काठमाडौँ : अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र कृषि उत्पादन दोब्बर हुने बताउनुभयो । सरकारले कृषिको दिगो विकास गरी आगामी पाँच वर्षभित्र कृषि उत्पादनमा दोब्बर वृद्धि गर्ने भएकोे छ । हाल कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपीमा) कृषि क्षेत्रको योगदान ३२ प्रतिशत छ । पशुपालन र कृषि क्षेत्रका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत कृषिको दिगो विकास कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ । जसका लागि आव ०७५÷०७६ मा रु चार अर्ब ७७ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । परियोजना पकेट, ब्लक, जोन र सुपर जोनमा वर्गीकरण गरिएको हो ।
सरकारले वास्तविक कृषि कर्म गर्ने किसानका लागि पाँच प्रतिशत ब्याजमा कृषि कर्जा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत उपलब्ध गराइने बताउँदै यसका लागि रु ५० अर्ब रकम विनियोजन गरिएको छ । जमिन बाँझो राख्न नहुने, उर्वर जमिनलाई खण्डीकरण हुनबाट जोगाउनुपर्ने, सिंचित जमिनमा घर निर्माण गर्न नपाइने भू–उपयोग नीति लागू गरी आगामी पाँच वर्षमा कृषिमा आत्मनिर्भर हुन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत कृषिको परनिर्भरता हटाइने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । दूध उत्पादन किसानलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान, साना किसानको कर्जा मिनाहा, सहकारी खेतीलाई २५ प्रतिशत पूँजीगत अनुदान, कृषि औजार कारखानाको स्थापना, कृषि सहकारी संस्थालाई बीउबिजन उत्पादन कार्यका साना किसानलाई ऋण मिनाहाको कार्यक्रमसमेत बजेटमा उल्लेख छ । कृषिउपजको व्यवस्थित भण्डारणका लागि सातवटै प्रदेशमा सार्वजनिक निजी सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा जैविक प्रयोगशाला र माटो परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापनाको लागि बजेटमा व्यवस्था छ ।
