काठमाडौँ: सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार कार्यालय सहयोगी र ड्राइभर लगायतका श्रेणीविहीन कर्मचारी करारमा काम गरिरहेका छन् । सरकारले करारमा रहेका कर्मचारीलाई हटाउने तयारी थालेको छ।२०५८ सालमा स्थापना भएको राष्ट्रिय दलित आयोगले ०६७ र ०७१ मा गरी १९ जना करारमा कर्मचारी भर्ना गरेको थियो । पदाधिकारीको निर्णयमा कर्मचारी भर्ना गरिए पनि डेढ वर्षयता पदाधिकारीको अवधि सकिएसँगै उनीहरूको व्यवस्थापनको साटो सरकारले हटाउन थालेपछि कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । तीन अधिकृत, ६ नासु, दुई सुरक्षागार्ड, चार ड्राइभर, र ४ कार्यालय सहयोगी जना कर्मचारी करारमा कार्यरत छन् । उनीहरूको यही असार मसान्तपछि समय अवधि सकिदैछ । नयाँ आर्थिक वर्षदेखि आयोग संवैधानिक संरचनामा रूपान्तरण हुने हुँदा करारका कर्मचारीको तलबसमेत सरकारले विनियोजन नगरेको हो । आयोगसहित छ वटा आयोगको संवैधानिक आयोगको संरचना तयार भएको मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलले तयार गरेको नयाँ प्रशासनिक संरचना अनुसार राष्ट्रिय दलित आयोगमा सचिवको नेतृत्वमा ३२ जना कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको छ । एक हप्ता अगाडि मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले अब खारेज हुने आयोगको भौतिक सम्पत्ति तथा जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई एक महिनाको समय अवधि दिएको थियो । करारका कर्मचारीहरूले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा धर्ना दिन थालेका छन् । दलित आयोगसहित सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत करारका कर्मचारीहरू तीन दिनयता मन्त्रालयमै नियमित धर्ना दिन सुरु गरेका हुन् ।
