१७ चैत, काठमाडौं – १० बुँदे माग राख्दै आमरण अनसनमा बसेका शिक्षण अस्पतालका डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्दै मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको आकस्मिक बैठकले तत्काल सम्बन्धन नदिने निर्णय गरेको छ । प्रा. केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन आएपछि नीति र कानुन नबनेसम्म मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने सम्बन्धी कुनै पनि काम नगर्ने निर्णय भएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
सरकारले चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित, सुलभ र गुणस्तरीय बनाउन नीति र कानुन नबनेसम्म मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने निर्णय गरेको छ ।सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्व विद्यालय पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गर्नु पर्ने डा. केसीको मागबारे सम्वन्धित पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिवद्धता गरेको छ ।
