​  

​​​​​​​​​​​​- भद्रमान मोते / दलितअधिकारकर्मी 
मान्छेलाई बाँच्न लागि गाँस, वास, कपास मात्रै सबै कुरा होइन ।स्वतन्त्र रुपले सम्मान पुर्वक बाँच्न पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो । जीवन जिउन आवश्यक पर्ने सबै चिज प्राप्त गरेता पनि आत्मसम्मान, मर्यादा, गरिमा पाउन सकिएन भने त्यो जीवन बाच्नुको केहि अर्थ हुदैन । हाम्रो मुलुकमा करिव १३.८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको एउटा समुदायलाई परापुर्वकाल देखि उच्च जात भनिनेहरुले वर्ण व्यबस्था र जात व्यबस्थाको आधारमा गरिएको धार्मिक, सामाजिक, सास्कृतिक विभेदले गर्दानै दलित भएर बाँच्नु पर्ने वाध्यता रहेको छ ।
सम्मानजनक रुपमा बाँच्नको निमित्त विगत ७ दशक देखि दलित समुदायहरु आन्दोलनरत छन । राणाकालीन एव पंचायती तानाशाहको अन्त्य र मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनाको निमित्त आज सम्म भएका देशव्यापी जन आन्दोलन र सशस्त्र आन्दोलनमा अधिकांस दलितहरुले आफ्ना जीवन उत्सर्ग गरेका छन् ।तथापि मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भैसक्दा पनि दलितको अवस्थामा कुनै परिवर्तन नहुनुले “कागलाई वेल पाक्यो हर्ष न विषमत” भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ ।
विगतमा पुर्वजहरुले दलितको आत्मसम्मानको लागि गरेको आन्दोलनको आफ्नै ईतिहास रहेको छ । नेपालमा बहुदलीय व्यबस्था स्थापना भए देखि हुँदै आएको विभिन्न दलित आन्दोलन र नेपालको संविधान २०७२ निर्माणताका गरिएको संयुक्त दलित आन्दोलनले संबिधानमा दलित हकको धारा, दलितहरुलाइ प्राथमिक एव उचच शिछ्या, स्वास्थ्य शिछ्या, भूमिहीनलाई जग्गाको व्यवस्था, आधुनिक व्यवशाय, निर्वाचित हुने अधिकार, संघ र प्रदेशमा दलित समुदायको समानुपातिक व्यवस्था, दलित आयोगलाई संबैधानिक आयोग र प्रस्तावनामानै छुवाछुत भेदभावको अन्त्य जस्ता उपलब्धिहरु स्थापित गरेको छ ।तर कतिपय बुँदाहरुलाई कानुन बनाइ भन्ने शब्दले अङ्कुश लगाएको, अहिले सम्म पनि राजनैतिक खिचातानी र गुटवन्दिको कारणले दलित आयोग स्थापना हुन नसक्नु र यस पुर्व बनेका / घोषणा भएका दलित संग सम्बन्धि कतिपय कानुनको निश्पछ्य ढंगले कार्यान्वयन नहुँदा यो संबिधान दलितको निमित्त “हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा” भने जस्तै भएको छ ।
नेपालले जात, वर्ण, रंग, लिङ्ग, धर्म र उत्पतिको आधारमा गरिने सबै प्रकारका भेदभाव र प्रचलनहरुलाई उन्मुलन गर्ने अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरुमा हस्ताछ्यर गरि सकेको छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र लाई समर्थन गरेको छ । राष्ट्रियस्तरमा नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको छ। जातीय छुवाछुत तथा कसुर सजाय ऐनको व्यवस्था गरेको छ। तर त्यसको सफल कार्यन्वयन नहुनुले आज देशमा क्रमवद्धरुपमा दलितहरु माथि जधन्य प्रकृतिका अपराधहरु हुने गरेका छन् । अझ भन्ने हो भने नेपालको संबिधान बने यता जातिय विभेदकै कारण असंख्य रुपमा दलितहरुको हत्या, वलात्कार, यौन हिँसा, सार्वजनिक अवहेलना लगायत अन्य प्रकारका घटनाहरु प्रशस्तै हुने गरेको छ । जसको ताजा उदाहरण मिति २०७७ साल जेष्ठ १० गते रुकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिका वडा नम्बर ८ सोतीमा जातिय विभेदको कारणले नवराज बि.क., सन्दिप बि.क., लोकेन्द्र सुनार, टिकाराम सुनार, गणेश बुढा, गोविन्द शाही समेतको विभत्स हत्याकाण्डलाई लिन सकिन्छ । उक्त घटना पश्चात सरकारले इमान्दारीपूर्वक आफ्ना निकायहरुलाई निश्पछ्य न्यायिक छानविन गरि हदैसम्मको सजाय मागदावी गर्न निर्देशन दिनु पर्नेमा त्यसो नगरी उक्त घटनालाई आफ्नो पछ्यमा पारि अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन सत्ता पछ्यकै गैर दलित सांसदले सदनमा बोलेका कुरा र गैर जिम्मेवार विज्ञप्तिको पछ्यपोषण गर्नु र सह सचिव स्तरिय छानविन समिति गठन गर्नु उक्त हत्याकाण्ड र दलित आन्दोलनलाई प्रभावित गरि अभियुक्तहरुलाई सफाई दिने प्रपंचको पुर्व तयारि थियो ।
उल्लेखित हत्याकाण्डको विरोध र न्यायिक छानविनको माग राख्दै देशै भरिका न्यायप्रेमी दलित / गैर दलित सांसद ,विभिन्न राजनैतिक दलहरुका दलित भात्री संगठन, दलित नागरिक समाज, पत्रकार, मानव अधिकारवादी संघ संस्था लगायत वुद्धिजीवीहरुद्वारा गरिएको आन्दोलनको फलस्वरुप तेर्ह्रौ दिन पश्चात नेपाल सरकारले ९ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेको छ । यस समितिले जतिसुकै इमान्दारीपूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गरेता पनि वर्तमान गृह मंत्री र महान्यायाधिवक्ताको गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति आइरहनु र राज्यका प्रमुख राजनीति दलहरुको प्रमुखबाट यस घटना सम्बन्धि कुनै प्रतिक्रिया नआउनुले प्राप्त हुन आउने प्रतिवेदनलाई पनि सरकारले सकारात्मक रुपमा लिएर कार्यसम्पादन गर्नेछ भन्ने कुरामा ठोकुवा गर्ने अवस्था छैन । किनकि यस भन्दा पहिला पनि जातिय विभेदकै कारण दलित माथि भएको विभिन्न जधन्य अपराध घटनामा (तत्कालिन खेलकुद मंत्री मा. दलजित श्रीपालीको संयोजकत्वमा लछमी परियार र अजित मिजारको हत्या छानविन सम्बन्धि गठित उच्चस्तरीय समिति, मा. विनोद पहाडिको संयोजकत्वमा गठित जातिय भेदभाव र छुवाछुत घटनाहरुको अध्यन समिति ) गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन उपर आज सम्म पनि कुनै सकारात्मक कारवाही नभएको उदाहरणले प्रष्ट पारेको छ ।
वहुदलिय व्यवस्था र सशस्त्र जन आन्दोलनद्वारा स्थापित गणतान्त्रिक व्यवस्था पश्चात देशका प्रमुख राजनितिक दलहरुले आ आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा राज्यका अंग र संयन्त्रमा सामाजिक दृष्टिकोणले पछाडी परेको वर्ग र छेत्रको प्रतिनिधित्व र पहुंचका लागि आरछ्यण र सकारात्मक विभेदको नीतिको पछ्यामा रहदै आएको, राष्ट्रका सबै निकायको नीति निर्माण र कार्यान्वयमा दलित प्रतिनिधित्वको समुचित व्यवस्था मिलाइने, दलितको लागि छ्यतिपुर्ती सहितको विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेका थिए । तर पहिलो / दोश्रो संविधान सभा, प्रतिनिधि सभा , प्रदेश सभा, स्थानिय निकाय, संबैधानिक निकाय लगायत अन्य स्थानहरुमा भए गरेका नियुक्ति र समानुपातिक समावेशी सहभागिताको अवस्थाले पनि दलितलाई हेर्ने राजनैतिक दृष्टिकोणलाई प्रष्ट पारेको छ ।
दलित आन्दोलनको अवस्था र आवश्यकता :-
सम्बिधान निर्माण पश्चात प्राप्त उपलब्धिहरुलाई राजनैतिक मुखौटा नलगाई हेर्दा हर्षित भैहाल्नु पर्ने अवस्थानै थिएन । अझ यो संविधानले त् क्रमवद्ध ढंगले दलित आन्दोलन गर्दै जानु पर्ने अवस्थाको सृजना गरिदिएको थियो ।आन्दोलनको प्रकृति फरक फरक हुन सक्थ्यो होला तर आन्दोलन जरुरिनै थियो ।
संबिधानमा व्यवस्था भएका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न आवश्यक पर्ने ऐन नियम निर्माण गर्न र दलित मुक्तिको लागि मुख्य वाधकको रुपमा रहेको जात व्यवस्थालाई जरा देखिनै उखेलेर फ्याँक्न संबिधान संशोधन गर्ने तर्फ विभिन्न राजनैतिक दलहरुबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दलित सांसदहरुको सक्रिय भूमिका रहेन / देखिएन ।
जातिय विभेदको कारणले भए गरेका जधन्य अपराधहरुको समयमा होस् वा लोकसेवा आयोग द्वारा आरछ्यण खारेज गर्दाको अवस्थामा र हाल भैरहेको नवराज बि.क. सहितको हत्याकाण्डको विरुद्धमा भएको दलित आन्दोलनमा होस् केहि राजनैतिक दलका दलित नेता एव कार्यकर्ताहरुमा भएको मत भिन्नता प्रष्टै देखिन्छ । एकातर्फ दलित आन्दोलन मुख्य मुद्धामा केन्द्रित नभई राजनैतिक दलका नेताहरुलाई खुशी पार्न, व्यक्तिगत वृत्ति विकास गर्न, उच्च पद प्राप्त गर्नमानै रुमल्लिएको छ । नेतृत्व वर्गमा भएको नेतृत्वको कमि, एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने प्रवृत्ति, सम्बन्धित राजनैतिक दलहरुमा आफ्नो समुदायको धारणा स्पस्ट संग राख्न नसक्नु, समुदायको भन्दा पनि राजनैतिक दलको स्वार्थमा रुमल्लिनु, समुदाय भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थलाई बढी महत्व दिनु, राजनीतिमा पनि बालीघरे प्रथालाई कायम राख्नु जस्ता आदि इत्यादी कारणहरुनै दलित आन्दोलन सफलताको प्रमुख वाधकको रुपमा रहेको छ भने आर्कोतर्फ केहि वौद्धिक जमात, अगुवाहरुले साठी लाख दलितको नाम भजाउदै मौसमी आन्दोलन गर्ने, योजनाबेगर आन्दोलन घोषणा गर्ने, तुरन्तै नयाँ संगठन निर्माण गर्ने, देश विदेशबाट रकम संकलन गर्ने तर हिसाब नदेखाउने जस्ता कार्यहरुले पनि दलित आन्दोलनलाइ फितलो बनाएको कुरा हामीले बिर्सनु हुदैन ।संछेपमा भन्नु पर्दा दलित आन्दोलन केहि व्यक्ति र समूहमा बन्धकी रहेको अवस्था छ ।
जबसम्म व्राम्हणवादि संस्कारले ओतप्रोत भएको जात व्यवस्थालाई हटाउन सकिन्न तब सम्म दलितका केहि व्यक्ति मंत्री, संसद र उच्च तहमा रहेता पनि दलित मुक्ति हुन् सक्दैन । दलित नेताहरुले चाहेता पनि दलगत राजनीतिको कारण दलित हितमा कार्य गर्न नसक्ने रहेछन भन्ने कुरा संबिधान निर्माणताका संसोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन वाध्य परिएको घटनालाई लिन सकिन्छ । राजनैतिक दलहरुमा आवद्ध नेता तथा कार्यकर्ताहरुले जतिसुकै कटिवद्ध भएर दलित आन्दोलन वा दलितको पछ्यमा सडक र सदनमा आवाज उठाउन खोजेता पनि सम्बन्धित पार्टीले ह्विप जारि गरेपछि हटनु पर्ने वहाँहरुको वाध्यता रही आएको छ ।
अमेरिकाको राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले गोराजातिहरुको विरोधको वावजुद पनि एकै घोषणा बाट वर्षौ देखि जरो गाडेर बसेको रंगभेद उन्मुलन गर्न सक्छन भने नेपालको राज्यसत्ताले संबिधान संशोधन गरेर जात व्यवस्था हटाउन सक्दैनन् ? आजको एक्काइसौ शताव्दीमा पनि के दलित मुक्तिकोलागी लडाइ झगडानै गर्नु पर्ने? आन्दोलननै गर्नु पर्ने? जीवनको वलिदाननै दिनुपर्ने ? त्यसैले स्वार्थको धरातलमा रहेर गरिएको आन्दोलनले दलित मुक्ति हुन्न भन्ने कुरा दलित नेताहरुले समयमै बुझ्न जरुरि छ ।
वर्तमान अवस्था सम्म पनि व्राम्हणवादि राज्यसत्ताले दलितहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहारमा कुनै परिवर्तन आएको छैन त्यसैले परापुर्वकाल देखि वर्ण, वर्ग र जात व्यबस्थाको निर्माणगरि धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रुपमा दलित बनाई शोषण गर्ने व्राम्हणवादको समाप्ति गर्न, दलित माथि लादिएको कुसंस्कृति, कुसंस्कार रुढिवादी परम्परा सहितको भेदभावको अन्त्य गर्न, सामाजिक न्याय सहितको समतामुलक समाजको निर्माण गर्न, दलित आन्दोलनले स्थापित गरेको संबैधानिक हक अधिकारको उपभोग गर्न, जातिय विभेदको आधारमा दलित माथि हुने गरेका जधन्य अपराध जस्ता क्रियाकलाप हुन् गर्न नदिन, मान्छेभै जन्मे पछि मान्छेझैँ बाँच्न पाउन, राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागिताको निश्चितता र सुनिश्चितता गर्न साथै वर्ण, वर्ग र जात व्यबस्थाको अन्त्यको निमित्त दलित आन्दोलनलाई अझ सशक्त र संगठित बनाउदै लैजानु पर्ने आवश्यकता भएको छ ।
सन् १९६० मा दछिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लेमा कालाजातिहरुले गरेको रंगभेदी अत्याचार विरुद्ध शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा गोराहरुको सरकारले गोलि चलाई ६९ जनाको हत्या गर्दा पनि कालाजातिहरुले रंगभेदी गोराजातिहरुको विरुद्धमा आवाज नउठाई समान अधिकार नमागेको भए ?, नेल्शन मन्डेलाले २७ वर्ष सम्म कारागारमा रहंदा समानताको आवाज नघनकाएको भए ?, कालाजातिले बन्दुक र गोलीको पर्वाह गरि अत्याचारको विरुद्ध आवाज नउठाएर हामि माथि दमन नगर भनेर विन्तीपत्र चढाउदै हिडेको भए गोराहरु माथि विजयी पाउथे ? त्यसैले विगत देखि वर्तमान अवस्थामा मित्र राष्ट्रहरुमा भए गरेका संघर्ष र आन्दोलनबाट केहि सिक्न आवश्यक भएको छ । आज हामी नवराज बि.क. सहितको हत्याकाण्डको न्यायिक छानविन हुनुपर्छ भन्ने आन्दोलनमा छौ । पिडितहरुलाई न्याय दिलाउनु त् छंदैछ तर भोलिका दिनहरुमा पनि हुनसक्ने यस प्रकारका घटनाहरुको प्रतिकार गर्न, जातीय विभेद टिकाउने जात व्यवस्थालाई नै उखेलेर फ्याँक्न र राष्ट्रिय स्तरका गैर दलित नेताहरुले ” दलितको आन्दोलन पुगेकै छैन, तपाईहरु आन्दोलन गर्ने सक्नू हुन्न ” भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिलाई झुठो प्रमाणित गर्न पनि सशक्त दलित आन्दोलनको खाँचो छ ।
दलित नागरिक समाजनै किन ?
नेपालको संबिधान २०७२ निर्माणको समय विभिन्न राजनैतिक दलहरुका सभासद तथा नेताहरु, दलित भात्री संगठनहरुको राजनैतिक आस्था, महत्वाकांछ्या, अहमता र मत भिन्नताको वावजुद पनि दलित नागरिक समाजले मध्यस्थकर्ताको रुपमा भूमिका निर्वाह गर्दै एकीकृतरुपमा संयुक्त दलित आन्दोलनलाई सडक देखि सदन सम्म क्रियाशिल राख्न महत्वपुर्ण भूमिका खेलेको थियो ।
दलित मुक्तिको लागि दलित आन्दोलनलाई अझ सशक्तरुपले अघि वढाउन अपरिहार्य भैसकेको छ । दलित आन्दोलन सफल पार्न सम्पूर्ण न्यायप्रेमी दलित / गैर दलित समुदाय, पत्रकार, मानव अधिकारवादी संघ संस्था, कानुनविद, राजनैतिक दलहरुका नेता तथा कार्यकर्ताहरु संग ऐक्यवद्धता गर्न / हुन जरुरि छ ।
वर्तमान परिस्थितिमा विभिन्न समयहरुमा देश भरि दलितहरु माथि भैरहेका हिंसा, हत्या र वलात्कार को विरुद्ध र समतामुलक सामाजिक न्यायको स्थापनाको निमित्त सम्पूर्ण न्यायप्रेमी दलित समुदायहरु आआफ्नो स्थान बाट आन्दोलनमा होमिएको अवस्था रहेको छ । कुशल नेतृत्व र उचित योजनाको अभावमा छरपष्ट रुपमा रहेको दलित आन्दोलनलाई एकीकृत गर्नु पर्ने आजको महत्वपुर्ण आवश्यकता भएको छ । रुकुम पश्चिममा नवराज बि.क. सहितको भएको जधन्य हत्याकाण्डले सम्पुर्ण न्यायप्रेमी दलित / गैर दलित समुदाय, पत्रकार, मानव अधिकारवादी संघ संस्था, कानुनविद, राजनैतिक दलहरुका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई एकै मन्चमा ल्याएर उभ्याइदिएको छ । यो सुनौलो अवसरलाई हामीले गुमाउन हुन्न ।कतिपय अवस्थामा राजनैतिक दलका दलित नेताहरुले एक आर्काको नेतृत्व नस्विकार्नाले दलित आन्दोलन बिचैमा तुहिने गरेको यथार्थलाई हामीले विर्सनु हुन्न ।त्यसैले सबैलाई एकै स्थानमा समेटेर दलित आन्दोलनलाई योजनावद्ध ढंगले सुचारु गर्न खुला मंचको रुपमा रहेको दलित नागरिक समाजले संयोजक एवं मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरिएको छ ।