काठमाडौः मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकमा पेस भएको उक्त प्रतिवेदन अपूर्ण भएको ठहर गर्दै बैठकले राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गरी परिमार्जन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय लिएको छ । सरकारले स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाउँदै पुनः छलफल गर्ने निर्णय गरेपछि जेठमा गर्ने भनिएको स्थानीय चुनावको सम्भावना झनै टरेको छ । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको समय फागुन मसान्तसम्म भएकाले पनि सरकारले एक चरण विभिन्न राजनीतिक दलसँग छलफल गरेर आयोगमा फिर्ता गर्ने तयारी गरेको हो । सरकारले संविधानको धारा २९५ को उपधारा (३) अनुसार उक्त आयोग गठन गरेको थियो । संवैधानिक परिषद्को शुक्रबारको बैठकले पूर्वप्रशासकहरू ईश्वरीप्रसाद पौडेल, नरेन्द्र दाहाल र सुधीरकुमार शाहलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्वाचन आयोगको सदस्यका लागि सिफारिस भएका पौडेल कांग्रेस कोटामा, दाहाल एमाले र शाह माओवादी कोटाबाट सिफारिस भएका हुन् । परिषद्ले सिफारिस गरेका तीनै सदस्यका छिट्टै संसदीय सुनुवाइ भई अनुमोदनपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नेछन् । तीन सदस्यहरूको नियुक्तिसँगै निर्वाचन आयोगले पूर्णता पाउनेछ । संविधानअनुसार स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदनमा असन्तुष्टि भए त्यो परिमार्जन वा संशोधन पुनर्संरचना आयोगमै फिर्ता पठाएर गराउनुपर्ने प्रावधान छ । सरकारले उक्त प्रतिवेदन फेरि आयोगमा फिर्ता गर्ने र सरकारले दिएको सुझावअनुसार परिमार्जन गर्दा फागुन मसान्तसम्म पुग्ने भएकाले पनि स्थानीय निकायको चुनावको मिति झनै धकेलिने देखिन्छ ।
