबाि सो सम्बन्धमा
तनकासा हुनुपने;
च. काबुभन्दा बाटहरको पररजस्थतत परी गुज्रेको म्याद ताररख थाम्ने सम्बन्धमा काबू
बाटहरको पररजस्थतत परेको प्रमाणसटहत तनर्वेदन टदनुपने कानूनी व्यबस्था रहेको,
यसबाि पक्षलाई अनार्वश्यक झञ्झि हुने तथा महामारीको अर्वस्थामा
अदालतहरूमा भीडभाड थप बढ्न जाने भएकोले सो सम्बन्धमा तनकासा हुनुपने;
छ. फौजदारी कसूर (सजाय तनधाारण तथा कायाान्र्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ८(२) मा
̋सजाय तनधाारण गदाा कसूरदार ठहररएको तीस टदनसभर तनधाारण गररसक्नुपनेछˮ
भन् ने व्यर्वस्था रहेको, बन्दाबन्दीको अर्वस्थामा सो सेर्वा स्थधगत रहेकोले सो
सम्बन्धमा आर्वश्यक तनकासा हुनुपने;
ज. लामो समय भएको बन्दाबन्दीका कारण अदालतको फै सला कायाान्र्वयनका क्रममा
टदइने तनर्वेदनहरू (फैसला कायाान्र्वयनको तनर्वेदन, फौजदारी मुद्दामा फैसलाले
लागेको कैद तथा जररर्वाना छुिको तनर्वेदन लगायत) मा म्याद गुज्रन जाने
अर्वस्था रहेकाले त्यस्ता वर्वषयहरू समेतका सन्दभामा जव्दवर्वधा पना सक्ने भएबाि
स्पष्ि तनकासा हुनुपने।
सर्वोच्च अदालतको प्रततर्वेदन (076-RE-0392) तथा तनर्वेदक टिकाराम भट्िराईसमेत (076-WO-0944) परमादेश, पष्ृठ 7
यस अदालतको प्रारम्भिक आदेश
७. प्रस्तुत प्रततर्वेदनमा उल्लेखखत मुद्दामा समार्वेश हुने र्वा भएको कानूनी प्रश्नको जिीलता र
महत्र्वको वर्वचार गरी प्रस्तुत प्रततर्वेदन बहृत्पूणा इजलासमा पेश हुन आर्वश्यक देखखएको
हुँदा सो प्रयोजनाथा सर्वोच्च अदालत तनयमार्वली, २०७४ को तनयम २२ को उपतनयम (२)
को देहाय (च) बमोजजम सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू समक्ष पेश गनू, साथै ा
वर्वषयर्वस्तुको गाम्भीयाता, महत्र्व तथा समार्वेश भएका कानूनी प्रश्नलाई वर्वचार गदाा
अदालतको सहयोगीको रुपमा महान्यायाधधर्वक्ता, नेपाल बार एशोससएशन तथा सर्वोच्च
अदालत बार एशोससएशनका अध्यक्षहरुलाई तीन टदनसभर सलखखत बहसनोि इमेलमाफा त
पठाई एक/एक जना प्रतततनधधसमेत उपजस्थत हुन लेखी पठाई आएपतछ तनयमानुसार पेश
गनूा भन्ने समतत २०७७//१/२४ को यस अदालत, सिंयुक्त इजलासको आदेश ।
वर्वद्र्वान महान्यायाधिर्वक्ता श्री अम्नन प्रसाद खरेलबाट प्रस्तुत ललखखत बहस-नोटको
संक्षिप्त व्यहोरा
८. सर्वोच्च अदालतको समतत २०७६/१२/०७ को पूणा र्वैठकको तनणया का आधारमा लकडाउन
खलु ेको १० टदनसभर मुद्दा दताा गना सककने अर्वस्था रहेपतन यसको कानूनी आधार
कमजोर छ । मुलुकी फौजदारी कायवार्वधध सिंटहता, २०७४ को दफा १६९क.ले प्रचसलत
कानून बमोजजम हदम्याद तोककएकोमा सोही बमोजजम हुने व्यर्वस्था गरेको देखखन्छ ।
यसमा कुनै कारण हदम्याद गुज्रन गएमा थप हुनसक्ने पररकल्पना गररएको देखखदैनिं ।
सर्वोच्च अदालतको समतत २०७६/१२/२८ को पूणा र्वैठकको तनणया अनुसार नेपाल सरकार
र्वादी हुने फौजदारी मुद्दाको हकमा २०७६ चैर २८ देखख असभयोगपर दताा गने काया
भईरहेको हुँदा त्यस्ता मुद्दाको हकमा हदम्यादको समस्या हुने अर्वस्था छैन ।
व्यजक्तर्वादी फौजदारी मुद्दाको हकमा बन्दाबन्दी पतछ हदम्याद समाप्त हुने भएमा के
गने भन्ने प्रश्न छ । दफा ५९ को व्यर्वस्था हदम्यादको वर्वषय नभै वर्वशुध्द म्यादको
वर्वषय भएकोले सो व्यर्वस्थाका आधारमा हदम्याद थप गने कानूनी आधार देखखदैन ।
बन्दाबन्दी खलु ेको टदनमा मुद्दा दताा गना सककने कुरासम्म कानूनसम्मत हुने देखखन्छ ।
कानूनी आधार बबना हदम्याद गुज्रन गएको फौजदारी मुद्दा दताा गना सककने देखखदैन ।
हदम्याद सम्बन्धमा ऐनले प्रष्ि गरेको अर्वस्थामा व्याख्याद्र्वारा बढाउनेतफा सतका हुनुपने
देखखन्छ (नेकाप २०७० अिंक ४ तन.न. ९००७) । र्वारदात भएको समततले यतत टदन
सर्वोच्च अदालतको प्रततर्वेदन (076-RE-0392) तथा तनर्वेदक टिकाराम भट्िराईसमेत (076-WO-0944) परमादेश, पष्ृठ 8
भनेकोमा यो र्वा त्यो आधारमा हदम्याद बढाउन सककने कुरा वर्वचारणीय हुन्छ ।
सार्वाजतनक वर्वदा परेकोमा र्वा यातायात नचलेको र्वा काबुबाटहरको पररजस्थततमा हदम्याद
गुज्रन गएको अर्वस्थामा अड्डा खलु ेको टदन मुद्दा दताा गना सककने कानूनी व्यर्वस्था
रहेको छ । सोही आधारमा मुद्दा दताा गना सककने अर्वस्था देखखन्छ । अन्यथा कानूनमा
पररर्वतना नगरी हदम्याद बढाउन सककने अर्वस्था हुदैन । राजु चापागाई वर्व. प्रधानमन्री
तथा मजन्रपररषद् कायाालय समेत (ने.का.प. २०७३, अिंक २, तन.निं. ९५४७) को मुद्दामा
हदम्याद तनधाारण गदाा कसरी र कतत तनधाारण गने भन्ने सम्बन्धमा अपराधको
गाम्भीयाता, समसामतयक पररर्वेश, देशको सामाजजक तथा भौगोसलक अर्वस्था तथा
अन्तरााजष्िय कानून र अभ्यास समेतलाई वर्वचार गररनुपनेहुन्छ । यो वर्वषय वर्वधातयकी
वर्वर्वेकको वर्वषय भएकोले यतत नै हदम्याद तनधाारण गनुा उपयुक्त हुन्छ भनी अदालतले
टदन ककिान गररटदन भने समल्दैन भनी व्याख्या भएको छ ।
९. मुलुकी देर्वानी कायावर्वधध सिंटहता, २०७४ मा काबु बाटहरको पररजस्थततका कारण हदम्याद
गुज्रन गएकोमा थप हुन सक्ने व्यर्वस्था दफा २२५ मा छ । सो व्यर्वस्था फौजदारी
मुद्दामा लागू हुन सक्ने देखखदैन । मुलुकी फौजदारी कायवार्वधध तनयमार्वली, २०७५ को
तनयम ३४ मा हदम्याद पुग्ने अजन्तम टदन सार्वजा तनक वर्वदा परेमा त्यस्तो वर्वदापतछ
अदालत खलु ेको पटहलो टदन अदालतमा उपजस्थत भएमा हदम्याद गुज्रके ो मातनने छैन
भन्ने व्यर्वस्था रहेको छ । बन्दाबन्दीको अर्वस्थालाई नेपाल सरकारले तोकेको सूचनाले
सार्वाजतनक वर्वदासरह मानेको अर्वस्था छ । बन्दाबन्दी पतछ अदालत खुलेकोमा खलु ेको
टदन मुद्दा दताा गदाा हदम्याद गुज्रने अर्वस्था हुदैन । एकै टदन मुद्दा दताा गना नसककने
अर्वस्था भएमा कसरी व्यर्वस्था गने भन्ने प्रश्न व्यर्वस्थापकीय वर्वषय पतन हो । यसका
लाधग तनयमार्वलीको उक्त व्यर्वस्था सर्वोच्च अदालतबाि सिंशोधन गरी र्वा प्रततर्वन्धात्मक
व्यर्वस्था थप गरी वर्वशेष अर्वस्थामा (कोसभड १९ जस्ता महामारी) हदम्याद गुज्रन
गएकोमा थाम्न सककने यथोधचत अर्वधध थप गना सककने वर्वकल्प प्रयोग गना सककन्छ ।
यो वर्वकल्प उपयुक्त र कानूनसम्मत हुने देखखन्छ ।
१०. बन्दाबन्दी खलु ेपतछ बढी कायबा ोझ हुने अदालतमा व्यर्वस्थापन गने वर्वषय कानूनी भन्दा
पतन व्यर्वस्थापकीय प्रश्न हो । सूचना प्रवर्वधधको प्रयोगबाि म्याद ताररख थाम्न सककन्छ,
सेर्वाग्राहीलाई मुद्दाको प्रकृतत र्वा मुद्दा निं. को आधारमा कुन टदन, कुन प्रकृततका
मुद्दाको म्याद ताररख थाम्न तनर्वेदन गने हो भन्ने अधग्रम जानकारी गराउने, दैतनक
सर्वोच्च अदालतको प्रततर्वेदन (076-RE-0392) तथा तनर्वेदक टिकाराम भट्िराईसमेत (076-WO-0944) परमादेश, पष्ृठ 9
प्रदान गररने सेर्वाको सख्िं या तनधाारण गने, सक्रमणको जोखखम क िं म गना अदालतमा
स्र्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरु अपनाउने गना सककन्छ ।
११. कोसभड-१९ महामारीको अर्वस्थामा बन्दाबन्दी गररएको र सार्वाजतनक यातायात नचलेको
हुँदा यसलाई काबु-बाटहरको पररजस्थतत मान्न सककन्छ । मुद्दाका पक्षलाई बढी सहज हुने
र सुवर्वधा टदने गरी व्याख्या गनुा कानूनसम्मत हुन्छ । क्षेरगत र्वा आँसशक रुपमा
सार्वाजतनक यातायात खलु ेकोमा पक्षको सहजता अनुसार म्याद तारीख थाम्न सककन्छ ।
कुनै जजल्ला पूरै खलु ेको, कुनै जजल्लाको कुनै भाग मार खलु ेको र्वा अको जजल्लाबाि
आउनुपनेमा सो जजल्ला खलु ेको तर मुद्दा दताा गनुा पनेजजल्ला नखलु ेको र्वा मुद्दा दताा
गनुपा ने जजल्ला खलु ेको, तर बसोबास गरेको जजल्ला नखलु ेको जस्ता अर्वस्थामा मुद्दाको
पक्षलाई सहज हुने व्याख्या गनुा उपयुक्त हुन्छ ।
१२. कानूनमा काबुबाटहरको पररजस्थतत उत्पन्न भएको प्रमाण पेश गनुपा ने व्यर्वस्था छ । यो
सबै अर्वस्थामा लागू हुने तनरपेक्ष व्यर्वस्था होईन । कोसभड-१९ महामारीका कारण
बन्दाबन्दीको आदेश जारी भएको र सार्वाजतनक यातायात सञ्चालनमा पूणा रोक लगाएको
हुँदा मुद्दाका पक्षहरुका लाधग यो काबु बाटहरको पररजस्थततको अर्वस्था हो । नेपाल
राजपर, भाग ५, समतत २०७६।१२।९ मा बन्दाबन्दीको सूचना प्रकाशन भएको छ । यो
न्यातयक जानकारीमा सलने वर्वषय हो ।
१३. फौजदारी कसूर (सजाय तनधाारण तथा कायाान्र्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ८ को उपदफा
(२) मा अनुसार कसूरदार ठहररएको तीस टदनसभर सजाय तनधाारण गररसक्नुपनेप्रार्वधान
अनुसार सजाय तनधाारणका लाधग ताररख तोककएको, तर बन्दाबन्दीको कारणबाि सजाय
तनधाारण हुन नसकेको कुरालाई ताररख गुज्रेसरह मानेर बन्दाबन्दी खलु ी अदालत सूचारु
भएपश्चात अको सुनुर्वाइको ताररख तोकी सजाय तनधाारण गनुा कानूनसम्मत् हुन्छ ।
पुनरार्वेदन, पुनरार्वलोकन र दोहोर्याई हेरी पाउँ भन्ने तनर्वेदन, फै सला कायाान्र्वयनका
तनर्वेदनहरु, सजाय र्वा जररर्वाना छुिका तनर्वेदनहरुमा पतन म्याद ताररख थामेर तनकासा
टदन सककन्छ ।
अदालतका सहयोगी (Amicus Curiae) को रुपमा नेपाल बार एशोलसएशनका तर्ण बाट
अध्यि वर्वद्र्वान र्वररष्ठ अधिबक्ता श्री चण्डश्ेर्वर श्रेष्ठबाट प्रस्तुत ललखखत बहस-नोटका
संक्षिप्त व्यहोरा
सर्वोच्च अदालतको प्रततर्वेदन (076-RE-0392) तथा तनर्वेदक टिकाराम भट्िराईसमेत (076-WO-0944) परमादेश, पष्ृठ 10
१४. कोसभड–१९ सिंक्रमण वर्वश्र्वव्यापीरुपमा फै सलएको र वर्वश्र्व स्र्वास्थ्य सिंगठनले नेपाललाई
अत्यन्त जोखखमको सूचीमा राखेको छ । यस अर्वस्थामा अदालतहरुमा तनयसमत सेर्वा
सञ् चालन गदाा स्र्वभावर्वकरुपमा मानर्वीय भीडभाड हुने भई रोग सिंक्रमणको अधधक
जोखखम बढ्न सक्ने कुरालाई महसुस गरी समतत २०७६।१२।०४ मा नेपाल बार
एशोससएशनले अदालतमा सलखखत ध्यानाकषाण गराएको, समतत २०७६।१२।०७ को
अदालतको पूणा बैठकबाि भएको तनणाय बमोजजम र्वैयजक्तक स्र्वतन्रता र अतत
आर्वश्यकीय सेर्वा बाहेक मुद्दा, ररि तथा तनर्वेदनहरुका पेशी, ताररख र सुनुर्वाइ लगायतका
तनयसमतरुपमा सञ् चालन हुने सबैसेर्वाहरु समतत २०७६।१२।०९ देखख ऐ २१ गतेसम्म बन्द
गररएको धथयो । समतत २०७६।१२।०९ मा नेपाल सरकारले घोषणा गरेको बन्दाबन्दी
(Lockdown) तथा अदालतको पूणा बैठकबाि भएका तनणायहरु समेतका आधारमा
हालसम्म अदालतका तनयसमत सेर्वाहरु पणारुपमा बन्द रहे ू को अर्वस्था छ । बन्दाबन्दी
खलु ेपतछ तनयसमतरुपमा अदालतबाि सेर्वाग्राहीले पाउनु पने कानूनी उपचारका लाधग
प्रचसलत कानूनमा रहेका व्यर्वस्थाहरुको सकारात्मक व्याख्या गरी प्रततर्वेदकको माग
बमोजजम तनकासा टदन, तनयमार्वलीमा आर्वश्यक सिंशोधन समेत गरी सेर्वा प्रर्वाहलाई
सुरक्षक्षत र व्यर्वजस्थत गना तनदेशनात्मक आदे समेत जारी गना सककने नेपाल बार
एशोससएशनको स्पष्ि धारणा रहेको छ ।
१५. नोर्वल कोरोना (COVID-19) रोगको सिंक्रमण शुरूमा तछमेकी मुलुक चीनमा जनर्वरी २२,
२०२० मा देखखएकोमा सिंक्रमण रोक्नका लाधग २३ जनर्वरी, २०२० बाि
बन्दाबन्दी(लकडाउन) शुरू गरेको ५९ टदनपतछ मार खकुुलो पाररएको भएपतन हालसम्म
थप नयाँ वर्वरामी देखखई रहेको छ । भारतमा कोरोना सिंक्रमण फेव्रुअरी १५, २०२० मा
देखखएको र अटहलेसम्म सिंक्रमणबाि मत्ृयुहुनेको सिंख्या तनरन्तर बटढरहेको छ । नेपालमा
माघ १० मा हर्वाईजहाजर्वाि आएका वर्वधाथीमा सिंक्रमण भएको देखखएको धथयो । अटहले
सिंक्रमणका वर्वरामीहरू बढदो अर्वस्थामा रहेका छन् । रोग परीक्षणका लाधग आर्वश्यक
स्र्वास्थ्य उपकरणहरूको अभार्वले परीक्षण वर्वस्तार हुन सके को छैन, सिंक्रसमतहरू सिंख्या
बढेर जाने जस्थतत छ । काम वर्वशेषले एक ठाउँबाि अन्यर (वर्वसभन्न जजल्ला र वर्वदेशमा)
गएका मातनसहरू बन्दाबन्दीको कारण आफ्नो ठाउँमा फककान सककरहेका छैनन्। कततपय
र्वीच र्वािोमा छन,् कोही quarantine मा रहेका छन, ् हर्वाईउडान नहुँदा कततपय वर्वदेशमै
रहेका छन् । लकडाउनले कररब दईु मटहना घरसभर रहेका कारण काम र खाद्धान्नको
सर्वोच्च अदालतको प्रततर्वेदन (076-RE-0392) तथा तनर्वेदक टिकाराम भट्िराईसमेत (076-WO-0944) परमादेश, पष्ृठ 11
अभार्वले कततपय मानससक तनार्वमा रहेका छन् । देश बाटहर गएका नेपाल फका न चाहने
नेपालीहरू फकान पाइरहेका छैनन्। सरकारले अटहलेसम्म पतन देशसभर फकााई नल्याएको
र जहाँ जुन देशमा रहेको हो त्यहीिं नै बस्न भतनएको छ । यो जस्थततमा, लकडाउन
खसुलसके पश्चात पतन, घरसभर रहेका मातनसहरुलाई मानससक व्यर्वस्थापनकै लाधग पतन
समय लाग्न सक्ने जस्थतत छ । सार्वाजतनक यातायातका सर्वारी साधन पूणरूा पमा
सञ् चालनमा नआएसम्म भीडभाडका कारण आफ्नो घर-ठाउँमा पुग्न हप्तौं लाग्न सक्ने
अर्वस्था छ । उधोग व्यर्वसाय, पेशा रोजगारी एर्वम ्आधथका जस्थतत डरलाग्दो ढिंगले धगने
अर्वस्था छ । बन्दाबन्दीको समाजप्तपतछ पतन कोरोना सिंक्रमणको भयबाि देशले मुजक्त
पाउन लामो समय लाग्न सक्ने आिंकलन भइरहेको छ । यस्ता महामारीसिंग सम्र्वजन्धत
न्याय प्रशासन लगायतका नयाँकानूनहरू तनमााण हुनुआर्वश्यक धथयो । सरकारले शुरूमै
सिंघीय सिंसद चसलरहेको र्वेलामा सिंसदर्वािै सिंक्षक्षप्त कायावर्वधध अपनाई यस सम्बन्धी कानून
तनमााण हुनुपदाथ्यो, सिंसदको बैठक अन्त्य पश्चात पतन अध्यादेश माफात यसको सम्र्वोधन
गना सककन्थ्यो । अटहले सिंघीय सिंसदको अधधर्वेशन चालु रहेको अर्वस्था हुँदा सिंक्षक्षप्त
कायावर्वधध अर्वलम्र्वन गरी कोसभड-१९ जस्ता महामारीसिंग सम्र्वजन्धत वर्वषयमा आर्वश्यक
छाता कानून (Umbrella Acts) तजुमा ा गनुपा ने िड्कारो आर्वश्यकता छ । कदाधचत
तत्काल सिंसदबाि कानून तनमााण र्वा सिंशोधन हुन सकेन भनेपतन सम्मातनत अदालतर्वािै
न्याय प्रशासनमा देखखएका अडर्वडका वर्वषयहरूमा वर्वधमान सिंवर्वधान र कानूनकै आधारमा
न्यायोधचत व्याख्या गरी तनकाशा टदन सककन्छ र तनकाशा टदनुआर्वश्यक छ ।
१६. लामो समय लकडाउनका कारण कततपयको काननू ले तोकेको हदम्याद व्यततत भैसकेको
जस्थतत हुन सक्छ; कततपय सेर्वाग्राहीहरू घरमा फककान नसककरहेको, सर्वुद प्रमाण जुिाउन,
अदालती दस्तुरको जोरजाम गना र अदालतमा पेश गररने कागज तयारीका लाधग कानून
व्यर्वसायी मुकरर गना नसके का जस्ता पररजस्थततहरू पतन हुन सक्दछन् । यस्तो
जस्थततमा सेर्वा प्रर्वाह बन्द भएको समतत २०७६।१२।०७ गतेदेखख लकडाउन हिाइएको
अर्वस्थासम्मको अर्वधध हेदाा सेर्वा प्रर्वाहका लाधग १० टदनको समय पयााप्त हुनसक्ने
देखख िंदैन । यसबाि महामारी अर्वधधको न्याय (Pandemic-period Justice) मा गम्भीर
असर पुग्न सक्ने देखखन्छ । अदालतमा (वर्वशेष गरी सर्वोच्च अदालतमा) मटहनौंदेखख
स्थधगत रहेका मुद्दा दताा, हजारौं मुद्दाहरूको पेशी, म्याद, ताररख आटदको व्यर्वस्थापनमा
कटठनाई छ । हदम्याद, म्याद र्वा ताररखका लाधग पटहले तोककएको १० टदनको समयार्वधध
सर्वोच्च अदालतको प्रततर्वेदन (076-RE-0392) तथा तनर्वेदक टिकाराम भट्िराईसमेत (076-WO-0944) परमादेश, पष्ृठ 12
अटहलेको अर्वस्थामा न्यायमा पहुँचका दृष्िीले वर्वलकूलैअपयााप्त हुने देखखन्छ ।
१७. हदम्यादको सम्बन्धमा मुलुकी देर्वानी कायवार्वधध सिंटहता, २०७४ को दफा ५८ को देहाय
(क) देखख (च) सम्म हदम्याद नगुज्रने / थासमने अर्वस्थाहरू उल्लेख छ । उक्त सिंटहताको
दफा ५८ (ग) मा “कुनै कारणले सार्वाजतनक यातायात बन्द भएकोमा सार्वाजतनक
यातायातको साधन चलेको समततले बािोको म्याद र्वाहेक पन्र टदन” र दफा ५८(ङ) मा
“वर्वपद् परेको भए त्यस्तो वर्वपद् परेको समततले बािोको म्याद र्वाहेक दश टदन” कानूनले
तोकेको हदम्याद नगुज्रने व्यर्वस्था गरेको छ । दफा ५९ अनुसार वर्वर्वादका पक्षले हदम्याद
गुजज्रएको कुराको पुष्ट्याईका लाधग आर्वश्यक प्रमाणसटहत तनर्वेदन टदनुपनेर तनर्वेदनसाथ
प्रमाण पेश गना नसक्ने अर्वस्था देखाई तनर्वेदन टदएमा पन्र टदनमा नबढाई उपयुक्त
ठहराएको म्याद टदनसक्ने व्यर्वस्था रहेको देखखन्छ । सो कानूनी व्यर्वस्था अनुसार दफा
५८(ग) को अर्वस्थामा “बािोको म्याद र्वाहेक पन्र टदन” र दफा ५९(२) को अर्वस्थामा
बढीमा पन्र टदनसम्मको हदम्याद नगुजज्रने देखखएर्वाि सो अनुसार बढीमा ३० टदनसम्म
हदम्याद वर्वस्तार हुने गरी सुवर्वधा प्रदान गना सककने वर्वधातयकी मनसाय रहेको देखखन्छ ।
मुलुकी फौजदारी कायवार्वधध सिंटहता, २०७४ मा हदम्यादका वर्वषयमा के ही उल्लेख भएको
देखख िंदैन । मटहनौंको लामो अर्वधधसम्म सर्वसा ाधारणले घरसभर बस्नुपने र बाटहर आर्वत-
जार्वत गनैनहुने; उधोग, व्यर्वसाय, कायाालय, सार्वाजतनक यातायात, हर्वाई यातायात ठप्प
रहने गरी वर्वश्र्वभर नै सिंक्रमण फै सलन सक्ने कुराको आिंकलन गरेर सिंटहताहरूमा ती वर्वषय
समेटिएको देखख िंदैन । यो आिंकलन गना सक्ने कुरा पतन होइन । म्याद र्वा तारीख गुज्रेको
अर्वस्थामा के ही टदन थमाउने सम्बन्धमा मुलुकी देर्वानी तथा फौजदारी दर्वुै सिंटहताहरुमा
व्यर्वस्था रहेका छन् । लामो समयसम्म बन्दाबन्दी रहेको कारण न्यायको ढोका
ढकढकाउन अदालत र्वा न्यातयक तनकायसम्म पुग्न नसकेका व्यजक्तहरुलाई सिंवर्वधान र
कानूनले प्रत्याभूत गरेको न्यातयक तथा कानूनी उपचारको हकको प्रचलनमा सरल र सहज
तररकाले अदालत प्रर्वेश गना र पूपक्षा गना पाउने कुराको सुतनजश्चतता हुने गरी कानूनको
व्याख्याद्र्वारा उधचत मागा प्रशस्त गनुपा नेगहन जजम्मेर्वारी अटहले अदालतमा रहेको छ ।
१८. न्याय सम्बन्धी हक व्यजक्तको नैसधगाक हक हो । यो व्यजक्तको प्राकृततक हक पतन हो ।
यो हकलाई नेपालको सिंवर्वधानले समेत मौसलक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेको छ । स्र्वच्छ
सुनुर्वाइको आधारमा स्र्वतन्र, तनष्पक्ष र सक्षम अदालत र्वा न्यातयक तनकायबाि न्यातयक
उपचार प्राप्त गना पाउने हकबाि कुनै पतन व्यजक्त र्वजञ्चत नहुने गरी कानूनको व्याख्या
सर्वोच्च अदालतको प्रततर्वेदन (076-RE-0392) तथा तनर्वेदक टिकाराम भट्िराईसमेत (076-WO-0944) परमादेश, पष्ृठ 13
हुनुपदाछ । सिंवर्वधानको धारा १२६ ले नेपालको न्याय सम्बन्धी अधधकार सिंवर्वधान, अन्य
कानून र न्यायका मान्य ससध्दान्त बमोजजम अदालत तथा न्यायाधधकरणहरुबाि प्रयोग
गररने व्यर्वस्था गरेको छ । धारा १२८ मा सिंवर्वधान र कानूनको अजन्तम व्याख्या गने
अधधकार सर्वोच्च अदालतमा तनटहत रहेको कुरा उल्लेख छ । धारा १३३(२) ले
सिंवर्वधानव्दारा प्रदत्त मौसलक हक प्रचलनका लाधग र्वा अको उपचारको व्यर्वस्था नभएको
र्वा अको उपचारको व्यर्वस्था भए तापतन त्यस्तो उपचार अपयााप्त र्वा प्रभार्वहीन देखखएको
अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लाधग र्वा सार्वजा तनक हक र्वा सरोकारको कुनै
सिंर्वैधातनक र्वा कानूनी प्रश्नको तनरुपणका लाधग आर्वश्यक उपयुक्त आदेश जारी गने,
उधचत उपचार प्रदान गने, त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने असाधारण अधधकार सर्वोच्च
अदालतलाई प्रदान गरेको छ । सिंवर्वधानको धारा २० द्र्वारा प्रदत्त न्यायसम्बन्धी हक,
न्यायमा सहज पहुँचका लाधग सर्वोच्च अदालतर्वाि गम्भीर भएर सही टदशा तनदेश गनुा
पनेिड्कारो आर्वश्यक देखखएको छ ।
१९. कोरोना भाइरसको महामारी सम्बन्धी वर्वपद् व्यर्वस्थापनका लाधग सेर्वा प्रर्वाह बन्द भएको,
सार्वाजतनक यातायातका साधन सञ् चालन नभएको; महामारीको जस्थतत कामय रहेको;
मुलुकी देर्वानी कायवार्वधध सिंटहता, २०७४ को दफा २८७ ले उक्त सिंटहताको कायाान्र्वयन गदाा
अदालती कायवार्वधधका सम्र्वन्धमा कुनै र्वाधा अडचन परेमा सर्वोच्च अदालतको पूणा
बैठकले त्यस्तो र्वाधा अडकाउ फुकाउन आर्वश्यक व्यर्वस्था गना सक्ने व्यर्वस्था गरेको;
तथा मुलुकी फौजदारी कायवर्वा धध तनयमार्वली, २०७४ को तनयम ९९ मा “ऐन र यस
तनयमार्वलीमा लेखखएदेखख बाहेक अन्य अदालती कायावर्वधधका वर्वषयमा ऐन र यस
तनयमार्वलीको प्रततकूल नहुने गरी अदालत आफैले व्यर्वजस्थत गना सक्नेछ” भनी उल्लेख
भएको; महामारीको र्वतमा ान समयमा केर्वल बन्दाबन्दी खलु ेको भन्ने सूचनालाई मार
पुणरुा पले वर्वपद् समाप्त भएको भन्ने तनष्कषा तनकाल्न नसककने भएको हुँदा कसैको पतन
न्याय प्राप्तीको मागा अर्वरुध्द नहुने र न्यायमा सहज पहुँच कायम हुने गरी कानूनको
बहृत्व्याख्याव्दारा तनकासा हुन आर्वश्यक छ । प्रचसलत कानूनमा रहेको “वर्वपद्” शब्दको
वर्वस्ताररत व्याख्या गररनुपदाछ ।
२०. महामारीको अर्वस्था कटहलेसम्म रहन्छ भन्ने कुनै तनजश्चत छैन । सरकारले घोषणा
गरेको बन्दाबन्दीको समाप्ती पतछ पतन तत्काल बबपद्को अर्वस्था समाप्त भइहाल्ने
देखखदैन । बबपद्को अर्वस्था सामान्य नभएसम्म बन्दाबन्दीको अर्वधध समाप्त भएकै
सर्वोच्च अदालतको प्रततर्वेदन (076-RE-0392) तथा तनर्वेदक टिकाराम भट्िराईसमेत (076-WO-0944) परमादेश, पष्ृठ 14
समततबाि १० टदनसभर बन्दाबन्दीको कारण देशसभर र देश बाटहर रहेका सेर्वाग्राहीहरु
अदालतमा उपजस्थत हुन सक्ने अर्वस्था छैन । मुद्दाको चाप भएका अदालत र्वा न्यातयक
तनकायहरुले सोही समय सीमासभर सहजरुपमा सेर्वा प्रर्वाह गना सक्ने सम्भार्वना पतन
छैन। म्याद ताररखमा उपजस्थत हुनुपने र्वा मुद्दा, उजुरी, तनर्वेदन दायर गनुपा ने व्यजक्त
स्र्वयिं क्र्वारेन्िाइन र्वा आइसोलेशनमा बस्नु परेको पतन हुन सक्दछ । त्यस्ता व्यजक्तको
कानूनी उपचारको हक अर्वरुध्द नहुने गरी व्याख्या हुनुपदाछ ।
२१. नागररकको कानूनी उपचारको मागा नैअर्वरुध्द हुने गरी काननु को व्याख्या हुन सक्दैन ।
कोसभड-१९ महामारीको जोखखमबाि न्यायाधीश, कानून ब्यर्वसायी, अदालतका कमाचारी र
सेर्वाग्राही समेतलाई जोगाउने पबबर उद्देश्यबाि सेर्वा प्रर्वाह बन्द गररएको हो । न्यायको
अपेक्षा सलएर अदालतमा प्रर्वेश गरी सके का र्वा प्रर्वेश गना चाहने व्यजक्तहरु उपचारबबहीन
हुन हुदैन । बन्दाबन्दी खोलेको अर्वस्थामा वर्वदेश र्वा स्र्वदेशको अन्यर स्थानमा
रहेकाहरुलाई घरमा फका न समय लाग्ने अर्वस्था भएको; रोजगारी, खाधान्नको जोहो
गनुपा नेमानससक तनार्वबाि मुजक्त पाउन समय आर्वश्यक पनेभएको हुँदा मुलुकी देर्वानी
कायावर्वधध सिंटहताको दफा २८७ र नेपालको सिंवर्वधानको धारा १२८, धारा १३३(२) को
अधधकार प्रयोग गरी देहाय र्वमोजजम हुनेगरी बाधा अडकाउ फुकाईनुपदाछः
क. देशभर सम्पूणारुपमा बन्दाबन्दी (Lockdown) खलु ा भएको, देशभरका सम्पूणा
क्षेरमा सार्वाजतनक यातायातका साधन एर्वम अन्तरााजष्िय / राजष्िय हर्वाई उडान
सञ् चालन भएको र नेपाल सरकारर्वाि कोरोना सिंक्रमणको जोखखमर्वाि राष्ि मुक्त
भएको घोषणा भएको अर्वस्थालाई हदम्याद, म्याद र्वा ताररखको प्रयोजनका लाधग
“लकडाउन खलु ेको समतत” भनी पररभावषत गररनुपदाछ;
ख. लामो समयको बन्दाबन्दीका कारण मातनसहरूमा महामारीको डररास रही रहने
भएको, कफरादपर दायर गदाा अदालतमा पेश गने सलखत प्रमाण जुिाउन, तयार
गना समय लाग्ने भएको हुँदा पतन १० टदनसभर मुद्दा दायर गना सककने अर्वस्था
देखखदैन । तसथा, “सेर्वा-प्रर्वाह बन्द भएको अर्वधध” लाई “महामारी-अर्वधध” कायम
गरी बन्दाबन्दी पूणारुपमा खलु ेको समततर्वाि पक्षको तनर्वेदन बबना नै ३० टदनसभर
उजुरी तनर्वेदन, कफरादपर दताा गना ल्याएमा हदम्याद गुज्रेको नमातनने गरी र्वाधा
अड्काउ फुकाउनुउपयुक्त हुन्छ;
सर्वोच्च अदालतको प्रततर्वेदन (076-RE-0392) तथा तनर्वेदक टिकाराम भट्िराईसमेत (076-WO-0944) परमादेश, पष्ृठ 15
ग. फौजदारी मुद्दा मासमलाहरुमा काबु-बाटहरको पररजस्थतत पदाा हदम्याद नगुज्रने
व्यर्वस्था कानूनमा नरहेको भन्ने सन्दभा उठेको छ । बबपद्को कारण न्यातयक
उपचारको मागा समाप्त भएको भनी व्याख्या गदाा नेपालको सिंवर्वधानको धारा २०
ले प्रत्याभूत गररएको न्यायको हक नै समाप्त हुन जान्छ । वर्वधातयकाले कानून
तनमााण गदाा कुनै वर्वपद् परेको कारणबाि न्यातयक उपचारको लाधग अदालत प्रर्वेश
गने मागा समाप्त हुन्छ भन्ने कुराको पररकल्पना गरेर फौजदारी वर्वर्वादमा
हदम्याद थाम्ने व्यर्वस्था सिंटहतामा समार्वेश नगरेको होला भन्ने सम्झन समल्दैन ।
महा-बबपवत्तको बबशेष पररजस्थततमा अदालतको सेर्वा प्रर्वाह बन्द भएको कारणबाि
व्यजक्तका कानूनी उपचारको मागा अबरुध्द गने बबधातयकाको मनसाय होइन ।
कायवार्वधध कानूनमा भएको ररक्ततालाई अदालतबाि हुने व्याख्याले पूणाता टदन
सककन्छ । सर्वै प्रकारका मुद्दामा काबु-बाटहरको अर्वस्थामा हदम्याद, म्याद र
ताररख नगुजज्रने गरी कानूनको व्याख्या गररनुउपयुक्त हुन्छ । अन्यथा व्यजक्तको
न्याय प्राप्त गने हक नै समाप्त हुन जान्छ । मुलुकी देर्वानी कायवार्वधध सिंटहता,
२०७४ को दफा २८७ ले उक्त सिंटहताको कायाान्र्वयन गदाा अदालती कायावर्वधधका
सम्र्वन्धमा कुनैर्वाधा अडचन परेमा सर्वोच्च अदालतको पूणा बैठकले त्यस्तो र्वाधा
अडकाउ फुकाउन आर्वश्यक व्यर्वस्था गना सक्ने व्यर्वस्था गरेको र मुलुकी
फौजदारी कायावर्वधध तनयमार्वली, २०७४ को तनयम ९९ मा “ऐन र यस
तनयमार्वलीमा लेखखएदेखख बाहेक अन्य अदालती कायावर्वधधका वर्वषयमा ऐन र यस
तनयमार्वलीको प्रततकुल नहुने गरी अदालत आफैले व्यर्वजस्थत गना सक्नेछ” भनी
उल्लेख भएको हुँदा सेर्वा-प्रर्वाह नभएको अर्वधधभरको हदम्याद, म्याद र ताररख
नगुज्रे सरह मानी “उदार तथा समजन्र्वत” (Beneficial & harmonious
Construction) ससद्धान्तको आधारमा देर्वानी मुद्दा सरह फौजदारी मुद्दामा पतन
गुज्रेको हदम्याद थाम्न पाउने व्यर्वस्था सुतनजश्चत गररनुपदाछ । देर्वानी मुद्दामा
गुज्रेको हदम्याद थाम्न समल्ने व्यर्वस्था गने‚ फौजदारी मुद्दामा त्यस ककससमको
व्यर्वस्था नराख्नकु ो कुनै तकासिंगत आधार (Rationale) देखख िंदैन । तसथा देर्वानी
मुद्दासरह नै फौजदारी मुद्दाको हकमा पतन हदम्याद नगुजज्रने व्यर्वस्था गररनु
युजक्तसिंगत हुन्छ ।
घ. कोसभड-१९ महामारी सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत पूणा बैठकबाि भएको तनणाय र
सर्वोच्च अदालतको प्रततर्वेदन (076-RE-0392) तथा तनर्वेदक टिकाराम भट्िराईसमेत (076-WO-0944) परमादेश, पष्ृठ 16
सो पश्चात नेपाल सरकारले गरेको बन्दाबन्दीको घोषणा (२०७६।१२।०९ को नेपाल
राजपरमा प्रकासशत) भएको कुरालाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५ बमोजजम
अदालतले स्र्वतः जानकारीमा सलन सक्ने भएकोले उक्त व्यहोरा जनाई उपजस्थत
हुन आएका पक्षहरुबाि अरू कुनैप्रमाण र्वा तनर्वेदन नसलई मुद्दा दताा गन, ताररख ा
टदन र्वा न्यातयक सेर्वा-प्रर्वाह गराउनमा कुनैबाधा अड्चन पदैन ।
२२. बन्दाबन्दी खलु ेपतछ केही समयसम्म अदालतमा सेर्वाग्राहीहरुको भीड स्र्वभावर्वक हुने
भएकोले सो अर्वस्थामा अदालतका अन्य सेर्वाहरुमा न्यूनता ल्याई यथासम्भर्व थप
स्थानको प्रबन्ध गरी भएको जनशजक्तलाई सुरक्षक्षत तर्वरले अधधक रुपमा यसैमा मार
केजन्रत हुने गरी सुरक्षाका अन्य आर्वश्यक प्रबन्धसटहत आलोपालो सेर्वा प्रर्वाह गना सककने
व्यर्वस्था गनुा उपयुक्त हुन्छ ।
२३. वर्वपद् परेका कारणले हदम्याद, म्याद र ताररख थाम्ने सम्बन्धी व्यर्वस्था मुलुकी देर्वानी
कायावर्वधध सिंटहता २०७४ तथा मुलुकी फौजदारी कायवार्वधध सिंटहता २०७४ मा मार रहेको र
बबशेष अदालत ऐन, २०५९ एर्वम ् सिंक्षक्षप्त कायवार्वधध ऐन, २०२८ र अदालत सम्बन्धी
तनयमार्वली लगायतमा अन्यथा उल्लेख नभएको अर्वस्थामा ती मुद्दाहरुमा पतन मुलुकी
देर्वानी तथा फौजदारी कायवार्वधध सिंटहतामा भएको व्यर्वस्था लागु हुने कुरामा कुनै सन्देह
छैन । अन्य कानूनमा उल्लेख नभएको कायवार्वधधको सम्बन्धमा यसै ऐनमा लेखखएको
कायवार्वधध लागुहुने भनी मुलुकी देर्वानी कायवार्वधध सिंटहता, २०७४ को दफा ३ को उपदफा
(२) र मुलुकी फौजदारी कायवार्वधध सिंटहता २०७४ को दफा ३ को उपदफा (२) मा स्पष्ि
रुपमा उल्लेख छ । बबशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १२ एबम ्सिंक्षक्षप्त कायवार्वधध ऐन,
२०२८ को दफा ८ (१) को खण्ड (ख) मा समेत उक्त ऐनमा उल्लेख नभएको कुरामा
मुलुकी देर्वानी तथा फौजदारी कायवार्वधध सिंटहता लागु हुने भनी उल्लेख भएकोले पतन
बतमा ान बबपद्को अर्वस्थालाई उपरोक्त र्वमोजजमको कानून र बाधा अडकाउ फुकाउने
आदेश तनदेशन बमोजजमकै कायवार्वधध लागु हुने व्यर्वस्था हुनुपने देखखन्छ । अदालतको
फै सला कायाान्र्वयनसिंग सम्बजन्धत तनर्वेदनका हकमा पतन माधथ उजल्लखखत हदम्याद,
म्याद र ताररख नगुजज्रने व्यर्वस्था सरह व्याख्या गनु पदाछ । ा
२४. कुनै प्रदेशमा बन्दाबन्दी नखलु ेको र यातायातका साधन सुचारु नभएको कुरा नेपाल
सरकार र्वा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सूचनामा नै उल्लेख हुने भएकोले सो
सर्वोच्च अदालतको प्रततर्वेदन (076-RE-0392) तथा तनर्वेदक टिकाराम भट्िराईसमेत (076-WO-0944) परमादेश, पष्ृठ 17
कुरालाई न्यातयक जानकारीको रुपमा सलएर नेपाल राज्यमा पूणरूा पमा बन्दाबन्दी समाप्त
भई सम्पूणा यातायात समेत सुचारु भएको समततदेखख मार उपरोक्त र्वमोजजमको ससध्दान्त
लागू हुने गरी सम्पूणा अदालत र न्यातयक तनकायहरुमा हदम्याद र्वा म्याद ताररख
नगुजज्रने व्यर्वस्था गनुपा नेदेखखन्छ ।
२५. बन्दाबन्दी आिंसशक खलु ेको आधारमा मार अदालतको सिंम्पूणा तनयसमत काम कारर्वाही
सुचारु गनुा उपयुक्त हुदैन । यस्तो अर्वस्थामा ररि, बन्दी तथा थनु ुर्वा सम्बन्धी मुद्दाहरु
मार सुनुर्वाइ गने व्यर्वस्था गरी पूणरुा पमा बन्दाबन्दी नखलु ेको क्षेरमा र्वा तत् क्षेरमा
बसोबास रहेको पक्षहरुको हकमा उपरोक्त अनुसार बन्दाबन्दी नखलु ेसम्म हदम्याद, म्याद
र ताररख नगुजज्रने गरी उपरोक्त र्वमोजजमको ससध्दान्त अनुरुप सिंटहताहरुमा रहेको
व्यर्वस्थाहरुको व्याख्या गररनुपदाछ ।
२६. वर्वपद्को कारणबाि अदालतको काम कारर्वाही सूचारु हुन नसकेको हुँदा तोककएको
अर्वधधमा सम्पन्न हुन नसकेको कामलाई पूणता ा टदनु गैरकानूनी हुदैन । बन्दाबन्दी
खलु ेको समततर्वाि ३० टदनसभर सजाय तनधाारण गनाको तनसमत्त पेशी ताररख तोक्ने
व्यर्वस्था समलाउन तनदेशन टदने गरी व्याख्या गररनुउपयुक्त हुन्छ ।
२७. बन्दाबन्दी कायम रहेको अर्वस्थामा हदम्याद बाँकी नै रही बन्दाबन्दी खुल्नासाथ त्यस्तो
हदम्याद र्वा म्याद समाप्त हुने अर्वस्थालाई माधथ उल्लेखखत देर्वानी तथा फौजदारी
कायवार्वधध सिंटहताको व्याख्या गरेको आधारमा मार न्यायमा पहुँचको सुतनजश्चतता हुन
सक्दैन । लामो समय घरबाि बाटहर तनस्कन नपाएको व्यजक्तहरुले १/२ टदन र्वा के टह
टदनमा कफरादपर, प्रततउत्तरपर पेश गन,ा प्रमाण जुिाउन र कानून ब्यर्वसायीसँग सम्पका
गरी सलखतहरु तयार गना सम्भर्व हुदैन । उदाहरणको लाधग जेठ ५ गते बन्दाबन्दी खलु े
पतन जेठ ६ र्वा ७ गते कानूनले तोकेको हदम्याद र्वा म्याद समाप्त हुने व्यजक्तले तत्कालै
उजल्लखखत कागजातहरु तयार गरी आफ्नो काननू ी उपचार अर्वलम्बन गना सम्भर्व हुन
नसक्ने भएकोले यस्तो गम्भीर वर्वषयर्वस्तुलाई सम्बोधन गरी न्यायमा पहुँचको
सुतनजश्चतता प्रदान गना बन्दाबन्दी रहेको समयाबधधलाई शुन्य टदन मानी बन्दाबन्दी
खलु ेको टदनर्वाि ३० टदनसभर आएमा हदम्याद र्वा म्याद ताररख गुज्रेको नमातनने
सुतनजश्चत गरी तनकासा टदनुआर्वश्यक देखखन्छ ।
२८. अतः कानून तनमााताले अटहलेको महामारी जस्ता बबषम पररजस्थततको पररकल्पना गरी
सर्वोच्च अदालतको प्रततर्वेदन (076-RE-0392) तथा तनर्वेदक टिकाराम भट्िराईसमेत (076-WO-0944) परमादेश, पष्ृठ 18
कानून तनमााण गरेको नभएपतन नेपालको सिंवर्वधानको धारा १२६, १२८ र १३३(२) र कानून
तथा न्यायका मान्य ससध्दान्त समेतको आधारमा अदालतको काम-कारर्वाही व्यर्वजस्थत
गरी सेर्वाग्राही, अदालतका प्रयोगकताा लगायतका नेपाली नागररकहरुले न्यातयक उपचारबाि
र्वजञ् चत हुन नपनेगरी कानूनको उदार, न्यायोधचत र सकारात्मक व्याख्या गनुा पदाछ र
मुद्दा तथा ररि महाशाखाको प्रततबेदन उपर आर्वश्यक तनकासा टदइनुपदाछ ।
अदालतका सहयोगी (Amicus Curiae) को रुपमा सर्वोच्च अदालत र्वार एशोलसएशनका
अध्यि वर्वद्र्वान बररष्ठ अधिर्वक्ता श्री खगेन्रप्रसाद अधिकारीबाट प्रस्तुत ललखखत बहस-
नोटको संक्षिप्त व्यहोरा
२९. नेपालको सिंवर्वधानको धारा २७३ को उपधारा (१) ले प्राकृततक वर्वपद् र्वा महामारीको
पररकल्पना गरेको भएतापतन अदालत एर्वम ् न्याय प्रशासनसिंग सम्बध्द फौजदारी एर्विं
देर्वानी कानूनमा महामारीको अर्वस्थालाई सम्बोधन गरेको देखख िंदैन । बन्दाबन्दीको
कारणर्वाि स्थगन हुन पुगेका न्यातयक तथा अधन्ा यातयक काम कारबाहीलाई मुद्दा
मासमला सम्बन्धी प्रयोजनका लाधग बन्द भएको सरह मानी पूणरुा पमा बन्दाबन्दी खलु ेका
समतत देखख लागु हुनेगरी १ मटहनासभर आएमा हदम्याद, म्याद र ताररख थामी मुद्दा
मासमला दताा र अन्य कारबाही हुनसक्ने गरी तत्कालका लाधग आर्वश्यक व्यर्वस्था गनुा
पने देखखन्छ । हाल भैरहेको कानूनी व्यर्वस्थाका आधारमा महामारीबाि उत्पन्न
पररजस्थततको न्यातयक व्यर्वस्थापन हुन सक्ने देखख िंदैन । भारतको सर्वोच्च अदालतले
हदम्याद सम्बन्धमा सिंवर्वधानको धारा १४१ र १४२ प्रयोग गरी न्यायका लाधग र्वतामान
महामारीका सन्दभामा हदम्याद सम्बन्धी प्रबन्ध गरेको छ । नेपालको सर्वोच्च अदालतबाि
पतन नेपालको सिंवर्वधानको धारा १२६, १२८ र १३३ समेतका रोहमा उपयुक्त आदेश जारी
भै हदम्याद, म्याद, ताररख एर्विं मुद्दाको सुनुर्वाइ र सजाय तनधाारण सम्बन्धी अन्तररम
व्यर्वस्थापन गनुा समय-सान्दसभाक देखखन्छ ।
३०. कोसभड-१९ को महामारीबाि देशसभर बन्दाबन्दीको अर्वस्था छ । अन्य राष्िहरुले गरेको
बन्दाबन्दी एर्विं नेपालतफा आउने र्वायुसेर्वा लगायतका यातायात सेर्वाहरु स्थधगत गरेका
कारणले मुद्दाका पक्षका रुपमा रहेका वर्वदेशी र नेपाली नागररकहरु समेत नेपालमा
आउन सके का छैनन् । तत्काल नेपालमा बन्दाबन्दी खलु ेकै अर्वस्थामा पतन नेपालमा
तत्काल आउन सक्ने अर्वस्था छैन । अन्य मुलुकहरुले कोसभड-१९ को महामारीको कारण
सर्वोच्च अदालतको प्रततर्वेदन (076-RE-0392) तथा तनर्वेदक टिकाराम भट्िराईसमेत (076-WO-0944) परमादेश, पष्ृठ 19
गररएको बन्दाबन्दीको कारणबाि आफ्ना देशको आधथाक, सामाजजक, जन-जीवर्वकाको
क्षेरमा पनसा क्ने असरलाई न्यूनीकरण गना क्षेरगतरुपमा बन्दाबन्दीलाई क्रमशः खल्ुला गदै
जाने तनणाय गरेका छन् । नेपाल सरकारले समतत २०७७।०१।२३ गतेको मजन्रपररषद्को
बैठकर्वाि नेपालमा बन्दाबन्दीलाई वर्वषयगत आधारमा खल्ुला गरेको छ । नेपालमा पतन
आर्वश्यकताको आधारमा बन्दाबन्दीलाई क्षेरगतरुपमा केही भूभाग खल्ुला गने एर्विं केही
भूभाग पूणरुा पले बन्द गररएको अर्वस्थामा बन्द गररएको क्षेरका मातनसहरुको अर्वागमनमा
पूणरुा पले तनषेध गररने हुँदा ती मातनसहरुले सहज प्रकक्रयार्वाि अदालतमा आई हदम्याद,
म्याद ताररख थाम्न थमाउन नसक्ने स्पष्ि छ । यसर्वाि वर्वदेशमा बन्दाबन्दीको कारण
नेपाल आउन नसकेका व्यजक्तहरु एर्विं देशसभरकै बन्दाबन्दीको कारण हाजजर हुन नसकेको
व्यजक्तहरुका सम्बन्धमा समेत छुट्िै वर्वशेष प्रबन्ध हुनु पदाछ । नेपालको सिंवर्वधानको
धारा १२६, १२८ र १३३ ले नेपालको न्याय व्यर्वस्थापनका लाधग नेपालको सर्वोच्च
अदालतलाई अजख्तयारी टदएको हुँदा यही सिंर्वैधातनक जजम्मेर्वारी र सीमाका आधारमा
अटहलेको महामारीबाि उत्पन्न पररजस्थततको व्यर्वस्थापनका लाधग न्यातयक सकक्रयता
अपनाउनुपदाछ ।
३१. लजम्बएको लकडाउन, कायाबोझ र मानर्व स्र्वास्थ्य समेतलाई ध्यानमा राखी कजम्तमा एक
मटहनाको म्याद कायम गना हुन उपयुक्त हुन्छ । देशैभर बन्दाबन्दी पूणरुा पले अन्त्य
भएको अर्वस्थामा मार म्याद गणना हुने गरी व्यर्वस्था गररनुपदाछ । नेपालमा बन्दाबन्दी
खलु ा भएपतन अन्य राष्िमा बन्दाबन्दी कायमै रहेको र्वा बन्दाबन्दी नरहे पतन
हर्वाईजहाज लगायतका यातायातका साधनहरु चल्न नसकी नेपाल आउन नसक्ने एर्विं
प्रचसलत नेपाल कानून बमोजजम रीतपूर्वाक र्वारेस अजख्तयारनामा समेत सलन, टदन नसक्ने
अर्वस्थाको सम्भार्वना देखखन्छ । यस्तो अर्वस्थामा वर्वदेशमा रहेका व्यजक्तहरु (नेपाली
नागररक तथा वर्वदेशीहरु समेत) ले नेपालको अदालत तथा न्यातयक तनकायहरुर्वाि सेर्वा
सलईरहेका र्वा सलन चाहनेको हकमा ती देशको बन्दाबन्दी समाप्त भई नेपालमा आउने
अर्वस्था भएपतछ मार हदम्याद, म्यादको गणना गनेव्यर्वस्था गनुा पदाछ ।
३२. नेपालको प्रचसलत कानूनबमोजजम धेरै मुद्दाहरु जजल्ला प्रशासन कायाालय, मालपोत
कायाालय, भूसमसुधार कायाालय, र्वन कायाालय, भन्सार कायाालय, आन्तररक राजस्र्व
वर्वभाग, सम्पवत्त सुद्धधकरण वर्वभाग, गाँउपासलका, नगरपासलका जस्ता अधान्यातयक
तनकायहरुमा उठान / दताा हुने र कोसभड-१९ को माहामारीका कारण नेपालका अदालत र
सर्वोच्च अदालतको प्रततर्वेदन (076-RE-0392) तथा तनर्वेदक टिकाराम भट्िराईसमेत (076-WO-0944) परमादेश, पष्ृठ 20
न्यातयक तनकायहरुमा समेत हदम्याद, म्याद र ताररख थाम्ने थमाउने काया गनुपा ने
अर्वस्था ससजाना भएको हुँदा सो सम्र्वन्धमा समेत नेपालको सिंवर्वधान धारा १२६, १२८ (२)
(३), र धारा १३३(२),(३) बमोजजम तनकाशा टदइनुपदाछ ।
३३. कोसभड १९ रोगको हालसम्म पतन औषधध एर्विं खोप पत्ता लागी नसके को र हालसम्मको
कोसभड १९ माहामारीको प्रकृततको आधारमा भन्नुपदाा यस महामारी जटहलेसुकै जुनसुकै
बेला फै लन सक्ने र यसको रोकथामको लाधग सरकारले पिक-पिक बन्दाबन्दी गनासक्ने
भएकाले हदम्याद, म्याद र ताररख थाम्ने थमाउने सम्बन्धी यस अदालतबाि जारी हुने
आदेशहरु भवर्वष्यमा समेत प्रभार्वी हुने गरी आदेश जारी गररनुपदाछ ।
३४. अतः समतत २०७६ चैत ७ गते सम्म नेपालका अड्डा अदालत खल्ुला रहेका र चरै ८ गते
शतनबारदेखखका हदम्याद, म्याद र ताररख थमाउने प्रयोजनका लाधग सर्वोच्च अदालतको
व्यर्वस्थापनसभरका सबै अड्डा अदालतहरु सर्वोच्च अदालतको समतत २०७६।१२।०७ को
तनणया ले पूणरुा पमा बन्द रहेको अर्वस्था हुँदा गुज्रेको हदम्याद, म्याद र ताररख, मुलुकभर
लकडाउनको अन्त्य भई पररजस्थतत सहजीकरण भएको समततले एक मटहनासभर थासमने
गरी आदेशद्र्वारा आर्वश्यक प्रबन्ध गरी न्यातयक व्यर्वस्था गना पने देखखन्छ । साथै
अदालत सम्बध्द तनयमार्वली सर्वोच्च अदालतले सिंशोधन गने र नेपालको फौजदारी एर्विं
देर्वानी कानूनहरुको हालको हदम्याद, म्याद र ताररख सम्बन्धी व्यर्वस्थालाई समतत
२०७६।१२।०८ देखख नै लागूहुने गरी भूतलक्षी असर टदई सोही आदेशसिंग समलान हुने गरी
सिंशोधन गना नेपालको सिंघीय व्यपस्थावपका (सिंसद), नेपाल सरकार मजन्रपररषद् र नेपाल
सरकार कानून, न्याय तथा सिंसदीय मासमला मन्रालय समेतका नाममा परमादेश र्वा
तनदेशनात्मक आदेश जारी गनुा उपयुक्त हुन्छ ।
तनर्वेदक टटकाराम िट्टराईसमेत िएको 076-WO-0944 को ररट तनर्वेदनको
संक्षिप्त व्यहोरा
३५. वर्वश्र्वव्यापीरुपमा फै सलएको कोरोना भाइरस (कोसभड-१९) ले महामारीको रुप ग्रहण गरेपतछ
नेपाल सरकारले नेपालमा पतन समतत २०७६।१२।११ देखख बन्दार्वन्दी (लक-डाउन) को
घोषणा गरेको छ । यसरी बन्दाबन्दीको घोषणा भएका कारणले अदालतको काम
कारर्वाहीसमेत प्रभावर्वत हुन गएकोछ । यसबाि उत्पन्न असहज पररजस्थततले देशभरका
सिंवर्वधानको धारा १२७ बमोजजम स्थावपत सबै न्यातयक तनकायहरु, सिंवर्वधानको धारा १५२
सर्वोच्च अदालतको प्रततर्वेदन (076-RE-0392) तथा तनर्वेदक टिकाराम भट्िराईसमेत (076-WO-0944) परमादेश, पष्ृठ 21
बमोजजम स्थावपत वर्वशषे अदालत र न्यायाधधकरणमा वर्वचाराधीन मुद्दामा सिंलग्न पक्षहरु
र्वा ती अदालतमा उपचार खोज्ने क्रममा रहेका न्यायका याचकहरु र्वा सर्वै प्रकारका
ताररख, सूचना, म्याद, हदम्याद प्राप्त गनुपा ने पक्षहरु र्वा ततनलाई म्याद, सुचना र
ताररख तोक्ने कताव्य भएका न्याय प्रशासनमा कायारत कमाचारीहरु, पक्षकोतफा र्वाि
प्रतततनधधत्र्व गने कानून व्यर्वसायीहरु समेतले प्रचसलत कानूनले तोककटदएका कताव्य र्वा
अधधकार पालना गना र्वा प्रयोग गना र्वजञ्चत भएको अर्वस्था छ । मुद्दाका पक्षहरुको
म्याद र्वा हदम्याद गुजज्रएको, गुज्रने क्रममा रहेको र महामारीको अन्त्यको कुनैतनजश्चतता
समेत छैन । यसबाि म्याद, हदम्याद, ताररख र्वा सूचनाको अर्वधध तनरन्तर प्रभावर्वत हुने
देखखएकोले यस सम्र्वन्धमा सम्मातनत अदालतबािै उपयुक्त न्यातयक तनकास हुनु
अतनर्वाया भएको र यस सम्बन्धमा अन्य कुनै र्वैकजल्पक उपचारको हक समेत नभएकोले
नागररकको मौसलक, कानूनी र सिंर्वैधातनक हकको तनर्वााध प्रयोग, प्रचलन र अभ्यासका
लाधग नेपालको सिंवर्वधानको धारा १३३ (२) र (३) बमोजजम देहाय बमोजजमको आदेश र्वा
अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउन अनुरोध गदाछौं भन्ने समेत व्यहोराको ररि
तनर्वेदनः
क. प्रचसलत कानूनले तोकेका म्याद, हदम्याद, ताररख र सूचनाको अर्वधध अको
व्यर्वस्था नभएसम्मको लाधग र्वा नेपाल सरकारले महामारीको अन्त्य भएको
औपचाररक घोषणा गरेको १५ टदनसम्मका लाधग नगुज्रने व्यर्वस्था हुन र सो
अर्वधधमा पतन पक्षहरु आउन सक्ने भए उपजस्थत पक्षलाई स्र्वयम ् अदालतमा
उपजस्थत भई र्वा आफ्नो पायक पनेनजजकको कुनैपतन अदालतमा गई वर्वद्युतीय
प्रवर्वधधद्र्वारा ताररख सलन पाउने व्यर्वस्था गना;
ख. मौसलक हकसँग जोडडएका तनर्वेदनहरुको दताा र सुनुर्वाइ, सलखखत जर्वाफ पेश गने
म्याद र्वा थमाउने म्यादका सम्र्वन्धमा हाल प्रचसलत कानूनी व्यर्वस्थाको सट्िा
छोिो वर्वधध र प्रकक्रयाको अकै अन्तररम कानूनी व्यर्वस्था गना गराउन;
ग. महामारीको कारणले साधारण अर्वस्थाको पेशी व्यर्वस्थापन र मुद्दाको सुनुर्वाइसँग
सम्र्वजन्धत व्यर्वस्था यथा-अर्वस्थामा सुचारु हुन नसक्ने, तर अकोतफा यही
अर्वधधमा पतन नागररकका मौसलक हक तथा कानुनी हकको सिंरक्षण गने
दातयत्र्वबाि न्यायपासलका वर्वमुख हुन नसक्ने भएकोले नेपाल र्वार एशोससएशन
सर्वोच्च अदालतको प्रततर्वेदन (076-RE-0392) तथा तनर्वेदक टिकाराम भट्िराईसमेत (076-WO-0944) परमादेश, पष्ृठ 22
समेतको परामशमा ा मुद्दाको सुनुर्वाइ, पेशीको व्यर्वस्थापन, कायस्ा थलको सुरक्षा
गनका ा लाधग उधचत प्रर्वन्ध समलाई मुद्दाको दताा र सुनुर्वाइका लाधग अन्तररम
व्यर्वस्थाको प्रर्वन्ध गना गराउन;
घ. पक्षको तफार्वाि प्रतततनधधत्र्व गने कानून व्यर्वसायी र्वा ताररखमा रहने र्वारेस र
अदालतमा कायारत जनशजक्तलाई बन्दार्वन्दीको अर्वधधमा पतन सम्र्वजन्धत अदालत
र सम्बजन्धत र्वार एकाइले उपलब्ध गराएको अनुमतत र्वा पासको आधारमा आर्वत-
जार्वतमा रोक नहुने व्यर्वस्था गना सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजजष्िारमाफात
सम्बजन्धत सुरक्षा तनकायमा पराचार गरी सो व्यर्वस्था कायन्ा र्वयन गना गराउन;
ङ. कानून बनाउने एकलौिी अधधकार व्यर्वस्थावपकाको भएकोले यस सम्र्वन्धमा
सर्वोच्च अदालत समेतको परामशामा तनजश्चत अर्वधध पश्चात स्र्वतः तनजष्क्रय हुने
प्रकृततको (sun set) कानून बनाउन कानून न्याय तथा सिंसदीय व्यर्वस्था
मन्रालय समेतलाई यो तनर्वेदनको सुनुर्वाइबाि अदालतले गनेआदेशको प्रततसलवप
पठाउने व्यर्वस्था समेत गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको तनर्वेदक अधधर्वक्ता
टिकाराम भट्िराई समेतको यस अदालतमा समतत २०७७/०१/२८ मा पना आएको
076-WO-0944 को तनर्वेदन ।
३६. यसमा ०७६-RE-०३९२ को प्रततर्वेदन समेत साथै राख्नू भनी ररि निंम्बर ०७६-WO-०९४४
को तनर्वेदनमा यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाि समतत २०७७।१।२९ मा
भएको आदेश ।
आदेश खण्ड
३७. तनयमबमोजजम पेशी सूचीमा चढी तनणया ाथा इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत
प्रततर्वेदन तथा ररि तनर्वेदन समेतको अध्ययन गररयो । समतत २०७७/०२/०५ गते गररएको
सुनुर्वाइको क्रममा “अदालतका सहयोगी” (Amicus Curiae) को रुपमा उपजस्थत नेपाल
र्वार एशोससएशनका अध्यक्ष वर्वद्र्वान र्वररष्ठ अधधर्वक्ता श्री चण्डश्ेर्वर श्रेष्ठले गनुा भएको
बहस जजककर सुतनयो । उहाँले बन्दाबन्दीको अर्वस्था हिेपतछ हदम्याद, म्याद, ताररख,
सजाय तनधाारण समेतका कुरामा कानूनी जिीलता र व्यर्वहाररक समस्याहरु पैदा हुने
अर्वस्था छ, सेर्वा प्रर्वाहका कततपय कुरामा समेत कटठनाई आउन सक्दछ । कोसभड-१९
महामारीको कारणर्वाि न्यातयक प्रकक्रयामा उत्पन्न हुने समस्याको पूणा समाधानका लाधग
सर्वोच्च अदालतको प्रततर्वेदन (076-RE-0392) तथा तनर्वेदक टिकाराम भट्िराईसमेत (076-WO-0944) परमादेश, पष्ृठ 23
प्रचसलत ऐन तथा तनयमार्वलीहरुमा उपायहरु व्यर्वजस्थत छैनन् । भएका प्रार्वधानहरु
अपयााप्त छन् । बन्दाबन्दीको कारणर्वाि जनताको न्याय प्राप्त गने हक तथा न्यायमा
पहुँचको कुरामा आघात पना टदनुहुिंदैन । नेपालको सिंवर्वधानको धारा १२६, १२८ तथा १३३
मा रहेका प्रार्वधानका आधारमा सर्वोच्च अदालतको र्वहृत् पूणा इजलास यस वर्वषयमा
तनकास टदन सक्षम छ । यसरी तनकास टदिंदा बन्दाबन्दी खुलेको अर्वस्थालाई
व्यर्वहाररकरुपमा पररभावषत गररनु पदाछ, आिंक्षक्षकरुपमा खलु ेकोलाई र्वन्दार्वन्दी खलु ेको
मान्न हुदैन । बन्दाबन्दीको अर्वधधलाई शुन्य समयार्वधध मानेर व्यर्वस्थापन गररनुपदाछ
भन्ने समेतका जजककर गदै नेपाल र्वारको धारणा सलखखत र्वहस-नोिमा प्रस्तुत गरेको कुरा
उल्लेख गनुा भयो । अदालतका सहयोगीको रुपमा नेपाल र्वार एसोससएशनकोतफा र्वाि
उपजस्थत वर्वद्र्वान र्वररष्ठ अधधर्वक्ता श्री हररहर दाहालले मध्यस्थता ऐन, मध्यस्थता
तनयमार्वली लगायत वर्वसभन्न नेपाल कानूनहरुले हदम्याद, म्याद र ताररख सम्बन्धमा
गरेको व्यर्वस्थालई र्वहृत्तररुपमा समेट्ने गरी आदेश हुनुपदाछ । बन्दाबन्दी खलु ेपतछ एक
मटहना समय प्राप्त हुनगे री हदम्याद, म्याद आटद कायम गररनु पदाछ । बन्दाबन्दीको
कारणबाि यातायात मार बन्द भएको नभएर मातनसको गततवर्वधध नै सीसमत हुन पुगेको
अर्वस्थातफा पतन वर्वचार पुग्नु पदाछ । भूकम्प, ज्र्वालामुखी जस्ता वर्वपद्भन्दा कोरोना
भाइरसको महामारी फरक ककससमको सिंकि हो । सिंवर्वधानमा रहेका प्रार्वधानहरुका
आधारमा अटहले देखा परेको कटठनाईको सम्बोधन गररनु पदाछ र यसरी समाधान टदन
अदालत सक्षम छ भन्ने समेत र्वहस जजककर प्रस्तुत गनुा भयो ।
३८. अदालतका सहयोगीकोरुपमा उपजस्थत सर्वोच्च अदालत र्वार एशोससएशनका अध्यक्ष र्वररष्ठ
अधधर्वक्ता श्री खगेन्र प्रसाद अधधकारीले र्वतामान समस्याको समाधान गदाा न्याय प्रणाली
सम्बन्धमा पतन वर्वचार पुयााइनुपदाछ । न्याय प्रशासनलाई जीर्वन्तता प्रदान गनेअधधकार
सर्वोच्च अदालतमा अन्तरतनटहत रहेको हुँदा यही अधधकार प्रयोग गरेर र्वतमा ान
जिीलताको सम्बोधन गररनु पदाछ । भारतीय सर्वोच्च अदालतको हालैको तनणायको
दृष्िान्त प्रस्तुत गदै वर्वशषे पररजस्थततमा न्यायमा पहुँच कायम गना सर्वोच्च अदालतले
न्यातयक सकक्रयता अपनाउनु पने हुन्छ भनी जजककर गनुा भयो । उहाँले अटहलेको
सन्दभमा ा आर्वश्यकताको ससध्दान्त आकवषता हुन्छ, यसलाई सार्वजा तनक सरोकारको
वर्वर्वादको रुपमा हेररनुपदाछ । देर्वानी सिंटहतामा हदम्याद थासमन सक्ने व्यर्वस्था रहेको
सापेक्षतामा फौजद्ारी कायवार्वधधलाई पतन हेररनु पदाछ । र्वाधा अडकाउ परेको कुरामा
सर्वोच्च अदालतको प्रततर्वेदन (076-RE-0392) तथा तनर्वेदक टिकाराम भट्िराईसमेत (076-WO-0944) परमादेश, पष्ृठ 24
तत्कालका लाधग सर्वोच्च अदालतर्वाि आदेश जारी हुनुपदाछ र सरकारका नाउँमा पतन
आदेश जारी हुनुपछा । सलखखत र्वहस-नोिमा अन्य कुराहरु उल्लेख गरेको कुरा उल्लेख गदै
सिंक्रामक रोग ऐन लगायत प्रचसलत नेपाल कानूनबाि मार र्वतमा ान कटठनाईको समाधान
नहुने भएकाले आर्वश्यक आदेश जारी होस भनी र्वहस गनुा भयो । अदालतका सहयोगीको
रुपमा सर्वोच्च अदालत र्वार एशोससएशनका तफा र्वाि उपजस्थत वर्वद्र्वान र्वररष्ठ अधधर्वक्ता
श्री शम्भुथापाले र्वतमा ान छलफलको कुरालाई कानून र्वनाउने वर्वषयकोरुपमा होइन, न्याय
प्रशासन सुचारु गने वर्वषयको रुपमा हेररनु पदाछ । सिंवर्वधानको धारा २७३ अनुसार
महामारीलाई सिंकिकालको रुपमा पतन हेना सककन्छ, यो सामान्य अर्वस्था होइन ।
हदम्याद, म्याद र ताररख लगायत न्यातयक प्रकक्रयाका वर्वषयमा देखा परेका कानूनी
ररक्ततालाई कोसभड-१९ महामारीको प्रकृततको सन्दभमा ा हेररनु पदाछ । यसमा अन्य
कुराका अततररक्त मातनसको स्र्वास्थ्यसम्बन्धी हक पतन जोडडएको छ । र्वतमा ान
जिीलतालाई सम्बोधन गना कानूनको शाजव्दक व्याख्या गरेर हुदैन, व्याख्याको स्र्वणीम र्वा
रचनात्मक तनयम अपनाउनु पदाछ । वर्वशषे पररजस्थततमा न्यायमा पहुँच कायम गने
वर्वषय भएकाले यसलाई कानून तनमााणको अथमा ा बुखझनुहुदैन। गरीबब तथा अभार्वकाबीच
रहेका सेर्वाग्राही रोगबाि बढी प्रभावर्वत हुने अर्वस्था भएकाले त्यस अर्वस्थाका सेर्वाग्राहीको
मनोवर्वज्ञानप्रतत ध्यान टदनु पदाछ र सेर्वाग्राहीको न्यायमा पहुँच कायम रहने गरी
उदारतापूर्वका व्याख्या गररनुपदाछ भनी र्वहस जजककर गनुा भयो ।
३९. 076-WO-0944 का तनर्वेदक वर्वद्र्वान अधधर्वक्ता श्री टिकाराम भट्िराईले तनर्वेदनमा
उल्लेख गररएका कुराहरुका सन्दभमा ा जजककर गदै र्वतामान अडबडको वर्वषयमा प्रततर्वेदनको
आधारमा नभएर ररि तनर्वेदनका सन्दभमा ा आदेश गररनु पदाछ । यसरी आदेश गदाा
न्यातयक तथा स्थानीय तह लगायत अधा-न्यातयक तनकायका सम्बन्धमा पतन सम्बोधन
गररनु पदाछ । यसका अततररक्त लोक सेर्वा आयोगमा बढुर्वा तनणया उपर गररने उजुरी,
मध्यस्थता लगायतका वर्ववर्वध नौर्विा वर्वषयहरुमा गररने उजुरी सम्बजन्धत म्यादको
वर्वषयमा पतन वर्वचार गनुा पने अर्वस्था छ । अटहले “महामारी वर्वधधशास्र” (Pandemic
Jurisprudence) तनमााणको अर्वस्था आएको छ । अटहलेको अर्वस्थालाई कानूनमा ग्रहण
(eclipse) लागेको अर्वस्थाको रुपमा हेररनु पदाछ र अन्तररम प्रकृततको र्वाधा अडकाउ
फुकाउने गरी आदेश हुनुपदाछ । सर्वोच्च अदालतले म्याद र हदम्याद पक्षको सुवर्वधाको
लाधग हो भनी वर्वगतमा व्याख्या समेत गरेको छ, अटहले तयनै कुराहरुलाई पक्षको टहत
सर्वोच्च अदालतको प्रततर्वेदन (076-RE-0392) तथा तनर्वेदक टिकाराम भट्िराईसमेत (076-WO-0944) परमादेश, पष्ृठ 25
प्रततकूल हुने अर्वस्थामा आउन टदनु हुदैन । तसथ,ा लकडाउनको अर्वधधलाई शुन्य समय
मानेर पक्षलाई सुवर्वधा टदने गरी आदेश जारी हुनुपदाछ भनी र्वहस जजककर गनुा भयो ।
ररि तनर्वेदकको तफा बाि उपजस्थत वर्वद्र्वान अधधर्वक्ता श्री गोवर्वन्द शमाा बन्दीले न्यातयक
प्रकक्रयालाई सहज र सर्वे ाग्राहीको टहत अनुकूल कायम गना अदालतले स्र्वयम ् (Suo
motu) सार्वाजतनक टहत कायम गने गरी आदेश गनुा पदाछ भनी र्वहस गनुा भयो ।
तनर्वेदकका तफा र्वाि उपजस्थत वर्वद्र्वान अधधर्वक्ताहरु श्री रमेश र्वडाल, श्री अम्र्वर बहादरु
राउत, श्री सरोजकृष्ण तघसमरे, श्री मुकुन्द अधधकारी, श्री पुष्पराज पौडेल समेतले गनुा
भएको र्वहस जजककर समेत सुतनयो ।
४०. महान्यायाधधर्वक्ताको कायाालयको तफा र्वाि उपजस्थत वर्वद्र्वान सह-न्यायाधधर्वक्ता श्री
सञ्जीर्वराज रेग्मीले प्रस्तुत वर्वषयमा महान्यायाधधर्वक्ताको कायाालयको दृजष्िकोण सलखखत
र्वहस-नोिमा नै उल्लेख गररएको छ । हदम्याद बढाउने कुराका लाधग कानूनी आधार
कमजोर देखखन्छन् । केही वर्वषयमा अदालत सम्बजन्धत तनयमार्वलीहरुमा सिंशोधन गरेर
पतन हदम्याद सम्बन्धी केही वर्वषयलाई सम्र्वोधन गना सककन्छ भनी गनुा भएको र्वहस
जजककर समेत सुतनयो ।
४१. समतत २०७७/०२/०५ गते सुनुर्वाई भई आज तनणया सुनाउने गरी तोककएको प्रस्तुत वर्वषयमा
अर्व यस अदालतको मुद्दा तथा ररि महाशाखाको प्रततर्वेदन तथा 076-WO-0944 को
रिट निवेदिका सन्दभामा कोभिड-१९ महामािीको कािणवाट गरिएको बन्दाबन्दीको
अवधिमा गुज्रिएको हदम्याद, म्याद, तारिख लगायतका न्यानयक प्रकृया सम्बध्द
व्यर्वस्थापनका कुरामा देखा परेको र पतछ पना सक्ने अष्पष्िता र जव्दवर्वधाको कुरामा
स्पष्िता कायम गना; तथा बन्दाबन्दीको कारणबाि सेर्वाग्राहीलाई पना जाने कटठनाई हिाई
न्यायमा पहूँच कायम गने कुरामा सहजीकरण गना आर्वश्यक आदेश, तनदेशन जारी गना
समल्छ र्वा समल्दैन ? यटद त्यस प्रकारको आदेश जारी गना समल्ने हो भने के-कस्ता
आदेश जारी हुने हो ? भन्ने प्रश्नको तनरुपण गनुा पनेहुन आएको छ ।
४२. तनणया तफा वर्वचार गदाा कानूनी प्रश्नको तनरुपण गनुभा न्दा पटहले सर्वप्रा थम कोसभड-१९ को
सिंक्रमण र यसबाि मानर्व जीर्वनमा परेको असर सम्बन्धमा केही तथ्य उल्लेख गनुा
सान्दसभका देखखन्छ । प्रसिंग अनुसार “नोर्वल-कोरोना”, “कोरोना-भाईरस”, “कोसभड-१९” भनी
उल्लेख गने गररएको यो महामारी (Pandemic) को प्रारम्भ सन् २०१९ को डडसेम्र्वर
सर्वोच्च अदालतको प्रततर्वेदन (076-RE-0392) तथा तनर्वेदक टिकाराम भट्िराईसमेत (076-WO-0944) परमादेश, पष्ृठ 26
अजन्तम सातादेखख देखखन थालेको मातनएको छ । यो कोसभड-१९ महामारी शुरु भएको
अटहले कररर्व ६ मटहना भएको छ र अटहलेसम्म वर्वश्र्वभर (प्रायः सर्वै देशमा) फै सलन
पुगेको छ । अटहले यो आदेश तयार गदााको अर्वस्थासम्म कोसभड-१९ बाि वर्वश्र्वभर
५७,८८,७८२ जना मातनस सिंक्रसमत हुन पुगेका र त्यसमध्ये अटहलेसम्म ३,५७,४२५
व्यजक्तले मत्ृय-ूर्वरण गरेको कुरा सार्वजा तनक भएका तथ्याङ्कबाि देखखन्छ
1
। नेपालमा
अटहलेसम्म ९०१ जना मातनसमा सिंक्रमण देखखएको र त्यसमध्ये ५ जनाको मत्ृयूभएको
तथ्यािंङ्क छ । सिंक्रमण बढ्ने क्रम तनरन्तर कायम छ । यसको अन्त्य हुने समयको
अटहले नै आँकलन गना सककने अर्वस्था छैन । दैतनक ठूलो मानर्वीय क्षती भइरहेको छ,
तर तनरोधात्मक र्वा तनर्वारणका भरपदाा उपायहरु अझैर्वैज्ञातनक खोजी र चनु ौतीको वर्वषय
बतनरहेको छ । अतत-सुक्ष्म यो कोसभड-१९ भाइरसको सिंक्रमण सने ससलससला मातनसको
सामान्य बुझाइभन्दा फरक र भयार्वह ककससमको देखखएको छ । यसले साना-ठूला,
र्वालर्वासलका, युर्वा-युर्वती, बध्ृ द-बध्ृ दा, धनी-गरीब सर्वै मातनसलाई गाँजेको छ । कततपय
स्र्वास्थ्यकमी / धचककत्सकहरु स्र्वयम ्पतन यस महामारीको चपेिामा परेका छन् र ज्यान
गुमाउन पुगेका छन् । कुन मातनसबाि, कहाँ, कसरी यो सिंक्रमण सने हो भन्ने कुराको
सही अनुमान गना प्रायः कठीन भएको छ । सिंक्रमण भएको थाहा नै नपाउदै शरीरमा
फैसलन पुग्ने र थाहा पाउँदा उपचारका लाधग ढीलो भैसकेको हुने गरेका दृष्िान्तहरु पतन
प्रसस्तै छन् । यसको सरुुर्वात ६ मटहना अगाडड भयो, अन्त्य कटहले हुन्छ, थाहा छैन ।
अटहले हामी सिंक्रमणको चरम अर्वस्थामा छौं र्वा अझ धेरै मानर्व वर्वनासको वर्वसभवषका
व्यहोना र्वाँकी छ भन्ने पतन एकीन छैन । सिंक्षेपमा भन्दा अटहले महामारीको भयार्वह
अर्वस्था रहेको छ ।
४३. मातनसको अदृष्य-शरको रुपमा फै सलएको कोसभड ु -१९ महामारीको कारणर्वाि धनी, गरीर्व
सबै देशको अथा-व्यर्वस्थामा गम्भीर असर परेको छ । यस सिंक्रमणको कारणबाि
मातनसको सामाजजक, धासमका , साँस्कृततक जीर्वनमा समेत ठूलो असर परेको छ । थल,
जल, हर्वाई यातायात बन्द भएका छन; स्कूल कलेज बन्द छन;् उद्योग-धन्दा, व्यापार
व्यर्वसाय कररर्व ठप्प हुन पुगेका छन;् मन्दीर, मजस्जद, गुम्बा, धगजााघर, गुरुद्र्वारा आटद
बन्द गररएका छन् । कोसभड-१९ बाि सिंक्रसमत मार नभएर अन्य सामान्य वर्वरामीहरुको
1 https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdvegas1?
- Accessed on: 2077/02/15 at 7:30 AM
सर्वोच्च अदालतको प्रततर्वेदन (076-RE-0392) तथा तनर्वेदक टिकाराम भट्िराईसमेत (076-WO-0944) परमादेश, पष्ृठ 27
उपचारमा पतन जटिलता र कटठनाई थवपदै आएको छ । बन्दाबन्दी (Lock down) को
कारणबाि मातनस घरसभर बस्न वर्वर्वश छ; सामाजजक सम्बन्धहरु िाढा भएका र्वा
पातसलदै गएका छन् । आफ्ना पयृ जनको मत्ृयू हुँदा पतन आ-आफ्नो सिंस्कार अनुसार
अन्त्यष्ठी गना तथा शोक-र्वरण गना कटठनाई पैदा भएको छ । कसैको मलामी जान
सीसमत कोिासभर पनुा पदाछ, कसैको मलामी जान टहजोसम्मका पयृ -स्र्वजनहरु पतन
पीडार्वोधका साथ अस्र्वीकार गने गदाछन् । स्थावपत कततपय सिंस्कार भजत्कएको छ ।
जीर्वन-पध्दती खलबसलएको छ । अटहले धेरै मातनसको दैतनकी बन्दाबन्दी, शीलबन्दी,
सीमाबन्दी, क्र्वाररण्िाईन, सामाजजक दरूी, मास्क, सेतनिाइजर, सर-सफाई, उपचार
प्रोिोकल, सिंक्रसमतको गणना आटदको रिानमा बबतेको छ । यो क्रम थवपदै जाँदा अझ
कतत असजजलाहरु थप हुन आउने हुन !! यी समग्र कुराबाि सामाजजक, आधथका ,
राजनीततक, साँस्कृततक, धासमका आटद वर्ववर्वध पक्षमा पने दरूगामी असरको अनुमान
लगाउन सजजलो छैन । अटहले हामी तयनै प्रततकूलताहरुका र्वीचमा छौं; हाम्रो न्याय
प्रणालीमा पतन यी प्रततकूलताका असरहरु स्र्वभावर्वक रुपमा परेका छन् । सम्भर्वतः
वर्वधातयकाबाि कानून तनमााण गररदा यस प्रकारको पररजस्थततको पररकल्पना गना सककने
अर्वस्था पतन धथएन ।
४४. प्रततकूलतासभर पतन अनकुूलताको खोजी गनु र ससजानशीलताको मागामा अगाडड ा बढ्नु
मानर्वीय स्र्वभार्व हो । अटहले महामारीको समस्या छ, यो यथाथा हो । यो महामारीबाि
मानर्वजातीको रक्षा गनुा चनु ौतीपूणा भएपतन दष्ुकर काया भने अर्वश्य होइन । वर्वगतमा
पतन र्वेला-बखत मानर्वजातीले महामारीका चनु ौतीहरुको सामाना सफलतापूर्वका गरेको छ ।
यसका लाधग नचाहदा नचाहदै पतन केही मूल्य चकु ाउनु पने हुन्छ । अटहलेको
बन्दाबन्दीलाई पतन यस्तै एउिा मूल्य चकु ाएको अथमा ा सलन सककन्छ । सिंक्रमण
तनयन्रण गन,ा फैलन नटदन, सरोकारर्वालाहरुको स्र्वास्थ्य सुरक्षा कायम गन,ा तथा
सेर्वाग्राहीलाई बन्दाबन्दीको समयमा अदालतसम्मको पहूँचमा आउने कटठनाईको सम्र्वोधन
गना यसर्वीच अदालतबाि प्रर्वाह हुने गरेका प्रायः सर्वै सेर्वाहरु (अपर्वाद र्वाहेक) बन्द गनुा
पने अर्वस्था आएको देखखन्छ । यो र्वाध्यात्मक पररजस्थततको कारणर्वाि न्यातयक सेर्वा
प्रभावर्वत भएको छ । यसरी परेको प्रभार्वबाि सेर्वाग्राहीहरुको स्र्वभावर्वक र र्वैध अपेक्षालाई
न्यायोधचत तर्वरबाि सम्र्वोधन गनुा अत्यार्वश्यक देखखएको छ ।
४५. सम्भर्वतः मानर्वजातीले अझ के ही लामो समय कोसभड-१९ सिंग जुध्नुर र्वाँच्नुपनेहुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतको प्रततर्वेदन (076-RE-0392) तथा तनर्वेदक टिकाराम भट्िराईसमेत (076-WO-0944) परमादेश, पष्ृठ 28
यसर्वीच लामो अर्वधधसम्म राष्िको सामाजजक, आधथाक, धासमाक, साँस्कृततक
कक्रयाकलापहरुलाई ठप्प राखेर मारै व्यर्वहार चल्न कटठन होला । दईु मटहनाभन्दा बढी
अर्वधधदेखी कायम रहेको बन्दाबन्दीको कारणर्वाि उधोग-धन्दा, व्यापार व्यर्वसाय,
रोजगारी, कृवष व्यर्वसाय लगायतका वर्ववर्वध आधथका गततवर्वधध र कृयाकलापमा गम्भीर
असर परेको हुनु स्र्वभावर्वक छ । सम्भर्वतः महामारी समाप्त नहोउञ्ज्यालसम्म यस्ता
आधथाक कक्रयाकलाप बन्द गरेर लामो अर्वधध बस्न पतन व्यर्वहाररक नठातनएला !! कोसभड-
१९ महामारीको समाजप्त नहुदैको अर्वस्थामा पतन कततपय काम कारर्वाही र कक्रयाकलाप
सञ्चालन गनुा पने अर्वस्था आउलान् !! अदालतको सेर्वा प्रर्वाह खलु ा गने अर्वस्था पतन
यसर्वीच आउने नैछ । यस अर्वस्थामा स्र्वस्थ्य सुरक्षा कायम गने, सामाजजक / भौततक
दरूी राख्ने चनु ौतीहरु पतन थप हुनेछन् । काया-फछयौिका सीमाहरु तनधाारण हुन पुग्नेछन। ्
यी सर्वै कुराको व्यर्वस्थापन हाल उपलव्ध साधन, श्रोत र जनशजक्तबाि गनुपा ने कुरा
स्र्वभावर्वक देखखदैछ। अकोतफा लामो अर्वधधको बन्दाबन्दीका कारणबाि सजञ्चत हुन पुगेका
कायहा रु समेत एकै पिक थप हुन आउने छन् । यी कायाहरुको व्यर्वस्थापन असहज मार
नभएर तनकै चनु ौतीपूणा हुने देखखन्छ । अदालतका सन्दभामा भन्ने हो भने न्यायाधीश,
कमचा ारी, कानून व्यर्वसायी, सेर्वाग्राही लगायतका सर्वै सरोकारर्वालाहरुका अप््यारो
कटठनाईहरु एकसाथ अगाडी आउने अर्वस्था देखखन्छ । सर्वोच्च अदालतमा हाल चालु
अर्वस्थाका २३ हजारभन्दा बढी वर्वर्वाद रहेको देखखन्छ । वर्वगत दईु मटहनादेखी रहेको
बन्दाबन्दीको कारणबाि अदालतमा प्रर्वेश हुन नपाई रोककएका कुराहरुलाई पतन
अदालतमा प्रर्वेश टदनुपनेअर्वस्था छ । बन्दाबन्दी हुनुअगाडीसम्म दैतनक सरदर ४०० /
५०० थान मुद्दा पेशीमा चढ्ने गरेको र यो क्रम दईु मटहनादेखी रोककएको हुँदा यी सर्वै
कामको चाप पतन एकै पिक पना आउने जस्थतत छ । यस दृजष्िले हेदाा बन्दाबन्दी
खलु ेपतछ अदालतमा केही अर्वधध के ही हज्जारको सिंख्यामा सेर्वाग्राहीहरुको भीड जम्मा हुने
अर्वस्था देखखन्छ । त्यसमा थप न्यातयक जनशजक्त र कानून व्यर्वसायीहरुको स्र्वभावर्वक
उपजस्थततले सिंख्या अझ बढी हुन पुग्दछ । धेरै कायर्वा ोझ रहेका उच्च अदालत तथा
जजल्ला अदालतहरुमा पतन यही प्रकारको चनु ौती रहने देखखन्छ । त्यस अर्वस्थाको
व्यर्वस्थापनप्रतत र्वाजञ्छत सम्र्वेदनशीलता नअपनाई, व्यर्वहाररक कटठनाईलाई अन्देखा गरी
बन्दाबन्दी खलु ा हुनासाथ सर्वैकुरा दरुुस्त भयो र्वा हुन्छ भनी सम्झनुर्वुजध्दमत्तापूणा कुरा
हुदैन ।
सर्वोच्च अदालतको प्रततर्वेदन (076-RE-0392) तथा तनर्वेदक टिकाराम भट्िराईसमेत (076-WO-0944) परमादेश, पष्ृठ 29
४६. सम्भर्वतः देशभर बन्दाबन्दी एकै पिक खलु ा नहोलान् । कुनै शहर र्वा जजल्लामा
बन्दाबन्दी हिाइयो, कुनै ठाउँमा कायम रह्यो र्वा तत्पश्चात पतन सेर्वाग्राहीले
क्र्वारेण्िाइनमा बस्नु र्वा उपचारमा रहनु परेको अर्वस्थामा तत-्तत् स्थान र्वा अर्वस्थाका
सेर्वाग्राहीहरुका सम्बन्धमा अपनाउने दृजष्िकोण तनमााण गनुा पतन आर्वश्यक देखखन्छ ।
प्रचसलत कानूनमा तोककएको हदम्यादसभर कफरादपर, तथा म्यादसभर तनर्वेदन, पुनरार्वेदन
आटद गना अदालत खलु ेको टदन हाजजर हुन आउनु पदाछ भन्ने मान्यता राख्ने हो भने
देशका वर्वकि दगु मा स्थानहरु र्वा यातायातको सहज सुवर्वधा नभएको स्थानहरुबाि आएर
अदालत खलु ेकै टदन सेर्वा प्राप्त गना कसरी सम्भर्व होला ! दगु मा र्वा असहज स्थानमा
रहेका र्वा क्र्वारेण्िाइनमा बसेका मातनसको न्यायमा पहूँच कसरी कायम रहला !! कागजात
कटहले, कसरी तयार होला, कानूनी सहायता कसरी प्राप्त होला !! यस्ता कटठनाईका
फेहररस्त लामो हुन सक्दछ । यो वर्वषयलाई कानूनमा लेखखएका शब्दहरु तथा कानूनी
ससध्दान्तको सीसमत र सतही प्रयोगको दृजष्िले मार नभएर व्यर्वहाररक रुपमा आर्वश्यक र
उपयोगी न्यातयक व्यर्वस्थापनका दृष्िीले पतन हेररनुपदाछ ।
४७. अर्व “हदम्याद, म्याद र ताररख”
2 थाम्ने वर्वषयमा रहेका कानूनी प्रार्वधान सम्बन्धमा
उल्लेख गनुा सान्दसभाक हुन आएको छ । मुलुकी देर्वानी कायवार्वधध सिंटहता, २०७४ को दफा
५१ मा “हदम्याद पग्ुने अजन्तम टदन सार्वाजतनक वर्वदा परेमा त्यस्तो वर्वदापतछ लगत्तै अदालत
2 प्रचसलत नेपाल काननू मा “हदम्याद”, “म्याद” र “ताररख” शव्दहरुको छुट्िै पररभाषा गररएको
देखखदैन । यसको प्रयोग र्वा प्रयोजनतफा दृजष्िगत गदाा सम्पतत, पद, अधधकार, र्वा कसरु
सम्बन्धी दार्वी गरी न्यातयक उपचारका लाधग अधधकारप्राप्त अदालत र्वा मद्ुदा हेनेअधधकारी
समक्ष कफरादपर, असभयोगपर, तनर्वेदनपर र्वा सो सरहको दार्वी-पर पेश गना काननू द्र्वारा
तोककएको समयार्वधधलाई “हदम्याद” भतनन्छ । “म्याद” शव्दले कसै उपर परेको कफरादपर,
असभयोगपर, तनर्वेदनपर र्वा सो सरहको दार्वी-पर अनसु ारको वर्वषयमा प्रततर्वाद र्वा र्वयान गना
अदालत र्वा मद्ुदा हेने तनकाय समक्ष प्रततउतरपर पशे गना र्वा र्वयान टदन उपजस्थत हुनका
लाधग तोककएको र्वा प्रदान गररएको समयार्वधधलाई जनाउँ दछ । यो “म्याद” शव्दले पनु रार्वेदन
गने, मद्ुदा दोहोयााई हेरी पाउँ भनी तनर्वेदन गने, पुनरार्वलोकनको अनमु ततका लाधग तनर्वेदन
गने, काननू ी कारर्वाहीको ससलससलामा प्रततदार्वी र्वा सलखखत जर्वाफ पेश गने, फै सला
कायाान्र्वयनका लाधग तनर्वदे न गने जस्ता कायाका लाधग काननू द्र्वारा तोककएको र्वा तनधाारण
गररएको समयार्वधधलाई समेत जनाउँ दछ । “ताररख” शव्दले अदालत र्वा मद्ुदा हेने तनकायले
कुनै खास काम र्वा प्रयोजनका लाधग उपजस्थत हुन (हाजजर हुन) भनी वर्वर्वादका पक्षहरुलाई
तोकेको टदनमा उपजस्थत (हाजजर) हुने कुरालाई जनाउँदछ ।
सर्वोच्च अदालतको प्रततर्वेदन (076-RE-0392) तथा तनर्वेदक टिकाराम भट्िराईसमेत (076-WO-0944) परमादेश, पष्ृठ 30
खुलेको पटहलो टदन कफरादपर दताा गना सरोकारर्वालाले माग गरेमा अदालतले त्यस्तो कफरादपर
दताा गनुा पनेछ” भनी उल्लेख भएको देखखन्छ । यसमा प्रयुक्त “वर्वदापतछ लगत्तै अदालत
खलु ेको पटहलो टदन” भन्ने र्वाक्यािंशले समय-सीमा तोकेको छ र यो प्रार्वधान अनुसार
वर्वदापतछ अदालत खलु ेको पटहलो टदन (एक टदन) मार कफराद दताा गना सककने अर्वस्था
रहने देखखन्छ ।
४८. मुलुकी फौजदारी कायवार्वधध सिंटहतामा हदम्याद नगुजज्रने (गुजज्रएको हदम्याद थाम्न पाउने)
कानूनी प्रार्वधान रहेको देखखदैन । देर्वानी कायावर्वधध सिंटहताको दफा ५८ मा भने
देहायर्वमोजजमको प्रार्वधान रहेको पाइन्छः
दफा ५८. “हदम्याद नगज्रु नेः कसकै ो देहाय बमोजजमको काबु र्वाटहरको पररजस्थतत उत्पन्न भई
हदम्यादसभर कफरादपर दताा गना नसकी हदम्याद गज्रु ेको कुरा उल्लखे गरी तनजले देहायको
अर्वधधसभर कफरादपर दताा गना ल्याएमा यस पररच्छेदमा अन्यर जुनसकुै कुरा लेखखएको भए
तापतन दफा ५९ को अधीनमा रही अदालतले त्यस्तो कफरादपर दताा गनुा पनेछः
क. कफरादपर दताा गनुा पने व्यजक्तको कोही मत्ृयुभई परम्परा अनसु ार तनज आफ ककररया
र्वा ककररया सरहको शोकर्वरण गरी बस्नुपरेको भए त्यस्तो व्यजक्तको मत्ृयुभएको पन्र
टदन पगु ेको समततले बािोको म्याद बाहेक सात टदन,
ख. कफराद दताा गनुा पने व्यजक्त मटहला भई सत्ुकेरी भएको भए सत्ुकेरी भएको समततले
बािाको म्याद बाहेक साठी टदन,
ग. खोलो पटहरो र्वा टहउँले बािो बन्द भई र्वा कफ्युा घोषणा भएको र्वा अन्य कुनै कारणले
सार्वजा तनक यातायातको साधन नचलेको भए बािो खुलेको र्वा सार्वजा तनक यातायातको
साधन चलेको समततले बािोको म्याद बाहेक पन्र टदन,
घ. कफराद दताा गनुा पने व्यजक्तलाई कसलै े अपहरण गरी लगेको र्वा शरीर बन्धक बनाएको
भए त्यस्तो अपहरण र्वा बन्धकबाि मक्ुत भएको समततले बािोको म्याद बाहेक पन्र टदन,
ङ. भकू म्प र्वा ज्र्वालामखु ी आटद जस्ता वर्वपद् परेको भए त्यस्तो वर्वपद् परेको समततले बािोको
म्याद बाहेक दश टदन,
च. कुनै दघु िा नाको कारण अचते र्वा टहँडडुल गना नसक्ने भई र्वा अचानक कुनै कडा रोग
लागेको कारण टहँडडुल गना नसकेकोले अस्पतालमा भनाा भई उपचाररत रहनु परेको
अर्वस्थामा त्यसरी भनाा भएको समततले बािोका म्याद बाहेक पन्र टदन” ।
सर्वोच्च अदालतको प्रततर्वेदन (076-RE-0392) तथा तनर्वेदक टिकाराम भट्िराईसमेत (076-WO-0944) परमादेश, पष्ृठ 31
४९. मुलुकी फौजदारी कायवार्वधध सिंटहता, २०७४ को दफा ५९ तथा मुलुकी देर्वानी कायवर्वधध ा
सिंटहता, २०७४ को दफा २२२, २२३, २२४ र २२५ मा म्याद र्वा ताररख गुजाना नहुने,
तथा गुज्रेको म्याद, ताररख थाम्ने सम्बन्धी व्यर्वस्थाहरु रहेका देखखन्छन् । उपरोक्त
कानूनी प्रार्वधानहरुमा काबु बाटहरको पररजस्थततको रुपमा ककररया र्वा शोकर्वरण गरी
बस्नु परेको, सुत्केरी भएको, खोलो पटहरो, टहउँ, कफ्यूला े बािो बन्द भएको, भूकम्प,
ज्र्वालामुखी जस्ता वर्वपद् परेको, अपहरण र्वा शरीर बन्धकमा परेको दघु ािनामा परी
अस्पताल भनाा भई उपचार गराएको आटद कुरालाई समेिेको देखखन्छ । यसरी काबू
बाटहरको अर्वस्था परेमा तत-्तत्कुराका लाधग तोककए अनुसारका टदन गुजज्रएको म्याद
र्वा ताररख थाम्न, थमाउन सककने अर्वस्था छ । यसरी गुजज्रएको म्याद र्वा ताररख
थमाउनका लाधग तनर्वेदन टदनपुने र तनर्वेदनसाथ काबू बाटहरको पररजस्थतत उत्पन्न
भएको व्यहोरा पुजष्ि गना आर्वश्यक पने प्रमाण सिंलग्न गनुा पने व्यर्वस्था समेत
रहेकोछ । यी व्यर्वस्थाहरुले कोसभड-१९ बाि उत्पन्न वर्वशेष पररजस्थततलाई समुधचत
रुपमा सम्बोधन गना सक्ने देखखदैन । मुलुकी देर्वानी कायवार्वधध सिंटहता, २०७४ को
दफा २८७ मा बाधा अड्काउ फुकाउन आर्वश्यक व्यर्वस्था गना सककने प्रार्वधान रहेको
सन्दभमा ा पतन प्रस्तुत वर्वषयलाई हेनुा पनेदेखखन्छ ।
५०. सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत तथा जजल्ला अदालत सम्बन्धी तत-्तत्
तनयमार्वलीहरुमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको तनर्वेदनमा एक पिक मार बढीमा सात टदन र
अन्य प्रकारका ररि तनर्वेदनमा एक पिक मार बढीमा पन्र टदनसम्मको म्याद ताररख
थमाउन सककने व्यर्वस्था रहेका छन् । यसका अततररक्त ककररयामा बस्नु परेको,
सुत्केरी भएको, यातायातको साधन नचलेको, भूकम्प जस्ता दैर्वी प्रकोप परेको कुराका
लाधग के ही सीसमत अर्वधध (सामान्यतयाः १५ टदन) ताररख थमाउन सककने व्यर्वस्था
रहेको देखखन्छ । मध्यस्थता (अदालती कायावर्वधध) तनयमार्वली,२०५९ को तनयम १४ मा
कार्वुभन्दा बाटहरको अर्वस्थामा बािोको म्याद बाहेक सात टदनसभर गुज्रेको म्याद र्वा
तारेख थासमन सक्ने व्यर्वस्था रहेको छ । वर्वशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ११
अनुसार सो अदालतमा परेको मुद्दामा र सो अदालतको फैसला उपर परेको
पुनरार्वेदनमा म्याद तारेख थाम्न काबु बाटहरको पररजस्थतत परेको कारण र आधार
खलु ाई तनर्वेदन परेमा सो ब्यहोरा मनाससब ठहररएमा एकपिक बढीमा पन्र
टदनसम्मको म्याद तारेख थाम्न सककने प्रार्वधान रहेको पाइन्छ । सिंक्षक्षप्त कायावर्वधध
सर्वोच्च अदालतको प्रततर्वेदन (076-RE-0392) तथा तनर्वेदक टिकाराम भट्िराईसमेत (076-WO-0944) परमादेश, पष्ृठ 32
ऐन, २०२८ को दफा ८ मा समेत पक्षको काबुभन्दा बाटहरको पररजस्थततले गदाा म्याद
र्वा ताररख गुज्रेको अर्वस्थामा बढीमा पन्र टदनसम्मको म्याद ताररख थाम्न सककने
व्यर्वस्था रहेको छ । कोसभड-१९ बाि उत्पन्न वर्वशषे पररजस्थततको समुधचत रुपमा
सम्बोधन हुने गरी उजल्लखखत कानूनहरुमा प्रार्वधान समार्वेश भएको देखखदैन । मुलुकी
फौजदारी कायावर्वधध तनयमार्वली, २०७५ को तनयम ९९ मा मुलुकी फौजदारी कायवार्वधध
ऐन, २०७४ र यस तनयमार्वलीमा लेखखएदेखख बाहेकका अन्य अदालती कायावर्वधधका
वर्वषयमा ऐन र यस तनयमार्वलीको प्रततकूल नहुने गरी अदालत आफैंले व्यर्वजस्थत गना
सक्नेछ भनी उल्लेख भएको छ ।
५१. न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २६ मा तीन टदन र्वा सो भन्दा बढी अर्वधधको
लाधग अदालत बन्द रहने भएमा त्यस्तो वर्वदाको अर्वधधभर अदालत खलु ा गरी
बन्दीप्रत्यक्षीकरणको तनर्वेदन उपर सुनुर्वाई गने व्यर्वस्था रहेको छ । सिंक्रामक रोग
ऐन, २०२० मा नेपालभर र्वा यसको कुनैभागमा मातनसमा कुनैसिंक्रामक रोग उव्जेमा
र्वा फै सलने सिंभार्वना देखखएमा सो रोग तनमूला गना र्वा रोकथाम गना नेपाल सरकारले
आर्वश्यक कारर्वाही गना र सर्वसा ाधारण जनता र्वा कुनै व्यजक्तहरुको समूह उपर लागू
हुने गरी आदेश जारी गन सक्ने लगायतका व्यर्वस्थाहरु ा रहेको देखखन्छ । वर्वपद्
जोखखम न्यूनीकरण तथा व्यर्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २ ले “गरै प्राकृततक
वर्वपद्को पररभाषा गरी अन्य कुराको अततररक्त महामारी, कीि र्वा सुक्ष्म-जीर्वाणु
आतङ्क, वर्वसभन्न प्रकारका फ्लु”लाई समेिेको पाइन्छ । यी ऐनहरुमा वर्वपद् र्वा
महामारीको पररकल्पना गरेको भए तापतन त्यस्को प्रभार्व रहेको समय र्वा अर्वधधमा
हदम्याद, म्याद, तारेख गुज्रेको अर्वस्थाका लाधग कुनै प्रार्वधान समार्वेश रहेको
देखखदैन।
५२. यस प्रकार देर्वानी तथा फौजदारी सिंटहता तथा अन्य केही कानूनमा “कार्वु र्वाटहरको
पररजस्थतत” भएमा के ही टदन म्याद, ताररख थासमन सक्ने व्यर्वस्था रहेका छन् ।
यहाँ प्रयुक्त “कार्वु र्वाटहरको पररजस्थतत” भन्ने र्वाक्यािंशले “आफ्नो तनयन्रणभन्दा
र्वाटहरको अर्वस्था”लाई समेिेको देखखन्छ । सामान्यतयाः “कार्वु र्वाटहरको पररजस्थतत”
लाई व्यजक्तगत पररजस्थततको रुपमा बुझ्ने गररएको छ र यही मान्यताका आधारमा
“कार्वुर्वाटहरको पररजस्थतत” परेको कुराको प्रमाण पुयााउने जजम्मेर्वारी सम्बजन्धत पक्षमा
रहने कुरा कानूनले नै तनटदाष्ि गरेको छ । तथावप कार्वु र्वाटहरको पररजस्थतत सर्वै
सर्वोच्च अदालतको प्रततर्वेदन (076-RE-0392) तथा तनर्वेदक टिकाराम भट्िराईसमेत (076-WO-0944) परमादेश, पष्ृठ 33
व्यजक्तगत प्रकृततका मारै हुदैनन् । “खोलो, पटहरो, टहउँ, कफ्यु, यातायात बन्द, ा
भूकम्प, ज्र्वालामुखी” जस्ता वर्वपद्को अर्वस्था केर्वल व्यजक्तगत प्रकृततका पररजस्थतत
मारैहोइनन्। यसको असर र्वा प्रभार्व स्थानीय, क्षेरीय र्वा राजष्िय स्तरमा पतन परेको
हुन सक्दछ । देर्वानी सिंटहताको दफा ५८ को देहाय (ङ) मा “भूकम्प र्वा ज्र्वालामुखी
आटद जस्ता वर्वपद्…” भनी प्रयोग भएको शव्दार्वलीले भुकम्प र्वा ज्र्वालामुखी र्वाहेकका
अन्य सम्भावर्वत वर्वपद्का पररजस्थतत आउन सक्ने कुरालाई समेिेको अथमा ा बुझ्न
सककन्छ । यस प्रकारका शव्दार्वली अन्य कानूनमा पतन प्रयोग भएको देखखन्छ ।
तथावप उजल्लखखत असभव्यजक्तले गरेको वर्वपद्को पररकल्पनामा सो वर्वपद्को “आटद र
अन्त्य” अथर्वा “सुरुआत र समाप्ती” को एउिा तत्कासलक (Tentative) समयार्वधधको
अनुमान गरेको छ । कोसभड-१९ सम्बन्धी वर्वपद् र्वा महामारीको “सुरुआत र्वा प्रारम्भ”
भएको समतत र्वा समय भन्न सककने भएपतन सो को अन्त्य र्वा समाजप्तको कुनै
पूर्वाानुमान गना नसककने भएर्वाि प्रचसलत कानूनमा समेत त्यस प्रकारको पररकल्पना
गरी तदनुसार प्रार्वधान समार्वेश भएको देखखदैन ।
५३. कोसभड-१९ महामारी असाधारण र अकल्पनीय अर्वस्थाको रुपमा देखा परेको छ ।
यसको अन्त्य कटहले हुन्छ तथा यसको तनयन्रण हुँदाको अर्वस्थासम्म कतत मानर्वीय
क्षती हुन्छ भनी अटहले नै अनुमान गना सककने अर्वस्था छैन । मुलुकी देर्वानी
कायावर्वधध सिंटहता, २०७४ को दफा ५८ को देहाय (ङ) मा “भूकम्प र्वा ज्र्वालामुखी आटद
जस्ता वर्वपद्” भन्ने शव्द प्रयोग गररएको छ । यसमा प्रयुक्त “आटद जस्ता वर्वपद्”
भन्ने र्वाक्यािंशलाई कानून व्याख्याको सहायक ससद्दान्त (Ejusdem Generis rule)
प्रयोग गरी कोसभड १९ द्र्वारा ससजजात पररजस्थततलाई सम्र्वोधन गना सककन्छ भन्ने
तका पतन गना सककएला !! तर उक्त प्रार्वधानमा वर्वपद् शुरु हुने र अन्त्य हुने तनजश्चत
समयको पररकल्पना गरी दश टदनसम्म मार हदम्याद थासमन सक्ने व्यर्वस्था गरेको;
सो कानूनी प्रार्वधान देर्वानी मुद्दाहरुसिंग मार सम्र्वजन्धत देखखएको; र सो दफाले
वर्वपद्को प्रमाण पेश गने दातयत्र्व सम्र्वजन्धत व्यजक्तमा नै रहने व्यर्वस्था गरेको
कारण कानून व्याख्याको उजल्लखखत ससद्दान्तको प्रयोग गरी दफा ५८(ङ) को व्याख्या
गरेर मार र्वतामान पररजस्थतत र्वा जिीलताको सिंबोधन गना सककने देखखदैन । सिंक्षेपमा
भन्दा मुलुकी देर्वानी सिंटहताको दफा ५८(ङ) ले वर्वश्र्वव्यापी महामारीको स्र्वरुप सलएको
सर्वोच्च अदालतको प्रततर्वेदन (076-RE-0392) तथा तनर्वेदक टिकाराम भट्िराईसमेत (076-WO-0944) परमादेश, पष्ृठ 34
कोसभड-१९ को वर्वपद्लाई पतन समेिेको छ भन्न समल्ने देखखएन3
। त्यसैले मुलुकी
देर्वानी तथा फौजदारी कायवार्वधध सिंटहता लगायतका प्रचसलत अन्य कानूनमा रहेका
हदम्याद थप सम्बन्धी व्यर्वस्थाले र्वतामान वर्वपद् र्वा महामारीको कारणर्वाि पैदा हुने
जिीलतालाई पयााप्त रुपमा सम्र्वोधन गरेको देखखन नआएकोले र्वतामान अर्वस्थामा
प्रचलनमा रहेका ऐन र्वा सिंटहतामा रहेको प्रार्वधानको व्याख्या गरेर मार यो वर्वपद्
पररजस्थततको कारणबाि उत्पन्न जटिलताको सम्र्वोधन हुनसक्ने अर्वस्था देखखएन ।
५४. मुलुकी अपराध सिंटहता, २०७४ का वर्वषयगत भाग र्वा पररच्छेदहरुमा कसूरको प्रकृतत,
गम्भीरताका आधारमा वर्वसभन्न अर्वधधका हदम्याद तोककएका छन् । फौजदारी
कायावर्वधध सिंटहतामा हदम्याद थाम्न सककने सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख भएको
देखखदैन । हदम्यादको सीमा-बन्देज कायम गररएन र अनन्तकालसम्म मुद्दा गना
सककने अर्वस्था कायम रह्यो भने अतनश्चय र अन्यायपणू ा जस्थततको ससजना ा हुन
जान्छ । यसलाई रोक्नु वर्वधातयकी धमा पतन हो । तसथा तनजश्चत समयमा हदम्याद
समाप्त हुने सीमा-रेखा कानूनमा तनधाारण गररनु पदाछ । तर यसको तात्पया
स्र्वभावर्वक मानर्वीय व्यर्वहार र्वाटहरको कटठनाई र्वा असाधारण पररजस्थततमा पतन
सामान्य अर्वस्थामा जसरी नै हदम्याद सम्बन्धमा कठोर दृजष्िकोण नै अपनाई रहनु
पदाछ भन्ने होइन । एकै समयमा जारी भएका सिंटहताहरु मध्ये देर्वानी सिंटहताले
हदम्यादसभर कफराद दताा गना नसककने “कार्वुर्वाटहरको पररजस्थतत” पछा भन्ने मान्यता
राखेर तत्सम्बन्धमा प्रार्वधानहरु समार्वेश गरेको देखखन्छ भने फौजदारी सिंटहतामा सो
सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख भएको देखखदैन । यसको ताकका क आधार के हो भन्ने
पतन प्रष्ि छैन । कार्वु-र्वाटहरको पररजस्थतत देर्वानी, फौजदारी सर्वै प्रकारका वर्वर्वादका
पक्षमा आइपना सक्दछ । देर्वानी वर्वषयमा हदम्याद थासमन सक्छ, फौजदारी मुद्दामा
थासमन सक्दैन भतनदा असमान व्यर्वहारको जस्थतत पैदा हुन जाने अर्वस्था रहन्छ ।
कततपय अर्वस्थामा एउिै वर्वर्वादको वर्वषयर्वस्तुमा देर्वानी र फौजदारी तत्र्वहरु
(component) समाटहत रहेका पतन हुन्छन् । यस अर्वस्थामा देर्वानी वर्वषयमा
हदम्याद थासमन्छ, फौजदारी वर्वषयमा थासमदैन भतनयो भने न्यायको दृजष्िर्वाि उधचत
3 सिंक्रामक रोग ऐन, २०२० र्वा वर्वपद् जोखखम न्यनू ीकरण तथा व्यर्वस्थापन ऐन, २०७४ मा वर्वपद्
सम्बन्धमा केही व्यर्वस्था गरेका छन् । तर यसबाि कोसभड-१९ महामारीका वर्वषयमा समधुचत
रुपमा सम्र्वोधन हुन सक्ने अर्वस्था देखखदैन ।
सर्वोच्च अदालतको प्रततर्वेदन (076-RE-0392) तथा तनर्वेदक टिकाराम भट्िराईसमेत (076-WO-0944) परमादेश, पष्ृठ 35
देखखदैन । “म्याद”का सम्बन्धमा मुलुकी फौजदारी कायावर्वधध सिंटहता, २०७४ को दफा
५९ (५) मा कार्वुर्वाटहरको पररजस्थततको पररकल्पना गरी म्याद थासमन सक्ने प्रार्वधान
समार्वेश गररएको छ । त्यस प्रकारको कार्वुर्वाटहरको पररजस्थतत हदम्यादको सन्दभामा
पतन उत्पन्न हुन सक्छन् । मुलुकी देर्वानी कायवर्वधध सिंटहता, ा २०७४ को दफा ५८ मा
रहेको प्रार्वधान सरहको मापदण्ड फौजदारी मुद्दाका सन्दभमा ा पतन अपनाउदा
न्यायोधचत नैहुने धथयो । तर उजल्लखखत वर्वषयमा अटहले कानूनी ररक्तता देखा परेको
छ ।
५५. र्वतामान सन्दभामा हेदाा मुलुकी अपराध सिंटहताका वर्वसभन्न पररच्छेदहरुमा उल्लेख
भएको हदम्याद मध्ये “जटहलेसुकै मुद्दा लाग्न सक्ने” भतनएको, र्वा हदम्याद नै
ककिान नगररएको, र्वा नेपाल सरकार र्वादी भएको, र्वा लामो अर्वधधको हदम्याद
तोककएको कुरामा अटहले तत्काल कुनै समस्या पैदा भएको र्वा जटिलताको अर्वस्था
रहेको देखखदैन । तर तनजस्चत, सससमत र्वा छोिो अर्वधधको हदम्यादको व्यर्वस्था रहेका
व्यजक्तर्वादी हुने मुद्दाहरुका सन्दभमा ा कोसभड-१९ महामारीका कारणबाि जटिल,
असाधारण र अन्यायपूणा पररजस्थतत पैदा हुने अर्वस्था देखखएको छ । र्वतामान
महामारीको सन्दभामा म्याद र्वा ताररखको हकमा पतन कानूनी अष्पष्िता र जटिलता
पैदा भएका र हुने अर्वस्था देखखएका छन् । कोसभड-१९ को अर्वस्थालाई सम्र्वोधन
हुनेगरी म्याद र्वा ताररख थाम्ने व्यर्वस्थाहरु पतन कानूनमा समुधचत रुपमा समार्वेश
गररएको देखखदैन । यस प्रकारको कानूनी सुन्यताको असहज पररजस्थततलाई
न्यायोधचत रुपमा सम्र्वोधन गनुा र्वाञ्छनीय देखखन्छ ।
५६. अधधर्वक्ता टिकाराम भट्िराई समेतले दायर गनुा भएको तनर्वेदनमा नेपालको
सिंवर्वधानको धारा १२६ र धारा १२८ को अधधकार प्रयोग गदै धारा १३३ र्वमोजजम
आदेश जारी गनुपा नेकुरा उल्लेख गररएको देखखन्छ । प्रस्तुत प्रसिंगमा मुद्दा तथा ररि
महाशाखाको प्रततर्वेदन समेत वर्वचाराधीन छ र प्रततर्वेदनका आधारमा कानूनको
व्याख्या गरी ररक्तता-पूतता गना हुन्छ र्वा हुदैन भन्ने प्रश्न पतन उठाइएको देखखन्छ।
महान्यायाधधर्वक्ताको कायाालयका तफार्वाि प्रस्तुत र्वहस-नोिमा हदम्याद, म्याद,
ताररखका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको समतत २०७६/१२/०७ को पूणा र्वैठकको
तनणायका आधारमा लकडाउन खलु ेको १० टदनसभर मुद्दा दताा गना सककने अर्वस्था
रहेपतन “यसको कानूनी आधार कमजोर छ” भनी उल्लेख गररएको पाइयो । वर्वद्र्वान
सर्वोच्च अदालतको प्रततर्वेदन (076-RE-0392) तथा तनर्वेदक टिकाराम भट्िराईसमेत (076-WO-0944) परमादेश, पष्ृठ 36
सह-न्यायाधधर्वक्ता श्री सञ्जीर्वराज रेग्मीले अटहले छलफलका लाधग तनधााररत प्रसिंग
मुद्दाको वर्वषय (Case or controversy) होइन, यस अर्वस्थामा सिंवर्वधान र्वा
कानूनको व्याख्या गरी हदम्याद, म्याद र्वा ताररखको वर्वषयमा कानूनमा उल्लेख
भएको भन्दा सभन्न व्यर्वस्था कायम हुने गरी तनकाशा टदन हुदैन भनी जजककर गनुा
भएको पाइयो । अदालतका सहयोगीको रुपमा उपजस्थत वर्वद्र्वान र्वररष्ठ
अधधर्वक्ताहरु श्री चण्डेश्र्वर श्रेष्ठ, श्री हररहर दाहाल, श्री खगेन्रप्राद अधधकारी तथा श्री
शम्भू थापाले प्रस्तुत वर्वषयमा आर्वश्यक न्यायोधचत तनकाश टदन यो ईजलास सक्षम
छ र तनकाश टदनु पदाछ भनी र्वहस जजककर गनुा भएको छ । प्रस्ततु वर्वषयलाई
नेपालको सिंवर्वधानको धारा १३३ का सन्दभामा हेनुा आर्वश्यक देखखन्छ । तसथा
नेपालको सिंवर्वधान, प्रचसलत कानून, तथा हाम्रो न्यातयक अभ्यासका सन्दभमा ा यो
प्रश्नको तनरुपण गनुा पनेहुन आएको छ ।
५७. उजल्लखखत जजककरहरुका सन्दभामा वर्वचार गदाा हाल वर्वचाराधीन प्रततर्वेदन तथा
अधधर्वक्ता टिकाराम भट्िराई समेतले दायर गनुा भएको ररि तनर्वेदनमा हाल वर्वसभन्न
तहका अदालत र्वा न्यातयक तनकायमा परररहेका र्वा पना सक्ने मुद्दाको सन्दभलाई ा
सलएर आदेशको माग गररएको हुँदा यस वर्वषयलाई मुद्दा मासमलाको रोहमा हेररएको
होइन भन्नुर्वस्तुपरक देखखदैन । नेपालको सिंवर्वधानको धारा १२६ को उपधारा (२) मा
“मुद्दा मासमलाको रोहमा” अदालतले टदएको आदेश र्वा तनणया को सर्वैले पालन गनुा
पने कुरा उल्लेख छ भने धारा १२८ को उपधारा (४) मा “मुद्दा मासमलाको रोहमा”
सर्वोच्च अदालतले गरेको सिंवर्वधान र कानूनको व्याख्या र्वा प्रततपादन गरेको कानूनी
ससद्दान्त सबैले पालन गनुपा ने कुरा उल्लेख छ । उजल्लखखत र्वाक्यािंसले र्वैयजक्तक
प्रकृततको कुनै खास मुद्दालाई मार ईंङ्धगत गरेको नभएर न्यातयक व्याख्याको
सन्दभाका अन्य पररजस्थततलाई पतन समेिने देखखन्छ । यहाँ उठाइएको वर्वषय
पररकजल्पत वर्वषय (Hypothetical matter) होइन; यो अदालतमा पने र परररहेका
मुद्दाका सन्दभमा ा उठेको जटिलताको वर्वषय हो । यस अथमा ा यो सार्वजा तनक हीत,
चासो र सरोकारको वर्वषय पतन हो । सार्वाजतनक हीत, चासो र्वा सरोकारका वर्वषयमा
उच्चतम ् न्यायालयले कततपय वर्वषयलाई स्र्वयम ् जानकारीमा सलई (Suo motu)
न्यातयक उपचार प्रदान गरेका र कानूनी ससध्दान्तहरु प्रततपादन गरेका दृष्िान्तहरु
छन् । यस प्रकारका आम जनसमुदायको टहत र सरोकार रहने वर्वषयमा पतन
सर्वोच्च अदालतको प्रततर्वेदन (076-RE-0392) तथा तनर्वेदक टिकाराम भट्िराईसमेत (076-WO-0944) परमादेश, पष्ृठ 37
सम्बजन्धत पीडडत पक्ष नै र्वादी र्वा तनर्वेदक भएर अदालतमा प्रर्वेश गरेको हुनुपदाछ,
अन्यथा न्यातयक उपचारको मागा बन्द रहन्छ भन्ने जस्ता वर्वधधशास्रीय मान्यता अर्व
पुरानो भैसकेको छ । अदालतका पदाधधकारीबाि पेश भएको प्रततर्वेदन उपर सुनुर्वाई
गररनुलाई अदालतले वर्वषयलाई स्र्वयम ्(suo motu) जानकारीमा सलएको अथामा पतन
बुझ्न सककन्छ । महत्र्वपूणा सार्वजा तनक सरोकारको वर्वषयमा र्वा न्यातयक सुव्यर्वस्थाका
लाधग आर्वश्यकता र औधचत्यका आधारमा suo motu आदेश गनेअभ्यास अमेररका,
भारत आटद देशका न्यायपासलकाले पतन गरेको पाइन्छ । कोसभड १९ महामारीको
कारण ससजजात असाधारण पररजस्थततको पररप्रेक्षमा आर्वश्यकता र औधचत्यका
आधारमा सिंवर्वधानको प्रार्वधान प्रततकूल नहुने गरी यस अदालतले पतन महत्र्वपूणा
सार्वाजतनक सरोकारको वर्वषयमा न्यातयक सुव्यर्वस्था कायम गरी वर्वर्वादका पक्षको हक
अधधकार सिंरक्षण हुने अर्वस्था कायम गनाकालाधग suo motu आदेश गना सक्ने नै
देखखन्छ । तसथा प्रकक्रयागत दृजष्िले प्रस्तुत वर्वषयमा वर्वचार गना र आर्वश्यक तनकाश
टदनमा कुनैबाधा देखखन आएन ।
५८. कानूनको न्यायशील र उद्देश्यमूलक प्रयोगको सन्दभमा ा Equitable Tolling को
ससद्धान्त पतन प्रचलनमा रहेको देखखन्छ । पक्षको सदाशयपूणा प्रयासका र्वाबजुद पतन
न्यायका लाधग आर्वश्यक पूर्वा तयारी पूरा गना नसके को अर्वस्थामा के र्वल हदम्यादलाई
न्याय-प्राजप्तको मागामा बाधक बन्न टदनु हुदैन भन्ने धारणा रहेको छ4
। यस
अर्वधारणाले तनजी र्वा र्वैयजक्तक कमजोरीको पररणामस्र्वरुप समयमा काम हुन
नसकेको कुरामा पतन केही सहुसलयत प्रदान गदाछ भने र्वतमा ान कोसभड-१९ सिंक्रमणको
अर्वस्थामा राज्य स्र्वयमका तफा र्वाि गररएको बन्दाबन्दीको पररणामस्र्वरुप हदम्याद,
म्याद, ताररख जस्ता कुरामा परेको प्रभार्वबाि सेर्वाग्राहीलाई सिंरक्षक्षत गनुा न्यायको
रोहमा अनुधचत मातनदैन । फ्रान्सको सर्वोच्च न्यायालय (Court of Cassation) का
President ले कुनै कानूनको व्याख्या र प्रयोग गदाा मातनसको आधतुनक जीर्वन
पध्दतत, मानर्वीय भार्वना र्वा दृजष्िकोणप्रतत उदार-भार्व राख्नु पने कुरा उल्लेख गरेको
4 The Doctrine that the statute of limitations will not bar a claim if the
plaintiff, despite diligent efforts, did not discover the injury until after the
limitations period had expired – (Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary,
8
th ed. Thomson West, USA 2005, page 460)
सर्वोच्च अदालतको प्रततर्वेदन (076-RE-0392) तथा तनर्वेदक टिकाराम भट्िराईसमेत (076-WO-0944) परमादेश, पष्ृठ 38
पाइन्छ5
। स्र्वीस कानून प्रणालीका सन्दभमा ा पतन कानूनमा कुनै वर्वषयको अभार्व र्वा
असिंगतत रहेको जस्थतत छ भने त्यस सम्बन्धमा वर्वधातयकाले अटहले कानून तनमााण
गरेको भए के व्यर्वस्था गदाथ्यो होला भन्ने कुरा वर्वचार गरेर न्याय तनरुपण गना
सककन्छ भन्ने धारणा राखखएको पाइन्छ6
। अटहलेको कोसभड-१९ सिंक्रमणकै सन्दभालाई
सलएर भारतीय सर्वोच्च अदालतले पररजस्थततको स्र्वयम ्जानकारी राखेर (Suo Motu)
हदम्याद बढाउने गरी आदेश जारी गरेको देखखन्छ7
। यसरी अन्यरका न्यायपासलकाले
5 “When a text expressed in imperative language is clear, precise,
unambiguous, the judge must apply its literal meaning….But when the text is
ambiguous, when there are doubts as to its meaning and intent, when it
can be either restrained or extended or even contradicted by some other
text, then, in my opinion, the judge has the widest power of interpretation;
he must not then stubbornly (inflexible) attempt to ascertain what the
original thought of the draftsmen of the Civil Code was 100 years ago; he
must rather ask himself what their intention would be were that provision to
be drafted by them today―in the face of all the changes which have come
about in the last century in ideas, social manners, institutions, the economic
and social condition of France, he must say to himself that justice and
reason require that the text be liberally and humanely adapted to the
realities and requirements of modern life”. – Rene David et.al., An
Introduction to the Comparative Study of Law, 3
rd
ed., Stevens & Sons, at
120 (1985).
6 Konrad Zweigert et. al., Introduction To Comparative Law, 3
rd
ed., Oxford,
at 18 (1998)
7 “To obviate difficulties and to ensure that lawyers / litigants do not have to
come physically to file such proceedings in respective Courts / Tribunals
across the country including this Court, it is hereby ordered that a period of
limitation in all such proceedings, irrespective of the limitation prescribed
under the general law or Special Laws whether condonable or not shall
stand extended w.e.f. 15th March 2020 till further order/s to be passed by
this Court in present proceedings” भनी २३ माचा २०२० मा सर्वोच्च अदालतबाि आदेश
जारी भएको पाइन्छ । (https://ibclaw.in/sou-motu-writ-petition-civil-nos-3-2020-in-
congnizance-for-extension-of-limitation-sc-23-03-2020/)
सर्वोच्च अदालतको प्रततर्वेदन (076-RE-0392) तथा तनर्वेदक टिकाराम भट्िराईसमेत (076-WO-0944) परमादेश, पष्ृठ 39
गरेको अभ्यासका दृजष्िले हेदाा पतन वर्वशेष पररजस्थततमा न्यातयक व्याख्याद्र्वारा
हदम्याद, म्याद, ताररख जस्ता कुराका सम्बन्धमा उधचत व्यर्वस्थापन गना सककने नै
देखखन्छ ।
५९. अटहले वर्वचाराधीन वर्वषय के र्वल हदम्याद, म्याद् ताररखको वर्वषय मार नभएर यसमा
स्र्वच्छ सुनुर्वाई, न्यायमा पहूँच, प्रभार्वकारी उपचार, स्र्वास्थ्य सुरक्षा, तथा अदालत र
मुद्दा व्यर्वस्थापनका वर्वषयहरु पतन अन्योन्याधश्रत रुपमा जोडडएका देखखन्छन् ।
वर्वशषे पररजस्थतमा उजल्लखखत वर्वषयहरुको व्यर्वस्थापनका लाधग आदेश जारी हुनुकुनै
अस्र्वभावर्वक कुरा हुदैन । कानूनमा वर्वद्यमान उपचार अपयााप्त र्वा प्रभार्वहीन
देखखएको अर्वस्थामा सिंवर्वधान प्रदत्त हकको प्रचलन तनसमत्त सिंवर्वधानको धारा ४६ र
धारा १३३ (२), (३) अन्तरगत यस अदालतले उधचत उपचार प्रदान गना उपयुक्त
आदेश जारी गना सक्ने नै हुन्छ । र्वस्तुतः “उधचत उपचार” साध्य र साधन दर्वुै हो
अथाात यो सारभूत प्राजप्त र सो प्राजप्तको लाधग तय गररने सरल, सहज र उपयुक्त
मागा दर्वुै हो । स्र्वतन्र न्यायपासलकाको अर्वधारणासभर यसले प्रदान गने प्रभार्वकारी
उपचारका साथै सो क्रममा अन्तरतनटहत अधधकारको प्रयोग गदै स्र्वयिंले तनधाारण
गरेका कततपय न्यातयक प्रकक्रयाहरु तथा व्यर्वस्थापनका कुराहरु पतन पदाछन् । धारा
४६ र धारा १३३ को व्यर्वस्थाले यसै मान्यतालाई आत्मसात गछा । पतछल्लो अर्वधधमा
वर्वधातयकाद्र्वारा तनसमता कानूनमा अदालतका सामान्य र आन्तररक प्रकृततका
कायावर्वधधगत वर्वषयहरु समेत समार्वेश गने ससलससला देखा परेको छ । तर यसको
तात्पया अर्व अदालतले न्यातयक प्रकक्रया व्यर्वस्थापनका सन्दभमा ा कुनै ररक्तताको पूतता
गना सक्दैन भतनयो भने त्यो कुरा अव्यर्वहाररक मार नभएर स्र्वतन्र र सक्षम
न्यायपासलकाको अर्वधारणा प्रततकूल समेत हुन जान्छ । कोसभड१९ को महामारीकै
क्रममा सिंयुक्त राज्य अमेररकाका कततपय राज्यहरुमा गभानरको कायाकारी आदेश र्वा
अदालतको आदेशबाि महामारीको अर्वधधको हदम्याद लगायत अदालती काम
कारर्वाहीको व्यर्वस्थापन गररएका छन्
8
। लामो सिंर्वैधातनक अभ्यास गरेको
8 यसरी जारी गररएको आदेशको एउिा नमनु ा उदाहरण यस प्रकार छः
“I hereby suspend, for the duration of this public health and civil
preparedness emergency, unless earlier modified or terminated’ by me,
all statutory (1) location or venue requirements; (2) time requirements,
सर्वोच्च अदालतको प्रततर्वेदन (076-RE-0392) तथा तनर्वेदक टिकाराम भट्िराईसमेत (076-WO-0944) परमादेश, पष्ृठ 40
प्रजाताजन्रक शासन प्रणाली अपनाएको मुलुकमा केर्वल कायका ारी आदेशर्वाि हदम्याद
लगायतका वर्वधातयकाले बनाएका कानूनका कुराहरु तनलम्बन गररदा न यसलाई
कानूनी रुपमा आधार कमजोर भतनएको छ, न त राष्िपतत, गभनरा र्वा अदालतले
सिंवर्वधान, कानून उपरको धथचोसमचो गरेको ठातनएको छ । यस अर्वस्थामा यस
अदालतले आफ्नो सिंर्वैधातनक अजख्तयारी प्रयोग गरेर वर्वपद्को न्यातयक व्यर्वस्थापनका
लाधग आदेश गररएको र गररने कुराप्रतत कुनै प्रकारको सिंशय र्वा जव्दवर्वधा राख्नु पने
कारण देखखदैन ।
६०. नेपालको सिंवर्वधानको प्रस्तार्वनामा “सक्षम न्यायपासलका” भन्ने शव्दार्वलीको प्रयोग
भएको छ । यो अत्यन्त महत्र्वपूणा शव्दार्वली हो र यसले धेरै गटहरो वर्वधधशास्रीय
अथा राख्छ । “सक्षम न्यायपासलका” भन्ने असभव्यजक्तमा लोकतन्रका मूलभूत
मान्यताहरुको अनुशरण गरी सिंवर्वधानद्र्वारा प्रत्याभूत अधधकारहरुको रक्षा गना
कानूनको न्यायपूणा व्याख्या र प्रयोग गना सक्षम न्यायपासलका भन्ने भार्व अन्ततनाटहत
छ । कानूनी ररक्तताको कारणर्वाि देखा पने मातनसका मौसलक र्वा कानूनी हक
अधधकारहरुको न्यातयक उपचारवर्वहीनताको अर्वस्था हिाई सिंवर्वधानको ममा अनुरुप
तनकास टदने र प्राकृततक र्वा कार्वु बाटहरको पररजस्थततलाई केर्वल व्यजक्तको तनजी
दभु ााग्यमा पररणत हुन नटदई न्यातयक तनरुपणको मागा खला ु राखेर “कानूनी राज्यको
अर्वधारणा”लाई साकार तुल्याउने काया समेत “सक्षम न्यायपासलकाको” बहृतर
अर्वधारणासभर समाटहत छ । यही अर्वधारणालाई आत्मसात् गरी मुलुकी देर्वानी
कायावर्वधध सिंटहता, २०७४ को दफा १२ मा “कानून अपयााप्त र्वा अस्पष्ि भएको आधार
सलई मुद्दाको तनणया गनर्वा ाि पजञ्छन” नपाउने र “कानून र न्यायका मान्य
ससध्दान्तका आधारमा तनणया गनुा पने” प्रार्वधान समार्वेश भएको देखखन्छ । नेपालको
सिंवर्वधानको धारा १२८(२) अनुसार “सिंवर्वधान र कानूनको ब्याख्या गने अजन्तम
अधधकार” भएको कारणर्वाि पतन यस अदालतले उपचारवर्वटहनताको अर्वस्थालाई
गम्भीरतापूर्वका सलई सिंवर्वधानको प्रस्तार्वनामा उजल्लखखत “सक्षम न्यायपासलका”को
भूसमका तनर्वााह गनुा र्वाञ्छनीय हुन आउँदछ ।
statutes of limitation or other limitations or deadlines relating to service
of process, court proceedings or court filings; – Executive Order No. 7G
(https://jud.ct.gov/HomePDFs/Executive-Order-No-7G.pdf)
सर्वोच्च अदालतको प्रततर्वेदन (076-RE-0392) तथा तनर्वेदक टिकाराम भट्िराईसमेत (076-WO-0944) परमादेश, पष्ृठ 41
६१. कोसभड-१९ महामारीको सन्दभामा देखा परेको हदम्याद, म्याद, ताररख र यस्तै अन्य
केही कानूनी जटिलतालाई नेपालको सिंवर्वधानको धारा २० को उपधारा (९) को
पररप्रेक्षमा समेत हेनुा पने देखखन्छ । उक्त धारामा “प्रत्येक व्यजक्तलाई स्र्वतन्र,
तनस्पक्ष र सक्षम अदालत र्वा न्यातयक तनकायर्वाि स्र्वच्छ सुनुर्वाईको हक हुनेछ” भनी
उल्लेख गररएको छ । मुलुकी अपराध सिंटहता, २०७४ को दफा १० मा पतन स्र्वच्छ
सुनुर्वाईको हक सम्बन्धमा व्यर्वस्था गररएको छ । स्र्वच्छ सुनुर्वाईको हकसभर न्यायमा
पहुँच सटहतको अथपा ूणा एर्वम ् प्रभार्वकारी न्यातयक उपचारको हक पतन समाटहत
रहन्छ। र्वस्तुतः स्र्वच्छ सुनुर्वाईका लाधग न्यायमा सहज पहुँच सुतनजश्चत गनुा पतन
आर्वश्यक हुन्छ । आफूलाई असर पनेर्वा आफ्नो पक्षमा प्रयोग गना सककने कागजात
प्राप्त गने, आफ्नो कानूनी हक र्वा प्रततरक्षाको रणनीतत तय गने, काननू ी परामशा
गने, कानूनी सहायता प्राप्त गने, आर्वश्यक दस्तार्वेज समेत तयार गने, अदालतमा
पुग्ने र मुद्दा, प्रततर्वाद, पुनरार्वेदन, तनर्वेदन आटद दताा गने हक समेत न्यायमा
पहूँचका वर्वषय बन्दछन् । व्यजक्तको आफ्नो दोष, कमी-कमजोरी, लापर्वााही,
उदाससनता र्वा अकमाण्यताको कारणबाि उत्पन्न पररजस्थततमा र्वाहेक कुनै व्यजक्तको
अदालत र्वा न्यातयक तनकायमा पहुँच पाउने कुरा नै अर्वरुद्द गररएमा तनजको
सिंवर्वधान प्रदत्त स्र्वच्छ सुनुर्वाई पाउने हकमा आघात पुग्न जान्छ । कोसभड-१९
महामारीको कारणबाि हदम्याद, म्याद र्वा ताररख सम्र्वन्धमा उत्पन्न हुन गईरहेका
जटिलताहरु व्यजक्तका तनजी पररजस्थतत र्वा र्वैयजक्तक दभु ााग्य मारै होइनन् । सर्वोच्च
अदालतको पूणा र्वैठकको समतत २०७६/१२/७ को तनणाय तथा नेपाल सरकारको समतत
२०७६/१२/९ को तनणाय समेतको पररणामस्र्वरुप अदालत, अन्य न्यातयक तथा
अधान्यातयक तनकायहरु र्वन्दार्वन्दीको अर्वस्थामा पुगेका हुन । यस बन्दाबन्दीको
अर्वधधमा सरकारी कायाालय, स्कूल, कलेज, औद्योधगक प्रततष्ठान, यातायात
लगायतका वर्ववर्वध गततवर्वधध र्वन्द रहेका छन् । कानूनी सेर्वा प्रदान गने कानून
व्यर्वसायीहरुको सेर्वा समेत अर्वरुद्द छ । यस अर्वस्थामा कानूनमा स्पष्ि व्यर्वस्था
नभएको, कानूनले सहयोग नगरेको र्वा काननू ी मौनता रहेको कुरालाई िेके र अदालत
र्वा अन्य कुनैन्यातयक र्वा अधा-न्यातयक तनकायमा पहुँचको हकर्वाि र्वजञ्चत गनुा धारा
२० द्र्वारा प्रत्याभूत स्र्वच्छ सुनुर्वाईको हक प्रततकूल हुन जान्छ । यस दृजष्िले हेदाा
समेत र्वतमा ान वर्वषम ् पररजस्थततबाि उत्पन्न जटिलता र्वा कटठनाईहरुको वर्वर्वेकपूणा
सर्वोच्च अदालतको प्रततर्वेदन (076-RE-0392) तथा तनर्वेदक टिकाराम भट्िराईसमेत (076-WO-0944) परमादेश, पष्ृठ 42
समाधान हुने गरी आर्वश्यक आदेश जारी गनुा यस अदालतको कतव्ा य बन्न गएको
देखखयो ।
६२. आदेश जारी गने सिंर्वैधातनक सक्षमताको दृजष्िले हेदाा नेपालको सिंवर्वधानको धारा १३३
मा “यस सिंवर्वधानद्र्वारा प्रदत्त मौसलक हकको प्रचलनका लाधग र्वा अको उपचारको
व्यर्वस्था नभएको र्वा अको उपचारको व्यर्वस्था भएपतन त्यस्तो उपचार अपयााप्त र्वा
प्रभार्वहीन देखखएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लाधग र्वा सार्वजा तनक हक
सरोकारको कुनै वर्वर्वादमा समार्वेश भएको कुनै सिंर्वैधातनक र्वा कानूनी प्रश्नको
तनरुपणका लाधग आर्वश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गने, उधचत उपचार प्रदान गन,े
त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने र्वा वर्वर्वाद िुिंगो लगाउने असाधारण अधधकार सर्वोच्च
अदालतलाई हुनेछ” भनी उल्लेख गररएको छ । धारा १३३ को उपधारा (३) मा
“असाधारण अधधकारक्षेर अन्तगात सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश,
उत्प्रेषण, प्रततषेध, अधधकारपच्ृछा लगायत अन्य उपयुकत आदेश जारी गना सक्नेछ”
भनी उल्लेख छ । उजल्लखखत धारा १३३ को उपधारा (३) बमोजजम आदेश जारी गदाा
उपधारा (२) मा उजल्लखखत अर्वस्थाहरु देखखनु पयााप्त हुन्छ । सो अर्वस्था कसको
प्रततर्वेदन र्वा ररि तनर्वेदनर्वाि देखखयो भन्ने कुरा सामान्य प्रकृयागत र गौण वर्वषय
हो। कोसभड-१९ को महामारी सार्वाजतनक सरोकार र चासोको वर्वषय हो भन्ने कुरामा
वर्वर्वाद छैन । वर्वपद्को यस अर्वस्थाका लाधग व्यजक्तको मौसलक तथा कानूनी हकको
तनर्वााध प्रयोग गने कुरालाई कानूनी व्यर्वस्थाले नसमेिेको र्वा सर्वै पक्षमा पयााप्त
सम्र्वोधन नभएको अर्वस्थाका बारेमा माधथ नै वर्वर्वेचना गररसककएको छ । मौसलक
तथा कानूनी हक प्रभावर्वत भएको र्वा हुन जाने अर्वस्था रहेको र्वतामान सन्दभामा
सार्वाजतनक हीत, चासो र सरोकारको सिंरक्षणका लाधग नेपालको सिंवर्वधानको धारा ४६
तथा धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) का आधारमा आर्वश्यक आदेश जारी गनुा यस
अदालतको कताव्य नै बन्दछ । यसलाई अदालतमा अन्ततनाटहत अधधकार (Inherent
power) को रुपमा पतन सलन सककन्छ र यसलाई वर्वपद्को पररजस्थततबाि ससजजात
कानूनी जटिलतालाई सम्बोधन गने एउिा सिंवर्वधानसम्मत् मागाको रुपमा ग्रहण गनुा
मनाससर्व हुन्छ । सर्वोच्च अदालतलाई सिंवर्वधानको धारा १३३ बमोजजम प्रदान गररएको
“असाधारण अधधकार”को प्रयोग कोसभड-१९ र्वा यस्तै प्रकृततका “असाधारण
पररजस्थतत”बाि ससजजता कानूनी ररक्तता तथा जटिलताको सम्र्वोधन गनाका लाधग
सर्वोच्च अदालतको प्रततर्वेदन (076-RE-0392) तथा तनर्वेदक टिकाराम भट्िराईसमेत (076-WO-0944) परमादेश, पष्ृठ 43
र्वाञ्छनीय हुने कुरामा वर्वमतत राख्नुपनेउधचत कारण देखखदैन ।
६३. प्रस्तुत वर्वषयका सन्दभमा ा कानून नै तनमााण गरी सिंम्र्वोधन गनुपा ने वर्वषयमा अदालत
आफैले वर्वधातयकी प्रकृततको आदेश गनुा कतत उधचत हुन्छ भनी छलफलका क्रममा
प्रकारान्तरले प्रश्न उठाइएको पतन देखखएको छ । र्वस्तुतः यो प्रश्न शजक्त-
पथृ कीकरणको अर्वधारणासिंग सम्बजन्धत रहेको देखखन्छ । नेपालको सिंवर्वधानले शजक्त-
पथृ कीकरणको अर्वधारणालाई आत्मसात् गरी राज्य शजक्तको र्वाँडफाँड गरेको छ ।
राज्यका प्रत्यक अिंङ्ग र तनकायहरुले सिंवर्वधानद्र्वारा तनधााररत पररधधसभर रही आ-
आफ्नो अधधकारको प्रयोग र जजम्मेर्वारीको तनर्वााह गनुा पदाछ । यस कुरामा वर्वर्वाद
गरररहनु पने कुनै कारण छैन । न्यायपासलका सिंवर्वधानद्र्वारा तनधााररत सीमा र
पररधधसभर रही आफ्नो भूसमका र जजम्मेर्वारी पुरा गना प्रततर्वध्द छ । आफ्नो
सिंर्वैधातनक सीमा र जजम्मेर्वारीप्रततको सम्र्वेदनशीलता यस अदालतबाि वर्वगतमा पतन
कततपय वर्वर्वादका सन्दभामा दृजष्िकोण प्रष्ि पाररएको पतन छ । न्यायपासलका स्र्वयम ्
आफ्नो सिंर्वैधातनक सीमासभर रहने र अन्य अङ्िं गहरुलाई पतन तत-्तत्सीमासभर राख्न
भूसमका तनर्वााह गने कुरामा न्यायपासलका सजग र सचष्ेि रही आएको पतन छ ।
त्यसैले पतन अटहलेको प्रसिंगमा आदेश जारी गदाा कुनैसिंर्वैधातनक ससमा उल्लिंघन होला
कक भनी सम्झनुपनेकारण देखखदैन । यसैसन्दभमा ा अको के कुरा पतन वर्वचारणीय
छ भने र्वतामान कोसभड-१९ महामारीको कारणर्वाि न्यातयक प्रकृया र व्यर्वस्थापनमा
देखा परेका र पने कटठनाई, अप््यारो र्वा ररक्ततालाई सम्र्वोधन हुने गरी आर्वश्यक
कानूनी प्रार्वधान व्यर्वस्थावपकीय माध्यमबाि तनमााण भएको अर्वस्था हुन्थ्यो भने यस
अदालतले प्रस्तुत वर्वषयमा वर्वचार गरररहनुपनेआर्वश्यकता नै रहने धथएन । प्रस्तुत
आदेश जारी हुँदाको अर्वस्थासम्म त्यस्तो कानूनको तनमााण भैसकेको छैन । यो
सुनुर्वाई कुनै, रहर, लहड र्वा महत्र्वाकािंक्षा राखेर, र्वा र्वौजध्दक वर्वलासका लाधग
सुनुर्वाईको प्रकृया अपनाईएको होइन भन्ने कुरा वर्वषय-सन्दभाबाि नै प्रष्ि देखखन्छ ।
र्वस्तुतः प्रस्तुत वर्वषय वर्वधातयकाद्र्वारा तनसमता कानूनमा पररर्वतना गने, सिंशोधन र्वा
खारेज गनेर्वा कुनै कुरा वर्वस्थापन गनेकुराप्रतत पतन लक्षक्षत छैन । यसबाि कसैको
नभएको हक अधधकार ससजाना हुने र्वा भएको हक अधधकार समाप्त हुने र्वा कुनै हक
दातयत्र्व पैदा हुने अर्वस्था पतन छैन । यो अदालत सिंवर्वधानद्र्वारा तनधााररत सीमासभर
रही न्यातयक आत्म-सिंयमता अपनाई आफ्नो सिंर्वधै ातनक भूसमका तनर्वााह गना प्रततबध्द
सर्वोच्च अदालतको प्रततर्वेदन (076-RE-0392) तथा तनर्वेदक टिकाराम भट्िराईसमेत (076-WO-0944) परमादेश, पष्ृठ 44
र सम्र्वेदनशील रही आएको छ । प्रस्तुत सुनुर्वाई के र्वल कोसभड-१९ महामारीको
प्रततकूल पररजस्थततका कारणर्वाि उत्पन्न भएको र तनकि भवर्वष्यमा आइपने कानूनी
जटिलता र्वा कटठनाईलाई सम्र्वोधन गरी न्यायमा सेर्वाग्राहीहरुको पहूँच कायम गने,
सरोकारर्वालाहरुको स्र्वास्थ्य सुवर्वधा कायम राख्ने, स्र्वच्छ सुनुर्वाईको प्रत्याभूती टदने र
सार्वाजतनक हक हीत र सरोकारको रक्षा गने कुरामासम्म पररलक्षक्षत छ । अटहलेको
प्रततकूल पररजस्थततमा न्यायको ढोका खला ु नराखी प्रावर्वधधक रुपमा कानूनी अड्चन
देखाएर न्यायका सेर्वाग्राहीहरुको र्वैध अपेक्षालाई कोरोनाको कहरसिंग नै अलपर
छाडडटदने कुरा वर्वर्वेकपूणा हुदैन भन्ने यो इजलासको स्पष्ि मत रहेको छ ।
६४. पूर्वा अभ्यासका दृजष्िले हेदाा पतन यस अदालतले र्वेला-बखत कानूनी जटिलता र्वा
असामञ्जस्यताको जस्थततमा आदेशहरु जारी गरी कानूनी जटिलता फुकाएका र कानूनी
र्वन्देजहरु (Normative provisions) को व्यर्वस्था गरेका दृष्िान्तहरु देखखन््न् ।
सूचनाको हक कायाान्र्वयन सम्बन्धमा रहेका कानूनी अभार्व-पूतता गना र सूचनाको हक
प्रचलनका लाधग यस अदालतर्वाि आर्वश्यक तनयमनकारी आदेश जारी भएको छ9
।
पीडडत मटहला, बालबासलका तथा एच.आई.सभ. / एड्स सिंक्रसमत मातनसहरुको न्यातयक
प्रकृयाका सन्दभमा ा पटहचानमा गोपनीयता कायम गने सम्बन्धमा यस अदालतबाि
जारी गररएको आदेशबाि तत्कालीन कानूनी ररक्तता-पूतता गनेकाम भएको देखखन्छ
10।
यसैगरी, सार्वाजतनक सरोकारको वर्वर्वाद अदालतमा ल्याउने, यसको सुनुर्वाई गने
लगायतका वर्ववर्वध वर्वषयमा यस अदालतर्वाि जारी गररएको आदेश/मागादशान स्र्वयममा
पतन कानूनी बन्देज सरहका देखखन्छन्
11 । क्यावर्वन रेष्िुरेन्िस ् र डान्स र्वारमा काम
गने मटहलाहरुको सम्मान र सिंरक्षणको लाधग यस अदालतले केही कानूनी
बन्देजसटहतको आदेशहरु जारी गरेको छ ।12 उजल्लखखत दृष्िान्तहरुबाि व्यजक्तको हक
9 गोपाल ससर्वाकोिी समेत वर्व. अथा मन्रालय समेत ने.का.प. २०५१, अङ्क ४, तन. निं. ४८९५
10 मटहला, काननू र वर्वकास मञ्चका तफाबाि अजख्तयार प्राप्त साथै आफ्नो तफाबाि समते
अधधर्वक्ता सपना प्रधान मल्ल वर्व. नेपाल सरकार, प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषदको कायाालय
समेत ने.का.प. २०६४, अङ्क ९, तनणाय निं. ७८८०
11 भीमसेन पोखरेल समेत वर्व. व्यर्वस्थावपका सिंसद सधचर्वालय समेत ने.का.प. २०७०, अङ्क १,
तन.निं.८९४० (पणू ा ई.)
12 जनटहत सिंरक्षण मञ्चको तफा र्वाि प्रकाशमणी शमाा समेत वर्व. मटहला, र्वालर्वासलका तथा
समाज कल्याण मन्रालय समेत, ने.का.प. २०६५, तन.निं. ८००५, प.ृ ९९९
सर्वोच्च अदालतको प्रततर्वेदन (076-RE-0392) तथा तनर्वेदक टिकाराम भट्िराईसमेत (076-WO-0944) परमादेश, पष्ृठ 45
अधधकार सिंरक्षण गना तथा सार्वजा तनक सरोकारका वर्वषयमा न्यूनतम ् कानूनी
बन्दोर्वस्त समलाउन यस अदालतबाि आदेशहरु गने अभ्यास गरी आएको देखखन्छ ।
कानूनले सर्वै पररजस्थततको आँकलन गना नसके को र्वा कानूनको प्रयोग गदाा स्पष्ितः
अन्याय हुने जस्थतत रहेको अर्वस्थामा कानूनको शाजव्दक, सिंङ्कुधचत र प्रावर्वधधक
व्याख्या नगरी “उद्देश्यमूलक व्याख्या” (Purposive interpretation of law) गरी
न्यायपूणा अर्वस्था कायम गनुा यस अदालतको दातयत्र्व पतन हो । यो दातयत्र्व तनर्वााह
गनार्वाि अदालत वर्वमुख हुन सक्दैन
13 । हदम्याद र्वा म्याद, तारेख थामी टदने वर्वषय
मुद्दाका पक्षलाई पना गएको समस्या तनराकरणका लाधग प्रदान गररएको कानूनी सुवर्वधा
भएकाले सो व्यर्वस्थाको दरुुपयोग गरेको देखखएमा बाहेक सामान्यतयाः यो व्यर्वस्थाको
लाभ सम्बजन्धत पक्षलाई टदनु पदाछ । कुनै प्रावर्वधधक समस्या उठाई न्याय पाउने
व्यडक्तको सारभूत वर्वषयबाि नै वर्वमुख पानेन्यातयक प्रकक्रया र प्रणालीको उद्देश्य होइन
। हदम्याद, म्याद, ताररख थाम्न टदनुको एउिा उद्देश्य न्यायमा सहज पहुँच कायम
गने र त्यसको अनुभूतत सेर्वाग्राहीलाई टदलाउने भन्ने पतन हो । पक्षले कसरी न्याय
पाउन सक्छन, ् त्यस्तोमा सानाततना प्रावर्वधधक कुराहरूले के कतत मारामा बाधा
अर्वरोध खडा गने गरेका छन, ् सो सम्बन्धमा आर्वश्यक अनुसन्धान गरी त्यस्ता
प्रकारका समस्याको तनराकरण तफा न्यायपासलकाले आफुलाई अग्रसर गराउनै पदाछ
भनी यस अदालतबाि व्याख्या भएको समेत देखखन्छ14 ।
13 उद्देश्यमलू क व्याख्या सम्र्वन्धमा तनम्न भनाईहरु उधतृ गनुा सान्दसभका देखखन्छः
क. “Whenever the strict interpretation of a statute gives rise to an absurd
and unjust situation, the judges can and should use their good sense to
remedy it – by reading words in, if necessary – so as to do what
Parliament would have done, had they had the situation in mind”. – (Lord
Denning in Nothman v Barnet London Borough Council [1978] 1 All ER 1243);
ख. “To apply the words literally is to defeat the obvious intention of the
legislature and to produce a wholly unreasonable result. To achieve the
obvious intention and to produce a reasonable result we must do some
violence to the words…” – (Lord Reid in Luke v IRC [1963] AC 557).
14 यमुनादेर्वी चौधरी समेत बबरुद्ध चन्रकान्त मण्डल समेत, ने.का.प.२०६६ चैत, अङ्क
१२, तन.निं. ८२८४, पष्ृठ २०२७
सर्वोच्च अदालतको प्रततर्वेदन (076-RE-0392) तथा तनर्वेदक टिकाराम भट्िराईसमेत (076-WO-0944) परमादेश, पष्ृठ 46
६५. अतः नेपालको सिंवर्वधानको प्रस्तार्वनामा उल्लेख भएको “स्र्वतन्र, तनष्पक्ष र सक्षम
न्यायपासलकाको” अर्वधारणा, धारा २०(९) र्वमोजजमको सेर्वाग्राहीको न्यायमा पहूँच तथा
स्र्वच्छ सुनुर्वाई सम्बन्धी हक, सिंवर्वधानको धारा ३५ बमोजजमको नागररकको स्र्वास्थ्य
सम्बन्धी हक र धारा ४६ द्र्वारा प्रत्याभूत सिंर्वैधातनक उपचारको हक समेतको
सिंरक्षणका लाधग सार्वजा तनक चासो र सरोकारको प्रस्तुत वर्वषयमा न्यायपासलकामा
अन्ततनाटहत अधधकार तथा सिंवर्वधानको धारा १२६, १२८ तथा १३३ को उपधारा (२) र
(३) बमोजजमका अधधकारको समेत प्रयोग गरी कोसभड-१९ को कारणबाि उत्पन्न
कटठनाई, अप््यारो, र असहजतालाई उधचत रुपमा सम्र्वोधन गरी व्यर्वस्थापन गनुपा ने
आर्वश्यकता देखखएको र अर्व आईपना सक्ने महामारी र्वा गम्भीर सिंकिको अर्वस्थालाई
समेत वर्वचार गरी देहाय र्वमोजजमका कुरामा देहाय र्वमोजजम गने, गराउने गरी यो
आदेश जारी गररएको छः
क. यस अदालतको पूणा र्वैठकबाि समतत २०७६/१२/७ मा भएको तनणाय अनुसार
अदालतबाि प्रदान हुने तनयसमत सेर्वा-प्रर्वाह बन्द गररएको समतत २०७६ साल चैर ९
गतेदेखी बन्दाबन्दी (Lock Down) खलु ेको भमनतसम्मको अवधिलाई न्यातयक काम
कारर्वाहीको प्रयोजनका लाधग “सन्यू अवधि” (Zero Period) मान्ने । यो “सूण्य
अवधि”लाई हदम्याद, म्याद, ताररख र्वा यस्तै अदालतमा र्वा कुनै न्यातयक र्वा अधा
न्यातयक तनकायमा प्रस्तुत गनुा पने कफरादपर, प्रततउतरपर, असभयोगपर,
पुनरार्वेदनपर, कुनै खास म्याद र्वा अर्वधधमा टदनुपनेभनी ककिान गररएका तनर्वेदन,
सलखखत जर्वाफ फैसला कायाान्र्वयनका लाधग टदने तनर्वेदन आटद सर्वै प्रकारका कानूनी
काम कारर्वाही प्रयोजनका लाधग गणना नगने।
ख. अदालतबाि प्रर्वाह हुने सर्वे ा बन्द गररएको समतत २०७६/१२/९ गतेसम्म कुनै कफरादपर,
असभयोगपर, प्रततउतरपर दायर गना, प्रततउतर सरहको बयान गन,ा पुनरार्वेदन र्वा
तनर्वेदन गना अदालत र्वा मुद्दा हेनेतनकायमा उपजस्थत हुने हदम्याद र्वा म्याद र्वाँकी
रहेको भई बन्दाबन्दीको अर्वधधमा सो हदम्याद, म्याद र्वा यसर्वीचको ताररख
गुजज्रएकाहरुको हकमा बन्दाबन्दी खलु ेको समततले बािोको म्याद र्वाहेक ३० (तीस)
टदनसभर कफराद, प्रततउतर, असभयोगपर, प्रततउतर सरहको बयान, पुनरार्वेदन र्वा
तनर्वेदन आटद टदन आएमा र्वा ताररखमा बस्न आएमा सो लाई हदम्याद र्वा म्यादसभर
दायर गना ल्याएको तथा ताररख नगुजज्रएको मानी अरु कुराको रीत पुगेको भए कानून
सर्वोच्च अदालतको प्रततर्वेदन (076-RE-0392) तथा तनर्वेदक टिकाराम भट्िराईसमेत (076-WO-0944) परमादेश, पष्ृठ 47
बमोजजम कारर्वाही र सुनर्वु ाई गने । अर्वस्था र सन्दभा अनुसार यो व्यर्वस्था देर्वानी,
फौजदारी, ररि तनर्वेदन लगायत सर्वैप्रकृततका काम कारर्वाहीमा लागुहुनेछ ।
स्पष्टीकरर्
अ. वर्वषय र्वा सन्दभाले अको अथा नलागेमा यो आदेशको उपरोक्त प्रकरण ६५ (ख) को
प्रयोजनका लाधग “तनर्वेदन” भन्नाले कफरादपर सरहको तनर्वेदन, मुद्दामा भएका
थनु छेक आदेश र्वा अन्तरकालीन आदेश उपर पुनरार्वेदन सुन्ने अदालतमा गररने
तनर्वेदन, मुद्दा दोहोयााई हेरी पाउँ भन्ने तनर्वेदन, पुनरार्वेदन गने अनुमतत पाउँ
भन्ने तनर्वेदन, पुनरार्वलोकन सम्बन्धी तनर्वेदन, फै सला कायाान्र्वयनका लाधग टदइने
तनर्वेदन, दण्ड जररर्वानामा छुि सुवर्वधा पाउँ भन्ने तनर्वेदन र्वा यस्तै प्रकृततका
न्यातयक प्रकृयाका सन्दभमा ा तनजश्चत समयार्वधधसभर अदालतमा पेश गनुा पने
अन्य तनर्वेदनहरुलाई समेत जनाउने छ ।
आ.यस आदेशको प्रयोजनका लाधग “बन्दाबन्दी खलेको ु ” भन्नाले देहायको अर्वस्थामा
देहाय बमोजजम हुनेछः
(१) कुनै सेर्वाग्राही बसोर्वास गरी आएको जजल्लामा बन्दाबन्दी खलु ेको तर सेर्वा
प्राप्त गनुपा ने जजल्ला र्वा गाउँपासलका र्वा नगरपासलकामा बन्दाबन्दी कायम
रहेको अर्वस्थामा तनजको हकमा बन्दाबन्दी खलु ेको मातनने छैन ।
(२) सेर्वाग्राही बसोर्वास गरी आएको जजल्ला / गाउँपासलका / नगरपासलका तथा
सेर्वा प्राप्त गने जजल्ला / गाउँपासलका / नगरपासलका दर्वुै ठाउँमा बन्दाबन्दी
खलु ेको भएपतन सेर्वाग्राही रहेको जजल्लाबाि सेर्वा प्राप्त गने जजल्लामा जाँदा
र्वीचमा अन्य जजल्ला भई जानु पने रहेछ र त्यस्तो र्वीचको (र्वािोमा पने)
जजल्लामा बन्दाबन्दी कायम रहेको भए त्यस्ता सेर्वाग्राहीको प्रयोजनका लाधग
बन्दाबन्दी खलु ेको मातनने छैन । उदाहरर्का लाधग दाङका सेर्वाग्राहीले
कञ्चनपुरमा सेर्वा प्राप्त गनुा पने अर्वस्थामा र्वाँके , बटदाया र्वा कै लालीमा
बन्दाबन्दी कायम रहेको रहेछ भने तनजको हकमा बन्दाबन्दी खलु ेको मातनने
छैन ।
(३) देशभर र्वा जजल्लास्तरमा बन्दाबन्दी खलु ेको आदेश जारी भएको, तर स्थानीय
गाउँपासलका र्वा नगरपासलका र्वा सो को कुनै भाग र्वा र्वडा-क्षेरलाई ससलबन्दी
गरेर र्वा यस्तै अन्य आदेशबाि आर्वत-जार्वत र्वा टहडडूल गना प्रततबन्ध
सर्वोच्च अदालतको प्रततर्वेदन (076-RE-0392) तथा तनर्वेदक टिकाराम भट्िराईसमेत (076-WO-0944) परमादेश, पष्ृठ 48
लगाईएको अर्वस्था भएमा त्यस्तो क्षेरमा र्वसोर्वास गररआएका सेर्वाग्राहीको
हकमा सो स्थानमा बन्दाबन्दी खलु ेको समततले उपरोक्त प्रकरण ६५ (ख) मा
उल्लेख भएबमोजजमको ३० (तीस) टदनको अर्वधध प्रारम्भ हुनेछ ।
(४) घरमा बस्नुपने, टहडडूल गना नपाउने जस्ता कुरामासम्म बन्दाबन्दी खलु ेको
तर सार्वाजतनक यातायात सञ्चालन नभएको अर्वस्थालाई बन्दाबन्दी खलु ेको
मातनने छैन ।
(५) कुनै गाउँ र्वा नगरपासलकामा र्वा जजल्लामा र्वा देशभर बन्दाबन्दी खलु ेकोमा
पुनः सो ठाउँमा ३० (तीस) टदनसभर बन्दाबन्दी लागुगररयो भने पटहलेदेखी नै
तनरन्तर बन्दाबन्दी कायम रहेको सरह मानेर यो आदेश बमोजजमको सुवर्वधा
अनुसािंधगक रुपमा प्रदान गनुा पनेछ ।
(६) उपरोक्त प्रकरण (१), (२), (३) र्वा (४) बमोजजम सुवर्वधा पाउने अर्वस्थाका
सेर्वाग्राही र्वा तनजको कानून बमोजजमको प्रतततनधध अदालत खलु ा रहेको
अर्वस्थामा सेर्वा प्राप्त गना आएमा तनजलाई काननू बमोजजमको न्यातयक सेर्वा
प्रदान गना कुनैकानूनी बाधा पनेछैन ।
ग. बन्दाबन्दीको अर्वस्था प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडड नै (समतत २०७६/१२/०९ गतेभन्दा
अगाडी) ताररख गुजारेको र कानून बमोजजम थाम्न थमाउन पाउने अर्वस्था र्वाँकी
नरहेकाहरुका हकमा यो आदेश बमोजजमको सुवर्वधा प्रदान गररने छैन । सो बाहेक
बन्दाबन्दीको कारणबाि ताररख गुजज्रएकाहरुका हकमा बन्दाबन्दी खलु ा भएको समततले
बािोको म्याद बाहेक ३० (तीस) टदन सभर अदालत र्वा सम्बजन्धत न्यातयक र्वा अधा-
न्यातयक तनकायमा हाजजर हुन आएमा ताररख नगुजज्रएको मानी तनजलाई ताररखमा
राखी मुद्दामा अरु काम कारर्वाही गररनेछ ।
घ. यस अदालतको पूणा र्वैठकको तनणाय तथा नेपाल सरकारको समतत २०७६/१२/९ को
नेपाल राजपरमा प्रकासशत सूचना बमोजजम बन्दाबन्दी भएको हुँदा यस वर्वषयलाई
प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (च) तथा उपदफा (२)
बमोजजम सम्बजन्धत अदालत र्वा मुद्दा हेने तनकायले स्र्वयम ् न्यातयक जानकारीमा
सलनुपनेछ । यस वर्वषयमा मुलुकी देर्वानी कायवार्वधध सिंटहता, २०७४ को दफा ५९, दफा
२२५(२), मुलुकी फौजदारी कायवार्वधध सिंटहता, २०७४ को दफा ५९ र्वा अन्य प्रचसलत
कानूनमा रहेका सोही प्रकृतत र प्रयोजनका लाधग बन्दाबन्दीको कारणबाि हदम्याद,
सर्वोच्च अदालतको प्रततर्वेदन (076-RE-0392) तथा तनर्वेदक टिकाराम भट्िराईसमेत (076-WO-0944) परमादेश, पष्ृठ 49
म्याद र्वा ताररख गुज्रेको कारण खलु ाई सम्बजन्धत पक्षले प्रमाण पेश गनुा पनेछैन र
सो प्रयोजनका लाधग तनर्वेदन समेत टदनु/ सलनुअतनर्वाया हुने छैन ।
ङ. बन्दाबन्दी शुरु भएको समतत भन्दा अगाडड प्रमाणीकरण भएका र बन्दाबन्दी प्रारम्भ
भएको समतत २०७६/१२/९ सम्म पुनरार्वेदन गनेम्याद रहेका र्वा बन्दाबन्दीको अर्वधधमा
प्रमाणीकरण भएका फै सला उपर मुलुकी फौजदारी कायवार्वधध सिंटहता, २०७४ को दफा
१३१ तथा मुलुकी देर्वानी कायवार्वधध सिंटहता, २०७४ को दफा २०५ समेतका प्रचसलत
नेपाल कानून बमोजजम पुनरार्वेदन गनेप्रयोजनका लाधग बन्दाबन्दी खलु ेको समततलाई
प्रमाणीकरण भए सरह मानेर तदनुसार म्याद कायम गरी पुनरार्वेदन दताा गनुा पनेछ।
च. मुद्दा दताा हुँदाको अर्वस्थामा आधथका असमथता ाको कारणर्वाि तत्काल कानून
बमोजजम लाग्ने कोिा फी दाखखल गना नसक्ने पक्षहरुको हकमा वर्वर्वादको प्रकृतत,
मुद्दामा उल्लेख भएको वर्वगो अङ्िं क लगायत तत्काल प्रस्तुत हुन आएका कफरादपर,
तनर्वेदनपर समेतका कागजात हेरी न्यायोधचत रुपमा औधचत्य वर्वचार गरी मनाससर्व
देखखएमा कमजोर आधथका अर्वस्थाको पुष्ट्याईका लाधग कुनै तनकायबाि ससफाररश
गररएको नभएपतन पतछ मुद्दामा फैसला भएपतछ ठहरे बमोजजम हुने गरी तत्काल
कोिा फी रकम दाखखल गनुा नपनेसुवर्वधा टदन सककनेछ ।
छ. बन्दाबन्दी खलु ेको समततले ३० (तीस) टदनभन्दा पतछसम्म कुनैसेर्वाग्राहीको हदम्याद,
म्याद र्वा ताररख कायम रहने अर्वस्था रहेछ भने तनजको हकमा प्रचसलत काननू
बमोजजमको (अथाात बन्दाबन्दी खलु ेको समततले ३० टदनभन्दा पतछसम्मको) हदम्याद,
म्याद कायम रहनेछ ।
ज. बन्दाबन्दीको सन्दभामा वर्वर्वादका पक्ष (सेर्वाग्राही)लाई प्रदान गररएको यस आदेश
बमोजजमको सुवर्वधाको कारणबाि तनजले प्रचसलत कानून बमोजजम थाम्न थमाउन
पाउने हदम्याद, म्याद र्वा ताररखको कुरामा असर पनेछैन । प्रचसलत काननू अनुसार
पाउने समय, मौका, अर्वसर र्वा सुवर्वधा तनजलाई प्रदान गनुा पनेछ ।
झ. यो आदेशमा उल्लेख भए अनुसारको सुवर्वधा वर्वषय र सन्दभा अनुसार देर्वानी,
फौजदारी, ररि तनर्वेदन लगायत सर्वै प्रकारका न्यातयक तथा अधा न्यातयक तनकायबाि
हेररने कानूनी वर्वर्वादमा प्रदान गररनेछ ।
ञ. प्रस्तुत आदेशमा उल्लेख भएको कुनै कुराले कुनै फौजदारी मुद्दामा पक्राउ गररएको
व्यजक्तलाई र्वािोको म्याद बाहेक २४ घण्िासभर मुद्दा हेनेअधधकारी समक्ष उपजस्थत
सर्वोच्च अदालतको प्रततर्वेदन (076-RE-0392) तथा तनर्वेदक टिकाराम भट्िराईसमेत (076-WO-0944) परमादेश, पष्ृठ 50
गराउने, तनजको अनुमततले मार थनु ामा राख्न सककने, कानूनमा तोककएबमोजजम
टहरासतमा राख्ने तनजश्चत अर्वधधभन्दा बढी थुना/टहराशतमा राख्न नपाउने जस्ता
कुराहरुलाई अन्यथा प्रततकूल असर पाने छैन । यस प्रकारका वर्वषयमा प्रचसलत
कानूनमा उल्लेख भए अनुसारको म्याद / अर्वधध अनुसार नैहुनेछ ।
ि. यो आदेश र्वमोजजमको सुवर्वधा अर्वस्थानुसार अदालत-प्रेवषत मेलसमलाप तथा
मध्यस्थता सम्बन्धी काम कारर्वाहीका वर्वषयमा समेत सन्दभा अनुसार प्रदान गनुा
पनेछ ।
ठ. फौजदारी कसूर (सजाय तनधाारण तथा कायाान्र्वयन) ऐन, २०७४ बमोजजम सजाय
तनधाारणका लाधग छुट्िै सुनुर्वाई गनुपा ने मुद्दामा तीस टदनसभर सुनुर्वाई गररसक्नु
पनेमा बन्दाबन्दीको कारणबाि सुनुर्वाई हुन नसकेको अर्वस्थाका सन्दभामा सो
सम्बन्धी सर्वै मुद्दामा सजाय तनधाारण गना मुद्दाको पेशी तोक्ने लगायतका
कायातासलका तनधाारण गरी बन्दाबन्दी खलु ेको समततले ३० (तीस) टदनसभर सुनुर्वाई
काया सम्पन्न गरी सक्नु पनेछ । तर ताररखमा रहेका कुनै व्यजक्त (प्रततर्वादी)को
हकमा सजाय तनधाारण गनुा पदाा तनज अदालतमा ताररख सलन उपजस्थत भएको
समततले ३० टदन सभर सजाय तनधाारण गनेसम्बन्धी काया पुरा गनुा पनेछ ।
ड. कुनै सेर्वाग्राही वर्वदेशमा रहेको र कोसभड-१९ महामारीको कारण सो मुलुकमा
बन्दाबन्दी भएको र्वा सार्वाजतनक यातायातको साधन सञ्चालन नभएको अर्वस्था
भएमा तनज नेपाल आउन सक्ने यातायातको साधन सञ्चालन भएको समततले ३०
(तीस) टदनसभर वर्वदेशमा रहेको र सो स्थानसम्म यातायातको साधन सञ्चालन
नभएको पुष्ट्याईको लाधग आर्वश्यक प्रमाण सटहत तनर्वेदन टदन आएमा यो आदेश
र्वमोजजमको सुवर्वधा प्रदान गनुा पनेछ ।
ढ. बन्दाबन्दी खलु ेको ३० टदनसभर अदालतमा उपजस्थत हुनुपने कुनै व्यजक्त अदालतमा
उपजस्थत हुन नपाउदै बन्दाबन्दी खलु ेको ३० टदन र्वीचको अर्वधधमा कोरोनाभाइरसको
कारणबाि क्र्वारेन्िाईन र्वा आईसोलेसनमा बस्नु परेको रहेछ भने क्र्वारेन्िाईन र्वा
आईसोलेसनमा बसेको र त्यहाँर्वाि फुसदा पाएको कुराको पुष्िी हुने सम्बजन्धत
धचककत्सकको ससफाररश र्वा यस्तै अन्य सरकारी कायाालयबाि प्रमाखणत सलखतसटहत
सो अर्वस्थार्वाि फुसाद पाएको समततले बािाको म्याद बाहेक १५ (पन्र) टदनसभर तनज
हाजजर हुन आएमा तनजको हदम्याद, म्याद र्वा ताररख गुजज्रएको मातनने छैन ।
सर्वोच्च अदालतको प्रततर्वेदन (076-RE-0392) तथा तनर्वेदक टिकाराम भट्िराईसमेत (076-WO-0944) परमादेश, पष्ृठ 51
ण. यस आदेशमा उल्लेख नभएको न्यातयक र्वा अधा न्यातयक काम कारर्वाहीको वर्वषयमा
कुनै जव्दवर्वधा, अष्पष्िता र्वा कायाान्र्वयनमा कटठनाई पैदा हुन आएमा यस आदेशमा
उल्लेख भएका कुराहरुको सर्वमा ान्यता प्रततकूल नहुने गरी अनुसाँधगक रुपमा
कायाान्र्वयन गना सककने छ ।
त. कोसभड-१९ सम्बन्धी महामारीको कारणर्वाि पक्ष र्वा तनजको कानून बमोजजमको
प्रतततनधध मुद्दा परेको अदालतमा उपजस्थत हुन नसक्ने अर्वस्था भएमा वर्वधतु ीय
माध्यमद्र्वारा पतन सम्बजन्धत अदालतमा कफरादपर, प्रततउतरपर र्वा तनर्वेदनपर पेश
गने र अदालतबाि वर्वधतु ीय माध्यमद्र्वारा ताररख टदने गरी आर्वश्यक व्यर्वस्था
समलाउन सककनेछ । यस सम्बन्धी आर्वश्यक प्रकक्रया, काया-प्रणाली तनधाारण गरी
कायाान्र्वयनमा ल्याउन अदालत प्रशासनलाई यसैआदेशद्र्वारा तनदेसशत गररएको छ ।
थ. बन्दाबन्दी खलु ेपतछ सम्भावर्वत रुपमा सेर्वाग्राहीहरुको ठूलो सिंख्या अदालतमा आउन
सक्ने कुरा वर्वचार गरी सेर्वा प्रर्वाहलाई व्यर्वजस्थत गना प्रत्येक अदालतले सेर्वा प्रर्वाहको
कायातासलका सटहतको काया योजना-तनमााण गरी कायाान्र्वयन गनुा पनेछ । बन्दाबन्दी
खलु ेको पटहलो तीन टदन सेर्वा प्रर्वाहकोलाधग आन्तररक आर्वश्यक पूर्वा तयारी काया
गने र त्यसपतछ व्यर्वजस्थत र तनयसमत रुपमा काया-सिंञ्चालनको व्यर्वस्था समलाउनु
पनेछ । यसरी तनमााण गररएको कायातासलका सरोकारर्वालाहरुको जानकारीका लाधग
उपयुक्त माध्यमबाि प्रकाशन, प्रशारण गराउनु पनेछ । यस सम्बन्धमा आर्वश्यक
व्यर्वस्था समलाउन अदालत प्रशासनलाई यसैआदेशद्र्वारा तनदेसशत गररएको छ ।
६६. मुद्दा तथा ररि महाशाखाको प्रततर्वेदन तथा ररि तनर्वेदनमा उल्लेख भएका प्रशासतनक
प्रकृततका अदालत तथा मुद्दा व्यर्वस्थापनसिंग सम्बजन्धत काम कारर्वाहीको वर्वषय
प्रशासतनक व्यर्वस्थापनको तहबाि नै हुने / गना सककने प्रकृततको देखखदा सो तफा यस
ईजलासबाि वर्वचार गरी रहन परेन ।
६७. प्रस्तुत वर्वषयमा सुनुर्वाईका लाधग सार्वजा तनक सरोकारको तनर्वेदन गनुा हुने तनर्वेदकहरु,
प्रततर्वेदकहरु, अदालतको सहयोगी (Amicus Curiae) को रुपमा सलखखत बहस-िोट पेश
गिुु हुने वर्वद्र्वान महान्यायाधधर्वक्ता तथा सलखखत र्वहसनोि पेश गरी ईजलास समक्ष
उपजस्थत भई र्वहस समेत गनुा हुने वर्वद्र्वान र्वररष्ठ अधधर्वक्ताहरु, वर्वद्र्वान अधधर्वक्ताहरु,
वर्वद्र्वान सह-न्यायाधधर्वक्ता श्री सञ्जीर्वराज रेग्मी, सलखखत बहस-नोि उपलव्ध गराई
सहयोग गनहुा ुने वर्वद्र्वान अधधर्वक्ता श्री ईश्र्वरीप्रसाद भट्िराई तथा सुनुर्वाई प्रकृया र
सर्वोच्च अदालतको प्रततर्वेदन (076-RE-0392) तथा तनर्वेदक टिकाराम भट्िराईसमेत (076-WO-0944) परमादेश, पष्ृठ 52
आदेश तयारीको कायमा ा सहजीकरण गनुहा ुने मुख्य रजजष्िार श्री नपृ ध्र्वज तनरौला,
रजजष्िारहरु श्री लालबहादरु कँुर्वर र श्री नारायणप्रसाद पन्थी, सह-रजजष्िारहरु श्री नारायण
प्रसाद रेग्मी, श्री वर्वमल पौडेल, श्री नेरप्रकाश आचाया र श्री र्वेदप्रसाद उप्रेती र ईजलास
अधधकृतहरु श्री भीमबहादरु तनरौला, श्री रर्वु राज काकी, श्री उध्दर्व प्रसाद गजुरेल सटहत
सम्बजन्धत सर्वैराष्िसेर्वक कमाचारीहरुलाई यो ईजलास हाटदाक धन्यर्वाद ज्ञापन गदाछ ।
६८. यो आदेशको जानकारी मातहतका सर्वै उच्च अदालत, जजल्ला अदालत, वर्वशेष अदालत,
न्यायाधधकरणहरु, महान्यायाधधर्वक्ताको कायाालय, नेपाल र्वार एशोससयशन, तथा सर्वोच्च
अदालत र्वारलाई टदनु। साथ,ै न्यातयक काम-कारर्वाही गने वर्वसभन्न तनकाय र्वा कायाालय
(अधा-न्यातयक तनकाय) हरुको जानकारीका लाधग ती तनकायहरु सम्बध्द मन्रालयहरुमा
समेत लेखी पठाई टदनु।
६९. प्रततर्वेदन तथा ररि तनर्वेदन समेतको दायरी लगत कट्िा गरी समससल तनयमानुसार
असभलेख शाखामा बुझाई टदनु।
न्यायाधीश
उपरोक्त रायमा हाम्रो सहमतत छः
न्यायाधीश न्यायाधीश न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश
न्यायाधीश न्यायाधीश न्यायाधीश न्यायाधीश न्यायाधीश
न्यायाधीश न्यायाधीश न्यायाधीश
