माननीयज्यूहरुले खरिद गरेको बिल संलग्न गरेर १६ लाख ७१ हजार विविध खर्चबाट भुक्तानी गरेको पाइएको छ । स्वीकृत कार्यक्रम बेगर व्यक्तिगत प्रयोगका सामान सिधै खरिद गरी भुक्तानी दिनुलाई महालेखाले अनियमितताको संज्ञा दिएको छ ।  समितिको बैठकले सचिवालयको कर्मचारीको लागि कार्य सम्पादनको आधारमा शुरु तलब स्केलको ८० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता, प्रतिदिन खाजा खर्च ५ सय रुपैयाँ, सार्वजनिक विदाको दिन काम गरेको प्रतिदिन ७ सय र बजेट विशेष भत्ता एक महिनाको दिने निर्णय गरेको छ । प्रोत्साहन भत्ताको सूचक तयार गर्दा १० बजेदेखि ५ बजेसम्म काम गरेको ५० अंक र कार्यालय समय बाहेक अतिरिक्त समय काम गरेको ५० अंकदिई शुरु तलब स्केलको ८० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाउने उल्लेख छ ।

अतिरिक्त समयमा काम गर्दा दोहोरो नपर्ने गरी खर्च लेख्नु पर्नेमा १० देखि ५ बजेसम्म काम गरेकोमा ५० प्रतिशत र कार्यालय समय बाहेक काम गरेको अर्को ५० प्रतिशतले हुने १ करोड ५० लाख ८१ ह्जार प्रोत्साहन भत्ताखर्च लेखिसके पछि कार्यालय समय पछि अतिरिक्त काम गरेको खाजाखाना भत्ता भनी ३८ लाख २४ हजार र सोही अवधिभित्र बजेटको समयम गरेको कामको एक महिनाको तलब ९ लाख ५५ हजार खर्च लेखिएको छ । कार्य सम्पादन सूचकअनुसार प्रोत्साहन भत्ता दिइसकेपछि दोहोरो तेहोरो सुविधा दिन नमिल्ने देखिएकोले थप व्ययभार परेको ४७ लाख ७९ हजार असुल गर्न महालेखाले सचिवालयलाई भनेको छ ।  

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनुषाले कामै नभएको समयको समेत कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिएको पाइएको छ । कार्यालयले प्रदेश २ को ८ जिल्लामा गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि २०७६ पुष २९ गतेदेखि २०७७ असार ३१ गतेसम्मका लागि एक प्रालि र एक युवा केन्द्रसँग सम्झौता गरेको थियो ।  विश्वव्यापी महामारीको कारणले २०७६ चैत २१ सम्म सम्पन्न कार्यक्रमको भुक्तान लिई दुवै संस्थाले कार्यक्रम गर्न नसक्ने उल्लेख गरी कार्यक्रम स्थगित गरेका थिए । तर चैत २१ देखि असार ३१ गतेसम्म कार्यालयले ती संस्थाका ९/९ जना कर्मचारीको पारिश्रमिक १४ लाख ९१ हजार भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

घरेलु तथा साना उद्योगको कार्यालय बाराले एक आपूर्तिकर्तासँग विभिन्न राहत सामग्री १० हजार ६ सय ७० प्याकेट प्रति प्याकेट १ हजार ६ सय १३ रुपैयाँका दरले खरिद गरी १ करोड ७२ लाख ११ हजार भुक्तानी गरेको छ । कार्यालयले पालिकाको माग फारमको आधरमा सम्बन्धित पालिका तथा वडाहरुलाई राहत बुझाएको भएपनि पालिका तथा वडाहरुले १ सय ४७ प्योकट मात्रै वितरण गरी ९ हजार ६ सय २३ प्याकेट वितरण गरेको भर्पाइ पेश गरेका छैनन् । देशिक अस्पताल जनकपुरले क्यान्टिन भवन निर्माणका लागि एउटा कन्स्ट्रक्सनलाई दोस्रो तथा अन्तिम बिलको २१ लाख ७१ हजार भुक्तानी गर्दा काम सम्पन्न गरेको भनी भुक्तानी गरेको पाइएको थियो । तर भवन निरीक्षण गर्दा पार्टेसन र ढोका राख्ने काम नगरेको पाइएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।