१८ साउन, काठमाडौं : २०६३–६४ देखि २०७३–७४ सम्मका ११ वर्षमा सरकारमा सहभागी दलले करिब ४ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक सहायता नाममा  दलहरुले ‘ आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई वार्षिक करोडौं रुपैयाँ वितरण गरी राज्यकोषको दुरुपयोग गरेका छन् ।  कार्यकर्तालाई रकम वितरण गर्न सहज होस् भनेर बजेटमा नै आर्थिक सहायता शीर्षकमा यस्तो प्रयोजनका लागि बजेट छुट्याउने गरिएको छ । दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेका सरकारले आर्थिक सहायता नाममा कार्यकर्तालाई रकम बाँड्दै आएको देखिन्छ ।  वास्तविक असहायका लागि यस्तो शीर्षकमा बजेट छुट्याइएको भए पनि वास्तविक असहायले यस्तो सहायता रकम कमै पाउने गरेका छन् ।स्रोत :  नागरिक दैनिक

बर्दिया :  २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा बर्दियाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित गौतम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा पहिलो पटक मन्त्री बनेका  सिंचाइ मन्त्री सञ्जय गौतमले अनौठो शैलीमा आफ्नो जिल्ला प्रतिको भक्ति देखाएका छन्।  मंगलबार मन्त्री बनेपछि पहिलो पटक गृहजिल्ला बर्दिया पुगेका मन्त्री गौतमले जिल्लाको सीमा मानखोलामा उत्रेर माटोलाई ढोगेका छन् ।  बर्दियाको माटोलाई शिरले छोएर मात्र बर्दिया प्रवेश गर्ने भन्दै मन्त्रीले टोपी फुकालेर भूइमा ढोगेका थिए  । गृहजिल्ला प्रति उनको भक्तिलाई बर्दियामा प्रसंशा गरिएको छ  भने कतीले यो नेताहरुको नौ टंकी को संज्ञा दिएका छन् ।

KATHMANDU: Till today, hearing of the dispute on vote counting of Bharatpur-19 was conducted for six times. The hearing on the case relating to the vote counting of Bharatpur Metropolitan City-19 has been scheduled for Thursday, Supreme Court said.  Defending the Election Commission (EC) of Nepal, Attorney General Raman Kumar Shrestha, Deputy Attorney General Ghanshyam Ojha, Assistant General Attorney Sanjib Raj Regmi and other government attorneys argued for re-polling in Bharatpur-19.  During the hearing on July 17, the case was shifted for today.  A division bench of Justices Om Prakash Mishra and Purushottam Bhandari has fixed the hearing date of the case for July 27 as the hearing was not completed on Monday, Supreme Court’s spokesperson Mahendra Nath Upadhyay said.  On Sunday, Senior Advocate Rabi Narayan Khanal, advocate Hari Phuyal, Baburam Dahal, Hari Upreti, Dr Chandra Kanta Gyawali, Bijay Kant Mainali, Govinda Bandi, Ishwari Prasad Bhattarai and Khimlal Devkota had defended the writ petitioner arguing that 90 torn ballot papers should be declared invalid. They argued that the torn ballot papers should be declared invalid as the vote counting station was not seized rather the ballot papers were torn by the representatives of the political parties who were supposed to ensure security of the ballot papers.

The Commission for the Investigation of Abuse of Authority today filed corruption cases against Director General of Inland Revenue Department Chudamani Sharma and two former office bearers of the erstwhile Tax Settlement Commission — Lumbadhwaj Mahat and Umesh Dhakal — at the Special Court.  The anti-graft body has accused Sharma, Mahat and Dhakal of embezzling Rs 10.2 billion.

It alleged that the accused entered into agreements with people on the last day of the TSC tenure to give them waivers, violating Section 17 of the TSC Act that stipulated office bearers should work in good faith. The CIAA has sought punishment against the three accused in accordance with Section 3 (1) (h) and Section 7 of the Prevention of Corruption Act. The Supreme Court, which is hearing a habeas corpus petition filed by IRD DG’s wife Kalpana demanding release of her husband, continued with the hearing today. The case will be heard tomorrow as well. If convicted, Sharma, Mahat and Dhakal could face imprisonment for eight to 10 years and would also have to pay double the amount they embezzled. Mahat and Dhakal are still at large. CIAA sources said the commission could file additional cases of corruption against the three accused if it found more incriminating evidences in the course of investigation.   The CIAA has opened only 60 cases and has scores of other files to investigate.

The TSC had settled only 1,069 of the 1,726 applications that it had received on long-pending tax disputes. Though the TSC had received applications to settle pending taxes worth Rs 30.5 billion, the commission had recovered taxes worth only Rs 9.5 billion from businesses whose taxes had been pending since long. Members of the Public Accounts Committee of the Parliament had wondered why the TSC had been able to recover only Rs 9.5 billion. PAC members had charged TSC members with exempting big businesses from paying taxes for mutual benefit. Sharma repeatedly faced criticism for not fixing and collecting applicable capital gains tax involved in the deal of Ncell between Axiata and TeliaSonera.

Sharma and Dhakal were members of the TSC and Mahat its chair. The anti-graft body has said in its charge-sheets that the three accused, while serving as office bearers of the TSC, acted to benefit themselves and to cause a loss to the exchequer. The CIAA has alleged that the accused not only exempted taxpayers from paying taxes that they had evaded, but also entered into agreements with people to return them taxes collected by the erstwhile TSC. The anti-graft body said the TSC gave tax waiver on arrears of people who had accepted the government’s decision to levy  taxes on them and it also exempted tax payers from paying the amount. The CIAA added that the accused waived taxes of those firms and businesses that had used fake VAT bills. It has alleged that the three accused waived arrears of those tax payers who had filed cases against the government and had not withdrawn their lawsuits. The anti-graft body also accused the trio of giving tax waiver on VAT voluntarily declared by firms and businesses.

काठमाडौं –  संसद्बाट आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेट पारित भएकै भोलिपल्ट शुक्रबार आयोगले गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै पाँचवटा एसयुभी (स्पोटर्स युटिलिटी भेइकल) कार खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ । करोडौं मूल्यका गाडी हुँदाहुँदै निर्वाचन आयोगले  प्रमुख आयुक्त र चार आयुक्तका लागि करिब १५ करोडका विलासी गाडी किन्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । निर्वाचनपिच्छे करोडौंका गाडी खरिद गर्दै आएको आयोगले यसपटक पनि प्रमुख आयुक्त र चार आयुक्तका लागि कार खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।  एसयुभी सुरक्षित र अत्याधुनिक गाडी मानिन्छ । एउटा एसयुभी कारको मूल्य दुई करोड ३० लाखदेखि साढे ३ करोड रुपैयाँसम्म पर्छ । आयोगले निर्वाचनपिच्छे गाडी किन्दै आएको छ । २०६४ सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचनताका १ करोड १५ लाख रुपैयाँका दरले आयोगका पदाधिकारीलाई ५ वटा ल्यान्ड क्रुजर गाडी किनिएका थिए । त्यस्तै २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका बेला पनि ४ वटा टोयटा ल्यान्ड क्रुजर गाडी आयोगले किनेको थियो । सोही समयमा आयोगका क्षेत्रीय कार्यालयका लागि भन्दै ५ वटा स्कार्पियो गाडी किनिएको थियो ।

यसअघि गाडी किन्ने विषयमा आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले असहमति जनाएपछि उनको सरुवा गरिएको थियो । सरुवा प्रकरणबाट आलोचित भएपछि त्यतिबेला आयोगले खरिद काम स्थगित गरेको थियो । प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूले गाडी किन्ने प्रक्रिया अघि बढाउन दिएको दबाब आफूले नमान्दा सरुवामा परेको मैनालीले बताएका थिए । आयोग पदाधिकारीले निर्वाचन सामग्री किन्न सार्वजनिक खरिद ऐन आकर्षित नहुने भन्दै विलासी गाडीलाई पनि निर्वाचन सामग्रीमा राखेर बिनाप्रतिस्पर्धा पाँचवटा प्राडो किन्न तत्कालीन सचिव मैनालीलाई दबाब दिएका थिए । त्यसमा मैनालीले असहमति जनाएपछि प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको दबाबमा असार १० गते उनलाई  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गरिएको थियो ।

 भारत सरकारले यसपालिको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि भन्दै प्रमुख आयुक्त र चार आयुक्तलाई एउटा एसयुभी कार र चारवटा सेडान कार दिइसकेको छ । भारतले चुनाव प्रयोजनका लागि भनेर ३५ वटा जिप र ७ वटा स्कार्पियो जिप पनि उपलबध गराएको छ । ती सबै कार आयोग पदाधिकारीले चढिरहेका छन् । एकजना पदाधिकारीले तीन वटासम्म गाडी लिएका छन् ।

गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) अमेरीकाको आसन्न निर्वाचनका लागी नबराज केसी ले बोर्ड अफडाइरेक्टर पदका लागी उमेद्वारी दिएका छन।  केहि दिन अघी उम्मेद्वारी घोषणा गर्दै शनिबार मनोनयन दर्तागर्नुभएको हो । नबराज भन्छन- एनआरएन अमेरिकामा शिक्षित र सबल युबा हरु को खाचो रहेको छ, त्योखाचो परिपुर्ती गर्नको लागि आफ्नो उमेद्वारी दिएको बताउने नबराज, अबको एनआरएनमा पार्दर्शिता,अनुसशान र इमान्दारिता चाहिएको बताउछन।आफु बिजयी भएमा यो सबै कुराहरु कार्यन्वन गर्ने बताउछन।बरु त्यस को लागी आफु ले के के गर्न पर्छ, त्यस्को लागी र सम्पुर्ण अमेरिका बासी नेपाली हरु को लागीसहयोग गर्न तयार रहेको बउतानु भयो। मेरो जित भए मा म समाज सेवा मा दिन रात खट्ने छु । एन आर एनलाई बलियो सस्था बनाउन गहन भूमिका खेल्ने छु।

नेपाल मा हुँदा देखी नै सामाजिक कार्यमा लागी रहेका नबराज, एन आर एन मा आएर समाज सेवा गर्नेचाहना पहिले देखी नै भएको बनाउनु भयो । एन आर एन लगायत सामाजिक कार्यक्रमहरुमा सक्रिय नबराजले आगामी कार्यकालका लागी बोर्ड अफ डाइरेक्टर पद मा मनोनयन दर्ता गरे पछी आफु लाई बिजयीबनाउन सबै एनआरएन अमेरीकाका सदस्यहरुमा अपिल समेत गर्नुभएको छ । सबै को साथ र ब्यापकसमर्थन ले गर्द आफु ले जित्ने कुरा मा नबराज ढुक्क छन।

KATHMANDU: Addressing a special function organised by the Bhanu Foundation in commemoration of the 204th Bhanu Jayanti, the birth anniversary of poet Bhanu Bhakta Acharya in Kathmandu on Thursday, Prime Minister Sher Bahadur Deuba has stressed on unity among all Nepali citizens for the protection of all languages, literature and culture existing in the country.  Deuba also mentioned that the role of language and literature is crucial for the prosperity of the nation. On the occasion, the Prime Minister paid tribute to the Adikavi by garlanding his statue. Prior to the function, a morning procession was held as an honour to the country’s pioneering poet.

२३ असारमा बालुवाटारमा बसेको राष्ट्रिय जनता पार्टी र  सत्तारुढ दलहरुको बैठकले असार भित्रै संविधान संशोधन गर्ने समझदारी गरेको थियो।  सरकार संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा संसदमा दुई तिहाइ बहुमत नपुग्ने निष्कर्षमा पुगेको छ।  तर राप्रपा र एमालेसँगको छलफलपछि सरकार ‘फेल हुने संशोधन’ अगाडि नबढाउने निष्कर्षमा पुगेको हो। राप्रपाका १० जना सांसद एकाएक गायब भएपछि संशोधन पारित हुन सकेन। संविधान संशोधन नगरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत भाग नलिने अडान लिइरहेको राजपालाई मनाउन कांग्रेस र माओवादीले संशोधन टुङ्गो लगाउने तयारी गरेका थिए। लामो छलफल र प्रयासपछि पनि संशोधनका लागि आवश्यक पर्ने दुई तिहाई नपुग्ने देखिएपछि सत्तारुढ दल राजपालाई संशोधन फेल हुने अवस्थाबारे जानकारी गराउने अवस्थामा पुगेका हुन्। मंगलबारको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले तीन वटा प्रस्ताव गरेका थिए। पहिलो, संविधान संशोधन परिमार्जनसहित पारित गर्ने। परिमार्जन गर्दा एमालेसँग पनि सहमतिमा गर्ने। दोश्रो, पास फेल जे हुन्छ प्रक्रियामा जाने। तर प्रक्रिया र त्यसको रिजल्ट एमाले र राजपा दुवैलाई मान्य हुनुपर्ने प्रस्ताव दाहालको थियो।

मंगलबार बिहान बालुवाटारमा बसेको तीन दलको बैठकमा एमालेले संशोधनको विषयमा मंसिरपछि मात्र छलफल गर्न सकिने बताएको  थियो। एमालेले तीनै तहको निर्वाचनपछि मात्र संविधान संशोधनका विषयमा कुराकानी हुनसक्ने बताएको थियो।  नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार बैठकमा एमालेले ‘मंसिरको चुनावसम्म संशोधन स्थगित गरौँ’ भन्दै बैठकमा प्रस्ताव गरेको थियो। विपक्षमा एमाले र दुई तिहाई मतको भरोसा नभएको अवस्थामा सरकार विधेयक थाती राख्न तयार भएको हो। संविधान संशोधन अगाडि नबढ्ने लगभग निश्चित भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार विस्तार गर्ने भएका छन्। तर संविधान संशोधनको पक्षमा स्पष्ट धारणा दिन नसकेकाले राप्रपालाई सरकारमा सामेल गराउने विषयमा सत्तारुढ घटक कांग्रेस र एमाले सकरात्मक देखिएका छैनन्।

काठमाडौं : स्थानीय कर्मला भन्ने स्थानका ५१ वर्षीया शिवनारायण थारु को जीवनमा यस्तो अनौठो संयोग परेको छ ।   एक मतको महत्व त्यतिबेला थाहा हुन्छ जब एक मतमात्र गन्न बाँकी हुँदा दुई उम्मेदवारको मत बराबर हुन्छ । बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष पदका उम्मेदवार शिवनारायण स्थानीय तहको निर्वाचनमा मात्र १ मतले हारेका छन् । उनी अहिले मात्र होइन यो समेत ४ पटक मात्र १ मोतको अन्तरले चुनाब हारे । अन्तिम मत कसको पक्षमा पर्छ भन्ने कौतुहलताले सबैको मुटुको धड्कन बढाइदिन्छ। अन्तिम मत आफ्नो विपक्षमा पर्दा हार्ने उम्मेदवारलाई कति पीडा हुँदो हो यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन् शिवनारायण थारू ।
उनी एक मतअन्तरले यो पटक मात्र पराजित भएका हैनन् । यो सहित उनलाई चार पटकसम्म एक भोटकै कारण पराजय भोग्नु परेको छ।

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र अन्तर्गतको श्रीराम नगर उपभोक्ता समितिको चुनावमा अध्यक्षमा उम्मेद्वारी दिएका थारु पहिलो पटक १ मतले पराजित भए। त्यसपछि थारु समुदाय विकास मञ्च भुरीगाउँको अध्यक्षमा पनि उनी एक मतले पराजित भए। तेस्रो पटक थारु नगरपालिकाको वडा नागरिक मञ्चको अध्यक्षका लागि भएको निर्वाचनमा पनि उनी एक मतले नै पराजित भए।
यो पटक पनि स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेबाट वडा अध्यक्ष पदका लागि उम्मेद्वारी दिएका थारुलाई एक भोटका कारण पराजित हुनु पर्यो। यो पटक उनको पक्षमा ९३१ मत खसेको थियो भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार हरिराम थारुको पक्षमा ९३२ मत खसेको थियो।

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बाढी प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गर्न सप्तरीका आइपुगेका छन्। प्रधानमन्त्रीले आजै बाढी प्रभावित क्षेत्र तिलाठी, मलेठ, सकरपुरा, रुपनीलगषायतका क्षेत्रको अवलोकन गर्नेछन्।  गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा र सप्तरीका सबै सांसदहरुको टोलीसहित नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट सप्तरीको त्रिहुत गाउँपालिका-२ स्थित भेडिया आइपुगेका हुन्।