बिहीवार काठमाण्डूमा दुई देशका सचिव स्तरीय निर्देशक समितिले ऊर्जा व्यापार सम्झौता अघि बढाउने विषयमा छलफल गरेको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले जानकारी दिए। मन्त्रालयका अनुसार बाङ्ग्लादेशको भेरामारामा अवस्थित संरचनाको बाँकी रहेको क्षमता उपयोग गरी नेपालबाट प्रारम्भिक चरणमा ४० देखि ५० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सकिने देखिएको छ। नेपालबाट तत्काल ४० देखि ५० मेगावाटसम्म विद्युत् खरिद गर्न बाङ्ग्लादेश इच्छुक देखिएपछि नेपाल र बाङ्ग्लादेशले भारतको विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेडलाई प्रसारणलाइन उपलब्ध गराउन आग्रह गर्ने भएका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बाङ्ग्लादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले भारतको एनपीटीसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेडलाई त्रिपक्षीय सम्झौताका लागि अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ।
नेपालमा उत्पादित बिजुली बाङ्ग्लादेशमा निर्यात गर्ने सम्भावना रहेको अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्। दुई देशबीच प्रत्यक्ष प्रसारणलाइन नहुँदा भारतीय भूमि भएर प्रसारणलाइन जानुपर्ने बाध्यता रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले जानकारी दिए। भविष्यमा डेडिकेटेड लाइन पनि बनाउन सकिनेबारे दुई देशबीच छलफल चलिरहेको छ। चार वर्षअघि नेपाल र बाङ्ग्लादेशले ऊर्जा व्यापार अघि बढाउने समझदारी गरे पनि ठोस प्रगति भएको थिएन। जसअनुसार बाङ्ग्लादेशलाई बिजुली बेच्नका लागि भारतको पूर्णियाँ र सिलिगुडीसम्म प्रसारणलाइन निर्माणको काम नेपालले अघि बढाउने भनिएको थियो। यस्तो प्रसारणलाइन निर्माणका लागि भारतलाई समेत सहभागी गराएर त्रिपक्षीय समझदारीका लागि दुवै पक्षले पहल गर्ने सहमति भएको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
काभ्रेपलाञ्चोक र रामेछापको सीमानामा पहिचान भएको भनिएको ६८३ मेगावाटको सुनकोशी तेस्रो जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न नेपालले बाङ्ग्लादेशलाई आग्रह गरेको छ। आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन नेपालले बाङ्ग्लादेशलाई यथाशीघ्र उपलब्ध गराउने र बाङ्ग्लादेशले छिट्टै आफ्नो धारणा दिने सहमति बिहीवारको बैठकमा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सोमवार नेपालका अधिकारीहरू र बाङ्ग्लादेशको विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज स्रोत मन्त्रालयको संयुक्त टोलीले आयोजनाको प्रस्तावित निर्माण स्थल र जलाशय क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो। आयोजनाको अनुमानित लागत १ अर्ब ४५ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर रहेको बताइएको छ।
जलविद्युत् परियोजनाको लगानी जुटाउनेबारे नेपालका सरकारी र बाङ्ग्लादेशका सरकारी कम्पनीबीच संयुक्त लगानी र निर्यातका लागि भारतसँगको समेत सहभागितामा त्रिपक्षीय समझदारी आवश्यक देखिएको ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव तिवारीले यसअघि बीबीसीसँग बताएका थिए। सौर्य ऊर्जा र जलविद्युतबारे अनुभवहरू आदान प्रदान तथा क्षमता विकाश गर्नेबारे पनि नेपाल र बाङ्लादेशले छलफल गरेका छन्।
