काठमाडौं : स्वदेशी निजी क्षेत्रको बिजुली बिक्री गर्ने बजार र ओसारपसार गर्न प्रसारण लाइन नभएको देखाएर कोटा तोकेरै पीपीएमा रोक लगाउँदै डलरमा बिजुली किनिएकै कारण वार्षिक न्यूनतम पाँच अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोर्दै आएको विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली अमेरिकी डलरमा खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणले विदेशी लगानीको २ सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली १ को विद्युत् भने डलरमा किन्ने निर्णय गरेको छ । खिम्ती, भोटेकोसी, माथिल्लो मस्र्याङ्दीलगायत चालू आयोजनासित अमेरिकी डलरमा बिजुली खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेकै कारण प्राधिकरण वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँ घाटामा छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भोलिपल्ट बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो निर्णयको बचाउ गरे ।
बुधबार बसेको ७ सय ६२ औं बैठकले २ सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली-१ जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीसित डलरमा बिजुली किन्ने निर्णय गरेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको छ । यस्तो पीपीए गर्ने निकाय नेपाल विद्युत् नियमन आयोग हो । गत भदौमा पारित र अघिल्लो महिनादेखि लागू भएको नियमन आयोग ऐनअनुसार आयोगले मात्र पीपीए गर्न पाउँछ । ऐन लागू भइसकेपछि पनि सरकारले आयोगका पदाधिकारी नियुक्त नगरी हतार हतारमा पीपीए गरेको हो ।
विज्ञप्तिअनुसार प्राधिकरणले आयोजनाको विद्युत् सुक्खायाम र वर्षायामको क्रमशः ८ रुपैयाँ ४० पैसा र ४ रुपैयाँ ८० प्रतियुनिट दरमा किन्नेछ । तर, आयोजना सम्पन्न हुँदा रिटर्न अन इक्विटी (पुँजीको प्रतिफल) १७ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको पाइएमा उक्त विद्युत् खरिद दर सोहीअनुसार कम गरिने छ । सुक्खायाम र १६ जेठदेखि १५ मंसिरसम्मको अवधिलाई वर्षायाम कायम गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।विदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनामा लगानी संरचनाको सीमा पनि निश्चित गरिएको छ ।