फाल्गुन २३, काठमाडौं – सत्तापक्षसँग वार्तामा बसेलगत्तै एमाओवादी संसदीय समितिका बैठकमा पनि फर्किएको छ । संसदीय दलको शनिबार बसेको बैठकले संसदीय समितिका बैठकमा जाने निर्णय गरेको हो । बैठकले विपक्षी मोर्चाको आन्दोलन सफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै सबैलाई धन्यवाद दिएको छ । एमाओवादीले आन्दोलनमा घाइते आधा दर्जन अहिले पनि अस्पतालमा रहेको उल्लेख गर्दै उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । बहुमतीय प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्ने कसरत गरेको भन्दै एमाओवादीले संसदीय समितिका बैठक बहिष्कार गरेको थियो ।
काठमाडौ, फाल्गुन ८ – एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले दलहरूसँग सहमति भएको उल्लेख गर्नु र कांग्रेस, एमालेले ०४७ सालतिर फर्काउन खोज्नु संयोग मात्रै हुन नसक्ने बताएका छन् । दाहालले अहिले आएर ज्ञानेन्द्रले दलहरूसँग सहमति भएको भन्नु रहस्यमय भएकोसमेत बताए । ‘ज्ञानेन्द्रले अहिले दलहरूसँग सहमति भएको भन्नु रहस्यमय छ, उनले ८ वर्षअघि नै किन भनेनन्?’ उनले भने, ‘कतै कांग्रेस, एमालेले मुलुकलाई ०४७ सालतिर फर्काउने कुरा गर्नु सुनियोजित त होइन?’
काठमाडौँ, मङ्सिर २० गते । एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सहमतिमा नै सबैले अपनत्व महसुस गर्नेखालको संविधान तोकिएकै मितिमा जारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले संविधान निर्माणको आधार विगतमा दलहरुबीच भएको १२ बुँदे सहमति, अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता र विभिन्न पक्षसँग भएका सहमति नै भएको उल्लेख गर्नुभयो । रिपोर्टर्स क्लबले आज यहाँ आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कार कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले संविधानसभा सामान्य संसदीय व्यवस्था नभएकाले अल्पमत तथा बहुमतको आधारमा निर्णय हुन नसक्ने तर्क गर्नुभयो ।
अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, ‘‘संविधानसभा सामान्य संसद् होइन, त्यसकारण त्यहाँ अङ्कगणितको आधारमा निर्णय हुन सक्दैन, सहमतिमै विवादित विषयहरु टुङ्गो लाग्नुपर्छ । सोही दिशामा दलहरु प्रतिबद्ध रहनुपर्दछ ।’’ दलहरुबीच विगतमा नै संविधानका विवादित विषयमा सहमति भइसकेको जानकारी दिँदै उहाँले पूर्व सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न नै अहम् रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सहमतिको आधार प्रस्तुत गर्दै सबै विवादित विषयहरु मिश्रित बनाउनुपर्ने र ती आधारहरु पूर्व सहमतिमै उल्लेख गरिएको समेत बताउनुभयो । संविधान निर्माणमा देखिएका शासकीय स्वरुप, राज्य पुनःसंरचना, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणाली सबैलाई मिश्रित बनाउन सकिए विगतको जनयुद्ध र जनआन्दोलनको भावनासमेत समेटिने उहाँको कथन थियो । शासकीय स्वरुप मिश्रित बनाउने विषयमा दलहरु विगतमै सहमतिमा पुगिसकेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, ‘‘जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था मुलुकका लागि हितकर हुनसक्छ । यसलाई नेपाली नमूना पनि भन्न सकिन्छ ।’’ यस्तै निर्वाचन प्रणाली पनि मिश्रित हुनसक्ने र सोही प्रणाली हाल संविधानसभामा अवलम्बन गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवै रुपमा जनप्रतिनिधि छानिने व्यवस्थाले महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक र लोपोन्मुख जातिको प्रतिनिधित्व हुन सक्ने बताउनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतको गरिमा र न्यायिक स्वतन्त्रतालाई कायम राख्दै प्रदेश–प्रदेश तथा राज्य र केन्द्रबीच हुने विवाद समाधान गर्न संवैधानिक अदालत राख्ने भन्ने विषयमा पनि पूर्व सहमति भइसकेको उहाँको कथन थियो । पूर्व सहमतिलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने हो भने संविधान निर्माणमा देखिएका आधारभूत विषयमा सहमति हुन गाह्रो नरहेको उहाँको भनाइ थियो । सबैभन्दा बढी विवाद देखिएको राज्य पुनःसंरचनामा समेत मिश्रित प्रणाली अवलम्बन गरेर पहिचान र सामथ्र्यलाई आत्मसात् गरिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । लिम्बुवान मेची प्रदेश, किरात सगरमाथा प्रदेश त्यसको उदाहरण हुन सक्ने भन्दै अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, ‘‘मुख्य कुरा जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने हो कि होइन भन्ने विषय नै महत्वपूर्ण हो । विवाद विषयमा होइन, नियतमा देखिएको छ ।’’ उहाँले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन पछाडि नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)का नेताहरुमा अहङ्कार पलाएको आरोप लगाउँदै उहाँले जतिसुकै विवाद भएपनि अन्त्यमा सहमति हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले १२ बुँदे सहमतिदेखिका सहयात्रीहरुबीच संविधानका आधारभूत विषयमा सहमति हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै त्यसो हुन नसके आगामी माघ ८ भित्र संविधान जारी हुन अप्ठ्यारो पर्ने बताउनुभयो । दलहरुबीच सहमति भएको खण्डमा केही प्रावधानहरु निलम्बन गरेर भए पनि जनतासामु गरेको प्रतिबद्धताअनुसार संविधान लेखन प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउन सम्भव हुने उहाँको कथन थियो । एक फरक प्रसङ्गमा उहाँले राष्ट्रिय आवश्यकता शान्ति र संविधान भएकाले सो काम छोडेर नेकपा–माओवादीसँग एकता हुन नसक्ने धारणा राख्नुभयो । रासस/गोरखापत्र
