काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गर्न आदेश दिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ ।
‘धारा ७४ र ८५ मा विघटनको अधिकार छैन । धारा ७६ काे १ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ काे ७ बमाेजिम अधिकार प्रयोग गर्ने संवैधानिक आधार पाइएन’, फैसला सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश राणाले भने ।
सर्वाेच्चले फैसलामा भनेकाे छ, “वर्तमान संविधानका निर्माताहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधानमा निःशर्त रुपमा खुला छाडेको पाइँदैन । संविधानमा रहेका सीमा बन्देज अनुसारको कारण आइपरेको अवस्थामा बाहेक संसदीय प्रणालीको आधारभूत मूल्य, मान्यता तथा अभ्यासको आधार ग्रहण गरी अन्य विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठरुपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधान सम्मत हुँदैन ।”
संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपति समक्ष गर्नु भएको २०७७ पुस ५ गतेको सिफारिस तथा सो बमोजिम राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्ती समेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाहीहरु असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भ देखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । उपर्युक्त बमोजिम जारी गरिएको आदेशको परिणामस्वरुप संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा उक्त असंवैधानिक विघटन भन्दा पहिलेकै अवस्थामा पुनस्र्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको छ ।”