काठमाडौं: किसानको रिटमा सुनुवाइपछि सर्वोच्चले बाँदर धपाएर नियन्त्रण नगरेको विषयमा सरकारलाई लिखित कारण पेस गर्न आदेश दिएको छ । बाँदरले खाद्यान्न बाली, तरकारी बाली र फलफूल खेतीमा चर्को क्षति पुर्याउँदासमेत सरकार रमिते बनेको भन्दै कास्कीका किसानले सर्वोच्च अदालत गुहारेका छन् ।बारम्बार लिखित आग्रह गर्दा पनि बाँदर नियन्त्रणमा चासो नदेखाएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पोखरा, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय र कृषि विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर सुवेदीले रिट दायर गरेका हुन् । बाँदर आतंकका कारण खेती बाँझै छाडेर सहर पस्नुपर्ने अवस्था आइपरेको भन्दै राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ कास्कीका तर्फबाट कृस्ती नाच्नेचौर निवासी ६० वर्षीय ठाकुरप्रसाद सुवेदी रिट लिएर सर्वोच्च आएका हुन् ।
उनीहरूले बाँदरका कारण संविधानप्रदत्त सम्पत्ति र खाद्यसम्बन्धी हक हनन भएकाले अर्को कानुनी उपचार अभावमा बाध्य भएर रिट हाल्नुपरेको जिकिर पनि गरे । रिटका साथ बाँदरले खाद्यान्नमा पुर्याएको हानिनोक्सानी सम्बन्धमा जिल्ला वन कार्यालयले गरेको सर्जमिन मुचुल्का पनि किसानले पेस गरेका छन् । खाद्यान्न बाली, फलफूल, तरकारी बाँदर नियन्त्रण सम्बन्धमा सरकारबाट चासो नदेखाएका कारण दिनप्रतिदिन बाँदरको संख्या वृद्धि हुँदै आएको जनाउ पनि सर्वोच्चलाई दिइएको छ । दुईपटक निवेदन दिँदा पनि कुनै उपाय नआएपछि गत चैतमा प्रधानमन्त्रीको सम्पर्क शाखामा निवेदन दर्ता गरिएको थियो । ‘खाद्यान्न सुरक्षाका लागि बाँदर नियन्त्रण गर्न आवश्यक नीति निर्माण गरी पाऊँ,’ दर्ता नम्बर १०३०७ रहेको उक्त निवेदनमा लेखिएको छ । सुरुमा बाँदर नियन्त्रणका लागि कृस्ती नाच्नेचौर गाविसका कृषकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला वन, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय गुहारेका थिए । स्रोत : annapurnapost
