५ भदौ, काठमाडौं : संकटका बेलामा पनि सरकारले स्थानीय खाद्यपदार्थ वितरणलाई नै प्राथमिमता दिनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको थियो । सरकारले लक्षित परिवार खाद्य सहायता परिचयपत्र दिने योजना बनाएको छ । प्रस्तावित ऐनले विना भेदभाव पर्याप्त, पोषयुक्त तथा गुणस्तरीय खाद्यान्न नियमित पहुाच हुने, भोकबाट मुक्त हुने, खाद्यान्नको अचावमा जीवन जोखिममा हुने अवस्थाबाट मुक्त गर्ने, भोकमरी वा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका व्यक्ति वा परिवारले दीगो पहुाच र पोषण सहायाता प्राप्त गर्ने गरिब परिवारलाई ‘खाद्य सहायता परिचयपत्र’  उपलव्ध गराउने निर्णय गरेको हो । शहरी तथा ग्रामीण गरिब तथा विपदका कारण जोखिमका कारण खाद्य असुरक्षा भोगेका परिवारहरुलाई खाद्य सहायता परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले खाडेरी, आगलागी लगायतका विभिन्न विपदका कारण कुनै क्षेत्रमा खाद्यान्नको चरम अभाव भएमा ‘खाद्य संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा पनि गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरेको छ ।