नयाँ आर्थिक वर्ष सुरू भएको सातादिन नबित्दै चालू बजेटका कतिपय नीति कार्यान्वयनमा समस्या देखिएका छन्। सबभन्दा बढी विरोध भएको कर्मचारीलाई तलब दिँदा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) मा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ। प्यानबिना तलब दिए खर्च देखाउन नपाइने व्यवस्था बजेटले गरेको छ। खासगरी करमा लिइएका केही नयाँ नीतिविरूद्ध व्यवसायीहरू सडकमा ओर्लिएका छन्। अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रण गर्ने भन्दै सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि ‘भेहिकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम’ (भिसिटिएस) लागू गरेको छ। यसबाट देशभित्र हुने सबै किसिमका ढुवानी राजस्व अनुसन्धान विभागले निगरानी गर्न सक्छ।
‘नेपालमा सामान्य निर्माणदेखि उच्च व्यवस्थापनसम्म भारतीय श्रमशक्तिको उपस्थिति छ। भारतीय तथा विदेशी श्रमिकका हकमा छुट्टै व्यवस्था गरेर भए पनि यो नियम कार्यान्वयन गर्ने खतिवडाको सोचाइ छ। गोल्छाले पनि विदेशी श्रमिकलाई दिइने तलबमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने हो भने व्यवसायीहरूलाई नियम मान्न आपत्ति नभएको बताएका छन्। अहिलेकै अवस्थामा भने कार्यान्वयन गर्नै नसकिने उनको अडान छ।
