काठमाडौंः सर्वहाराको राजनीतिक सिद्धान्त अनुसार बनेको पार्टीका प्रमुख भएपनि राजशी जीवनशैलीमा देखिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्पति विवरण भने सर्वहाराकै जस्तो देखिएपछि सम्पत्ति विवरणमाथि धेरैले आशंका व्यक्त गरेका छन्। मन्त्रिपरिषदले बनाएको नियमावली विपरित प्रधानमन्त्री बनेको ४ महिना वित्दासम्म सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेर विवादमा तानिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सम्पति विवरण सार्वजनिक भइसकेपछि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिन हम्मेहम्मे परेको देखिन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यतिबेला आफैले सार्वजनिक गरेको सम्पति विवरणका कारण बहस र विवादको केन्द्रमा छन्। संविधानविद् विपिन अधिकारीको विचारमा मुलुकको तेस्रो ठूलो दलको अध्यक्ष, व्यवस्थापिका संसदको सदस्य तथा प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा आसिन व्यक्तिको कुनै पनि बैंक खाता नदेखाइनु, प्रधानमन्त्री हुनु पूर्व बसिरहेको बासस्थानको वारेमा कुनै पनि विषय उल्लेख नै नहुनु र तलव सुविधासमेत कुनै विवरण नदेखाइएका कारण प्रधानमन्त्रीबाट सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रक्रियाकै अवमुल्यन भएको छ।
आर्थिक अनियमितता रोक्न र पारदर्शितालाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सिंहदरवारभित्रका कुनै पनि सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारी, व्यवस्थापिका संसदका सदस्य तथा मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुले अनिवार्यरुपमा एभरेष्ट बैंकमा खाता खोल्नुपर्ने र सोही खातामार्फतमात्र तलव सुुविधा बुझ्ने व्यवस्था मन्त्रिपरिषदले गरेको छ। तर, विडम्वना कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमन्त्री स्वयंले यो नियम उल्लङ्खन गरिरहेका छन्। सुन्दाअचम्म लाग्ला, बैंक खातामा जानु पर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तलव उनका सचिवालयका एक सदस्यले बुझ्ने गरेका छन्।
