प्रतिनिधिसभा बैठकमा समय मागेर विस्तारपूर्वक कुरा राख्ने क्रममा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पूर्वाग्रह राखेर आफूहरूले उक्त मुद्दा नउठाएको भन्दै लामिछाने गृहमन्त्री बनेसँगै “स्वार्थको द्वन्द्व” देखा परेको र सहकारीमा भएका अनियमिततासम्बन्धी अनुसन्धानहरू प्रभावित हुन सक्ने आशङ्का व्यक्त गरे।   “विगतमा हामीले यो मुद्दा यस कारण उठाएनौँ किनभने तत्कालीन गृहमन्त्रीले निर्देशन दिइसक्नुभएको थियो। पोखरामा सीआईबीले अनुसन्धान थालिसकेको थियो। …स्वाभाविक छ कि त्यो अवस्थामा यो विषय यति गम्भीरताका साथ उठ्दैन थियो। तर जब सरकारको गृह मन्त्रालयको नेतृत्व पनि बदलियो, छानबिन हुने प्रक्रिया पनि रोकियो।  कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले संसदीय छानबिन समिति नबने संसद् चल्न नसक्ने चेतावनी दिएका छन्

शर्माले नियमित छानबिन प्रक्रिया रोकिनु, स्वार्थको द्वन्द्व देखा पर्नु, गृहमन्त्रीको बचाउमा प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति दिनु, गृहमन्त्रीका दलका नेताबाट प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएको जस्ता कुरा राखिएकाले आफूहरू आशङ्का गर्न बाध्य भएको भन्दै संसदीय छानबिनमार्फत निर्दोष रहे या नरहेको परीक्षण गरिनुपर्ने बताए। उनले सहकारी ठगी प्रकरणमा दोष कम्पनी या व्यक्तिले बेहोर्नुपर्ने विषय पनि बहसको क्रममा रहेको भन्दै युनिटी ठगी प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले स्थापना गरेको नजिरले ग्यालेक्सी टेलिभिजन जोडिएको प्रकरणमा लामिछाने पनि तानिने तर्क गरे। शर्मा भन्छन्, “आधा दर्जनभन्दा बढी सहकारीको ८० करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा गएको देखिन्छ। त्यो समयमा जीबी राईपछि दोस्रो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रवि लामिछाने हुनुहुन्थ्यो। उनासी सालको असार १ गतेसम्म उहाँ गोर्खा मिडियाको सञ्चालक पनि हुनुहुन्थ्यो  ।  यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्टसँग भनिसक्नुभएको छ, स्वयं गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुखले उहाँहरूको मुद्दाको विषयमा बोलिसक्नुभएको छ। उहाँमाथि उठेका प्रश्नहरूबारे गृहमन्त्रीले संसद्‌बाट स्पष्ट पार्नुहुन्छ। तर त्यति हुँदा पनि नेपाली कांग्रेसजस्तो पार्टीले संसद् अवरुद्ध पार्छ भने त्यसमा हाम्रो कुनै प्रतिक्रिया वा योजना अहिलेसम्म छैन।”