दि पावर न्युज संवाद दाता, काठमाडौ : लोकमान सिंहको महाभियोग प्रस्ताव पारित गराउनुको चुनौतीपूर्ण भन्दा पनि व्यवस्थापिका सांसदको बैठक करिब दुई हप्ता भन्दा बढी लामो दिन स्थगित गराउनु गहिरो गहन बिषय बनेको छ । लोकमान सिंह कार्की हिजो कस्तो व्यक्ति र कस्तो चरित्र भएको व्यक्ती थिए भनिरहनु पर्दैन तर लोकमान सिंह खराव र असल व्यक्ति भन्दा पनि लोकमान सिंह कार्की किन कसरी कसले राज्यको एक जिम्मेवार संबैधानिक निकायमा नियुक्ति गरियो भन्ने बिषय सबैभन्दा गहन र महत्त्वपुर्ण रहेको छ । लोकमान सिंह कार्कीको युग अन्त्य हुनेमा दुई मत छैन तर सयौं लोकमान र हजारौं भ्रस्टाचारी र तस्करीहरुलाई उम्किन नदिने सुत्र के छ ? लोकमान सिंहले लोकतान्त्रिक व्यवस्था, कानुनी राज्य र संविधानको अवज्ञा र अपमान एवं अपहरण गरिएको कुरा कुनै आम नागरिकले राम्रो महसुस र न्याय संगत रहेको पुष्टि गरिएको छैन बरु आक्रमणिक र सुनियोजित एवं कानूनी राज्यको अपहरणकारीको संज्ञा दिएको छ र जोडदार कारबाहीको माग गर्दै सडक आन्दोलन समेत गरिरहेको छ । नेपाली कांग्रेस लोकमान प्रकरणमा पर्ख र हेर नीतिमा अलमलिएको आरोप र खण्डन भोगिरहेको छ । यदि कांग्रेस विधिको शासन , नीति र कानुनी राज्यको पक्षमा रहेको भए आम नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय समिती र व्यवस्थापिका सांसदका सदस्यहरुले विवेकहिन होईन विवेकशिल बिचारको निर्णय नै गरिने छ। हरेक नागरिक आफ्नो कार्य र चरित्रमा नैतिकहिन र नैतिकतावनको सहि र गलत छुटाउने अधिकार आत्मा स्वतन्त्रको अधिकारको सुनिश्चितता छन् । लोकमान सिंह प्रकरण एक संबैधानिक निकायको प्रमुखले जिम्मेवार र दायित्वहिन गरिएको हुनले लोकमान सिंहप्रती लोकमानतन्त्रको अवसान गराउन माहोल सृजना भएको छ । लोकमान सिंहको महाभियोग पारित गराउन रोक्न बिदेशी शक्तिको चलखेल भएको कुरा सर्वत्र छ । यदि लोकमान प्रकरण कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ राखी बचाउन खोज्ने र बिदेशी शक्तिको दबाबमा परियो भने स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता राष्ट्रमाथीको हस्तक्षेप र सिक्किमका लेण्डुप दोर्जे जस्ताहरुको जासुसी र दलालहरुको प्रोपोगन्डाको स्थापित हो यसले भविष्यमा राष्ट्र र राष्ट्रियताको थप चुनौती, जोखिम र खतरानक रहन पुग्छ । लोकमानतन्त्रको अवसान संगै विधिको शासन, कानुनी राज्यको पालन, भ्रष्टाचारहरुको शुद्धीकरण गराउने भए अहिले चर्चामा रहेको लडाकु शिविरको अनियमित प्रकरण, मनमोहन मेडिकल कलेजको भ्रष्टाचार,Ncellको अरबौ करछली तथा बिदेश निकासी र अरबौ अरब भ्याट राजस्वछली, साझा यातायात आदि जस्ता भ्रष्टाचार गरिएका भ्रष्टाचारीको सत्य तथ्यहरु जनमनासमा सार्वजनिक गराउनु पर्छ कि पर्दैन । नेपालका नेताहरु हावा भरिएको बेलून वा इन्धन हालेको जहाज नबन बरु सकिए पखेटा भएको फिस्टे चरा बन किनकि आफ्नो श्वास रहुन्जेल पखेटाले उठिरहन सक्छन् तर इन्धन भरिएको जहाज जता पुगेपनि आखिर इन्धन सकिएपछि त्यही अवतरण गर्नुको विकल्प रहन सक्दैन । हाम्रा नेताहरू अरुको बिबेक र दबाबमा होइन आफ्नो बिबेकको निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । सबल छ अब कतै महाअपराधीहरु र भ्रष्टहरुले उम्किने र उन्मुक्ति पाउन सकिएला ? प्रक्रियामा रहेको महाअभियोग प्रस्ताव लामो समयसम्म सांसद बैठक स्थागित गराउदा ओझेलमा त पर्दैनन् ? सांसदिय समितीको छानबिन समितीको प्रतिबेदन र सर्बोच्च अदालतको बिचारधिन मुद्दा लगायत प्रक्रियामा प्रतिबेदन पेशको आधारमा मात्रै महाभियोग पारित गराउने नीति कांग्रेसको रहेको कुरा बाहिर आएको छ । जनविश्वास र जनाधारको आवाज रहेको छ कि लोकमान जस्तो नैतिकहिन र कानुनाको उपेक्षा गरिएको र केही मनसिक रूपमा भ्रष्ट रहेको अशुद्धीकरणहरुको छानबिन गराउन सकिनु पार्ने जनादेश र जनापेक्षा रहेको देखिन्छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनको दमनमा रहेको दमनकारीहरुको प्रतिरक्षाक र प्रोत्साहित रहेका महादमनकारीहरुलाई कारबाही गर्न सकिए मात्रै न्याय संगत हुनेछ । कि त रायमाझी आयोगले दोषी ठहरिएकाहरुलाई जहिले संरक्षा गर्नु के लोकतान्त्रिक विधि हो ? लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा लोकमानतन्त्रको हैकमवादी चल्दैन र चल्न पनि दिनु हुँदैन त्यसैले राजनितीक दलका नेताहरूले नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउने कार्यको शुराम्भ गरिएको भए दिवा-सपना मात्रै हुने छ ।