सरकारले भूकम्पप्रभावित काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका ११ जिल्लामा सहरी विकास मन्त्रालय र नेपाली सेनामार्फत असार २५ गतेभित्र विकल्पका रूपमा सामूहिक आवास निर्माण गरी छानामुनि ल्याइसक्ने घोषणा गरेको थियो । सरकारले भूकम्पपीडितलाई असार २५ गतेभित्र ‘छानामुनि ल्याउने’ घोषणा गरे पनि सामूहिक भवन निर्माण समयमा पूरा नहुँदा उनीहरूले यो बर्खा पनि टहरामै बिताउनुपरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारले समयमै पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्न नपाएकाले ‘पालमुनिका भूकम्पपीडितलाई असार २५ गतेभित्र छानामुनि’ ल्याउन तत्कालका लागि सामूहिक आवास बनाउने घोषणा गरेका थिए । सोहीअनुसार विभिन्न जिल्लामा ८, १२, १६, २० र ३२ कोठे सामूहिक आवास बनाउने काम गत वैशाख अन्तिम सातादेखि भइरहेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार सामूहिक आवास निर्माणको काम बढीमा ८० प्रतिशतमात्र पूरा भएको छ ।
सरकारले सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, ओखलढुंगा, रसुवा, धादिङ, काभ्रे, नुवाकोट र मकवानपुर गरी १० जिल्लामा ५० वटा सामूहिक आवास बनाउने घोषणा गरेको हो । काठमाडौं उपत्यकाका आठ स्थानमा यस्ता भवन बनाउनका लागि भने अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त भएको छैन ।
सिन्धुलीकै ग्वाल्टारमा पनि १६ कोठे सामूहिक आवास बनिरहेको छ । झाँगाझोलीमा एक हजार तीन सय १७ घरधुरी घरविहीन छन् भने ग्वाल्टारमा अधिकांश घर चर्किएर बस्न नहुने अवस्था छ ।
