३ भदौ, काठमाडौं – घर, कार र करिअर मध्यम वर्गीय नेपाली युवाको एउटा जबर्जस्त सपना हो। त्यही सपना पछ्याउँदै कोही अमेरिका पुगेका छन् त कोही युरोप। दक्षिण कोरिया नेपाली युवाका लागि एउटा यस्तो गन्तव्य हो जहाँ पुग्न धेरै पैसा खर्च हुँदैन। पढाइमा अब्बल भइरहनु पर्दैन।नेपाल कमर्श क्याम्पस मीनभवनबाट एमबीएसको पढाइ सकेका पर्वतका जीवन पोखरेल यतिबेला रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) परीक्षाको तयारीमा छन्। कोरिया जान पाए मासिक डेढ लाख रुपैयाँसम्म कमाउन सकिन्थ्यो भन्ने सपना सम्झेर उनी कोरियाली भाषाको तयारी गर्दैछन्।  नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी एजेन्सीमा काम गर्नेहरुले जतिकै कमाउन सकिन्छ, मासिक लाख रुपैयाँभन्दा बढी।

रोजगार अनुमति प्रणालीअनुसार कोरिया पठाउन थालिए (२००८)देखि हालसम्म यस्तै सपना देख्ने ३२ हजार ५ सय युवा कोरिया गइसकेका छन्। यस मध्ये ८० प्रतिशत नेपाली युवा औद्यागिक क्षेत्रमा र २० प्रतिशत युवा कृषि, पशुपालन तथा मस्यपालन क्षेत्रमा कामदारको रुपमा कार्यत छन्। ‘आउँदो असोज २ र ३ गते हुन लागेको परीक्षा छैटौं हो,’ शाखाका निर्देशक डिल्लीराम बास्तोलाले भने, ‘सरकारी समन्वयमा न्यून लागतमा उच्च प्रतिफल पाइने हुनाले कोरिया रोजगारप्रति आकर्षण बढेको देखिन्छ।’ कोरियामा कामदार पठाउने सातौं मुलुकको रुपमा सन् २००७ मा सम्झौता गरेको नेपाल हाल कोरियाली कम्पनीहरुको कामदार छनोटको दोस्रो उत्कृष्ट मुलुक बनेको छ। स्रोत: नागरिक

६ वैशाख, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले श्रम स्वीकृति लिएर कोरिया जान लागेका ३७ नेपालीलाई त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काइएको, कागजपत्र नक्कली भएको खुलेपछि ३७ युवा विमानस्थलबाट फर्कन बाध्य भएका थिए । वैदेशिक रोजगार विभागले सो कम्पनिमा काम गर्न श्रमस्वीकृति किन दियो भन्दै यसमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको आशंका गरेका थिए । घटनामा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको आशंका गर्दै छानविन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । साथै पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिन र ३० दिनभित्र त्यसको जानकारी गराउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।   युनाइटेड कन्सलटेन्सी म्यानपावर कम्पनिबाट ठगिएको भन्दै गत विहीबार ३७ युवाहरुले समितिमा लिखित उजुरी दिएका थिए । श्रम स्वीकृति आए-नआएको जानकारी कामदारहरुले ४००१ मा एसएमएस गरेर पाउँछन् । त्यसपछि मात्र रकम बुझाउन भनिएको छ । एसएमएस पाएपछि ३७ युवाहरुले ८ लाख रुपैयाँको दरले रकम बुझाएका थिए । तर, कामदार माग्दै नमागेको कोरियाली कम्पनिको नाममा वैदेशिक रोजगार विभागले कसरी एसएमएस मार्फत् ‘ओके’ भएको जानकारी दियो भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको समितिले ठहर गरेको छ ।