युक्रेनको सेनाले आइतबार रुसको सेनासँग जारी भिडन्तको बारे जानकारी साझा गरेको छ ।  रुसी सैनिकले दक्षिणी बन्दरगाह बर्दियांस्कमा कब्जा गरेको छ । यद्यपि यसअघि उत्तर पूर्वी खारकीएभ शहरको क्षेत्रीय प्रशासनिक प्रमुखले स्थानीय सेनाले रुसका सैनिक विरुद्ध सडकमा लडेपछि शहरमा पुनः नियन्त्रण बनाउन सफल भएका छन् ।

फेसबुकमा युक्रेनको सशस्त्र बलका जनरल स्टाफले आइतबारलाई एक कठिन दिन करार दिएका छन् ।   ‘यो एकदमै कठिन दिन थियो । रुसको रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता मेजर जेनरल आईगोर कोनासेन्कोभ रुसको तर्फ हताहती भएको स्वीकार गरे पनि संख्या खुलाएनन् ।  रुसका सैनिक लगभग सबै दिशाबाट हमला गरिरहेका छन् । उनीहरू हर दिशाबाट गोला–बारुद बर्साइरहेका छन् ।’ खारकीएव युक्रेनको दोस्रो ठूलो शहर हो र यहाँ युक्रेनको सेनालाई प्राप्त सानो सफलता हो । युक्रेनका उपरक्षामन्त्रीले अहिलेसम्म युद्धमा ४३ सय रुसी सेनाको मृत्यु भइसकेको दाबी गरेका छन् ।

​

१५ फागुन, काठमाडौं : संसदले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा आवद्ध नहुने घोषणासँगै अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियन च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अनुमोदन गरेको छ । नेपालको संविधान, कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरु भन्दामाथि रहेको, एमसीसी अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि अमेरिकी कानून वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य नहुने, एमसीए–नेपालको सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट गर्ने र वौद्धिक सम्पत्तिहरू नेपालको स्वामित्व रहने घोषणा गरिएको छ ।  व्याख्यात्मक घोषणामा एमसीसीका क्रियाकलाप/कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानून वा नीति उल्लङ्घन भएकोमा ३० दिनको पूर्व लिखित पूर्वसूचना दिई कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार रहने समेत उल्लेख छ ।

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी सम्झौताबारे उठेका प्रश्नहरुलाई समेटेर १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा प्रस्ताव गरेका थिए, जसलाई संसदले एमसीसीसँगै अनुमोदन गरेको छ ।

आइतबार साँझ संसद भवन नयाँ बानेश्वरमै बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले २ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गरेको छ।   मन्त्रिपरिषद्ले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीमा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ। विभिन्न विषयमा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गरेको हो।

व्याख्यात्मक घोषणाका १२ बुँदा

१.कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति लगायत कुनै पनि सामरिक सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आवद्ध भएको मानिने छैन भनी घोषणा गर्दछ।

२. देशको मूल कानुनको रूपमा रहेको नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरू भन्दा माथि रहेको छ भनी घोषणा गर्दछ।

३. कम्प्याक्ट दफा २.७, दफा ५.१ (ख) (३) दफा ५.१ (ख) (४) को सम्बन्धमा कम्प्याक्टका ती दफाहरूको उद्देश्य एमसिसी अनुदान तथा परियोजनाको सम्पत्ति उपयोगका सन्दर्भमा मात्रै लागू हुनेछ भन्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ। र ती प्रावधानले एमसिसीको अनुदानको प्रयोगबाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानुन वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल वाध्य छैन भनी घोषणा गर्दछ।

४. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) को सम्बन्धमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्टअनुसार नियमित हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ।

५. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) को सम्बन्ध कम्प्याक्टको उपयोगबाट सिर्जना हुने बौद्धिक सम्पत्तिमाथि एमसिसी स्वामित्व रहने छैन। कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिउपर नेपालको स्वामित्व रहनेछ र यसको पूर्ण उपयोग नेपालले गर्न पाउनेछ भनी घोषणा गर्दछ।

६. कम्प्याक्टको दफा ३.५ को सम्बन्धमा कार्यान्वयन पत्रहरू कम्प्याक्टको दायराभित्र लागू गरिनेछ भनी घोषणा गर्दछ।

७. कम्प्याक्टको दफ ३.८ (क) को सम्बन्धमा एमसिए नेपालका सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखा परीक्षण प्रचलित कानुनबमोजिम महालेखा परीक्षकबाट समेत हुने भनी घोषणा गर्दछ।

८. कम्प्याक्टको दफा ५.१ (क) को सम्बन्धमा नेपालले तीस दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई बिना कुनै कारण कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकारका अतिरिक्त कम्प्याक्टअन्तर्गतका क्रियाकलाप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानुन वा नीति उल्लंघन भएकोमा समेत तीस दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार राख्दछ भनी घोषणा गर्दछ।

९. कम्प्याक्टको दफा ५.५ को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्यपछि पनि लागू हुने भनिएका प्रावधानहरू कम्प्याक्ट कार्यक्रम र एमसिसीको अनुदानको उपयोगलगायत कम्प्याक्टअन्तर्गतका परियोजनाहरूको मूल्यांकन, लेखापरीक्षण र करको फरफारकको हदसम्म मात्र सान्दर्भिक हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ।

१०. कम्प्याक्टको दफा ७.१को सम्बन्धमा कम्प्याक्ट अन्तर्गतका कार्यक्रमको कार्यान्वयन कम्प्याक्ट तथा नेपालको प्रचलित राष्ट्रिय कानुन बमोजिम हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ।

११. कम्प्याक्टको दफा ८.१ को सम्बन्धमा विद्युत प्रसारण परियोजनालगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्ति र परियोजनासँग सम्बन्धित जग्गा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायहरूको स्वामित्वमा रहनेछ भनी घोषणा गर्दछ।

१२. कम्प्याक्टमा रहेका प्रावधानहरूको आशय र प्रयोगका बारेमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबाट २०७८ भदौ २३ मा नेपालले प्राप्त गरेको स्पष्टीकरणले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ।

१५ फागुन, काठमाडौं : सत्तारुढ चार दलले व्याख्यात्मक घोषणासहित मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्ने सहमति जुटाएका छन् ।  अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदन गर्दा संसदले नेपाल, अमेरिकाको कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने घोषणा गर्ने भएको छ । एमसीसीकै कारण गठबन्धन भत्किने अवस्था आएपछि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी केन्द्र लचिलो भएका हुन् । आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै भट्टराईले सम्झौतामा आपत्ति जनाउनुपर्ने विषय केही पनि नभएको दाबी गरे । ‘एमसीसी सामान्य अनुदान थियो, तर हामीले यसरी कोट्यायौं कि यो कुहिएर गन्हाउने अवस्थामा पुगेको छ । हामीले गिजोलेर यसलाई विषाक्त गरिएको छ । हामी बोल्न डराइरहेका छौं, आफ्नै क्षेत्रमा जान डराइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तर यो सहयोग परियोजनाबाहेक केही पनि होइन ।’

अध्यक्ष भट्टराईले जनताको सार्वभौम अधिकारमा हनन् भएको भन्दै क्षमा समेत मागे । ‘जनताको सार्वभौम सत्ता प्रतिनिधिसभामार्फत् अभिव्यक्त हुन्छ । म दुःखका साथ भन्छु, गत ६ महिनादेखि प्रतिनिधिसभालाई जसरी बन्धक बनाएका छौं, यसले जनताको सार्वभौम अधिकारको अपमान भएको छ, म क्षमा माग्न चाहन्छु,’ उनले भने ।

दोस्रो तहका नेताहरुले तयार पारेको व्याख्यात्मक घोषणाको प्रस्तावमा शीर्ष नेताहरु पनि सहमत भएपछि आइतबार बसेको गठबन्धनको बैठकमा एमसीसी अनुमोदनको सहमति जुटेको छ । अहिले संसदमा सैद्धान्तिक छलफल भइरहेको छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले व्याख्यात्मक घोषणासम्बन्धी प्रस्ताव पास गरेर संसदमा लैजाने छ र एमसीसी अनुमोदन हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक आइतबार दिउँसो १ बजे भनिएपनि सुरु हुन ढिलाइ भएको छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीमाथि संसदमा छलफल सुरु भएको छ । आइतबारको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल सरकार र मिलेसनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच भएको सम्झौतामाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । सत्ता गठबन्धन दल नेपाली काँग्रेस पास गरेरै छाड्ने पक्षमा देखिएको छ । त्यसैगरी, सत्तापक्षकै अन्य दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी दलले व्याख्यात्मक घोषणा सहित पारित गर्ने निर्णय गरिसकेकाले पारित हुने सम्भावना बढेको हो । दिउँसो २ बज्दासम्म बैठक सुरु हुन नसकेको छैन ।  दिउँसो २ बजे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा प्रवेश गरेका छन् । सांसदहरु पनि संसद भवन पुग्ने क्रम जारी छ । यही बीचमा पार्टीहरूको आन्तरिक बैठक चलिरहेको छ ।

मस्को :  रुसले युक्रेनसँग वार्ताको प्रस्ताव गरेको छ । बिहीबारदेखि रुसले युक्रेनका विभिन्न सहरमा आक्रमण गरेपछि दुई देशबीच तनाव चर्किएको छ । युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीका अनुसार रुसी आक्रमणमा करिब १४० जना युक्रेनीको मृत्यु भएको छ ।

युक्रेनमाथि आक्रमणको चौतर्फी आलोचना भइरहँदा क्रेमलिनले वार्ताको प्रस्ताव अघि सारेको हो । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोभले बेलारुसको मिन्स्कमा युक्रेनसँग कुराकानी गर्न सकिने बताएका हुन् ।

Kathmandu: Vianethas introduced the new Mini Pack along with ViaTv. With 75 Mbps high-speed internet, customers can now get a subscription ofViaTV at only Rs 800 per month.

Vianet Mini Pack is designed for individuals who require a stable internet connection at a budget-friendly price. With this package, customers will be able to enjoy the best of both high-speed internet and entertainment. ViaTV comes with +175 channels and a collection of popular movies and series. Besides that, ViaTV also has the ‘Pause and Play’ feature which allows the users to pause live TV shows and view them later. Mini Pack subscribers can also expand ViaTV screen to their mobile devices. Users simply have to download ViaTV app via Google Play Store or Apple App Store and enjoy the features of the product from their devices. Previously, Vianet had introduced a Mini Pack that offered 75 Mbps High Speed internet along with a free Ncell SIM & 48GB Mobile Data. Customers can still enjoy the pack which is available at Rs 800 per month. For the users with high-speed internet requirements, Vianet has its Ultra-Fi line of products – Internet plans with the highest Internet speeds at the lowest prices. The highlight of the Ultra-Fi product line is the 175 Mbps internet plan which comes with up to 2 ViaTV subscriptions and is priced at only Rs. 1250 per month on an annual subscription.

With the Mini Internet product line, Vianet hopes to cater to not only the general population but also the niche market of households that require high-speed Internet but have limited usage.

More Information: https://www.vianet.com.np/mini/

Vianet is a leading Internet and TV solution provider in Nepal and has been offering its customers new and innovative internet solutions for both personal and professional usage.