सरकारको प्रस्तावमा संसद्का दुवै सदनले दोस्रो पटक पारित गरी पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्वीकार गरेपछि गम्भीर संवैधानिक अन्योल सिर्जना भएको छ । संविधानले राष्ट्रपतिलाई जस अपजसको राजनीतिबाट अलग राख्दै सरकार, संवैधानिक आयोग र संसद्ले सिफारिस गरेको काम गर्न स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको छ । संसद्ले अनुमोदन गरेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट पनि अस्वीकार हुन सक्छ भन्ने परिकल्पना नै संविधानले गरेको छैन ।

काठमाडौँ — काठमाडौंको गोठाटारस्थित जम्बु डाँडामा गोली चल्दा एक जना घाइते भएका छन् । काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रवक्ता एसपी दिनेश मैनालीका अनुसार उक्त स्थानमा प्रहरीको टोली पुगिसकेको छ ।  गोली चलेपछि उक्त स्थानमा पुगेर प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ । गोली प्रहारको कारण भने खुलिसकेको छैन । स्थानीयहरूले भने उक्त स्थानमा तीन राउन्ड गोली चलेको दाबी गरेका छन् । घटनापछि उक्त स्थानमा स्थानीयहरूको भीड नै लागेको थियो । अहिले प्रहरी टोलीले घटनास्थलको भीड तितरबितर पार्दै घटनाबारे विवरण लिइरहेको जनाएको छ ।

काठमाडौं : महानगरपालिकाले डोजर लगाएर काठमाडौंको हात्तीसारस्थित सिद्धार्थ बैंक पछाडि टुकुचा खोलाको उत्खनन गरिएको छ । सो क्षेत्रमा उत्खनन गर्दा गायब अवस्थमा रहेको टुकुचा खोला भेटिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।टुकुचा खोला अतिक्रमण गरेको भन्दै महानगरले केही दिनदेखि हात्तीसार क्षेत्रमा डोजर चलाउँदै आइरहेको छ । बिहीबार महानगरले जय नेपाल हलको प्राङ्गणबाटै टुकुचा खोला खोज्न उत्खनन सुरु गरेको थियो । शनिबार कमलादीस्थित लक्ष्मी बैंकको कम्पाउन्डमा पनि महानगरले टुकुचा खोला उत्खनन गरेको थियो ।

१ असोज, पोखरा : नगर प्रहरीका सई पुुरुषोत्तम थापाले आफूूहरुले सांकेतिक रुपमा निर्माण सामग्री हटाएको र एकहप्ताभित्र सबैलाई निर्माण कार्य रोक्न अल्टिमेटम दिइएको छ ।  पोखरा महानगरपालिकाले फेवाताल किनारको ६५ मिटर क्षेत्रभित्र निर्माणाधीन संरचनाको निर्माण सामग्री जफत गरेको छ । पटकपटक प्रदेश सांसद, मेयर आफैं डोजर लिएर फेवाताल किनार नपुुगेका पनि होइनन् ।  दीर्घकालीन ‘एक्सन’ लिन नसक्दा फेवातालको मापदण्ड विवाद लामो समयदेखि ज्यूूँका त्यूूँ छ ।

मेयर आचार्यले फेवातालको माथिल्लो भेग सबै सीमसार क्षेत्रमा सूूचिकृत भइसकेकाले त्यहाँ आवास तथा ठूूला संरचनाका लागि अनुुपयुुक्त रहेको फेवाको माथिल्लो भेग आवास प्रयोजनका लागि नकिन्न, प्रयोग नगर्न आग्रहसमेत गरेका छन् ।

महानगरले करिब ४ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने भन्दै शनिबार ताल किनार वरिपरि निर्माण भइरहेका संरचनाका निर्माण सामग्री जफत गरेको हो । महानगरबाट खटिएका नगर प्रहरी, वडाका जनप्रतिनिधिको रोहवरमा निर्माण सामग्री जफत गरिएको छ ।  अदालतको आदेशको एक वर्षपछि ०७६ जेठ ९ गते महानगरपालिकाले ताल वरिपरि ६५ मिटर क्षेत्रफलमा पर्ने संरचना हटाउन १५ दिने सूूचना पनि निकालेको थियो । ०७५ वैशाख १६ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ६५ मिटर भूूभागमा निर्माण भएका अनिधकृत अस्थायी तथा स्थायी सबै प्रकारका संरचना हटाउन आदेश गरेको थियो ।  उक्त निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै उच्च अदालत पोखराले मुुआब्जा र चारकिल्ला कायम गरेर मात्रै संरचना हटाउन आदेश दिएको थियो । आदेशपत्र नै बोकेर फेवाताल किनारमा पुुगेका नगर प्रहरीले निर्माण भइरहेका संरचना हटाउन मात्र चेतावनी दिइरहेको थियो ।

महानगरको सूचनामा पोखरा फेवाताल पर्ने पोखरा महानगर ६, १७, १८, २२, २३ र २४ नम्बर वडाका ६५ मिटर मापदण्डभित्रका भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी सर्वोच्चले आदेश दिएकाले उक्त आदेश पालना गर्न भनिएको छ । अहिले नयाँ संरचना बनाउन नदिने हामीलाई महानगरबाट निर्देशन जारी भएको छ । मापदण्ड मिचेर नियमविपरीत संरचना बनाइएका सबै ढिलोचाँडो कारबाहीको दायरामा आउँछन् । विभिन्न प्रतिवेदनका अनुुसार फेवातालको मापदण्ड मिचेर २ सयभन्दा धेरै स्थायी तथा अस्थायी संरचना ठडिएका छन् । यसअघि पनि फेवाताल बचाउने भन्दै पटकपटक यस्तै प्रकृतिका सूचना जारी नभएका भने होइनन् ।

यातायात व्यवस्था विभागले दसैँ, तिहार तथा छठ पर्व मनाउन घर जाने यात्रुका लागि आजदेखि सार्वजनिक यातायातमा अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गरेको छ ।  भदौ २२ गते यातायात व्यवस्था विभागमा बसेको बैठकले असोज १ गतेदेखि लामो तथा मध्यम दूरीमा अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बैठकले अग्रिम टिकट बुकिङ तथा उपत्यकाबाट बाहिरिने र उपत्यका भित्रिने यात्रुवाहक सवारीसाधनको यातायातव्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी, उपभोक्ता मञ्च, व्यवसायी र मजदुरसँग सहकार्य गरी प्रभावकारी अनुगमन गर्ने, कोभिड–१९  महामारीलाई ख्याल गर्दै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउने निर्णय गरेको थियो । अनधिकृत काउन्टर र परिचयपत्र नभएका व्यक्तिद्वारा टिकट बिक्री गर्ने कार्यलाई पूर्णतया निरुत्साहित गर्ने, मुख्य सडकलाई मर्मतसम्भार गरी यातायात सञ्चालनलाई सहज बनाउन सम्बन्धित निकायसँग अनुरोध गरी पठाउने तथा दसैँका लागि आवश्यक सवारीसाधनको व्यवस्था यातायात व्यवसायीले गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

बैठकले यातायात व्यवसायीले अग्रिम टिकट बुकिङ गर्दा यथाशक्य अनलाइन बुकिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउने, अनलाइन टिकट बुकिङ गर्ने यात्रुलाई यातायात व्यवसायीले यथाशक्य छुट वा सहुलियतसमेत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।