प्राधिकरणले तोकिएभन्दा बढी महसुल नलिन र नतिर्न आग्रह गरेपनि शहरी क्षेत्रमा बढी महसुल उठाउने प्रचलन हटेको छैन । अब प्राधिकरणले आफ्नो विनियमावलीमै यस खालको व्यवस्था गरेको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रबीच सहकार्य गरी आगामी दुई वर्षभित्र देशलाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्न कार्ययोजना बनाएर काम अगाडि बढाएको उनले जानकारी दियन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीमार्फत निर्माणाधीन आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तिब्रताका साथ अगाडि बढाउने कामको निरन्तर नियमन भइरहेको छ ।
मन्त्री भुसालका अनुसार २० युटिनभन्दा कम विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई (सामुदायिक संस्थाअन्तर्गतका ग्राहकसमेत) निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । अधिकतम् विद्युत खपत गर्ने ग्राहकको महसुल पनि प्रतियुनिट १ रुपैयाँ घटाएर रु ११ बनाइएको छ । आफूले गरेको निर्णयले विपन्न वर्गलाई सहुलियत मिलेको छ र धेरै विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई प्रोत्साहन मिल्ने उनको दावी छ ।
