गृहमन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले ६७० जना बन्दीको सजाय मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय लिएको थियो। त्यस क्रममा हत्या अभियोगमा जेल सजाय भोगिरहेका नेपाली कांग्रेसका एक कार्यकर्ता पनि रिहा गरिएका थिए। सरकारले संविधान दिवसको दिन ज्यान मार्ने उद्योगसहित गम्भीर प्रकृतिका कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिहरूको पनि सजाय मिनाहा गरेपछि त्यसलाई लिएर गम्भीर प्रकारका प्रश्नहरू खडा भएका छन्।
सरकारको उक्त कदमलाई आफ्ना पूर्ववर्तीहरूले जस्तै साथ दिएको भन्दै अहिले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको आलोचना भइरहेको छ।राष्ट्रपतिका एक जना सल्लाहकारले सजाय मिनाहा सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस रोक्न राष्ट्रपतिसँग कुनै विशेषाधिकार नभएको भन्दै उक्त सिफारिसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताए। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताले कानुन अनुसार नै सिफारिस गरिएको बताइरहँदा कानुनका एक जना ज्ञाताले गलत मनसाय राखेर मुद्दा फिर्ता लिन वा सजाय कटौती गर्न खोजिए त्यसलाई रोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिसमक्ष रहेको धारणा राखेका छन्।
बर्सेनि संविधान दिवस, गणतन्त्र दिवस र प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर सरकारले विभिन्न मुद्दामा आममाफी दिने र जेलमा रहेका कैदीहरूको सजायलाई मिनाहा गरिदिएको पाइन्छ। वर्ष गणतन्त्र दिवसका अवसरमा संविधान जारी हुने बेलामा कैलालीको टिकापुरमा प्रहरी अधिकारीसहितको हत्याकाण्डमा जन्मकैदको सजाय पाएका रेशम चौधरी रिहा भएपछि उत्पन्न भएको विवाद राम्रोसँग सेलाउन नपाउँदै संविधान दिवसमा दिइएको कैद मिनाहा विवादमा परिरहेको छ। हत्या अभियोगमा जेल सजाय भोगिरहेका एकजना कांग्रेस कार्यकर्ताको कैद मिनाहाको निर्णय गर्नुको कारण लिखित रूपमा पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले बिहीवार सरकारको नाममा आदेश दिएको छ। त्यसबारे अदालतको पूर्ण इजलासमा अर्को साताबाट सुनुवाई हुने बताइएको छ।
