उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध परेको नागरिकता विवादबारेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सांसद पद खारेज हुने आदेश दिएको छ। नागरिकता लिने प्रक्रिया पुरा नगरेको भन्दै संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश सुनाएको हो।
“प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार हुन सो पदमा निर्वाचित भई कायम रहन मिल्ने देखिएन ।
“निजले चितवन जिल्ला क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेदवार भई निर्वाचित समेत भएको देखिँदा निज प्रत्यर्थी रवि लामिछानेलाई उम्मेदवार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित कायम गर्ने, प्रमाणपत्र दिने लगायतका काम कारबाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २/३ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ।”
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिंहा रहेको संवैधानिक इजलासले उक्त निर्णय गरेको हो। बुधवार यो मुद्दामा दुवै पक्षका वकिलहरूले बहस गरेका थिए। सरकारी पक्षको बहस जारि रहेपछि मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखिएको थियो। पुस २२ गते सर्वोच्चले माघ ११ गते पूर्ण सुनवाइका लागि पेस गर्ने गरी विभिन्न कागजपत्र झिकाउन आदेश दिएको थियो।
त्यसबेला जारी आदेशमा विवादको सुनुवाइलाई अग्राधिकार प्रदान गरी छिटो छरितो रूपमा सम्पन्न गर्नु आवश्यक देखिएको’ जनाइएको थियो।अघिल्लो महिना नयाँ सरकार गठन भएपछि लामिछानेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको रूपमा सपथग्रहण गरेका थिए।
