सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदिएपछि अर्थतन्त्रले पुनः गति लिने संकेत देखाएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणले थिलाथिला भएको अर्थतन्त्रको पुर्नउत्थान नहुँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरी निर्वाचनमा जाने घोषणा गरेसँगै अर्थतन्त्र ओरालो लाग्ने अनुमान गरिएको थियो ।
यसअघि ०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि करिव ७ अर्ब ७६ करोड खर्च भएको थियो । उक्त निर्वाचनमा सरकार, सुरक्षा निकाय, पर्यवेक्षकलगायतमा खर्च जोड्दा ३० अर्बभन्दा बढी लगेको थियो । आगामी वैशाखमा हुने भनिएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि मात्रै पनि ठूलो खर्च हुने थियो । कोरोना भाइरसले थिलोथिलो भएको समयमा मुलुकले निर्वाचनमा हुने भीमकाय आकारको खर्च व्योहोर्न नसक्ने र अर्थतन्त्र झन धरारायी अवस्थामा पुग्ने अनुमान अर्थविद्हरुले गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेपछि निर्वाचनमा जाने फर्जुल खर्च नियन्त्रण भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधि सभा भंग गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा मध्यावधि निर्वाचन गर्ने सिफारिस गरेसँगै लगानीकर्ताहरुले आर्थिक अस्थिरता निम्तिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । सरकारले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने निणर्य गरेको थियो । निर्वाचनका लागि ७ अर्ब रुपैयाँ छुट्टाएको थियो । संसद पुनर्स्थापना भएपछि उक्त रकम विकास निर्माणमा जाने र त्यसले अर्थतन्त्रलाई गतिशिल दिन सहयोग पुग्ने अनुमान अर्थविद्हरुले गरेका छन् । कोभिडका कारण मुलुकको आम्दानीको स्रोत सुक्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले निर्वाचनको घोषणा गरेको थियो । निजी क्षेत्रको सवैभन्दा ठूलो संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले संसद विघटन भएसँगै बिज्ञप्ति मार्फत राजनीतिक दलका नेताहरुलाई निकै सुझबुझ तरिकाले गर्न निणर्य गर्न आग्रह गरेको थियो । राजनीतिक अस्थिरताले लगानीको वातावरणमा खलल पुग्ने भएकाले निणर्य लिनु पहिले गम्भीर भएर सोच्न महासंघले दलहरुलाई आग्रह गरेको थियो ।
