हरिसिंह केसी अध्यक्ष, साउथवेस्टन एकेडेमिक रिसर्च सेन्टर बसुन्धारा, काठमाडौं : अनि पो पुग्छ, गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार एक महिनाअघि तारकेश्वर नगरपालिकाभित्रका कक्षा ६ देखि ११ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीहरुसँग साक्षात्कार गर्ने मौका जुर्यो । सिभिल अवेरनेस सोसाइटी नेपालले आयोजना गरेको अन्तरविद्यालय वक्तृत्वकला प्रतियोगिता उक्त साक्षात्कारको मियो बनिदियो । वक्तृत्वकलाको शिर्षक थियो ‘म वडाध्यक्ष’ । सामुदायिक र संस्थागत गरी १५ विद्यालयका २३ जना विद्यार्थीले सहभागिता जनाएको उक्त प्रतियोगितामा विद्यार्थीले प्रस्तुत गरेका तर्कले एक महिनासम्म सोच्न बाध्य बनाइरह्यो । 
विषयको गाम्भीर्यतासहित गुञ्जिएका ती कोमल आवाज अझै मेरा सामु गुञ्जिरहे झैँ लाग्छ । नयाँ पुस्ता नेपालको राजनीति,राज्य संरचना, विकास र संविधानप्रति कति जानकार छ भन्नेबारे बुझ्न त्यो मञ्च काफी थियो । नेपालको संविधानले संघियतालाई अवलम्बन गर्दै केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । संघीयताको मूल चुरो गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पु¥याउनु हो । अर्थात्, केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थामा प्रायः सबै सेवा सुविधाकालागि राजधानी अर्थात् सिंहदरवार धाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थालाई भत्काएर जनताको घरदैलोमा सहज र सरल रूपमा आवश्यक सेवाहरू पुर्याउनु हो । वास्तवमा गाउँको सिंहदरबार भनेकै वडा हो । त्यसको प्रमुख व्यक्ति वडाध्यक्ष हुन् । प्रतियोगितामा भाग लिएका प्रतिस्पर्धी विद्यार्थीहरुले पाँच मिनेट आफूलाई वडाध्यक्षको रुपमा प्रस्तुत गरे । आफ्ना योजना, कार्यक्रम र लक्ष्यसहित उत्रिएका उनीहरुले वडाध्यक्ष भएपछि वडाभित्र गर्ने भौतिक विकास, शैक्षिक विकास, स्वास्थ्य विकास, सामाजिक तथा सांस्कृतिक लगायतका विकासका कुरालाई स्पष्टसँग राखे ।
जसबाट भर्खर किशोरावस्थामा प्रवेश गरेको उमेरसमूहले विकासलाई कसरी बुझेको छ भन्ने थाहा पाउनका लागि पनि त्यो मञ्च अत्यन्तै उपयोगी थियो । सामान्य जीविकोपार्जनकालागि नेपालका निम्न र मध्यम वर्गीय आर्थिक हैसियत भएका मानिसहरुले व्यहोर्नु परिरहेको झमेलादेखि प्रशासनिक ढिलासुस्तीसम्मका कुरालाई विद्यार्थीले वक्तृत्वमार्फत छर्लङ्ग उतारेका थिए । जो अहिलेको समाजको वास्तविक चित्र थियो । समाजलाई भ्रष्टाचारमुक्त राखी नयाँ कार्ययोजनासहित वैज्ञानिक समाजको निर्माण गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।
अब पुरातन ढर्राबाट समाजको विकास असम्भव छ । यसमा अब कुनै दुईमत रहेन । जनप्रतिनिधिहरु प्रविधिमैत्री बन्न जरुरी छ । अब भाषणमा मात्र नमुना वडा होइन, यदि साँच्चै नमुना वडा बनाउने हो भने वडाभित्रको मूल समस्या के हो ? त्यसको पहिचान गरी उत्तम विकल्पको छनोट गरी समाधान गर्न जरुरी छ । युवालक्षित सीपमूलक कार्यक्रम, आधुनिक तथा मैत्रीपूर्ण शिक्षा, खानेपानीको व्यवस्था, आधुनिक खेल मैदान, व्यवस्थित मानव बस्ती, चुस्तदुरुस्त विकास निर्माण, शान्ति सुरक्षालगायतका आधारभूत कुरा आज गाउँदेखि सहरसम्मका वडा र त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकको माग हो । आजको दुनियाँलाई सुचना प्रविधिले कब्जामा लिइसकेको छ ।
त्यसैले अब हाम्रा वडाहरु प्रविधिमैत्री नभइ सुख नै छैन । वडाबाट हुने हरेक प्रशासनिक सेवा प्रविधिमैत्री हुनुपर्छ । जसले नयाँ पुस्तालाई नयाँपनको आभास दिलाउन सक्दछ । त्यस्तै, समाजमा हुने सार्वजनिक अपराध फरक ढंगबाट विकसित भइरहेका छन् । जसलाई रोक्न प्रविधिकै आवश्यकता पर्दछ । त्यसैले वडा सरकारहरु नै अब प्रविधिमैत्री बनेर वैज्ञानिक ढंगबाट सामाजिक अपराध नियन्त्रणमा राज्यका संयन्त्रलाई सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै, वडाभित्र रोजगारीको सिर्जना, बालअधिकारको संरक्षण, फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन, युवालाई सीपमूलक तालिम, ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह, आमा समूहलक्षित स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम, समयसापेक्ष विकासबारे छलफल चलाउनुपर्ने आजको माग हो । त्यस्तै, नागरिकले राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा प्रवाहमा कुनैपनि किसिमको झमेला व्यहोर्न नपरोस् । जसका लागि वडाबाटै प्रशासनिक कामलाई चुस्त बनाउन जरुरी छ । साथै, वडाबासीलाई एकताको सुत्रमा बाँध्ने वातावरण तय गरी वडाको सेवालाई जनताको दैलोमा पुर्याउन सक्ने हो भने स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले जनमत जित्न ठूलो कष्ट गरिराख्नु पर्दैन । समाजलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था हुनुपर्दछ । वडातहबाटै यस्तो व्यवस्था हुने हो भने समाजमा सद्भाव कायम गर्न सहज हुन्छ । यसका लागि वडाका जनप्रतिनिधिहरु राजनीतिक दलको स्वार्थभन्दा माथि उठेर ‘मेरो होइन हाम्रो, हाम्रोमात्र होइन,राम्रो पनि’ भन्ने भावनाले अघि बढ्दामात्र जनताले गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको अनुभूति गर्ने वातावरण बन्थ्यो । विद्यार्थीका तर्कहरुसँग सहमत हुँदै उनीहरुले प्रस्तुत गरेका योजनालाई देशभरका ६ हजार ७४३ वटै वडाका वडाअध्यक्षले कार्यान्वयन गर्ने हो भने पक्कै पनि जनताले गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुगेको महसुस गर्न पाउँथे । त्यसका लागि जनप्रतिनिधिहरुमा पनि पारदर्शिता, जवाफदेहिता र इमान्दारिता हुन जरुरी छ । जब जनप्रतिनिधिमा इमान्दारिता हुँदैन, तब राजनीतिमा वितृष्णाको चाङ लाग्न पुग्छ । त्यसैले स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मका नेताले कायैशैली परिवर्तन गर्ने बेला आइसकेको छ । दशकौँदेखि राजनीतिक दलहरुमार्फत लगाइने विभिन्न वादका नाराबाट जनता आजित भइसकेका छन् । यतिबेला जनताले कुनै वाद खोजिरहेका छैनन् । जनता शिक्षावाद, स्वास्थ्यवाद, रोजगारवाद, सुरक्षावाद, मेलमिलापवाद, कृषिवाद र समष्टिगत रुपमा विकासवादको प्यासले तिर्खाइरहेका छन् ।
त्यो प्यास मेटाउन असल जनप्रतिनिधिले मात्र सक्दछन् । देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्ष भइसक्दा पनि सुशासन स्थापित भएको अनुभूति जनताले गर्न पाएका छैनन् । जुन व्यवस्था ल्याउन हजारौँ नेपालीले बलिदानी दिए । अहिले त्यही व्यवस्थामाथि विभिन्न कोणबाट प्रहार भइरहेको छ । जसकारण समाजमा सुशासनले किलो गाड्न सकेको छैन् । शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, चुस्त प्रशासन, नागरिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता, विधिको शासन, सर्वसुलभ न्यायप्रणाली, भनसुन बिनाको सेवा, विचौलियामुक्त प्रशासन नै सुशासनका आधारभूत तत्व हुन् । जसको कार्यान्वयनका लागि अहिलेका युवापुस्ता सक्षम र इमान्दारिता भएको जनप्रतिनिधिको खोजीमा छन् । बढी काम, गफ कम गर्ने नेतृत्व चाहिरहेका छन् । जनप्रतिनिधि अथवा नेतृत्वसँग इमान्दारिता भएन भने राजनीति बेइमान हुन्छ, राजनीतिमा अपराधिकरण बढ्छ, राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ । त्यसैले सबै तहका जनप्रतिनिधिले एकपटक गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ ।
