हालै व्यवसायी दुर्गा प्रसाईका निजी सुरक्षा गार्ड हतियारसहित सर्वोच्च अदालतको ढोकाबाट पक्राउ परेपछि अहिले इजाजत दिइएका हातहतियार सम्बन्धी विवरणको तालिकीकरण र विश्लेषण भइरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। चैत ५ गतेको घटनापश्चात् गृह मन्त्रालयले निजी हतियारबारे ७७ वटै जिल्लाबाट प्राप्त विवरण एकीकृत तथा विश्लेषण गर्ने काम गरिरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले देशभरि इजाजत दिइएका निजी हतियारसम्बन्धी विवरण पठाउन सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई चैत ६ गते निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि चैत १६ गते गठित समितिलाई हातहतियार राख्न पाइनेबारे विद्यमान कानुन अनि त्यसको अभ्यासबारे के के सुधार गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सुझाव दिन भनिएको छ। संवेदनशील क्षेत्रमा हातहतियार लिएर जान सक्ने सम्भवनालाई कसरी नियन्त्रण एवं नियमन गर्न सकिन्छ र थप के व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि समितिलाई कार्यादेश रहेको उपसचिवले बताए।
उपसचिवका अनुसार अहिले देशभरि इजाजतपत्र दिइएका हतियार मध्ये नवीकरण नगरिएका हतियारको हिस्सा ठूलो रहेको छ। पाँच वर्षसम्म नवीकरण गर्न नसक्ने व्यक्तिको निजी हतियार जफत र इजाजतपत्र रद्द गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ।
