मितिबाट उपसमिति, उपसमितिबाट समिति, समितिबाट फेरि टाक्स फोर्स, टाक्सफोर्सबाट उपसमिति, समिति हुँदै दर्जनौं छलफल, वार्ता र संवाद भइसके तर संसद्को नियमावलीको अझै टुंगो छैन। नयाँ संविधान बनेपछि त्यसअनुसारको संसद्को नियमावली बनाउन कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित समिति ६ महिनादेखि कोल घुमाइको चक्करमा छ। जति घुमे पनि कोलझैं समिति जहींको तहीं उभिएको छ। संविधान जारी गर्ने बेला एक ठाउँ उभिएका प्रमुख दलबीचको ‘जुंघाको लडाइँले’ नयाँ संविधानअनुसारको संसदीय सुनुवाइ समितिमा कुरा नमिल्दा संसद्को नियमावली बन्न नसकेको जानकार बताउँछन्। संविधान बनाएको संसद् नै नयाँ संविधानको कार्यान्वयनमा उदासीन देखिनुले संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती देखा पर्दैछन्। नयाँ संविधानअनुसारका सयौं कानुन निर्माण, संघीय संरचनाको गठन र अभ्यास, आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दललाई मूलधारमा ल्याउने, आन्तरिक समस्याको समाधान खोज्दै छिमेकीलगायत विदेशी असन्तुष्ट समुदायको चित्त बुझाएर संविधान कार्यान्वयनमा ल्याउने काम सरकार र दलका सामु फलामको च्युरा बन्ने निश्चित छ।

आफैंले जन्माएको बच्चालाई हुर्काउने काम संसद् आफैंको हो।’ संसद्को नियमावली बन्न नसक्दा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र राजदूतको सुनुवाइ हुन सकेको छैन। ‘सर्वोच्च अदालतलाई समस्यामा पारेर लोकतन्त्र बलियो हुन्छ ? ‘, एक कानुन व्यवसायीले भने, ‘यी सबै विषय संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका बेला संसद्ले प्रभावकारी काम गर्नुको सट्टा जुंघाको लडाइँमा अल्झिनुले संविधान कार्यान्वयन सहज रूपमा अघि बढ्न सक्दैन।’ संविधान जारी भएपछि संविधानसभालाई संसद्मा रूपान्तरण गर्दै त्यसको कार्यकाल दुई वर्ष राख्नुको मुख्य उद्देश्य नै संविधान कार्यान्वयन हो। तर, असोजमा संविधान जारी भएयता संविधान कार्यान्वयनको ठोस काम संसद्बाट हुन सकेको छैन। ‘संविधान जारी भएपछि जहाँ पनि चुनाव भएका छन्, तर हाम्रोमा २०७४ माघ ७ गतेसम्म यही संसद्को म्याद राख्नुको कारण नै संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि हो,’ कानुन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘६ महिना नाघ्दा पनि संसदले आफ्नो नियमावली बनाउन नसक्नु दुर्भाग्य हो।

नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति राधेश्याम अधिकारी संविधान जारी गर्ने दलहरू एक ठाउँ उभिन नसक्दा नियमावली बन्न नसकेको बताउँछन्। ‘संसद्को नियमावली बनाउने काममा नै दलहरू एक ठाउँ नउभिने हो भने संविधान कार्यान्वयनका महत्वपूर्ण चरण कसरी पार लाग्न सक्छ ? ‘ प्रतिप्रश्न गर्दै अधिकारी भन्छन्, ‘सरकार र मुख्य दलहरूले गम्भीर रूपमा संविधान कार्यान्वयनको काममा जुट्नुपर्छ।

सरकारले राजनीतिक नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्नासाथ दलहरूले संविधान कार्यान्वयनलाई पूरै बिर्से र सत्ता राजनीतिले प्राथमिकता पाउन थालेको छ। न्याय परिषद्का सदस्यको नियुक्ति प्रक्रियाबाट सुरु भएको सत्तासीन र विपक्षीको लडाइँ अब सत्ताको नेतृत्वमा केन्द्रित हुने संकेत देखा पर्दैछन्।
नयाँ संविधानमा त सात प्रदेशको मोटामोटी सीमांकन गरिए पनि मधेस केन्द्रि दल त्यसको पुरै विपक्षमा उभिएर आन्दोलनमा छन्।
अझ कांग्रेसको महाधिवेशनपछि सभापतिमा शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भएपछि सत्ताको साँचो कसको हातमा जाला भन्ने बहसले प्राथमिकता पाउन थालेको छ। सत्तासीन दलकै शीर्ष नेता र मन्त्रीहरूका दिनैपिच्छे सत्तासम्बन्धी भाषणले त कुर्सीतर्फ सबैको ध्यान आकर्षित गरेको छ।

 लोकतन्त्रमा जनताले आफ्नो भावना र इच्छा ब्यक्त गर्न सक्छन् । तर आफ्नो चाहाना वा इच्छालाई ब्यक्त गर्दा अरुको भावना र इच्छा वा चाहनाको पनि सम्मान किन गरिदैन रु बिभिन्न जात, जाति, धर्म सम्प्रदाय, बर्ग र तहका नागरिकको सोचाई भावना, धारणा र बिचार पनि फरक फरक हुन्छ ।संबिधानको मस्यौदा संबिधानसभाले तयार गरिरहेको बेला संघियताको बिषयलाई लिएर देशब्यापी आन्दोलन र हडताल भएका छन् । संघियतामा जाँदा प्रदेशको सिमाङकनको बिषयलाई लिएर स्थानिय जनता र राजनीतिक दलको फरक फरक धारणा र भावना आएका छन् । त्यसैले सबैको चाहाना पुरा गर्न एउटा संबिधान पूर्ण हुँदैन् । संबिधान भनेको जनताको भावनालाई सकेसम्म समेट्न सक्ने एउटा राजनीतिक दस्ताबेज पनि हो ।
त्यसैले जनताको  भावना बमोजिम बनेको संबिधानले सबैलाई पूर्ण सन्तुष्ट बनाउन सक्दैन् । नेपाली जनताको सात दशक लामो इच्छा र चाहना बमोजिम संघियता सहितको संबिधान बन्ने तरखरमा हुनु सकारात्मक कुरा हो । प्रदेशको नाम र सीमाको बिषयलाई लिएर आगजनी, तोडफोड, बन्द र बिरोध गर्नु भन्दा आफ्ना माग उपयुक्त छन भने संबिधानसभाका प्रमुख दलका शीर्ष नेता समक्ष अर्थात संबिधानसभाको राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई औपचारिक रुपमा ध्यानाकर्षण गर्न सकिन्छ ।संबिधान भनेको कुनैं शीलालेख वा ढुंगामा कुदिएको अक्षर होइन, जसलाई परिबर्तन नैं गर्न नहुने । यो भनेको राजनीतिक दस्तावेज हो, जुन चलायमान, परिबर्तनशील र संशोधनिय हुन्छ । छिमेकी मुलुक भारतको संघियताको इतिहास हेर्ने हो भने ६ दशक अघि ११ वटा संघिय राज्य रहेको भारतमा अहिले ३० वटा राज्य छन् ।
तसर्थ, त्यसैले संघियताको बिषयलाई लिएर अनावश्यक कोकोहोलो गर्नु भन्दा समय सापेक्ष यसलाई परिबर्तन गर्न सकिने हुनाले संबिधानसभाबाट चाँडो भन्दा चाँडो संबिधान जारी गर्ने वाताबरण बनाउन आ आफ्नो ठाउँबाट उठ्नु पर्छ । नत्र मुलुक निरंकुसता र अराजकतातिर नजाला भन्न सकिन्न् ।

२४ साउन, काठमाडौं – नयाँ संविधानमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार थप गरिने भएको छ । तर, संघीय लोकसेवा आयोगको भने अधिकार घटाइएको छ । पहिलो संविधानको मस्यौदामा आएको सुझाबबारे सहमति खोज्ने क्रममा अख्तियारलाई मस्यौदामा भन्दा थप अधिकार दिइएको छ ।  संविधानको पहिलो मस्यौदामा आधा २४२ को उपधारा २ मा सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका साथै संघको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने सरकारी विश्वविद्यालय, अन्य सरकारी सेवा र सार्वजनिक संस्थानमा पदपूर्ति, नियुक्ति र बढुवा संघीय लोकसेवा आयोगले गर्ने गरी कानूनमा व्यवस्था गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । नेपाली सेनाको विरोधका बाबजुद सैनिक ऐनबमोजिम कारवाही हुने व्यक्ति पदमुक्त भएपछि कानूनबमोजिम अख्तियारले अनुसन्धान गर्न गराउन सक्ने व्यवस्थालाई कायमै राखिएको छ । तर, सम्वाद समितिले तयार पारेको सहमतिको प्रतिवेदनमा संघीय लोकसेवा आयोगको अधिकार भने कटौती गरिएको छ । सम्वाद समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा अख्तियारलाई अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारको छानविन गर्ने अधिकार दिइएको छ ।  अब सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी वा सरकारी सेवामा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोकसेवाको परामर्श मात्र लिनुपर्नेछ ।

काठमाडौ, माघ ९ – तीन दिनदेखि संविधानसभा अवरुद्ध गरिरहेका विपक्षी दलका सभासदले बिहीबार पनि बैठक सुरु हुनासाथ नाराबाजी सुरु गरे । प्रश्नावली समिति बनाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न श्रेष्ठ रोस्टममा जान नपाए पनि उनका निम्ति बालिएको हरियो बत्ती निभेन । संविधानसभाभित्र व्यापक मर्यादापालक परिचालन गरिएको थियो । सभामुखको कुर्सीअघि मर्यादापालकको चार तहको साङलो बनाइएको थियो । नेपाल प्रहरीका डीआईजी मधुसूदन पुडासैनीले संविधानसभा हलको सुरक्षाको नेतृत्व गरेका थिए । बेलाबेला विपक्षी दलका सभासद सत्तापक्षअघि चर्को नारा लगाउँथे, मर्यादापालकनजिक पुग्थे । त्यसबेला हलको पूर्वतर्फ रहेका मर्यादापालक पश्चिमतिर सर्थे । मर्यादापालकको माखेसाङलो तोड्ने प्रयास भने विपक्षी सांसदले गरेनन् ।

माघ आठमा संविधान जारी गर्ने भनेर जनतासमक्ष बाचा गरेपनि नेताहरुले माघ आठमा संविधान दिन सकेनन् । नेपालकै इतिहासमा पहिलोपटक अन्तीम समयमा प्रतिपक्षिले निरन्तर संविधान सभामा अवरोध जारी राखेपनि माघ आठमा आउने भनेको संविधान पनि आउन सकेनन् । पटक पटकको आग्रह पनि विपक्षिले नमानेपछि संविधान सभा अध्यक्ष सुवास चन्द्र नेम्वाङ्ले राती ११ बजेर ३५ मिनेट जादाँ बैठक स्थगित गर्नु भयो ।

दोस्रो पटक फेरि हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्सा भनेजस्तै संबिधन दिन नेताहरु असफ भए जनता निसास भए ।