श्रावण १३, २०७४- ‘स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७४’ मा गरिब, विपन्नलगायत लक्षित वर्गको स्वास्थ्य बिमाबापतको रकम केन्द्रीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ। गरिब, विपन्नलगायत लक्ष्यित वर्गलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा सुविधा पाउने व्यवस्था हुन लागेको छ। सामाजिक न्याय र सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत तहगत सरकारमार्फत यस्तो सुविधा दिन लागिएको हो। विधेयकमा सबै सरकारी कर्मचारी (राष्ट्र सेवक व्यक्ति) तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको परिवारले अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। गरिब, विपन्नलगायत लक्षित वर्गका नागरिकहरूमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउनुका साथै यो कार्यक्रममा सहभागी गराउने उद्देश्यले मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सबै तहका सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुका साथै उनीहरूको सक्रिय सहभागिताका लागि उक्त व्यवस्था छ। ‘ उद्देश्य आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सम्बन्धमा त्यहीँको सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही बनोस् भन्ने हो,’ पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा कुल जनसंख्यामा निरपेक्ष गरिबको संख्या २१.६ प्रतिशत छ। यसका आधारमा आधारभूत आवश्यकता नपुगेका गरिबको संख्या करिब ५७ लाख २२ हजार छ। ०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिको भारतीय नाकाबन्दीले पनि हजारौं मानिसलाई गरिबीको रेखामुनि झारेको अनुमान छ। नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएपछि सबै गरिब तथा विपन्नले उक्त सुविधा पाउँछन्। स्वास्थ्य बिमा सरकारद्वारा सञ्चालित बिमा कार्यक्रम हो। पैसाको अभावमा मानिसहरू मर्न नपरोस्, बिरामी परेको समयमा राम्रो अस्पतालमा उपचार गर्न र आवश्यक औषधि किन्न सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो।
यस्तै सरकारको गत आर्थिक वर्ष २५ जिल्लामा गरिब घरपरिवार पहिचान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। ती जिल्लाका १२ लाख घरपरिवारमध्ये ३ लाख ५६ हजार ४ सय १८ घरपरिवार पहिचान भएको सरकारी तथ्यांक छ। यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा पहिचान भएका घरपरिवारलाई गरिबको परिचयपत्र वितरण गर्ने र बाँकी ५० जिल्लामा गरिब घरपरिवार पहिचान गर्ने सरकारको योजना छ।
