सुनसरी : पचपन्न दिनदेखिको तराईका २२ जिल्ला बन्दको मार प्रत्यक्षरुपमा मधेसका गरिव र मेहनती किसानमा परेको छ । तराई बन्दका कारण मधेसका किसानले आफ्नो खेतबारीमा लगाएको फलफूल र सागसब्जी कुहिन थालेपछि उनीहरु चिन्तित बनेका छन् । मधेसका गरिव किसानले जमिन ठेक्कामा लिएर लगाएको र रोपेको फलफूल र सागसब्जी खेतमै कुहिन थालेपछि मधेस आन्दोलनको खुलेर विरोध गर्न थालेका हुन् । मधेसका किसानहरुले मधेस आन्दोलनलाई गरिबमारा आन्दोलनको संज्ञा दिन थालेका छन् । ६ विघा जमिन ठेक्कामा लिएर लगाएको केरा खेतीबाट साुहको ऋण तिरी परिवार पाल्ने आश बोकेका सुनसरीे बबिया– ८ का किसान बलराम मेहेता यतिबेला पाकेको केरा खेतमा कुहिँदा अत्यन्तै चिन्तित भएका छन् । ‘खेतमा पहेलपुर केरा पाकीसकेका छन्’, उनले भने, ‘केरा खरिद गर्ने व्यापारी आउन छाडेपछि पाकेका केरा खेतमै कुहिन थालिसके ।’‘बन्दकर्ताहरुले हाम्रो मागलाई कहिल्यै हेरेका छैनन्’, सुनसरीको राजगन्ज सिनुवारीका किसान महेश्यवरप्रसाद यादवले भने, ‘यो मधेसका गरिब किसानमारा आन्दोलन तत्काल स्थगित गर्नुपर्छ ।’ ‘सबै मधेसी जनतालाई यतिबेला अधिकार चाहिएको छ’ ‘तर बन्द हड्ताल गरी भारतसँग मागेर जनताले अधिकार पाउनेवाला छैनन् ।’
३ भदौ, काठमाडौं – घर, कार र करिअर मध्यम वर्गीय नेपाली युवाको एउटा जबर्जस्त सपना हो। त्यही सपना पछ्याउँदै कोही अमेरिका पुगेका छन् त कोही युरोप। दक्षिण कोरिया नेपाली युवाका लागि एउटा यस्तो गन्तव्य हो जहाँ पुग्न धेरै पैसा खर्च हुँदैन। पढाइमा अब्बल भइरहनु पर्दैन।नेपाल कमर्श क्याम्पस मीनभवनबाट एमबीएसको पढाइ सकेका पर्वतका जीवन पोखरेल यतिबेला रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) परीक्षाको तयारीमा छन्। कोरिया जान पाए मासिक डेढ लाख रुपैयाँसम्म कमाउन सकिन्थ्यो भन्ने सपना सम्झेर उनी कोरियाली भाषाको तयारी गर्दैछन्। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी एजेन्सीमा काम गर्नेहरुले जतिकै कमाउन सकिन्छ, मासिक लाख रुपैयाँभन्दा बढी।
रोजगार अनुमति प्रणालीअनुसार कोरिया पठाउन थालिए (२००८)देखि हालसम्म यस्तै सपना देख्ने ३२ हजार ५ सय युवा कोरिया गइसकेका छन्। यस मध्ये ८० प्रतिशत नेपाली युवा औद्यागिक क्षेत्रमा र २० प्रतिशत युवा कृषि, पशुपालन तथा मस्यपालन क्षेत्रमा कामदारको रुपमा कार्यत छन्। ‘आउँदो असोज २ र ३ गते हुन लागेको परीक्षा छैटौं हो,’ शाखाका निर्देशक डिल्लीराम बास्तोलाले भने, ‘सरकारी समन्वयमा न्यून लागतमा उच्च प्रतिफल पाइने हुनाले कोरिया रोजगारप्रति आकर्षण बढेको देखिन्छ।’ कोरियामा कामदार पठाउने सातौं मुलुकको रुपमा सन् २००७ मा सम्झौता गरेको नेपाल हाल कोरियाली कम्पनीहरुको कामदार छनोटको दोस्रो उत्कृष्ट मुलुक बनेको छ। स्रोत: नागरिक
