जनार्दन शर्मा: २५ दिनपछि फेरि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा

बजेट निर्माणको अन्तिम समयमा अर्थ मन्त्रालयमा “अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर राजस्वको दर हेरफेर गरेको” आरोप लागेपछि विवादमा परेका माओवादी नेता जनार्दन शर्मा पुन: अर्थमन्त्री नियुक्त भएका छन्।

बजेट निर्माणसँग सम्बन्धित विवादबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले शर्मामाथि लागेको आरोप पुष्टि हुने आधार नभेटिएको उल्लेख गर्दै शुक्रवार आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो। गत वर्ष नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजवादी, जनता समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायत दलहरूको गठबन्धन सरकारमा शर्मा पहिलो पटक अर्थमन्त्री बनेका थिए।

उनलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले वक्तव्यमार्फत् जनाएको छ। “सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यूको नेतृत्वमा मिति २०७८/३/२९ गते गठित मौजुदा मन्त्रिपरिषद्‌मा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा श्री जनार्दन शर्मालाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरी हाल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्हाली आउनुभएको अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नेगरी नियुक्ति एवं कार्यभार तोक्नुभएको छ,” राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रकाशित वक्तव्यमा भनिएको छ।

नयाँ बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न भएको आरोप र अर्थ मन्त्रालयस्थित सीसीटीभी क्यामराको फुटेज मेटिएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाले समिति गठन गरेपछि शर्माले अर्थमन्त्री पदबाट असार २२ गते राजीनामा दिएका थिए। शर्माले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्त नगरी अर्थ मन्त्रालय आफैँसँग राखेका थिए।

बजेट निर्माणसँग सम्बन्धित विवाद चर्किएपछि उनले गत प्रतिनिधिसभामा बोल्दै राजीनामा घोषणा गरेका थिए। उक्त विवादमा उनीमाथि छानबिन गर्न ११-सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति बनेको थियो। शर्मामाथि लागेको आरोपबारे छानबिन गर्न बनेको समितिले गत प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको प्रतिवेदनमा शर्मामाथि लागेको आरोप पुष्टि हुने आधार नभेटिएको उल्लेख गरेको छ।

यद्यपि उक्त छानबिन समितिले कैयौँ प्रश्नहरू अनुत्तरित नै छाडेको भन्दै प्रश्नहरू उठेका छन्।

जनार्दन शर्मा

 उक्त प्रतिवेदनप्रति प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका तर्फबाट सदस्य रहेका चार सांसदले फरक मत पनि राखेका छन्।

त्यसलाई पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको बताइएको छ। माओवादी पार्टीको महासचिव पदका लागि शर्मा र पुन दुवैलाई दाबेदार मानिएको छ। तर शर्मालाई मन्त्री पद दिएपछि पार्टीभित्र सन्तुलन मिलाउन प्रचण्डलाई सहज हुने ठानिन्छ। शर्माले महासचिवको टुङ्गो मतदानबाट लगाउन गरेको आग्रह प्रचण्डले अस्वीकार गरेपछि सबैले प्रचण्डले प्रस्ताव गर्ने नाम स्वीकार गर्ने सहमति बनेको नेताहरूले बताउँदै आएका छन्।

Spread the love