– भद्रमान मोते
केहि दिन अघि, शायद असार ९ गते हुनुपर्छ, दलित अन लाइन द्वारा सम्पादित / प्रकाशित ” संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति विभाजन : छुटाछुटै विरोध सभा ” भन्ने शिर्षकको लेख पढने मौका पाए। आज नेपालकै इतिहासमा जातीय विभेदकै कारण रुकुम (पश्चिम) चौरजहारीमा नवराज वि. क. लगायत छ जनालाई पाशविक ढंगले गरिएको हत्याकाण्डको विरोध र न्यायिक छानविनको माग सहित देशैभरि दलित संघर्ष चर्की रहेको अवस्थामा एउटा राजनैतिक दलका भात्री घटकको बारेमा यस प्रकारको समाचार आउनु धेरै दु:ख लाग्दो कुरा थियो। मलाइ यो समाचारमा विश्वास लाग्दै लागेन। किनकि दलित मुक्तिको लागि आफ्नो जीवनको दशकौ समय दलित संघर्षमा विताइसकेका त्यागि , मानव अधिकारवादी , दलित एवं सामाजिक अभियन्ता जस्ता व्यक्तित्वहरुले यस्तो कहाली लाग्दो अवस्थामा पनि दलित संघर्षबाट आफुलाई अलग्याउलान भनेर मैले कुनै कोणबाट पनि सोच्न सकी रहेकै थिइन । तर सम्बन्धित दलमा हैसियत बनाएका दलितका केहि मित्रहरु र युवा भाइहरु संग यस सम्बन्धमा सोधपुछ गर्दा केहिले आफ्नो दलको अनुमति नभएको, केहिले दल संग टक्कर गरेर आफ्नो पाकेको बाली नष्ट नगर्ने जस्ता गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिए । यस्ता अभिव्यक्तिले दलित नेताहरु र विगत सात दशक देखि भैरहेको दलित संघर्ष कस्का लागी, किन थियो त ? भन्ने प्रश्नलाई सुन्य बाटनै विउत्याइदिएको छ ।
देशकै जेठो आन्दोलन / संघर्षको रुपमा रहेको दलित संघर्षको गरिमाको आफ्नै इतिहास छ | १९९७ सालमा भगत सर्वजित विश्वकर्माले प्रारम्भ गरेको छुवाछुत विरोधी अभियान र २००४ साल देखि २०५० साल सम्म भएको अनसन, मन्दिर प्रवेश, सहभोज, दुध भराउ, पानि उघाउ, सिनो वहिष्कार, हलिया, वादी समुदायको आन्दोलनलाइ लिन सकिन्छ । हाम्रा पुर्खाहरुले निस्वार्थ भावनाले समयानुकुल दलित मुक्ति, र आर्थिक, सामाजिक, शैछिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र राजनैतिक छेत्रमा दलितको पहुँचको निमित्त एक्यवद्ध भै दलित संघर्ष गरेका थिए | तर २०४६ साल पछि बहुदलिय व्यवस्थाको प्रार्दुभाव संगसंगै दलित नेता तथा कार्यकर्ताहरु विभिन्न राजनैतिक दलहरुमा आवद्ध भएकाले राजनैतिक दलहरुको चाहना अनुसार दलित नेता तथा कार्यकर्ताहरु विभाजित हुन् पुगे भने दलित संघर्ष पनि खण्डिक्रित हुँदै गयो । दलित मुक्तिका नाममा स्थापना भएका विभिन्न संघ संस्था र त्यसका अगुवाहरु आ आफ्नै स्वार्थका खिचातानीमा अलमलिए भने दलित संघर्ष र केहि दलित नेताहरुलाई आ आफ्नो स्वार्थ अनुसार परिचालित गर्न पनि पछि परेनन् । यिनीहरुलाई दलित संघर्ष भन्दा राजनीतिक दलको मोहले यति सम्म गाँजिसकेको छ कि नेपालको संबिधान २०७२ लेखनको समय गरिएको संयुक्त दलित आन्दोलन र लोक सेवा आयोगद्वारा आरछ्यण हटाउदाको अवस्थामा गरिएको सडक संघर्षमा केहि दलित नेता तथा कार्यकर्ताहरुको अनुपस्थिति र नकारात्मक भूमिकालाइ प्रमाणको रुपमा लिन सकिन्छ | विभिन्न समयमा जातिय विभेदकै कारण भएका जधन्य र सामाजिक अपराधमा पिडित र पीडकलाई राजनैतिक आस्था अनुसार गर्ने व्यवहार र प्रवृतिले केहि दलित नेताहरु र सम्बन्धित दलित भात्री संगठनलाई शंकाको घेरामा त् राखेकै थियो। तर रुकुम (पश्चिम) चौरजहारीमा नवराज बि.क. सहितको पाशविक हत्याकाण्डको न्यायिक छानविनको निमित्त गरिएको सडक संघर्षमा देखिएको असहयोगी व्यवहारले त नाङ्गोनै बनाई दिएको छ।
हामि, छाती ठोकेर दलित संघर्षका कथा सुनाउछौ। साठी लाख दलित मुक्तिका गाथा गाउछौं । १९९७ साल देखि हाल सम्म भएका दलित संघर्ष र त्यसका उपलब्धिहरुका कुरा गर्छौं । नेपाल अधिराज्यको संबिधानमा व्यवस्था भएको दलित हक, मौलिक हक, समानताको हक, छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक लगायत अन्य हक अधिकारलाई ठुलो उपलब्धिको रुपमा लिन्छौं | छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा , विश्वव्यापी मानव अधिकार सन्धि सम्झौता, जातिय विभेद उन्मुलन गर्ने अन्तराष्ट्रिय महासन्धिका विषयमा वहस छलफल गर्छौं । वर्तमान सम्बिधान घोषणा पश्चात आज सम्म जातिय विभेदकै कारण भएका जधन्य र सामाजिक अपराधको संख्या गनेर बस्छौं, दछिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लेमा भएको गोराजातिले कालाजतिलाई गरेको नरसंहार देखि भर्खरै अमेरिकामा भएको जर्ज फ़्लोइडको हत्यामा विरोध जनाउछौ । तर रुकुम (पश्चिम) चौरजहारीमा भएको नवराज बि. क. सहितको पाशविक हत्याकाण्डको न्यायिक संघर्षमा सहभागिता हुन् किन डराउँछौ ? केहि दलित नेताहरु राज्यले मरणोपरान्त दिएको पुरस्कार, केहि समवेदनाको शब्द र दश लाख रुपैयालाई ठुलो उपलब्धि ठान्दछन ।तर त्यहि राज्यको अकर्मण्यताले गर्दा दिन प्रतिदिन आमाको काख रित्तिएको, चेलिबेटिको सिउँदो पुछिएको, वलात्कृत भएको र बालबच्चा टुहुरो भएको किन देख्दैनन ?
समयको माग अनुसार दलिय आस्था राख्नु, संगठित हुनु , दलीय उदेश्य र लछ्य प्राप्तिको निमित्त कार्य गर्नु स्वाभाविकनै हो तर दलितका सवालमा, दलित नेता तथा कार्यकर्ताहरुले व्यक्तिगत र राजनैतिक स्वार्थ भन्दा माथि उठेर बोल्नु पर्ने हो की आफ्नो स्वाभिमानलाई बन्धकी राख्ने हो ? दलिय मोहमा यत्तिको गहिरिएर अन्धभक्त हुनुपर्ने कारण के हो ? मन्त्रि, सांसद बन्न र राजनैतिक / संबैधानिक नियुक्ति पाउन मात्र हो वा सम्पूर्ण दलितको मुक्तिको निमित्त हो ? यो आज सम्पूर्ण दलितहरुको ओंठमा झुण्डिएको प्रश्न हो ।
दलित हक अधिकार प्राप्तिको निमित्त राजनीतिक सहभागिता र पहुंच पनि एउटा मार्ग हो। त्यसैले राजनैतिक दलहरुमा आवद्ध हुनु आजको आवश्यकतानै हो । तर दलित मात्रको मुद्दामा संघर्ष गर्न, बोल्न राजनीतिक दलको मुख ताक्नु र निर्देशन पर्खनु कत्तिको उचित हो ? राणा शासन, पंचायती व्यवस्थाको अन्त्यको समय होस वा दश वर्षे जनयुद्ध र २०६२ /६३ सालको जन आन्दोलन लगायत अन्य विशेष अवस्था र परिस्थितिमा होस, दलित समुदायको त्याग र बलिदानको वावजुद पनि हाल सम्म दलित समुदायको राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैछिक तथा सांस्कृतिक अवस्थामा कुनै महत्वपुर्ण परिवर्तन आएन / आएको छैन ।त्यसैले हामि जुन दलमा रहेता पनि दलितको मुद्दामा हाम्रो लछ्य र उदेश्य एउटै हुनु पर्दछ ।केहि पद प्रतिष्ठा र लाभको निमित्त दलित संघर्षलाई बन्धकी राख्ने र पुर्खाहरुको संघर्ष र वलिदानलाई अवमुल्यन कदापि गर्नु हुन्न ।विभिन्न समयमा भएका घटनाक्रम अनुसार दलित समुदायलाई अझै पनि राज्य र समाजले सामाजिक प्राणीको रुपमा स्वीकार गरि सकेको छैन अर्थात हामि समग्र दलितहरु अझै पनि मान्छेको दर्जामा गणना हुन् सकेका छैनौ, यो कुरालाई हामीले बिर्सनु हुन्न । हामीले आफ्नो लछ्य प्राप्तिको निमित्त अझै धेरै संघर्ष गर्न बाँकीनै छ । हाम्रो संघर्षले जात व्यवस्थाको मूल जराको रुपमा रहेको धर्म शास्त्र र संस्कारलाई सच्याउनु छ ।राजनैतिक, सामाजिक, शैछिक र आर्थिक छेत्रको सबै तहमा दलित समुदायको सम्मानजनक सहभागिताको सुनिश्चितता र पहुंच पुर्याउन जरुरि छ । यसको निमित्त गैर दलित न्यायप्रेमी जन समुदायहरु संग समेत एक्यवद्धता गर्नु पर्ने अवस्थामा अप्रत्यछ्य रुपमा “फुटाउ र राज गर” भन्ने अभिप्राय बोकेका राजनैतिक दलहरुको मनशाय बुझ्न नसक्नुले दलित नेता तथा कार्यकर्ताहरुको योग्यता र दुरदर्शितालाई इंगित गरेको छ । जो जुन दलहरुमा रहेता पनि जब जब दलितको मुद्दा उठछ तब तब सबै दलका दलित नेता तथा कार्यकर्ताहरु दलिय हित भन्दा माथि उठेर दलित मात्रको हितको लागि एकढिक्का हुन् जरुरि छ र यो आजको दलित माग पनि हो। तर रुकुम (पश्चिम) चौरजहारीमा नवराज बि.क. सहितको पाशविक हत्याकाण्डमा न्यायोचित माग राख्दै कोभिड १९ र राज्य दमनको समेत पर्वाह नगरी देशैभरिका दलित / गैर दलित न्यायप्रेमी जनता, पत्रकार, मानव अधिकारवादी, कानुनविद, विभिन्न राजनैतिक दलहरुका नेताहरु सम्मिलित संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले आयोजना गरेको सडक वहस, बृहत सभा, सिट्ठी जुलुस, मसाल जुलुस जस्ता सडक संघर्ष कार्यक्रममा केहि राजनीतिक दल र दलित नेताहरुले कुरा नमिलेकै भरमा संयुक्त रुपमा सहभागी नभई फुटको सन्देश दिनु धेरै दु:खदायी अवस्था हो।यसले आउँदा दिनमा राम्रो संकेत त दिंदै दिंदैन र विभिन्न राजनैतिक दलहरुका वरीष्ठ नेताहरुले “तपाइहरुमै फुट छ – मिल्नोस, आन्दोलन गर्ने सक्नु हुन्न – गरेर देखाउनोस” भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिलाई सत्य प्रमाणित गर्दिनुको साथै सात दशक देखि भैरहेको दलित संघर्षलाई गिज्याइरहेको कुरा लाई पनि बिर्सनु हुन्न ।
सिद्धान्त, सोंच, तर्क आ- आफ्नै हुन्छ।समयले कसैलाई पर्खदैन र बगिसकेको खोला पनि फर्कदैन। यसलाई जसले, जतिसुकै, जुन तरिकाले व्याख्या गरेपनि सत्य सत्यनै हो, यथार्थ यथार्थनै हो। भनिन्छनी सुतेकोलाई उठाउन सकिन्छ तर सुतेको नाटक गर्नेलाई उठाउन सकिन्न। समय, परिस्थिति र अवस्थालाई पहिचान गर्न नसक्नु, पद लोलुपता, मानवीय कमजोरी, मुर्खता र अहमतानै हो। हामी सम्पूर्ण दलितहरु स्वाभिमान, स्वतन्त्रता, सम्मानजनक पहिचान र गरिमाको निमित्त संघर्षमा छौ।अब यो संघर्षको नेतृत्व सिमित भाइ भारदारको मात्र नेता बनेर गर्ने कि साठी लाख दलितको नेता बनेर गर्ने हो ? सहि निर्णय लिने / गर्ने बेला आएको छ।
अन्त्यमा, रुकुम (पश्चिम) चौरजहारीमा भएको नवराज बि. क. सहितको पाशविक ढंगले गरिएको हत्याकाण्डको विरोध र न्यायिक छानविनको माग सहित संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिको तत्वाधानमा देशैभरि भएको / गरिएको दोश्रो चरणको संघर्ष पनि समाप्त भै सकेको छ।तेश्रो चरण लगायत अन्य संघर्ष हुन्छ वा हुन्न।सम्बन्धित मुद्दा, सम्मानित न्यायालयमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पिडितहरुलाइ के कस्तो प्रकारको न्याय हुन्छ , त्यो त गर्भमै रहेको छ। तर मन मष्तिष्कमा अझै पनि एउटै प्रश्नले घचघच्याई रहेको छ कि, नेपालको इतिहासमा जातिय विभेदकै कारणले आज सम्म नभएको यस्तो पाशविक हत्याकाण्ड हुँदा पनि केहि दलित साथीहरुलाई किन दु:खेन ?
​​​​​​हाल अमेरिका