नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाही गरिनुपर्ने मागसहित नागरिक तहबाट खबरदारीको क्रम शनिवार पनि जारी रहँदा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले नागरिक समाज र सर्वसाधारण दुवैको सन्देश प्रधानमन्त्रीले प्राप्त गरिरहेको बताए।  “भ्रष्टाचारीहरूलाई नछोड्नुस् भनेर उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। यसले प्रधानमन्त्रीमा उत्साह थपिरहेको छ। डेनमार्कका लागि पूर्व राजदूत विजयकान्त कर्णले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालका राज्य संयन्त्रलाई नै अविश्वास गर्ने परिस्थिति आएको बताए।

भारतको पश्चिम बङ्गाल बाटो हुँदै झन्डै साढे तीन दशकअघि एक लाख भन्दा बढी भुटानी शरणार्थी पूर्वी नेपाल प्रवेश गरेका थिए।   “गृहमन्त्री एवं तीनका छोराछोरी अनि सल्लाहकारहरू र गृह सचिव जस्ता व्यक्तिहरू राष्ट्रिय सुरक्षा र गम्भीर सूचनाहरू हुने त्यस्तो संवेदनशील मन्त्रालयमा यो किसिमको षडयन्त्रमा लागेकाले यो अप्ठेरो परिस्थिति हो।” उनले अमेरिका, राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन हेर्ने निकाय भुटानी शरणार्थी मामिलामा सामेल भएको भन्दै यसले विश्वासको सङ्कट उत्पन्न गराएको बताए। उनीहरूको समस्या तत्कालै निरूपण नहुने भएपछि शरणार्थी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पक्षधर राष्ट्र नरहेको भए पनि नेपालले मानवीय आधारमा उनीहरूलाई शरण दियो। उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउन थिम्पुसँग गरिएका १५ चरणका वार्ताले कुनै ठोस परिणाम नदिएपछि सन् २००७ मा नेपालले तेस्रो देश पुनर्वासको विकल्प खुला गरेको थियो। अमेरिकासहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले संसारकै ठूलो पुनर्वास कार्यक्रम अन्तर्गत उक्त विकल्प अघि सारेका थिए।