दि पावर न्यूज सम्वाद दाता,काठमाडौ ।-अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आगोगले १० वटा जलबिधुत आगोजनाको अनुमति पत्र खारेजको प्रकृयामा लान सरकारलाई आग्रह गरेको छ । निर्धारित समयमा काम गर्न नसक्ने र पिपिए संझौता गर्न नसक्ने अनुमति पत्र खारेज गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आगोगले निर्देशन दिएको छ ।
अनुमतिपत्रमा उल्लेखित सर्त अनुसार तल्लो अरुणले २०७१ को बैशाख ३०, माथिल्लो सोलुले असार ३०, छहरे खोलाले साउन १, माथिल्लो खोरङ्गाले असार २९, माथिल्लो मैलुङले २०७० को पुस १९, मिदिम खोलाले पुस २८, तल्लो इन्द्रावतीले २०६२ जेठ २१ मा वित्तिय ब्यबस्था र पिपिए गरिसक्नु पथ्र्यो । सर्त पुरा नगरेका कारण यी आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र खारेज गर्न अख्तियारले निर्देशन दिएको हो । यी आयोजनाका प्रबर्द्धकमा क्रमशः लोअर अरुण हाइड्रोइलेक्टि्रक, बेनी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट, छहरेखोला हाइड्रपावर कम्पनी, तेह्रथुम हाइड्रोपावर कम्पनी, मोलिनिया पावर लिमिटेड, मिदिम हाइड्रापावर प्रालि र सुनकोशी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड छन् ।
तल्लो इन्द्रावतीको २०५९ मंसिर २३ मा र माथिल्लो मैलुङको २०६८ भदौ २३ मा पिपिए भएपनि हालसम्म वित्तिय ब्यबस्था हुन सकेको छैन । त्यस्तै माथिल्लो सोलुको पनि २०६९ मंसिर १६ मा पिपिए भएपनि बित्तिय ब्यबस्था हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै भोटेकोशी- ५ -६० मेगावाट), करुवा खोला -३६ मेगावाट) र बुकुखोला -६ मेगावाट) को सर्वेक्षण अनुमति पत्र ‘खारेज’ गर्न निर्देशन दिएको छ । यी आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र ५ वर्ष नाघेकाले खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो । ‘कानून अनुसार सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५ वर्षको हुन्छ,’ अनुसन्धान अधिकृत श्रेष्ठले भने, ‘हामीले ऐन, नियम र सर्त अनुसार कारवाही गर्न निर्देशन दिएका हौं । त्यो भनेको अनुमतिपत्र खारेजी नै हो ।’ प्राधिकरणको तथ्याङ अनुसार बुकु खोलाको पिपिए २०७० जेठमा भइसकेको छ । उक्त आयोजनाले २०७४ साउनदेखि विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
‘कानूनले तोकेभन्दा बढी समय अनुमितपत्र होल्ड गरि राज्यको स्रोत साधन दुरुपयोग गर्न मिल्दैन,’ अख्तियार प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाले भने, ‘झोलामा खोला नराख्नु भनेर निर्णय गरिएको छ । यस्तो प्रकारको यो पहिलो निर्णय हो ।’
