काठमाडौँ : निर्वाचन आयोगले गोरखापत्र दैनिकलाई २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न पत्र काटेको छ । वैशाख २५ गते आइतबार प्रकाशित एक अन्तर्वार्तालाई लिएर आयोगले आचारसंहिता प्रतिकूल भएको भन्दै सो पत्रिकाका प्रधानसम्पादकलाई पत्र काटेको हो । ‘बागी उम्मेदवारको प्रभाव नगन्य छ’ शीर्षकमा सो दैनिकले भरतपुर महानगरपालिका प्रमुखका उम्मेदवार रेनु दाहालको अन्तर्वार्ता प्रकाशन गरेको थियो । सो अन्तर्वार्ता प्रकाशन भएको विषयप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको आयोगले जनाएको छ । ‘अन्तर्वार्ता उम्मेदवारको पक्षमा प्रचार प्रसार हुनेगरी छापिएको देखिन्छ’ आयोगले भनेको छ । ‘गोरखापत्र संस्थान गोरखापत्र संस्थान ऐन २०१९ अनुसार स्थापना भएको सार्वजनिक संस्थान हो । निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ को दफा ६ (क) अनुसार सार्वजनिक संस्था र सोमा कायर्रत कमर्चारील ेकनु ैराजनीतिक दल वा उम्मदेवारका ेपक्ष वा विपक्षमा पच्रार पस्रारमा सलंग्न हनु वा पच्रार पस्रार गर्न नहनु ेव्यवस्था छ’ आयागेका ेपत्रमा उल्लखे छ । ‘निवार्चन आचारसंिहता २०७८ का ेदफा २२, सञ्चार प्िरतष्ठान, सम्बद्ध कमर्चारी तथा पत्रकारल ेपालना गनर्पुर्न ेआचरणका े खण्ड (ख) मा सञ्चार प्िरतष्ठान, सामो सम्बद्ध कमर्चारी तथा पत्रकारल ेकसकौ ेपक्ष वा विपक्षमा समाचार पक्राशन वा पश्रारण गर्न नहनु ेव्यवस्था छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एने बमाेिजम स्थापित सावर्जनिक सस्ंथानद्वारा पक्राशित पत्रिकाल ेकनु ैअमकु दल वा गठबन्धनका उम्मदेवारका ेएकपक्षीय अन्तरवार्ता पक्राशित गर्न ेकार्य निवार्चन आचारसंिहता विपरित हन्ुछ, हदँुनै ? सावर्जनिक सस्ंथानका ेरुपमा स्थापित सञ्चारगहृले यसपक्रारबाट एक जनामात्र उम्मदेवारका े अन्तरवार्ता पक्राशन गनार्ल ेनिज उम्मदेवारका े पच्रार पस्रार हन्ुछ कि हदँुनै ?’ आयोगले गोरखापत्र दैनिकका प्रधानसम्पादकलाई सम्बोधन गर्दै काटेको पत्रमा भनिएको छ, ‘गोरखापत्र संस्थानले अमुक दलका वा गठबन्धनका उम्मेदवारका भनाइहरु प्रचारात्मक रुपले सम्प्रेषण गर्नाले प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित र कुण्ठित हुन्छ, हुँदैन ? यो पत्र प्राप्त भएको समयले चौबीस घण्टाभित्र आयोगमा प्राप्त हुनेगरी लिखित जवाफ पेश गर्नुहुन निर्णयानुसार अनुरोध छ ।’
