प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो महिना ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ लाई फिर्ता लिने निर्णय गरेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताए। उक्त अध्यादेशलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खारेज गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ। अध्यादेश फिर्तीले मन्त्रिपरिषद्को विस्तारलाई सहज पार्ने सत्तारुढ नेताहरूले बताउने गरेका छन्। नेकपा (एकीकृत समाजवादी), निर्वाचन आयोग र सभामुख सहितलाई विपक्षी बनाएर एमालेले दायर गरेको मुद्दा अध्यादेश फिर्तीले कमजोर बनाउन सक्ने आशङ्का माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको दलले व्यक्त गरेको विवरण आएका थिए। अध्यादेशमा रहेको २० प्रतिशत प्रावधानको निरन्तरताले गठबन्धनमा रहेको दल जनता समाजवादीको विभाजनका लागि पाँचजना सांसद पर्याप्त हुने बताइन्छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गएको भदौ २ गते प्रमाणीकरण गरेको उक्त अध्यादेशले प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेभित्र रहेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको असन्तुष्ट खेमालाई निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गराउन बाटो खोलेको थियो। अध्यादेशले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा रहेको दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेको थियो। पत्रलाई बेलैमा सम्बोधन नगरी आफ्नो दलको विभाजनलाई सघाएको आरोप एमालेले सभामुखविरूद्ध लगाउँदै आएको छ।
अघिल्लो साता सर्वोच्च अदालतले एमालेको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि गठबन्धनका दलहरूबीच त्यसलाई फिर्ता गर्ने सहमति बनेको थियो। साधारणतया अध्यादेश ६ महिनासम्म सक्रिय रहन्छ। ।
