काठमाडौं : गृह मन्त्रालयले आगामी माघ ८ गतेलाई लक्षित गर्दै सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन सुरक्षा निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले तीनवटै सुरक्षा निकाय (जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग) का प्रमुख र क्षेत्रीय प्रशासकहरूलाई माघ ८ को आसपासमा हुन सक्ने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि सजग रहन निर्देशन दिएको हो। दलहरूबीच माग ८ गते संविधान जारी गर्ने सहमति छ। तीनैवटा सुरक्षा निकायका प्रमुख, क्षेत्रीय प्रशासक र एक दर्जन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भेला गरी आइतबार मन्त्रालयले माघ ८ को सुरक्षा योजनाबारे छलफल गरेको हो।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले माघ ८ आसपास हुने सम्भावित सुरक्षा थ्रेट (चुनौती) विश्लेषण गरी सुरक्षा योजना तयार पार्न तीनवटै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका थिए। बैठकमा माघ ८ लाई लक्षित गर्दै हुन सक्ने विभिन्न विरोधका कार्यक्रम र उच्छृंखल गतिवधि नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गर्ने रणनीतिबारे छलफल भएको थियो।
बैठकमा गृहमन्त्री गौतम, गृहसचिव सूर्यप्रसाद सिलवाल, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोषराज वन्त, राष्ट्रिय अनुसन्धान बिभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक जितबहादुर केसी, क्षेत्रीय प्रशासकहरू र सुरक्षा संवेदनशील ठानिएका एक दर्जन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू सहभागी थिए।
मन्त्रालयको बैठकमा जानुअघि प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालले उपत्यकामा उपलब्ध एसएसपी, डीआईजी र एआईजीहरूसँगमाघ ८ अघि र संविधान जारी नभए हुन सक्ने सुरक्षा चुनौतीबारे छलफल गरेका थिए।
प्रहरी प्रधान कार्यालयमा भएको उक्त बैठकमा कार्य विभागका डीआईजी पूणसिंह खड्काले माघ ८ को सम्भावित सुरक्षा चुनौतीबारे विश्लेषण गरेका थिए। प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी माधव जोशीले संवेदनशील अवस्थामा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा योजनाबारे छलफल भएको जानकारी दिए कुरा आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ ।
