काठमाडौं : कलिला नानीहरूको घाँटी निमोठ्ने मानव सभ्यताविपरीतका घटनालाई विद्यमान कानुनले थेग्न नसकेपछि महिला सांसदहरू यसमा कठोर भएर जाने निष्कर्षमा पुगेका छन्। यस्ता कुकार्यमा संलग्नहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय दिनुपर्ने उनीहरूको ठहर छ। त्यसका लागि संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/सम्झौतामा परिवर्तन वा परिमार्जन गर्न पछि पर्न नहुनेमा सबै दलका महिला सांसदको एकमत छ।

मृत्युदण्डको व्यवस्थाका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। नेकपाकी सचेतक शान्ता चौधरीले बलात्कारीलाई कि मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्ने कि नपुंसक बनाउने भन्नेमा बहस हुनुपर्ने धारणा राखिन्। चौधरीले दिनमा सातवटासम्म बलात्कारका घटना दर्ता भएको सरकारी आँकडा नै पेस गरिन्। ‘बलात्कार गरेर मान्छे मार्नेका लागि राम्रो कानुन बनाइराख्नु आवश्यक छैन,’ चौधरीले भनिन्, ‘आपराधिक मानसिकता बोकेकाहरूलाई तह लगाउने गरी कानुनको व्यवस्था गरौँ।’ सांसद शान्तिमाया पाख्र्रिनले फाँसीको सजाय दिने व्यवस्था नभएसम्म बलात्कारीको मनोबल नघट्ने बताइन्। ‘१६ होइन २१ वर्षमुनिकालाई बलात्कार गर्नेलाई फाँसीको सजायको व्यवस्था गरौं’, उनको प्रस्ताव थियो। सांसद आशा विकले विशेषगरी गरिब, निमुखा र कथित तल्लो जातका बालिकामाथि बलात्कारका घटना भइरहेको भन्दै मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि संसद् र सरकारले विशेष पहल गर्न‘पर्ने धारणा राखिन्।    प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका ३२ सांसदको सोमबारको भेलाले १६ वर्ष मुनिका बालिकाको बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजाय दिनुपर्ने आवाज उठाएको हो। भेलाले मृत्युदण्ड सजायको व्यवस्थाका लागि अध्ययन गर्न ९ सदस्यीय समिति नै गठन गरेको छ। प्रमुख विपक्षी कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसालले १६ वर्षमुनिका बालिका बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने व्यवस्थाका लागि सामाजिक रूपमै दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने बताइन्।