काठमाडौँ : नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको असंवैधानिक राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध अदालतबाट कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने धेरैजसो कानुन व्यावसायीले सुझाव दिएका छन् । सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले अब के कदम चाल्ने भन्नेबारे बुधबार कानुनविद्हरुसँग छलफल गरेका थिए ।
बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेलगायत सहभागी छलफलमा १५ दिनको समयावधिमा प्रमाणीकरण नभए त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्न सकिने सुझाव दिएका थिए । राष्ट्रपति र सरकार परस्परविरोधी संस्था नभएकाले सरकार नै राष्ट्रपतिविरुद्ध अदालतमा जानु ठीक नहुने कानुनविद्हरुको सुझाव थियो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा कानुनविद्हरूले दुईथरि सुझाव दिएका थिए । कानुनविद्ले भने यसको अदालतबाट व्याख्या हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । यसको अदालतबाट व्याख्या नभए गलत नजिर बस्ने भएकाले ख्याल गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव थियो । कुनै रुपमा कानुन व्यावसायीलगायतबाट अदालतमा मुद्दा जाने र त्यसमा अदालतबाटै व्याख्या हुँदा राम्रो हुने सुझाव थियो । कुनै न प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार केशवराज जोशीले निर्वाचनको समय भएकाले कुनै पनि घटनाका कारण चुनाव निबिथोलियोस् भन्नेमा दलहरु सचेत रहेको बताए । छलफलपछि सत्ता गठबन्धनका नेताहरु छुट्टै छलफलमा बसेका थिए ।
