दिपक न्यौपाने, काठमाडौ ः नेपालमा सन् २००३ मा लेखामान बोर्ड गठन भएको थियो। सन् २००२ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बन्ने क्रममा उद्योग मन्त्रालयको सिफारिसअनुसार सेवा क्षेत्रमा ८ वटा ऐन संशोधन गरिएको थियो । नयाँ कानुन पनि बने लेखापरीक्षण प्रतिवदेनमा नेपालमा लेखामान लागू गर्दा अन्तराष्ट्रिय एकाउन्टिङ स्ट्याण्डर्ड (आइएस)अनुसार नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्याण्डर्ड (एनएएस) तयार पारिएको थियो र लागू पनि भयो।
अमेरिकाले सन् २००३ पछि २००८ को वित्तीय संकट आइपुग्दासम्म ‘ जिरो युएस ग्याप प्रायोरिटी’को लागू गरेको थियो। संसारमा जे जस्तो लेखा पद्धती भएपनि अमेरिकामा लिस्टिङ हुन चाहनेले युएस ग्यापअनुसार लेखा पद्धती अपनाउनै पर्ने बाध्यता बनाएको थियो। युएस ग्यापअन्तर्गत लेखा पद्धती अपनाउनेलार्इ त्यसैअनुसार छाडिदिने तर नयाँ आउने कम्पनीको हकमा भने आइएफआरएसअनुसार लेखा पद्धती अपनाउँदा अरु देशले युएस ग्यापलाई मान्दैन। उनीहरुले आफ्नो देशमा सूचीकरण हुन आइएफआरएसअनुसार नै लेखा विवरण तयार गर्नुपर्ने बनाएका छन्।
“आम्दानी कर मा १५ प्रतिशत कर लगाएर जनताले बैकमा राख्ने फिक्स डिपोजीटको लाभाम्स करलाई सरकारले चक्को असुली गरिरहेको छ । यस वाट जनतामा पर्ने नकारात्म असर प्रति चासो लिएको छैन ।”
फेयर भ्यालुएसन, रिटायर्डमेन्ट बेनिफिट, नेपाल राष्ट्र बैंकले लागू गरेको फरवार्ड बेनिफिट जस्ता कुराहरुले गर्दा साना कम्पनीले यो प्रणाली लागू गर्न सक्ने अवस्था छैन । बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा वैदेशिक लगानीका विषय उठ्दा विश्व बैंक र आइएमफले हाम्रो वित्तीय विवरणको डिस्क्लोजरलार्इ लिएर सधैँ प्रश्न उठाइरहन्छन्। यसकालागि उनीहरुको फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्याण्डर्ड लागू गर्न दबाब दिइरहेका हुन्छन्। सन् २०१३ ताका विश्व बैंकका प्रतिनिधिले सार्वजनिक सरोकारका कम्पनीमा फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्याण्डर्ड लागू गर्न दबाब दिँदा हाम्रो पसिना निस्केको थियो।
कम्पनी ऐन, चार्टर्ड एकाउन्टेन्स ऐन, बाफिया, आयकर ऐन, औद्योगिक व्यवस्था ऐनले भनेका कुरा जति सबैलार्इ एउटै वित्तीय विवरणमा ल्याएर समायोजन गर्न खोजिन्छ त्यो चाहीँ संसारको कही पनि हुँदैन। करको हिसाब गर्नकालागि छुट्टै निर्देशिका बनाउनु पर्छ।
नाफाको कर निर्धारण गर्दा एसेटको भ्यालु जोडिएबापत नाफा नोक्सान खातामा अपरेटिङ प्रोफिटमा नआउने कुराहरुमा यो आउनु हुँदैन। दोस्रो ब्याजको कुरा, दुर्इ तीन वर्षमा ब्याज समायोजन हुन्छ। हिजोका दिनमा क्यासमा मात्रै ब्याज बुक हुन्थ्यो। अब नन क्यास बुक गरिन्छ। बासेल र आइएफआरएसअनुसार गत वर्षको तुलनामा मात्रै फरक आउने हो। अर्को वर्ष त नन क्यास मात्रै हुन्छ।
अहिले नाफा बढ्छ भन्ने मात्रै छ। अहिले वाणिज्य बैंकको वित्तीय विवरण बनाउने क्रममा हेर्दा तीनदेखि पाँचअर्ब एक्चुरियल दायित्व आउँछ। एक्चुरियल दायित्व देखाउँदै गर्दा समायोजन गर्ने कुराहरु पनि त आउछ। अहिले हंगामा के छ भने सबैले मैले लगानी गरेको चाहिँ बढ्छ। नेपाल बैंकले भुगोल पार्कको जग्गा, वाणिज्य बैंकको भद्रकालीको जग्गा, नबिल बैंकको दरबारमार्गको जग्गालार्इ मात्रै हेरिएको छ। कर्मचारीसँग भएको निवृत्तीभरणको दायित्वलार्इ कसैले पनि हेरेका छैनन्।
पुँजी बजारमा बोनस शेयरको आधार मूल्यमा लाग्ने करको विषयमा अर्थमन्त्रालयमा त्यतिकै रोकिएर बसेको छ। हामी पुँजीगत रुपमा कर लाग्नै हुँदैन भन्छौँ। तर एक्सपेन्डिचर नेचर र इन्कम नेचरका जो डाइरेक्ट इन्कम स्टेटमेन्टमा एडजस्ट हुन्छन् त्यस्ता कुराहरुमा मात्रै कर लाग्छ। त्यसलार्इ पनि आयकरमा कति हदसम्म समेट्न सकिन्छ त्यसलार्इ आयकर विभागले आइक्यान र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग बसेर करको हिसाब किताबकालागि केही ‘पिक्चर’ बनाउन सकिन्छ। पुँजीगत रुपमा भएका घाटालार्इ कुन हदसम्म समायोजन गर्न सकिन्छ त्यसमा ‘इम्पेरमेन्ट एसेट’लार्इ करमा मूल्यांकन गरिँदै आइएको छ। तर सरकारको कर मूल्यांकनको निर्देशिकाले केही पुँजीगत कुरालार्इ प्रोभिजन नदिने व्यवस्था छ। अहिलेलार्इ पुँजीगत कुरालार्इ करको दायरामा नल्याउन सकिन्छ। क्यास रियलाइज गर्दा घाटा भयो भने समायोजन गर्ने हो। त्यो पनि छुट्टै हिसाबले गरिएको हुन्छ।
